प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना भएसँगै विभिन्न संवैधानिक निकायमा भएका ३२ नियुक्ति पनि धरापमा परेको छ । संसदीय सुनुवाइ नगरी राष्ट्रपतिबाट ३२ जनालाई विभिन्न ११ वटा संवैधानिक आयोगहरूमा नियुक्ति गरिएको थियो ।  सर्वाेच्च अदालतले संसद् विघटन नभएको फैसला गरेसँगै संसदीय सुनुवाइ नगरी भएका नियुक्ति धरापमा परेको हो । संसद् नभएको भनेर सिफारिस गरी नियुक्ति गरिएकोमा सर्वाेच्च अदालतले संसद् विघटनलाई अस्वीकार गरेकाले सर्वाेच्चको फैसलाअनुसार सबै नियुक्तिले मान्यता नपाउने कानुनविद्हरूले बताएका छन् । 

सर्वाेच्चको मंगलबारको फैसलामा प्रारम्भदेखि नै कानुन प्रभाव शून्य रहने गरी प्रतिनिधिसभा विघटन बदर हुने उल्लेख छ । संवैधानिक इजलासको फैसलामा भनिएको छ, ‘..मिति २०७७/०९/५ को सिफारिस तथा सोबमोजिम सम्माननीय राष्ट्रपतिबाट सोही मितिमा भएको प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय, विज्ञप्तिसमेतका तत्सम्बन्धी सम्पूर्ण कामकारबाही असंवैधानिक भएकाले प्रारम्भदेखि नै कानुन प्रभाव शून्य रहने गरी उत्प्रेषणको आदेशले बदर हुने ठहर्छ ।

उपयुक्तबमोजिम जारी गरिएको आदेशको परिणामस्वरूप संघीय संसद्को प्रतिनिधिसभा उक्त असंवैधानिक विघटनभन्दा पहिलेको स्थितिमा पुनस्र्थापित भई यथास्थितिमै काम गर्न सक्षम र समर्थ रहेको छ ।’ सर्वाेच्चको फैसलाअनुसार संसद् विघटन नै नभएकाले र विघटन भएको भनेर गरिने काम अमान्य हुने पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की बताउँछिन् । 

अध्यादेशमार्फत संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐन संशोधन गरी गत ३० मंसिरमा बसेको बैठकले विभिन्न ३८ पदमा नियुक्ति सिफारिस गरिएको थियो । बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी ओली, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश तिमल्सिना र प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा मात्र सहभागी थिए । यसअघि अध्यक्ष र कम्तीमा चार सदस्य बसेपछि मात्र बैठकको कोरम पुग्ने प्रावधान रहेकोमा सोही दिन अध्यादेश ल्याएर संवैधानिक परिषद् ऐन संशोधन गरी साँझ बैठक राखेर नियुक्तिको सिफारिस भएको थियो ।

संसद् विघटन गरेपछि मात्र ती नियुक्ति सिफारिस ५ पुसमा सार्वजनिक गरिएको थियो । सोही दिन संसद्मा संसदीय सुनुवाइका लागि पत्राचार भएकोमा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले त्यससम्बन्धी पत्र फिर्ता पठाएका थिए । तर, संसद्मा पत्र पठाएकै दिनलाई गनेर ४५ दिनको अवधि पुगेको भोलिपल्ट अर्थात् २१ माघको बिहानै नियुक्ति गरेर उनीहरूको शपथ गराइएको थियो ।

सिफारिस भएका व्यक्तिलाई संसदीय सुनुवाइका लागि समितिमा पत्राचार भएको ४५ दिनभित्र निर्णय हुन नसकेमा स्वतः नियुक्त हुने प्रावधानका आधारमा त्यसरी नियुक्ति गरिएको थियो । तर, त्यससम्बन्धी पत्र सुनुवाइ समितिमै पुगेको थिएन । अर्काेतर्फ संसद् नभएको अवस्थामा यस्तो नियुक्ति के हुने भन्ने प्रावधान संविधान तथा कुनै कानुनमा छैन । अब संसद् विघटन प्रारम्भदेखि नै लागू हुने गरी बदर भएपछि संसदीय सुनुवाइ अनिवार्य हुने व्यवस्थाले नियुक्ति धरापमा परेको हो । 

संसद् कायमै भएकाले संसदीय सुनुवाइविना भएका नियुक्तिले अब मान्यता पाउँदैन : वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा 

सिफारिस भएकामध्ये ३२ जनाले २१ माघमा शपथ लिएका थिए । त्यसविरुद्ध सभामुख सापकोटाले नै सर्वाेच्चमा रिट दायर गरेका थिए । सो मुद्दा विचाराधीन रहेकै वेला हतार–हतार नियुक्ति गरिएको थियो । नियुक्ति भएकालाई काममा रोक्न माग गरी वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले अर्काे रिट दायर गरेका थिए । सुरुमै पनि अध्यादेशविरुद्ध समेत रिट परेका थिए । संवैधानिक इजलासमा प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दामा निरन्तर सुनुवाइ गर्दै आएकाले यससम्बन्धी मुद्दामा सुनुवाइ हुन सकेको छैन । 

सर्वाेच्चको फैसलाअनुसार संवैधानिक निकायमा भएका नियुक्तिले मान्यता नपाउने वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा बताउँछन् । ‘संसद् कायमै भएकाले संसदीय सुनुवाइविना भएका नियुक्तिले अब मान्यता पाएन,’ उनी भन्छन्, ‘संसद् नै छ, संसद् नभएकाले संसदीय सुनुवाइ भएन भनेर अघि बढाएको प्रक्रिया मिलेन ।’ 

नियुक्ति विवादमा परेपछि पद अस्वीकार
संवैधानिक परिषद्ले सुरुमा ३८ जनाको सिफारिस गरेको थियो । जुन विवादास्पद भएपछि दुईजनाले नियुक्ति नै अस्वीकार गरेका थिए । अन्य चारजनाले शपथ लिएनन् । ३२ जनाले नियुक्ति र शपथ लिएका थिए । जसमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राई, आयुक्तहरू किशोरकुमार सिलवाल र जयबहादुर चन्द छन् ।

त्यस्तै, निर्वाचन आयोगको आयुक्तमा रामप्रसाद भण्डारी र डा. जानकी तुलाधर, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको अध्यक्षमा तपबहादुर मगर तथा सदस्यहरूमा मनोज दुवाडी, सूर्य ढुंगेल, सदस्य लिली बस्नेत थापा, मिहिर ठाकुर, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वृत्त आयोगको सदस्यमा जुद्ध गुरुङ र अम्मर मिश्र नियुक्त भएका थिए । 

यस्तै, राष्ट्रिय महिला आयोगको अध्यक्ष कमला पराजुली तथा सदस्यहरूमा कृष्णकुमारी पौडेल, विद्याकुमारी सिन्हा, राष्ट्रिय दलित आयोगको अध्यक्षमा देवराज विक तथा सदस्यहरूमा मीना सोब, तुन्ज बराइली, मेहेले पार्की, आदिवासी जनजाति आयोगको अध्यक्षमा रामबहादुर थापा, सदस्यहरूमा मिनश्रीस मगर रिना राना, चरण राई नियुक्त भएका थिए ।

समावेशी आयोगको अध्यक्षमा रामप्रसाद खत्री, सदस्यहरूमा रामचन्द्र जोशी र हरिदत्त जोशी, मधेसी आयोगको सदस्यहरूमा जिवत्स साह, रेणुदेवी साह, विजय गुप्ता, मुस्लिम आयोगको सदस्यहरूमा महमुद्दिन अली र मिर्जा अरसद बेग, थारू आयोगको सदस्यहरूमा सुबोध सिंह र भोलाराम चौधरी नियुक्त भएकोमा उनीहरूको पद पनि धरापमा परेको छ । 

नियुक्ति विवादमा परेपछि समावेशी आयोगको सदस्यमा सिफारिस भएका रामकृष्ण तिमल्सिना तथा दलित आयोगको सदस्यमा सिफारिस भएका परशुराम रम्तेलले नियुक्ति नै अस्वीकार गरेका थिए । त्यस्तै, समावेशी आयोगको अध्यक्षमा सिफारिस भएका मानबहादुर खत्री, थारू आयोगको सदस्यमा नियुक्त भएका विकास चौधरी, जनजाति आदिवासी आयोगका सदस्यमा नियुक्त मेन्चुङ लामा, थारू आयोगको सदस्यमा नियुक्त बबिता चौधरीले शपथ लिएका थिएनन् ।