मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २०८० चैत १६ शुक्रबार
  • Friday, 29 March, 2024
कृष्ण रिजाल काठमाडौं
२०७७ फाल्गुण ९ आइतबार १०:२८:००
Read Time : > 2 मिनेट
अर्थ प्रिन्ट संस्करण

६ ठूला औद्योगिक क्षेत्र एकैसाथ शिलान्यास गरिँदै, १ खर्ब २९ अर्ब लगानी

कञ्चनपुरको दैजी–छेला, बाँकेको नौबस्ता, रुपन्देहीको मोतीपुर, मकवानपुरको मयूरधाप, चितवनको शक्तिखोर र झापाको दमकमा ठूला औद्योगिक क्षेत्र निर्माण सुरु गरिँदै

Read Time : > 2 मिनेट
कृष्ण रिजाल, काठमाडौं
२०७७ फाल्गुण ९ आइतबार १०:२८:००

सरकारले ६ वटा ठूला औद्योगिक क्षेत्रको निर्माण यसै साताबाट सुरु गर्ने भएको छ । कञ्चनपुरको दैजी–छेला, बाँकेको नौबस्ता, रुपन्देहीको मोतीपुर, मकवानपुरको मयूरधाप, चितवनको शक्तिखोर र झापाको दमकमा ठूला औद्योगिक क्षेत्र निर्मण सुरु गरिने भएको हो । ठूला औद्योगिक क्षेत्रका लागि आवश्यक जग्गा अधिग्रहण गर्ने, विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (इआइए) तयार पार्नेलगायत पूर्वतयारी पूरा भइसकेको छ । ‘रेडी टू गो’को अवस्थामा रहेको ६ वटै परियोजनाको शिलान्यास यसै साता गरिने औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडका अध्यक्ष नन्दकिशोर बस्नेतले बताए । 

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दैजी–छेला औद्योगिक क्षेत्रको १० फागुनमा र दमक औद्योगिक क्षेत्रको १६ फागुनमा शिलान्यास गर्ने कार्यक्रम तय भएको कम्पनीले जानकारी दिएको छ । त्यस्तै, अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले रुपन्देहीको मोतीपुर औद्योगिक क्षेत्रको शिलान्यास १३ फागुनमा गर्नेछन् । नौबस्ता औद्योगिक क्षेत्र र मयूरधाप औद्योगिक क्षेत्रको शिलान्यास उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्टले गर्ने भएका छन् । नौबस्ताको शिलान्यास ११ फागुनमा र मयूरधापको शिलान्यास १४ फागुनमा हुने कार्यक्रम तय भएको कम्पनीले जनाएको छ । 

‘अर्थ मन्त्रालयले आवश्यक बजेट दिने प्रतिबद्धता गरेपछि हामीले औद्योगिक क्षेत्र निर्माण सुरु गर्ने तयारी गरेका हौँ,’ बस्नेतले भने, ‘पाँचवटै औद्योगिक क्षेत्रको पूर्वतयारी पूरा भइसकेको छ, अब शिलान्यास गरेर निर्माण अघि बढाउने भएका हौँ ।’ औद्योगिक क्षेत्रहरू बहुवर्षीय परियोजनाअनुसार अघि बढाउन योजना आयोगमा परियोजना पेस गरिएको उनले जानकारी दिए । 

स्वदेशी लगानीमा अघि बढाउन थालिएको ३ वटा औद्योगिक क्षेत्रमा कुल २ सय ७३ प्लट हुनेछन् । औद्योगिक क्षेत्र सञ्चालनमा आएपछि ५२ हजारले रोजगारी पाउने डिपिआरले देखाएको छ । १ सय बिघा क्षेत्रफलको मयूरधापमा ७ देखि १४ रोपनीका ६२ प्लट रहेका छन् । त्यस्तै, ५ सय २५ बिघा क्षेत्रफलको नौबस्तामा ९ देखि ३० रोपनीका १ सय ११ प्लट र ९ सय बिघाको दैजी–छेलामा ७ कट्ठादेखि ५ बिघाका १ सयवटा प्लट हुनेछन् । मयूरधापले १० हजारलाई, नौबस्ताले २० हजारलाई र दैजी–छेलाले २२ हजारजनालाई रोजगारी दिनेछ । 

 हरेक प्रदेशमा ठूला  औद्योगिक क्षेत्र
हाल नेपालमा ११ वटा औद्योगिक क्षेत्र रहेका छन् । धनकुटा र राजविराजका बाहेक सबै औद्योगिक क्षेत्र पूर्ण क्षमतामा सञ्चालनमा छन् । तर, अधिकांश औद्योगिक क्षेत्र साना छन् । यसअघि २०७१ मा तत्कालीन उद्योगमन्त्री महेश बस्नेतले प्रत्येक प्रदेशमा ठूला औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्ने योजना अघि सारेका थिए । त्यसपछि, तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आर्थिक वर्ष ०७३/७४ को बजेटमार्फत एक प्रदेश एक ठूला औद्योगिक क्षेत्र निर्माणको घोषणा गरेका थिए ।

त्यसयता उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयअन्तर्गतको औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले औद्योगिक क्षेत्रका लागि जग्गा जुटाउने, डिपिआर बनाउने तथा इआइए गर्नेलगायत काम गर्दै आएको छ । सरकारको नीतिअनुसार प्रदेश एक, बागमती प्रदेश, लुम्बिनी प्रदेश, कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा औद्योगिक क्षेत्र निर्माण अघि बढाइन लागेको हो । दुई नम्बर प्रदेश र गण्डकी प्रदेशमा ठूला औद्योगिक क्षेत्र निर्माणको क्षेत्र पहिचान गरेर सम्भाव्यता अध्ययन भइरहेको उनले बताए ।

तीनवटा औद्योगिक क्षेत्र सरकारी लगानीमा
मयूरधाप, नौबस्ता र दैजी–छेला औद्योगिक क्षेत्र सरकारी लगानीमै निर्माण गरिनेछ । मोतीपुर र शक्तिखोर औद्योगिक क्षेत्रका लागि विदेशी लगानी खोजिने उनले बताए । झापाको दमक औद्योगिक क्षेत्र भने पिपिपी मोडलमा निर्माण गर्ने सम्झौता भइसकेको छ ।

विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनले मयूरधापलाई ७ अर्ब २ करोड, दैजी–छेलालाई ९ अर्ब र नौबस्ता औद्योगिक क्षेत्रलाई ८ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ लगानी लाग्ने देखाएको छ । त्यस्तै, मोतीपुर औद्योगिक क्षेत्रको लागत १२ अर्ब र शक्तिखोरको औद्योगिक क्षेत्रको लागत २८ अर्ब रहेको छ ।

पिपिपी मोडलमा बन्न थालेको दमकको लगानी ६४ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ । ‘१० अर्बभन्दा कम लागतका औद्योगिक क्षेत्र स्वदेशी लगानीमै निर्माण गरिनेछ, यसका लागि अर्थमन्त्रीले बजेट दिने बताइसक्नुभएको छ,’ उनले भने, ‘१० अर्बभन्दा बढी लागत हुने औद्योगिक क्षेत्रचाहिँ स्वदेशी वा विदेशी निजी क्षेत्रको समेत सहभागितामा पिपिपी मोडलमा बनाइनेछ ।’