पहिलोपटक सहरी विकाससम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा गरिएको छ । नेपालमा सहरी विकास मन्त्रालय भए पनि अहिलेसम्म सहरी विकासलाई सम्बोधन गर्ने एकीकृत विधेयक–ऐन थिएन । सहरी विकास मन्त्रालयले नगर विकास कोष नियमावली, टाउन डेभलपमेन्ट एक्ट, भवन ऐनलगायतका कानुनलाई समेटेर सहरी विकास विधेयक मस्यौदा गरिएको सहरी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता कृष्णप्रसाद दवाडीले जानकारी दिए । ‘यसले अहिले वृद्धि भइरहेको सहरी क्षेत्र र त्यसमा हुने विकासका कामलाई सम्बोधन गर्नेछ,’ उनले भने । 

मन्त्रालयले सहरी विकाससम्बन्धी मस्यौदालाई सरोकारवालासँग एक चरण छलफलसमेत गरिसकेको छ । अहिले अन्तरमन्त्रालय छलफल गर्ने र राय लिने काम भइरहेको प्रवक्ता दवाडीले बताए । ‘चाँडै नै सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गरेर मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव गरिनेछ,’ उनले भने । अब बस्ने संसद् अधिवेशनमा पेस गर्ने मन्त्रालयको तयारी छ । 

नयाँ बन्ने सहरी विकास ऐनले सफा र सुन्दर सहरको परिकल्पनाअनुरूप मुलुकमा भइरहेको सहरीकरणलाई व्यवस्थित गर्नेछ । त्यस्तै, सहरी क्षेत्रका बासिन्दाहरूको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउन तथा विकास निर्माणका कार्यमा दोहोरोपना घटाउन पनि सयोग पुग्ने सहरी मन्त्रालयका अधिकारीहरूको भनाइ छ । 

 युटिलिटी करिडोरसम्बन्धी व्यवस्था 
सहरी क्षेत्रमा भइरहेको अव्यवस्थित विकासलाई व्यवस्थित बनाउन र कामको दोहोरोपना हटाई सरकारी खर्चमा समेत वृद्धि रोक्न युटिलिटी करिडोरसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था गरिने भएको छ । युटिलिटी करिडोर सडकमा रहने यस्तो ठाउँ हो, जसको माध्यमबाट तार, पाइप आदिका माध्यमबाट सरकार वा कुनै पनि कम्पनीले आफ्नो सेवा जनताको घरसम्म पुर्‍याउन प्रयोग गर्छ । यस्तो करिडोर सडकको मुनि वा माथि रहने गरी निर्माण गरिएको हुन्छ ।

यस्तो करिडोर हुँदै टेलिफोन लाइन, विद्युत्का तार, खानेपानीका पाइप, ढलका पाइप, अप्टिकल फाइबरको तारलगायत लगिन्छ । यसलाई सर्भिस टनेल वा भल्ट पनि भन्ने गरिन्छ । सहरीकरणसँगै सडकको डिजाइन गर्दा नै युटिलिटी डक्ट राख्ने चलन प्रायः संसारका सबै देशमा अभ्यासमा रहेको छ । नेपालमा भने अहिलेसम्म कुनै पनि सडकमा व्यवस्थित रूपमा यसप्रकारको व्यवस्था गरिएको छैन । 

विकसित देशले अति सहरीकरण भएको ठाउँमा प्रायः युटिलिटी डक्ट राख्ने गरेका छन् । यसले नागरिकको दैनिक सेवा पुर्‍याउनका लागि ठूलो सहयोग पुर्‍याइरहेको हुन्छ । तर, नेपालजस्तो देशका लागि यस्तो युटिलिटी डक्ट निर्माण अधिक खर्चिलो हुने विज्ञहरूको भनाइ छ ।  काठमाडौंलगायतका ठाउँमा जनसंख्याको वृद्धि र टेलिफोन, केबल टेलिभिजन, बिजुली, खानेपानीलगायतका पाइप वा तारलाई सेवाग्राहीसम्म पुर्‍याउन गाह्रो परिरहेको छ । त्यसलाई हेर्दा भने आवश्यक देखिएको मन्त्रालयका अधिकारीको भनाइ छ । 

 सञ्चार मन्त्रालयबाट सहरी विकासमा सारियो
यसअघि युटिलिटी करिडोर (डक्ट)सम्बन्धी नीतिगत व्यवस्था सञ्चार मन्त्रालयअन्तर्गत हुने निर्णय भएको थियो । तर, अहिले यसको कार्यक्षेत्रगत निकटताले गर्दा सहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत रहने ऐनमा यो विषय समावेश गर्न लागिएको छ । तत्कालीन सूचना तथा सञ्चारमन्त्री सुरेन्द्रकुमार कार्की हुँदा सडकमा नीतिगत रूपमै युटिलिटी डक्ट राख्ने व्यवस्थाका लागि प्रस्ताव गर्ने निर्णय गरेको छ ।

मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकले प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा बस्ने राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समिति (एनडेक)को बैठकमा प्रस्ताव गरेको थियो । एनडेकले युटिलिटी कम्पनीको खर्चमा यस्ता युटिलिटी डक्ट राख्न अनुमति दिने व्यवस्था गर्ने नीतिगत व्यवस्था अघि बढाउन निर्णय गरेको थियो ।