मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २०८० चैत १५ बिहीबार
  • Thursday, 28 March, 2024
रमेश योङहाङ
२०७७ फाल्गुण ७ शुक्रबार ०८:४५:००
Read Time : > 3 मिनेट
दृष्टिकोण प्रिन्ट संस्करण

पोस्टपेन्डामिक अर्थतन्त्रमा गरिखाने अभियान

समस्या समाधानका लागि आर्थिक तथा राजनीतिक कार्यक्रमको आधार संरचनाको एकाइमा पिछडा वर्ग तथा सीमान्तीकृत समूह रहनुपर्छ

Read Time : > 3 मिनेट
रमेश योङहाङ
२०७७ फाल्गुण ७ शुक्रबार ०८:४५:००

अर्थशास्त्री एडम स्मिथ र डेबिड रिकार्डोका अनुसार सरकारद्वारा बजारमा धेरै हस्तक्षेप तथा नियन्त्रण भएमा अर्थतन्त्र असफल हुनेछ । उनीहरूले जोड दिएका विषय हुन्– व्यक्तिको आर्थिक स्वतन्त्रता, घरेलु तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा स्वनियामकी र स्वतन्त्र बजार । स्मिथको चिन्तन घरेलु बजारमा थियो भने रिकार्डोको ध्यान अन्तर्राष्ट्रिय बजारलाई फ्री ट्रेड बनाउनेमा ।

यही सिद्धान्त १९औँ शताब्दीमा आएर सर्वस्वीकार्यजस्तै भएकाले पुँजीवादको जन्म भएर फ्री–ट्रेड र बजार स्वनियमनकारी भयो । तर, यी सबै तर्क र सिद्धान्तलाई चुनौती दिँदै सन् १९२९ मा विश्वभरको अर्थतन्त्र असफल हँुदै आर्थिक मन्दी भयो, जसलाई ‘ग्रेट डिप्रेसन’ भनियो ।

त्यसपछि अर्थशास्त्रमा नयाँ बहस प्रारम्भ भयो र धेरै चिन्तकको जन्म भयो । तिनैमध्येका एक जोन मेनार्ड किन्सले सरकारको भूमिका केवल रातको पालेजस्तो मात्र हुन नहुने तर्क पेस गर्दै नयाँ पुस्ताको नेतृत्वमा जोड दिए । किन्सको धारणले क्लासिकल उदारवादको विचारलाई थप सुधार गरेको थियो ।

उनको तर्कमा जोड थियो– बजारलाई छाडा छोड्ने हो भने पटक–पटक वित्तीय संकट र आर्थिक मन्दीको सामना गर्नुपर्नेछ । त्यसैले सरकारले कानुन पालना र नियन्त्रणसहित बजारलाई हस्तक्षेप गर्दै सहज सुचारु हुने वातावरण निर्माण गर्नुपर्छ । उनको सम्पूर्ण विचारको सारांश खिचेर किन्सिनिज्म नाम दिइयो र यस वादलाई घरेलु तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रयोग गर्न थालियो ।

परिणाम– युरोप र अमेरिकाका घरेलु बजारमा सन् १९४४ देखि १९७५ सम्म नियन्त्रित पुँजीवादी व्यवस्था लागू गरियो र सरकारद्वारा बजारमा नियमन र व्यापारमा अत्यधिक कर वृद्धि गरियो । साथै, दोस्रो विश्वयुद्धपछि अन्तर्राष्ट्रिय बजार ध्वस्त भएको अवस्थामा वैश्विक आर्थिक व्यवस्था निर्धारण गर्नका लागि सन् १९४४ मा अमेरिकामा ब्रिटनउड नामक सम्मेलन नै आयोजना गरेर जोन मेनार्ड किन्सको अवधारणालाई प्रयोग गर्ने कोसिस गरियो । त्यसको प्रभावले अन्तर्राष्ट्रिय बजार नियमन गर्र्न तीनवटा महत्वपूर्ण प्रतिष्ठान निर्माण गरिए ।

अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ)को काम थियो अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राको विनिमय दर स्थिर राख्नु । अर्को थियो आईबिआरडी (इन्टरनेसनल बैंक फर रिकन्स्ट्रक्सन एन्ड डेभलभमेन्ट), जुन पछि वल्र्ड बैंक भयो र जिएटिटी (जेनेरल एग्रिमेन्ट अन ट्रेड एन्ड टेरिफ), जुन पछि विश्व व्यापार संगठन बन्यो ।

तर, सन् ७० को दशकमा आएर ओपेकले गरेको पेट्रोलियम पदार्थमा चार गुणा मूल्यवृद्धि, युरोप र अमेरिकामा अत्यधिक मुद्रास्फीति र निश्चित परिमाणको डलरसँग सुन साट्ने सम्झौता (गोल्ड स्टेन्डर मेथड)बाट अमेरिका आन्तरिक समस्या देखाउँदै पछि हटेसँगै ब्रिटनउड प्रणाली खारेज भयो ।

बजारमा सरकारको अत्यधिक हस्तक्षेप, सार्वजनिक व्ययमा बढोत्तरी र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा उच्च भन्सार दर आदि कारणले विकसित तथा विकासोन्मुख देशहरूले खराब आर्थिक विकासको सामना गरिरहनुपरेको तर्कसहित पुनः स्वतन्त्र बजारको वकालत गर्ने केही नयाँ चिन्तकहरूको फेरि जन्म भयो । भूमण्डलीकरण युगमा प्रवेश गर्दै गरेको अवस्थामा यसैको सापेक्षिक शास्त्रीय उदारवादलाई पुनव्र्याख्या गरियो । परिणाम– नवउदारवादको उदय भयो ।

सन् ८० को दशकमा आएर नवउदारवादी खेमाका दुई समर्थक रोनाल्ड रेगन र मार्गरेट थ्याचरको सत्तारोहणसँगै अमेरिका र बेलायतको घरेलु बजारमा सरकारको भूमिका खुम्च्याउँदै नवउदारवादको कार्यान्वयन प्रारम्भ गरियो । साथै, वासिङ्टन कन्सेन्ससको आमसहमतिद्वारा नयाँ राजनीतिक र आर्थिक एजेन्डा तयार गरेर विश्वव्यापी बनाउने तयारी गरियो । आइएमएफ, जिएटिटी (ग्याट) र वल्र्ड बैंकजस्ता संस्थानमा नवउदारवादप्रति झुकाब राख्नेहरू नेतृत्वमा पुगेकाले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नवउदारवादको कार्यक्रम फैलाउन यी तीनवटै संस्थान प्रयोग गरिए । परिणाम– विश्वभरका बजार एकछत्र नियन्त्रण गर्न पश्चिमाहरू सफल भए ।

सन् २००५ तिर आइएमएफका वित्तीय प्रमुख रघुराम राजनले आफ्नो एक शोधपत्रमा चाँडै वित्तीय संकट आउने पूर्वानुमान गरेका थिए । जसकारण, उनले केही बैंकबाट कडा आलोचना खेप्नुपर्‍यो । अन्ततः डेरिभेटिभ मार्केटलाई अमेरिकी सरकारले डिरेगुलेट गरेको प्रमुख कारणसहित अन्य धेरै कारणले सन् २००८ मा अमेरिकी बजार ध्वस्त हुन पुग्यो, सारा विश्व नै आर्थिक मन्दीको चपेटामा फस्यो ।

सैद्धान्तिक रूपमा दिगो समाधान नगरी टाट पल्टिएका केही ठूला कम्पनीमा अमेरिकी सरकारले आफैँ ठूलो लगानी गरेर अस्थायी रूपमा समस्या टालटुल गरेकै भरमा हालसम्म कारोबारमा निरन्तरता दिएको छ । यो नीति व्यापार मात्र नभएर पश्चिमाको सफ्ट कोलोनाइज प्रोजेक्टका रूपमा पनि सफल छ ।

तर, यही नवउदारवादको पुँजीवादी प्रणालीभित्रै खेलेर अत्यधिक लाभ लिँदै कम्युनिस्ट देश चीन महाशक्तिको रूपमा उदय हुँदै छ, जसले एकाएक अमेरिकालगायत पश्चिमी देशलाई अर्थतन्त्रमा हाल आएर पछि पार्न सफल भइसकेको छ । यो अवस्थामा पश्चिमा शक्तिको एक खेमा ठूलो छटपटाहट र ईष्र्याभावमा देखिनु स्वाभाविक छ । त्यसैले कोरोना पेन्डेमिकबाट आउने आर्थिक मन्दी र आफैँले रचेकोे खेलबाट चीनलाई बाहिर्‍याउन पनि हालको वैश्विक व्यापार प्रणालीभित्र चालबाजीका धेरै नियम परिवर्तन हुन सक्ने अनुमान गर्न सकिन्छ ।

सरकार दायित्वहीन, लाचार र गुटको राजनीतिमा मात्र केन्द्रित रहेको अवस्थामा विनोद चौधरीजस्ता ग्लोबल भेन्चर क्यापिटलमा सफल खेलाडीले नेपालमा ‘गरिखाने अभियान’ जस्तो आर्थिक कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याउनु अत्यन्त सकारात्मक छ 

यस्तो अवस्थामा नेपालजस्तो भूपरिवेष्ठित सानो देशलाई ठूलो असर पर्ने देखिन्छ । वल्र्ड बैंक, आइएमएफबाट धरै ऋण लिएकाले त्यसअन्तर्गतको स्ट्रक्चरल एड्जस्टमेन्ट प्रोग्राममा परिवर्तन भएमा देशभित्रको कानुन पनि परिवर्तन गर्नुपर्ने बाध्यता आइपर्छ । त्यसले देशको आन्तरिक राजनीतिमा द्वन्द्व ल्याउन सक्छ । सम्भावित समस्याका जानकार नेपालका वर्तमान शासकहरू भने कोरोनाको ‘मौका’मा आफ्ना गुटका दलालहरूका लागि मोनोपोली ग्रान्ड गर्न व्यस्त देखिन्छन् ।

देशको ध्वस्त अर्थतन्त्र र जनताको समस्या बेवास्ता गर्दै केवल आफ्नो अहंकार तुष्टिका खातिर नांगो शक्ति अभ्यासमा झरेको दृश्य देखिन्छ भने हालसम्मका शासक र प्रमुख ओहदाका कर्मचारी पनि नेपालको अर्थतन्त्रमा पूर्ण रूपमा आफ्नै कुलको नियन्त्रणमा नआएसम्म नेपालको बजार खुला गरेर ठूला–ठूला लगानी भित्रिन दिन तयार देखिँदैनन् ।

यस्ता ठूला महामारीपछि लादिएको लकडाउनबाट लामो समय आपूर्ति शृृंखला बन्द भएकाले साना तथा मझौले व्यापारीहरू व्यापारबाट पलायन हुने हुनाले बजारमा वित्तीय तरलता उत्पन्न भएपछि बजारको सम्पूर्ण मागमा गिरावट आउनाले आर्थिक मन्दी हुनु स्वाभाविक हो ।

तर, सरकारले यस्तो परिस्थितिमा बजारमा हस्तक्षेप गर्न विकास निर्माण तथा जनकल्याणलगायत विविध शीर्षकमा खर्च गरेर बिस्तारै मागमा कृत्रिम वृद्धि गर्दै लैजान सक्नुपर्छ, जसले देशलाई वित्तीय संकटबाट बचाउन सम्भव होस् । सरकार यसरी दायित्वहीन, लाचार र गुटको राजनीतिमा मात्र केन्द्रित रहेको अवस्थामा विनोद चौधरीजस्ता ग्लोबल भेन्चर क्यापिटलमा पूर्ण सफल खेलाडीले नेपालमा ‘गरिखाने अभियान’ जस्तो आर्थिक कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याउनु अत्यन्त सकारात्मक छ । 

तर, यो कार्यक्रम पुँजीवादले व्याख्या गरेझैँ व्यक्ति वा माक्र्सवादले व्याख्या गरेको वर्गलाई आधार मानेर त्यसको जगबाट सुरु भएमा यसले नेपालको आर्थिक तथा राजनीतिक समस्या थप बल्झाउनेछ । यसले आंशिक बेरोजगारी समस्या समाधान मात्रै गरे पनि पुरानै केही दलालहरूको वर्चस्व अझै मजबुत बनाउनेछ भने यसबाट आउने मुनाफा लक्षित समुदायमा नगएर सीमित व्यक्तिमा केन्द्रित हुनेछ ।

परिणाम– लगानीकर्ताले सोचेअनुरूप उत्पादन पनि हुनेछैन । कारण– नेपालजस्तो बहुलता र विविधतायुक्त देशमा विद्यमान समस्या समाधनका लागि आर्थिक तथा राजनीतिक कार्यक्रमको आधार संरचनाको एकाइमा पिछडा वर्ग तथा सीमान्तीकृत समूह र अल्पसंख्यक राष्ट्रहरू रहनुपर्छ । यस्तो प्याराडाइमले दक्षिण अमेरिका र अफ्रिकी मुलुकमा सफलतापूर्वक गरिबी समाप्त पार्दै राजनीतिक द्वन्द्व पनि समाधान गरेर स्थायित्व प्रदान गरेको छ ।