सगरमाथा क्षेत्रमा हेलिकोप्टर कम्पनीहरूलाई उडान–अवतरणमा कडाइ गरिएको छ । विनाअनुमति सगरमाथा क्षेत्रमा उडान–अवतरण गरेमा दण्ड–जरिवाना गरिने पत्र बुधबार सबै हेलिकोप्टर कम्पनीलाई सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्ज कार्यालयले पठाएको छ ।

गत २६ पुसमा भारतीय टेलिभिजन जी न्युजको टोलीले सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्जबाट अनुमति नलिई त्यस क्षेत्रको भिडिओ खिचेर प्रसारण गरेपछि हेलिकोप्टर कम्पनीहरूलाई उडान–अवतरणमा कडाइ गरिएको हो । जी न्युज च्यानलका प्रधानसम्पादक सुधीर चौधरीसहित क्यामेरामेनको टोलीले गत महिना सगरमाथा क्षेत्रमा हेलिकोप्टर चार्टर गरेर विनाअनुमति भिडिओ खिचेर प्रसारण गरेपछि विवाद भएको थियो ।

त्यस क्षेत्रमा विदेशीहरू हेलिकोप्टर चार्टर गरेर जान पाउने र व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि मात्र सामान्य मोबाइल तथा क्यामेराले भिडिओ र फोटो खिच्न पाइने यवस्था छ । तर, जी न्युजका टोलीले सगरमाथाको आधार शिविरमा पुगेर भिडिओ रिपोर्ट बनाएर सगरमाथामा भारतको दाबी नै प्रस्तुत गरेका थिए । सो भिडिओले सगरमाथाको विषयमा भ्रम सिर्जना गरेको तथा नेपालको वन्यजन्तु संरक्षण तथा राष्ट्रिय निकुञ्‍जसम्बन्धी ऐनको समेत उल्लंघन गरेको भन्दै नेपालमा विरोध भएको थियो । 

निकुञ्ज विभागका सूचना अधिकारी हरिभद्र आचार्यका अनुसार सबै हेलिकोप्टर कम्पनीलाई विनाअनुमति उडान–अतवरण नगर्न सचेत गराएको जानकारी दिए । ‘जी न्युजको समूह लैजाँदा हेलिकोप्टर कम्पनीले अनुमति नलिएकाले दण्ड–जरिवाना गर्नसमेत पत्र पठाइएको छ,’ आचार्यले भने ।  

राष्ट्रिय निकुञ्‍ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागको नियमअनुसार नेपालीले समेत भिडिओ छायांकन गर्न अनुमति लिनुपर्छ । नेपालीले १० हजार तिर्नुपर्ने यो कामका लागि सार्क मुलुकका नागरिकले ५० हजार शुल्क बुझाउनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ भने तेस्रो मुलुकका नागरिकले १५ हजार अमेरिकन डलर तिर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । सगरमाथा क्षेत्रमा गएर भिडिओ तथा डकुमेन्ट्री छायांकन गर्नका लागि भृकुटीमण्डपस्थित विभागको काउन्टरमा शुल्क बुझाएर अनुमति लिनुपर्छ ।

 ‘भारतीय टिभी च्यानलले कुनै पनि स्थानबाट अनुमति लिएको पाइएको छैन,’ राष्ट्रिय निकुञ्‍ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागका सूचना अधिकारी हरिभद्र आचार्यले भने । चार्टर मात्रै गरेर जाँदा प्रतिव्यक्ति १ हजार ५ सय रुपैयाँ निकुञ्जलाई शुल्कबापत बुझाउनुपर्छ । यस्तो शुल्क पैदलयात्रीले समेत बुझाउनुपर्छ । १ हजार ५ सय शुल्कसमेत नबुझाएको पाइएको आचार्यले जानकारी दिए । टिभीमै प्रसारण भएपछि त्यो डकुमेन्ट्री बनाउने अनुमति लिनुपर्ने देखिन्छ, त्यसका लागि सार्क मुलुकका नागरिकले ५० हजार रुपैयाँ तिर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । 

नेपाल सरकारले माथिल्लो मुस्ताङ, डोल्पा, हुम्ला, मनास्लुलगायत क्षेत्रमा उडान गर्न तथा पर्यटक जानका लागि अध्यागमन विभागबाट अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । तर, अन्नपूर्ण, सगरमाथालगायत क्षेत्रमा जानका लागि शुल्क र डकुमेन्ट्री बनाउनका लागि शुल्क बुझाएर सम्बन्धित कार्यालयबाट अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ ।

सगरमाथा कार्यालयले सिम्रिक, मनाङ, डाइनेस्टी, माउन्टेन, हेली एभरेस्ट कैलाश, अल्टिच्युड, प्रभु, फिस्टेल र श्रीएयरलाई पत्र काटेर विशेष परिस्थितिबाहेकको काममा यस राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा मध्यवर्ती क्षेत्रभित्र पर्ने लुक्ला तथा स्याङबोचेस्थित विमानस्थल र नाम्चेस्थित हेलिप्याड गरी जम्मा तोकिएको ३ (तीन) स्थानमा राष्ट्रिय निकुञ्जको पूर्वस्वीकृतिमा हेलिकोप्टर अवतरण गर्न नदिने जनाउ दिएको हो । 

कार्यालयले बिहीबार कम्पनीहरूलाई पत्र लेख्दै गत पुस २६ गतेका दिन सिम्रिक एयर प्रालिको हेलिकोप्टर राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र पर्ने कालापत्थर क्षेत्रमा विनाअनुमति अवतरण गरी राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागको लिखित सहमति तथा यस कार्यालयको लिखित अनुमतिविना छायांकन गरेकोमा आवश्यक कारबाहीका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाएको समेत जानकारी गराएको छ ।

हेलिकोप्टर तोकिएअनुसार अवतरण तथा होभारिङ गर्न–गराउन हुन तथा उल्लिखित निर्णयको कार्यान्वयनमा सघाउ पु¥याउनसमेत पत्रमा उल्लेख गरिएको छ । राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रभित्र माउन्टेन फ्लाइटलगायतका अन्य कानुनले निषेध गरेका क्रियाकलापहरू गरेको पाइएमा राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ बमोजिम कारबाही गर्ने चेतावनीसमेत पत्रमा उल्लेख गरिएको छ । 

यता एयरलाइन्स कम्पनीहरूले भने कुनै एयरलाइन्सले गल्ती गर्‍यो भन्दैमा सबैलाई एउटा व्यवहार गर्न नहुने बताउँदै आएका छन् । पत्र काटेकै दिन निकुञ्ज विभागमा निजी वायुसेवा सञ्चालक संघ (आयोन)को टोलीले उद्धारमा कठिन हुने व्यवस्था नगर्न आग्रह गरेको छ । आयोनका कार्यकारी निर्देशक कमलेश बर्माले कोही विशेषले गल्ती गरेको भए कारबाही गर्नुपर्ने, तर सबैलाई एउटै डालोमा हाल्ने काम नगर्न आग्रह गरेको बताए । अहिलेको व्यवस्थाले पर्यटकलाई उद्धारमा समस्या आउने भएकाले निकुञ्ज विभागमा असहमति जनाउन गएको बर्माले जानकारी दिए । 

हवाई भाडा बढाउन सिफारिस
निजी वायुसेवा सञ्चालक संघ (आयोन)ले हवाई भाडा समायोजन गर्न नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणमा सिफारिस गरेको छ । आयोनले फागुन ८ गतेदेखि बढेको हवाई भडादर लागू गर्न सिफारिस गरेको छ । नेपाल आयल निगमले हवाई इन्धनको मूल्य प्रतिलिटर ६५ रुपैयाँबाट वृद्धि गरेर ६७ रुपैयाँ पुर्‍याएको थियो । वायुसेवा सञ्चालकहरूले १ रुपैयाँ तल–माथि हुँदा घटाउने र बढाउने गरेकाले बढाउन सिफारिस गरेको आयोनका कार्यकारी निर्देशक बर्माले बताए । प्राधिकरण सञ्चालक समितिले अनुमति दिएपछि वृद्धि भएको इन्धन सहचार्जका रूपमा हवाई भाडा लागू हुनेसमेत उनले जानकारी दिए ।