बृहत् नागरिक आन्दोलनको नेतृत्व गरिरहेका नारायण वाग्लेले माघ २० गते दुई सहिदहरू दशरथ चन्द र गंगालाल श्रेष्ठका सालिक साक्षी राखेर ७ फागुन ०७७ मा टुँडिखेलबाट प्रजातन्त्रको हिसाब खोज्ने र पुनः व्याख्या गर्ने उद्घोष गरे । यसले दुई यथार्र्थ उजागर गर्छ । एक, वाग्लेजस्ता राज्यधारी राष्ट्रियतालाई पश्चिमा लोकतन्त्र अपूरो लागिरहेको छ ।

दुई, सन् १९९० पश्चात् विश्वभरि यसैगरी लोकतन्त्रको रिभिन्डिकेसन (पुनर्पुष्टि) गर्ने लहर आइरहेको छ । लोकतन्त्र राज्यविहीन राष्ट्रियताका लागि राष्ट्र–राज्यहरूको राज्य औपनिवेशिकतालाई वैधता प्रदान गर्ने हतियार साबित हुँदै आएकाले डेमोक्रेटिक डेफिसिट (लोकतान्त्रिक घाटा) व्यहोरिरहेको छ । 

वर्तमान पुँजीवादी विश्वका केन्द्र, उपकेन्द्र तथा परिधिका राष्ट्र–राज्यहरू राज्यविहीन राष्ट्रियताको विगतका पीडामा मलम लगाउन र भविष्यको बृहत्तर आत्मनिर्णयसहितको आकांक्षालाई सुनिश्चित गर्न असफल देखिन्छन् । खासगरी समूहगत पहिचानमा आधारित राजनीतिक अधिकार अर्थहीन बनाइएकाले अपेक्षित परिणाम आउन सकेन ।

लोकतन्त्र औपचारिकतामा सीमित हुनुलाई लोकतान्त्रिक संस्थाहरू क्षयीकरणउन्मुख भएको पूर्वसंकेत मान्न सकिन्छ । हाल संसारभरि नै राजनीतिक घटनाक्रमले यही प्रमाणित गर्दै लगेका कारण उदार लोकतन्त्र रिभिन्डिकेट हुनु अनिवार्य छ ।

लोकतन्त्रका यी तमाम अवगुणका बाबजुद वर्तमान विश्वमा यसको विकल्प राजतन्त्र वा अधिनायकवाद हुन सक्दैन । लोकतन्त्र युरोपेली ज्ञानोदयकालीन प्रोटिस्टेन्ट अवधारणा हो र यो आफैँमा औपनिवेशिक अवधारणा हो । शासकको ‘दैविक’ शक्ति अस्वीकरणमा परेपछि जनताको सार्वभौमिकता स्थापित भएकोे हो । तर, थमस हब्सको भाषामा मानव हिंस्रक र सधैँ युद्ध गरिरहने जाति हुनाले उनीहरूलाई सभ्य (औपनिवेशिक भाष्यअनुसार) बनाउन लिभायथाजस्तो राज्य आवश्यक रहेको तर्क अमिल्दो छ ।

व्यक्तिले समाज निर्माण गर्छ भन्ने मान्यताअनुरूप राज्यमा शासन गर्न आवश्यक सक्षम व्यक्तिहरू बालिग मताधिकारबाट छनोट हुने व्यवस्था गरियो । कारण, उनीहरू तार्किक हुन्छन् भन्ने मान्यता स्थापित गरियो । यसरी बहुमतले छनोट गरेकाबाट अल्पमतको सम्मान गरिँदै टिकाउने शासन व्यवस्थालाई डेमोक्रेसी (लोकतन्त्र) भनियो । सोहीअनुरूप व्यक्तिलाई नागरिकता, बालिग मताधिकार, मौलिक हक, लालपुर्जा आदि दिइयो । 

सन् १६४८ को वेस्टफालियन ट्रिटीको जगमा राष्ट्र–राज्यहरू निर्माण हुँदा विजेता बन्न पुगेका राष्ट्रले दुई सयभन्दा बढी नै राज्य निर्माण गरे, जसका कारण संसारका लगभग सात हजार आठ सय राष्ट्रियताहरू राज्यविहीन भएको स्थिति देखा पर्छ । उनीहरूमाथि राज्यधारी राष्ट्रियताको सांस्कृतिक जगमा निर्माण भएको मानक नै सभ्यताको आधार भएको भाष्य स्थापित गर्न बृहत् आधुनिक परियोजना सञ्चालन गरियो ।

यसरी विगत पाँच सय वर्ष (नेपालमा पृथ्वीनारायण शाहपछि) देखि राज्य औपनिवेशिकताको हतियारमार्फत मेटाउन खोजिएको उनीहरूको सांस्कृतिक पहिचान ग्राहम ई फुलरका अनुसार उदीयमान राष्ट्रवादी शक्तिहरू तथा सांस्कृतिक पुनरुत्थानवादीहरू आफैँ नयाँ व्यवस्थाको दाबी गर्न तयार देखिएका छन् । यसरी दाबी गरिरहेको वर्तमानको लोकतन्त्रमा राज्यविहीन राष्ट्रियताहरूलाई कसरी राज्यत्वसँग जोड्ने भन्ने सवाल खडा भएको छ । 

राज्यविहीन राष्ट्रियताको सन्दर्भमा वर्तमानको लोकतन्त्र र मूलतः बालिग मताधिकार कसरी औपनिवेशिक र प्राकृतिक स्रोतको दोहनकारी रहेको छ भन्ने विषयमा बनेको फिल्म छ– न्युटन । भारतको छत्तिसगढको सैनिक नियन्त्रित नक्सलाइट इलाकाका आदिवासीले निर्वाचनमा भोट हाल्न नगएको दृश्यबाट कथा सुरु हुन्छ ।

आफूहरूका लागि दिल्लीमा कानुन बनाउन उक्त निर्वाचन हुन लागेको भन्ने थाहा पाएपछि उनीहरूले हजाराैँ वर्ष पुरानो आफ्नै कानुन रहेको र सोहीअनुरूप नेतृत्व छनोट हुने र शासित हुने दाबी गर्छन् । हतियारको डर देखाएर उनीहरूको त्यो दाबी र नेतृत्वलाई अस्वीकार गरिन्छ । साथै, कुनै खेलौनामा रहेको अमुक चित्रहरूमा भोट लगाउन बाध्य पारिन्छ ।

निर्वाचनपश्चात् विकासको नाममा प्राकृतिक स्रोतको व्यापक दोहन र सीमित व्यक्तिहरू असीमित परिमाणमा धनी भएको दृश्य देखाइन्छ । यसरी नै बालिग मताधिकारमार्फत छनोट भएका प्रतिनिधिले काठमाडौं, दिल्ली, बेइजिङ, वासिंटनलगायत राजधानीमा राष्ट्र–राज्यमा आधारित राज्य औपनिवेशिकतालाई विस्तार हुने किसिमका कानुन बनाइन्छ र राज्यविहीन राष्ट्रियतामाथि लोकतन्त्रको नाममा गरिबी थोपर्ने काम भइरहेको छ । 

पञ्चायतकालझैँ नयाँ दरबारले तोकेर पठाएका प्रतिनिधिमध्ये एकजनालाई बहुमत दिएर पठाउने प्रणालीलाई नै आजपर्यन्त लोकतान्त्रिक व्यवस्था दाबी गरिएको छ । यसकारण सैन्यशक्तिको आडमा टिकाइरहेको दुई सयजति राष्ट्र–राज्यमा विगत चार सय वर्षदेखि दाबी गरिरहेको लोकतन्त्रले आज आफैँ वैधानिकताको संकट भोगिरहेको छ ।
 

वर्तमानको लोकतन्त्रले संसारभरि भोगिरहेको नोक्सान यही हो, बडघर/भलमनसाले थारूका लागि कानुन बनाउन पाउँदैन । मझेसवाका मझे माझीका लागि कानुन बनाउने प्रतिनिधि हुँदैनन् । सानेपा, धुम्बाराहीजस्ता पश्चिमा ज्ञानमा आधारित राजनीतिक नयाँ दरबारमा भेटी चढाएर टिकट बक्सिस पाएका शिक्षित बुर्जुवा प्रतिनिधिहरू माझी र थारूका लागि कानुन बनाउने सार्वभौम अधिकार प्राप्त गर्छन् ।

निर्दलीय पञ्चायतकालझैँ यसरी नयाँ दरबारले तोकेर पठाएका प्रतिनिधिमध्ये एकजनालाई बहुमत दिएर पठाउने प्रणालीलाई नै आजपर्यन्त लोकतान्त्रिक व्यवस्था दाबी गरिएको छ । यसकारण सैन्य शक्तिको आडमा टिकाइरहेको दुई सयजति राष्ट्र–राज्यमा विगत चार सय वर्षदेखि दाबी गरिरहेको लोकतन्त्रले आज आफंै वैधानिकताको संकट भोगिरहेको छ । 

नेपालमा लोकतन्त्रको चरित्र : पृथ्वीनारायण शाहको गोर्खा साम्राज्य विस्तार र हिन्दू वर्णाश्रम धर्ममा आधारित मुलुकी ऐन १९१० बमोजिम एक शताब्दी चलेको जहानियाँ राणा शासनले ००७ सालमा संकट व्यहोरेपश्चात् भारतीय स्वतन्त्रता संग्रामको प्रभावमा यहाँ लोकतन्त्रको वीजारोपण भएको थियो ।

राणाशासकबाट शक्ति खोसिएका र वनारसमा पश्चिमा ज्ञान प्रणाली अध्ययन गरिरहेका राज्यधारी राष्ट्रियताका शिक्षित बुर्जुवाले पश्चिमा ज्ञान प्रणालीमा आधारित नेपाली लोकतन्त्रको जग बसालेका हुन् । ००७ सालमा तात्कालीन शिक्षित बुर्जुवा कांग्रेसी तथा सैन्य कौशलयुक्त इन्डिजिनिस्टको जनमुक्ति सेनाले राणालाई पराजित गरेपछि फागुन ७ मा राजतन्त्र पुनस्र्थापित गरियो र जनताले चुनेका प्रतिनिधिमार्फत शासन चलाउने व्यवस्थालाई प्रजातन्त्र भनियो ।

राज्यविहीन राष्ट्रियताको दृष्टिकोणमा हिन्दू वर्णाश्रम धर्ममा आधारित आन्तरिक औपनिवेशिकतालाई थप पुष्टि गर्न हुलेका पश्चिमा औपनिवेशिक प्रणाली हो, यो संविधान । अब नेपाल राज्य एकल पहिचानयुक्त हिन्दू पहाडी ब्राह्मण पुरुषमा आधारित साम्प्रदायिक राज्य भएको स्वीकार गर्न करै लाग्छ । 

उपनिवेशबाट मुक्त भएको भारतले बेलायती राज्य प्रणालीको साथै महात्मा गान्धीले सन् १९२५ देखि वकालत गर्दै आएको ग्राम स्वराजको अवधारणामा आधारित ग्राम पञ्चायतसहितको राज्य व्यवस्था निर्माण गरे । उनीहरूले वर्गभन्दा पनि जात, जाति, भाषिक, धार्मिक समुदाय र सांस्कृतिक पहिचानलाई समेट्ने उदाहरणीय नीति अपनाए ।

यो व्यवस्था भारतीय पहिचानभित्र सबै पहिचानलाई अटाउने मन्त्र बन्यो । तर, नेपालमा भने गोर्खाली राज्यसत्ताको एकल जातीय वर्चस्वलाई लोकतन्त्रको आवरणमा अझ ठोस र नीतिगत बनाउने काम हुँदै आएको इतिहास पाउँछौँ । बालिग मताधिकारसहित महेन्द्रकोे पञ्चायत, राज्यधारी राष्ट्रियताका लागि मौलिक लोकतन्त्र थियो, जसमा कांग्रेस तथा कम्युनिस्ट राज्यधारीको एक मात्र गुनासो भनेको निर्दलीयता थियो ।

राज्यविहीन राष्ट्रियताका लागि भने नेपाली लोकतन्त्र एकल जातीय सत्ता विस्तार गर्ने र आन्तरिक औपनिवेशिकता अझ ठोस गर्ने हतियार साबित हुँदै आएको छ । देशका नीतिहरू राष्ट्र–राज्यको पश्चिमा भाष्यअनुसार सभ्य पहाडी हिन्दू आर्यखस ब्राह्मण पुरुषअनुरूप निर्माण भएका छन् । यो सांस्कृतिक मानकलाई आधार मानेर शिक्षालगायत नीतिगत आधुनिकता विस्तार गरिएको थियो/छ ।

पहिलो जनआन्दोलनले ०४६ मा स्थापित गरेको राजतन्त्रसहितको बहुदलीय प्रजातन्त्रले राजनीतिक मुद्दा सकिएको दाबी गर्‍यो, किनकि राज्यधारी राष्ट्रियताका लागि पश्चिमा भाष्यअनुसारको स्वतन्त्रता प्राप्त भएको थियो र नवउदारवादी अर्थतन्त्रमार्फत समानता स्थापित गर्न सकिने जिकिर गरियो ।

तर, माओवादीले वर्गीयताको मुद्दाकेन्द्रित विद्रोह लगभग समाप्त भएपछि राज्यविहीन राष्ट्रियताको राष्ट्रिय मुक्तिको आकांक्षालाई जागृत गरिदियोे र मुलुकको आधाभन्दा बढी क्षेत्रमा जनयुद्धको प्रभाव विस्तार पनि गर्‍यो । अन्त्यमा, दोस्रो जनआन्दोलन हुँदै लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको यात्रा सफल भयो । राज्यधारी राष्ट्रियताको स्वार्थ अनुकूल ०७२ मा संविधान जारी भएपछि फेरि देशमा राजनीतिक मुद्दा समाप्त भएको र समृद्धिको एक मात्र मार्ग तय गर्ने भाष्य निर्माण गरियो । 

करिब दुईतिहाइ बहुमतका प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीले संसद् विघटनका लागि सिफारिस गर्दा देशमा उब्जिएको राजनीतिक घटनाक्रम संवैधानिक अदालतमा विचाराधीन छ । यसलाई लोकतन्त्रउपर प्रहार बुझेर सडक संघर्ष निरन्तर चलिरहेको छ । यसरी पाँच वर्षपछि फेरि लोकतन्त्रका लागि अर्को लडाइँ लड्नुपरेको छ । 

लोकतन्त्रको रिभिन्डकेसन : पछिल्लोे संविधानमार्फत संस्थागत गर्न खोजेको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रले पनि राज्यविहीन राष्ट्रियतामाथिको औपनिवेशिकतालाई समाप्त पार्न सकेन । राज्यविहीन राष्ट्रियताका लागि मात्र नभएर उदारवादी, कम्युनिस्टलगायत राज्यधारी राष्ट्रियताले नै संसारकै उत्कृष्ट भनी दाबी गरिएको यो संविधानले व्याख्या गरेको लोकतन्त्र अपूरै रहेको वास्तविकता हालको घटनाले प्रस्ट्याउँछ । यसैले नागरिक आन्दोलनकारीदेखि नेपाल सरकारका गृहमन्त्रीसमेत तेस्रो जनआन्दोलन उद्घोष गरेर नेपालको लोकतन्त्रको हिसाब खोज्ने र नयाँ लोकतन्त्रको मार्ग तय गर्न लागिपरेका छन् ।

नेपालमा मात्र होइन, विश्वमै लोकतन्त्रले आफूलाई सान्दर्भिक तुल्याइरहन जोडेका प्रत्यक्ष, सहभागितामूलक, समावेशी, बहुसांस्कृतिकलगायत विशेषणले जनताका रूपमा व्यक्तिलाई मान्ने परम्पराका कारण संकट भोगिरहेका छन् । हालसम्म शक्तिको एकाइ व्यक्ति मानिएको छ, जसले वर्तमानको राज्यधारी राष्ट्रियतालाई नै वैधानिक पक्षपोषण गर्छ ।

यी लोकतान्त्रिक अभ्यासले राज्यविहीन राष्ट्रियताको सार्वभौमिकता र आत्मनिर्णयको अधिकारका साथै उनीहरूले आफैँलाई शक्तिको एकाइका रूपमा गरिएको दाबीलाई अस्वीकार गर्छ । माइकल किटिङ भने राष्ट्रियतालाई नै अबको लोकतन्त्रको एकाइ मान्ने बहुल राष्ट्रिय लोकतन्त्रको वकालत गर्छन् । उनका अनुसार यस्तो लोकतन्त्रले मात्रै आधुनिक राष्ट्र–राज्यहरू निर्माण भएपश्चात् राज्यविहीन तुल्याइएका राष्ट्रियतालाई राज्यत्वसँग जोड्नेछ ।

बहुल राष्ट्रिय लोकतन्त्रले राष्ट्रिय मुक्ति क्रान्तिको माग गर्छ । यसमार्फत हालको एकल राष्ट्रिय राज्यहरू बहुल राष्ट्रिय राज्यमा रूपान्तरित हुनेछन् । यस्तो व्यवस्थामा राष्ट्रियताले आफैँभित्र हजारौँ वर्षदेखि अभ्यास गरिरहेको घम्पा प्रणाली, माझीवराङ, चोहो, मझेसावा, गादी (चौरासी) जस्ता स्वलोकतान्त्रिक दाबी गर्ने संस्था र सोही आधारमा शासित हुनुलाई २१आंै शताब्दीको लोकतन्त्रका रूपमा स्वीकार गर्दछन् ।

रबट डालका अनुसार उपर्युक्त प्रणालीभित्र नै लोकतन्त्रको वीज विद्यमान हुन्छ । यसले पश्चिमा मानकमा आधारित लोकतन्त्रलाई अस्वीकार गर्छ भने थारू राष्ट्रमा बडघर/मइन्जनमार्फत लोकतन्त्र स्थापित गर्ने काम गर्छ । माझी राष्ट्रको नेतृत्व गर्ने मझेहरूले मझेसवा छनोट गर्नेछन् भने उनीहरूले आफ्नो सार्वभौमिकताको अभ्यास पहिलेझैँ मझेसवामार्फत नै गर्नेछन् ।

यस्तो लोकतन्त्रले न्युटन फिल्मका आदिवासी नेतृत्व पात्रले भनेझैँ सैन्यशक्तिमा टिकाइरहेको आधुनिक राज्यका दूतहरू (सैनिक) तथा आदिवासीको मुक्तिको वकालत गर्ने नक्सलइड दुवै अस्वीकार गर्नेछन् । उनीहरू आफ्नै लिखित÷मौखिक विधानबाट शाषित हुनेछन् । यस्तो लोकतन्त्रले मात्रै राज्यविहीन राष्ट्रियतालाई राज्यत्वसँग जोड्नेछ । र, यसरी पुनव्र्याख्या गरिएको लोकतन्त्रले मात्रै डेमोक्रेटिक डेफिसिटलाई भरताल गर्नेछ ।
 (लेखकद्वय राष्ट्रिय सीमान्तीकरणविरुद्ध अभियान नेपालका अभियन्ता हुन्)