संविधानसभा अध्यक्ष तथा नेकपा ओली समूहका स्थायी कमिटी सदस्य सुवास नेम्वाङले संसदीय प्रणाली भएको मुलुकमा प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गर्न पाउने बताएका छन् । बिहीबार इलाम सदरमुकाममा भएको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गर्न पाउने तर्क गरेका हुन् । ‘जनता गुहार्ने प्रधानमन्त्रीको लोकतान्त्रिक विकल्प हो,’ उनले भने, ‘संसद् सरकारको बिजनेसमा चल्ने हो ।’ 

नेम्वाङले संसद्बाटै प्रधानमन्त्रीलाई असहयोग भएको संकेत गरेका छन् । संसदमा एमसिसी पेस नभएको, दुई–तीन वर्षसम्म पनि कानुन पारित नभएको, संवैधानिक नियुक्तिमा अड्चन गर्न संवैधानिक परिषद्को बैठक बस्न नसकेको विषय निकाल्दै संसदबाट प्रधानमन्त्रीलाई असहयोग भएको संकेत गरेका हुन् । ‘सरकारले एमसिसी अनुमोदनको लागि संसदमा दर्ता गरायो,’ उनले थपे, ‘संसदमा प्रस्तुत भएपछि कि पास हुन्छ कि फेल हुन्छ, तर बीचबाटै हराउन मिल्दैन ।’ 

प्रधानमन्त्रीले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटन ठीक हो कि होइन भन्ने विषय सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको भन्दै नेम्वाङले न्यायालयलाई फैसला गर्ने उपयुक्त वातावरण दिनुपर्नेमा जोड दिए । जनतामाझ जाने कुरा प्रतिगमन या निरंकुश नहुने भन्दै जनताले नै दूधको दूध पानीको पानी छुट्याउने उनले बताए । 

निर्वाचन आयोगले पार्टीको आधिकारिकता विवादसम्बन्धी मुद्दा टुंग्याइसकेको नेम्वाङको दाबी छ । ‘निर्वाचन आयोगले नेकपाको पहिलो अध्यक्ष केपी ओली, द्वितीय अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, वरिष्ठ नेताहरू झलनाथ खनाल र माधव नेपाल तथा महासचिव विष्णु पौडेल पदाधिकारी रहेको पार्टी नै नेकपा हो भनेर निर्वाचन आयोगले भनिसक्यो,’ नेम्वाङले भने, ‘अब को भयो आधिकारिक ?’ उनले आफूहरू नै आधिकारिक भएको भन्दै जो आधिकारिक हुन्छ नाम र चुनाव चिह्न पनि उसैको हुने बताए ।