लुम्बिनी प्रदेशअन्तर्गतको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको काम पारदर्शी नभएको भन्दै प्रदेशको विषयगत समितिले आलोचना गरेको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा विकास समितिले मन्त्रालयबाट सञ्चालित सयौँ योजनाको अवस्था कस्तो छ भन्नेबारे मन्त्रालय नै बेखबर रहेको भन्दै आलोचना गरेको हो । 

समितिको बुधबारको बैठकमा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका कामबारे छलफल हुने तय थियो । त्यसका लागि केही दिनअघि नै समितिले मन्त्रालयबाट सञ्चालन भइरहेका आयोजनाको पूर्ण विवरण मागेको थियो । तर, मन्त्रालयले कुन आयोजना कुन जिल्लामा सञ्चालित छ भन्नेसम्म पनि उल्लेख नगरी विवरण पठाएपछि समितिका सांसदहरूले आलोचना गरेका हुन् । 

‘मन्त्रालयले पठाएको विवरणमा प्रदेशस्तरका प्रमुख राजमार्ग एवं प्रदेश गौरवका गरी २० वटा योजना सञ्चालनमा रहेको उल्लेख छ । तर, ती ठूला योजना कहाँ सञ्चालित छन्, तिनको प्रगति कस्तो छ भन्ने कुनै विवरण हामीलाई दिइएन,’ भौतिक पूर्वाधार तथा विकास समितिकी सभापति आशा स्वर्णकारले भनिन्, ‘त्यसैले सांसदहरूले पूर्ण विवरण माग्नुपर्ने आवाज उठाउनुभयो ।’

ठूला योजनाबारे विवरण मौन रहेको पाएपछि बैठकमा सांसदहरूले मन्त्रालयको कार्यशैलीको आलोचना गरे । उनीहरूले प्रदेशमा सञ्चालित प्रदेश गौरवका योजनादेखि विकास निर्माणका अनेक योजनाबारे मन्त्रालयले स्पष्ट जानाकारी नदिएको भन्दै कार्यशैलीप्रति प्रश्न उठाएका थिए । मन्त्रालयबाट प्राप्त विवरणमा सन्तुष्ट हुन नसकेपछि बैठकले पूर्ण विवरण पठाउन निर्देशन दिएको समिति सभापति स्वर्णकारले जानकारी दिइन् । समिति सचिव सम्झना सुवेदीले समितिको बैठकमा विकास आयोजनाहरूको अनुगमनमा जानेबारे पनि छलफल भएको बताइन् । 

छलफलमा सांसदले के भने ?
छलफलमा सहभागी सांसद आइपी खरेलले मन्त्रालयले पठाएको विवरण सबै अमूर्त रहेको भन्दै मन्त्रालयलाई स्पष्ट विवरण उपलब्ध गराउन निर्देशन दिनुपर्ने धारणा राखेका थिए । सांसद पुष्पा थरुनीले मन्त्रालयले भद्रगोल तरिकाले विवरण पठाएको, माग गरेअनुरूपको विवरण नआएको भन्दै आलोचना गरेकी थिइन् ।

सांसद तारा जिसीले गुणस्तरीय काम नहुने हुनाले कडाइका साथ अनुगमन गर्नुपर्ने धारणा राखेकी थिइन् । सांसद धर्मबहादुरलाल श्रीवास्तवले प्रदेश सरकारले सञ्चालन गरेका योजना कहाँ छन् भन्दै आक्रोश पोखेका थिए । सांसद सहसराम यादवले पनि प्रभावकारी रूपमा सञ्चालनमा रहेको विवरण नआएको भन्दै अनुगमन प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने धारणा राखेका थिए ।