फ्रन्ट पेज प्रिन्ट संस्करण

एमिकस क्युरीका दुई वरिष्ठ अधिवक्ताका दुईथरी मत

• संविधानमा कार्यपालिकालाई कुनै विशेषाधिकार छैन : खरेल
• बहुमतको प्रधानमन्त्रीलाई विशेषाधिकार हुन्छ : मैनाली

......

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धका रिटबारे एमिकस क्युरीका दुई सदस्यले बुधबार संवैधानिक इजलासलाई फरक–फरक राय दिएका छन् । एकजनाले प्रधानमन्त्रीमा विघटनको विशेषाधिकार रहेको दाबी गरेका छन् भने अर्कोले विशेषाधिकार नरहेको बताएका छन् । 

वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय सतिशकृष्ण खरेल र विजयकान्त मैनालीले विघटनको विषय राजनीतिक रहेको वा कानुनी भन्नेमा पनि दुई धारमा बहस गरे । यसअघि मंगलबार एमिकस क्युरीका सदस्य बद्रीबहादुर कार्कीले संसदीय व्यवस्थामा बहुमतको प्रधानमन्त्रीलाई संसद् विघटनको अधिकार रहे पनि वर्तमान प्रधानमन्त्रीले गरेको विघटनमा दुरासय रहेको बताएका थिए । यसैले विघटन गैरसंवैधानिक रहेको उनको मत थियो । 

बुधबारको इजलासमा वरिष्ठ अधिवक्ता खरेलले विशेषाधिकार भन्दै प्रधानमन्त्रीले संविधानमा हुँदै नभएको प्रयोग गरेकाले विघटन सही नभएको तर्क गरे । ‘संविधानमा जम्मा दुई ठाउँमा विशेषाधिकारसम्बन्धी व्यवस्था छन्,’ उनले इजलाससमक्ष धारा १०३ (संघीय संसद्को विशेषाधिकार) र धारा १८७ (प्रदेश सभाको विशेषाधिकार)मा मात्र उक्त अधिकार रहेको व्याख्या गर्दै प्रश्न गरे, ‘हाम्रो संविधानले कार्यपालिकालाई कुनै विशेषाधिकार दिएको छैन । संविधानले कल्पनै नगरेको विशेषाधिकार छ भन्न मिल्छ ?’ 

प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना नभए त्यसले अस्थिरता र अराजकता निम्त्याउने खरेलको भनाइ छ । ‘यदि संविधानले यो व्यवस्थालाई स्वीकार गर्न सक्छ भने संसद् पुनस्र्थापनाको विकल्प नै छैन । होइन, यो प्रणाली भित्रभित्रै चर्केको छ, ध्वस्त हुनेवाला छ, यसलाई कम्प दिउँ, ढाल्दिउँ भन्ने हो, नयाँ व्यवस्थाका लागि हो भने विघटन सदर गर्दिए हुन्छ,’ उनले भने । गैरसंवैधानिक विघटनलाई सर्वोच्चले सही भन्न नहुने उनको सल्लाह थियो । 

संसद्बाट सरकार बन्ने सम्भावना सधैँ जीवित रहने भएकाले त्यसको प्रयास नै नगरी विघटन गर्न नहुने वरिष्ठ अधिवक्ता खरेलको तर्क थियो । विघटनका पक्षधर कानुन व्यवसायीले बेलायतको व्यवस्थालाई उदाहरणका रूपमा पेस गरेकोमा पनि उनले असहमति जनाए । ‘बेलायतमा संसद् विघटन नभई समय पुगेपछि प्रधानमन्त्रीबाट मात्र भंग हुने अभ्यास रहेकाले नेपालको सन्दर्भमा त्यो लागू हुँदैन,’ उनले भने । 

अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता विजयकान्त मैनालीले भने प्रधानमन्त्रीमा विशेषाधिकार रहने भएकाले विघटन संवैधानिक भएको र यसमा सर्वोच्च अदालतले प्रवेश गर्न नहुने तर्क गरे । संसदीय प्रणालीमा सबैमा निश्चित अधिकार रहेको र प्रयोग गर्न मिल्ने अवस्था रहेको उनको भनाइ थियो । ‘राज्यको राजनीतिक अधिकारको प्रयोग गर्दा अन्यथा भन्नुपर्ने कुरै छैन श्रीमान्,’ उनले भने । 

प्रधानमन्त्री अवशिष्ट अधिकार प्राप्त संस्था रहेको दाबी पनि मैनालीले गरे । ‘कतै दुई सदनबीच विवादका कारण विघटन हुन्छ, कतै राष्ट्रप्रमुख कसको नियन्त्रणमा रहने कुरामा हुन्छ, कतै सरकार र दलबीचको विवादले पनि हुन्छ । प्रधानमन्त्रीको लिखित जवाफमा संसद्बाट धेरै असहयोग भएपछि विघटन भएको लेखेकै छ । यहाँ कोर्ट एन्टरटेन हुँदैन,’ उनको तर्क थियो । पार्टीभित्र समस्या सुरु भएपछि त्यसले संसद्लाई पनि असर गर्नु स्वाभाविक भएको र त्यसकै आधारमा विघटन गर्दा गैरसंवैधानिक भन्न नमिल्ने उनको दलिल थियो । 

वरिष्ठ अधिवक्ता मैनालीलाई न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले ‘नेपालको संविधान हेर्ने कि अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासका आधारमा अदालतले फैसला गर्नु उपयुक्त हुने’ भनी प्रश्न गरेकी थिइन् । जवाफमा मैनालीले विदेशका अभ्यासले नेपालको अवस्थाको चित्रण गर्न र फैसला गर्न सहज हुने बताएका थिए । 

न्यायाधीश मल्लले मैनालीसँग फेरि जिज्ञासा राखिन्, ‘तपाईंहरूले सेपरेसन अफ पावरभन्दा पनि धेरै चेक एन्ड ब्यालेन्सको कुरा गर्नुभो नि !’ जवाफमा मैनालीले अहिलेको अवस्थामा लिखित रूपमा जे भए पनि सरकार बहुमतको रहेको र बहुमत नगुमाएकाले उसको विकल्प नहुँदा प्रधानमन्त्री शक्तिशाली रहेको बताए । ‘सेपरेसन अफ पावर भनेको कसैले केही गर्नै नपाउने भनेको त होइन नि श्रीमान् । एक्जेक्युटिभ पावर जति छ त्यसको प्रयोग गर्ने हो,’ उनले भने । 

न्यायाधीश सिन्हाको प्रश्नमा वरिष्ठ अधिवक्ता मैनाली निरुत्तर

न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाले विघटनको सिफारिसपत्रमा प्रधानमन्त्रीले आफूलाई दाबी गरेको र राष्ट्रपतिबाट प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुँदा राजपत्रमा प्रकाशित सूचनामा फरक–फरक तथ्य रहेको विषयमा वरिष्ठ अधिवक्ता मैनालीलाई भूमिकासहित लामो प्रश्न गरेका थिए । जसमा मैनालीको सन्तोषजनक जवाफ आउन सकेन । 

‘मन्त्रिपरिषद्को निर्णय (विघटन सिफारिस गर्न) नम्बर १ मा यहाँले हेर्नुहुन्छ भने मितिलाई यहाँले याद गर्नुहोला, ‘प्रतिनिधिसभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेताको हैसियतमा म मिति २०७४÷११÷३ मा प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त भएपछि’ भनिएको छ । त्यहीँ राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्दा राजपत्रमा (प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरिएको) प्रकाशित सूचनाको तथ्यसँग मिल्छ त ?’ सिन्हाको जिज्ञासा थियो । 

राजपत्रमा राष्ट्रपतिले वर्तमान प्रधानमन्त्रीलाई ३ फागुन ०७४ मा धारा ७६ (२) अनुसार प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरेको उल्लेख छ । उक्त धारामा ‘प्रतिनिधिसभामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने’लाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ । तर, विघटनको सिफारिस गरेको ५ पुसको मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयमा भने ३ फागुन ०७४ मा ओली ‘बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेताको हैसियतमा (उपधारा १ अनुसार) प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको’ उल्लेख छ । उही मितिमा धारा (२) अनुसार र (१) अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्ति भएकाले यस सन्दर्भमा न्यायाधीश सिन्हा स्पष्ट हुन चाहेका थिए । 

प्रश्न आउनुअघि वरिष्ठ अधिवक्ता मैनाली प्रधानमन्त्रीको हैसियतका बारेमा बहस गरिरहेका थिए । त्यसैवेला सिन्हाले सोधे, ‘संविधानमा हेर्नुभयो भने ७६ (१) मा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेता आउने भयो, (२) मा गठबन्धन सरकार छ । राष्ट्रपतिज्यूको कार्यालयबाट जारी भएको राजपत्रमा (२) अनुसार भन्यो, मन्त्रिपरिषद्ले (१) अनुसार बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेता चुनिइसकेको थिएँ भन्ने मानेको छ । तथ्य के हो ? या त राजपत्र सही हुनुप¥यो या त निर्णय । सही त एउटा मात्रै त होला नि !’ 

जवाफमा मैनालीले वर्तमान सरकार ७६ (२) बमोजिमको नभएको बताए । उनले तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी एकता भएको समय र उनीहरूले ल्याएको मतबारे विवेचना गर्न थालेपछि न्यायाधीश सिन्हाले उनलाई रोके । व्याख्याको आवश्यकता नरहेको भन्दै उनले केवल कुन लिखत गलत र कुन सही भनेर मात्र जवाफ दिन आग्रह गरे । 

तर, वरिष्ठ अधिवक्ता मैनालीले यसको सटीक जवाफ दिन सकेनन् । निरुत्तर भएपछि उनले भने, ‘दुई दलको हैसियत त अलग–अलग भएन नि, अब नेकपा एक भयो नि !’ उनको जवाफ भुइँमा खस्न नपाउँदै सिन्हाले सोधे, ‘कुन मितिमा ?’

मैनालीले जवाफमा भने, ‘मैले देखिनँ ।’ उनलाई पुनः एकीकरणको मिति र त्यसपछि परिवर्तन भएको प्रधानमन्त्रीको संवैधानिक हैसियतका विषयमा न्यायाधीश सिन्हाले सोधे । तर, मैनालीले त्यसको जवाफभन्दा पनि दुई दलको एकीकरणका विषयमा बोलिरहे । 

न्यायाधीश सिन्हाले यही आशयको प्रश्न २२ माघमा प्रधानमन्त्रीका निजी वकिल वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्तलाई पनि सोधेका थिए । पन्तले ‘मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा प्रधानमन्त्रीको संवैधानिक हैसियत (७६ को १ वा २) उल्लेख नभएको’ छोटो जवाफ दिएका थिए । इजलासबाट पुनः प्रश्न आउँदा पन्तले ‘बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेता र ७६ (१) को प्रधानमन्त्री दुवै पदमा एकै दिन नियुक्ति भएको’ जवाफ दिएका थिए । जब कि प्रधानमन्त्री नियुक्तिको केही महिनापछि मात्र तत्कालीन एमाले र माओवादी औपचारिक रूपमा एक भएका थिए ।