जनअपेक्षाअनुसार काम गर्न नसकेको सुदूरपश्चिम सरकारले तीन वर्ष अलमलमै बिताएको छ । प्रदेश सरकारले यो अवधिमा गरेका कामप्रति भने प्रतिपक्षी मात्र होइन, सत्ता पक्षकै प्रदेश सभा सदस्यहरू पनि सन्तुष्ट छैनन् । 

पूर्वाधार विकासका क्षेत्रमा मात्र होइन, कानुन निर्माणमा पनि सरकारले सन्तोजनक उपलब्धि हासिल गर्न सकेको छैन । विगतमा सरकारले ल्याएका तीनवटै बजेटमा समावेश गरेका कतिपय चर्चित र महत्वपूर्ण  ठानिएका कार्यक्रम नै कार्यान्वयनमा गएका छैनन् । 

प्रदेश सरकारले घोषणा गरेका आफ्नै बस सेवा सञ्चालन गर्ने, प्रदेश सभाका ३२ वटै क्षेत्रमा सुपथ मूल्य पसल सञ्चालन, औद्योगिक ग्राम स्थापना, प्रदेश खाद्य संस्थान स्थापना, जडीबुटी प्रशोधन केन्द्र स्थापनालगायतका कार्यक्रम अझै कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । जनताका गुनासा सुन्नका लागि स्थापना गरिएको ‘हेलो सिएम’ कार्यक्रम बन्द भएको छ । 

रोजगारीका लागि भारत जाने नेपालीको तथ्यांक राख्ने घोषणा सरकारले विगतमा गरेको भए पनि त्यो हुन सकेको छैन । युवालाई बिदेसिनबाट रोक्नका लागि स्वरोजगार कोष स्थापना गरी विनाधितो ऋण उपलब्ध गराउने कार्यक्रम पनि सरकारले दोस्रो बजेटमा समावेश गरेको थियो । स्वरोजगार कोष गठन भए पनि कार्यविधिको अभावमा कार्यान्वयन भने हुन सकेको छैन । 

 आयोजनाहरू कनिका छरेजस्ता भए : कांग्रेस
सरकारका कामप्रति सन्तुष्ट हुने अवस्था नरहेको प्रदेश सभामा प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका सचेतक डिल्लीराज पन्तले बताए । सरकार ठूला र दीर्घकालीन महत्व बोकेका योजनाभन्दा कनिका छरेजस्तै स–साना योजनामा केन्द्रित हुँदा उपलब्धि नदेखिएको उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘जनता सन्तुष्ट छैनन्, बरु सरकार र प्रदेश संरचनाप्रति वितृष्णा बढ्दो छ ।’ 

सत्ता पक्षका माननीय मात्र होइन, मन्त्रीहरू नै सरकारको गतिमा सन्तुष्ट देखिँदैनन्,’ पन्तले भने, ‘सत्ता पक्षकै सांसदबाट सरकारले काम गर्न नसकेको विषय पटक–पटक संसद्मै उठ्ने गर्छ ।’ सरकारले ल्याएका कार्यक्रमको कार्यान्वयन पक्ष पनि निकै फितलो रहेको उनले बताए ।

पर्यटकीय क्षेत्र खप्तडवरिपरि रिङरोड बनाउने, प्रदेशले जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्नेजस्ता महत्वपूर्ण कार्यक्रम पनि कार्यान्वयन हुन नसकेका पन्तले बताए ।

 सत्तापक्षकै सांसद असन्तुष्ट
सत्तापक्षका प्रदेश सभा सदस्य पूर्णा जोशी पनि सरकारले जनअपेक्षाअनुसार काम गर्न नसकेको बताउँछिन् । सरकारले सुरुमै प्रदेश नीति तथा योजना आयोग गठन गरेर ठूला र महत्वपूर्ण योजनाहरू कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा त्यसो गर्न नसकेको उनले बताइन् । राजधानीको नामकरण र स्थान टुंग्याए पनि जग हाल्ने काम गर्न नसक्नु पनि सरकारको आलोचनाको विषय भएको उनको भनाइ छ । 

‘सदरमुकामदेखि पालिका जोड्ने सडक पनि बनेका छन् । सरकारले विद्यालय संरचना बनाएको छ । तर, परम्परागत संरचना बने भन्ने हाम्रो गुनासो हो । यो क्षेत्रको समृद्धि र उत्पादनमा चिनाउन सकेका छैनाँै,’ जोशीले भनिन्, ‘योजना आयोगमार्फत प्रदेश गौरवका ठूला आयोजनाहरू ल्याइनुपथ्र्यो ।’ कानुन निर्माण र निर्माण भएका कानुन कार्यान्वयनका लागि नियमावली, कार्यविधि बनाउनेतर्फ सरकारले ध्यान दिनुपर्ने उनको सुझाब छ ।

सरकारले गरेका महत्वपूर्ण काम
तीन वर्षको अवधिमा केही महत्वपूर्ण काम पनि सरकारले गरेको छ । प्रदेशको नाम र राजधानीको टुंगो लगाएको छ । प्रदेशका नौवटै जिल्लामा नौवटा सडकलाई प्रदेश गौरवका सडकको रूपमा अगाडि बढाएको छ । पर्यटन करिडोरको पहिचान गरी प्रवद्र्धन र पूर्वाधार निर्माणको थालनी भएको छ ।

प्रदेश सरकारमातहत आएपछि प्रदेशकै रेफरल अस्पतालको रूपमा रहेको सेती प्रादेशिक अस्पतालको सेवामा निकै सुधार भएको छ । सरकारले कृषिलाई प्राथमिकतामा राखेर किसानलाई सहयोग र प्रोत्साहन गर्ने कार्यक्रमहरू पनि सञ्चालन गरिरहेको छ ।

प्रदेश सभा सदस्य जोशी जनअपेक्षाअनुसार काम गर्न नसके पनि सरकारले समातेको बाटो ठीक भएको बताउँछिन् । ‘जनअपेक्षाअनुसार काम गर्न सकेको छैन, तर सरकार गलत बाटोमा छैन । गति समात्न नसकेको मात्र हो ।’ उनले भनिन्, ‘संघीयता कार्यान्वयन गर्ने दिशामा अगाडि बढेको छ । संघीयता अपरिहार्य हो भन्ने अनुभूति गराउने गरी सरकारले काम गर्नुपर्छ ।’

पूर्वाधार विकाससँगै कानुन निर्माणमा पनि यो अवधिमा महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल भएको सरकारले दाबी गरेको छ । सरकारले निर्माण गरेका ४२ विधेयक पारित भएका छन् । सडक, पर्यटन र कृषि क्षेत्रमा पनि महत्वपूर्ण काम भएको सरकारको दाबी छ ।