महामारीको पूर्ण पटाक्षेप नभएकाले कोभिड–१९ महामारीका सम्भावित परिणतिबारे अहिले नै विश्लेषण गर्नु चाँडो हुन सक्छ । भविष्यमा नयाँ–नयाँ मोडहरू पनि देखिन सक्छन् । कोरोना भाइरसलाई हराइसकेपछि महामारीका कारण उत्पन्न भएका केही परिवर्तन पनि हराएर जान सक्छ । यी पक्षलाई ख्याल गरेर महमारीले ल्याएका केही परिवर्तनको विश्लेषण गर्न सकिन्छ । 

पहिलो, कुनै नयाँ उच्च संक्रमणयुक्त तथा खतरनाक भाइरस देखिएपछि तिनका बारेमा जानकारी बटुल्नमा मात्र ध्यान नदिई तिनको प्रसार रोक्न जतिसक्दो चाँडो कदम उठाउनु उत्तम हुन्छ । चीनमा कोभिड–१९ प्रकोप सुरु भएको एक वर्ष कटिसकेको छ । संक्रमण नियन्त्रणका लागि विभिन्न देशले विभिन्न कदम उठाए । सबैभन्दा आक्रामक कदम उठाउने एसिया–प्रशान्तीय क्षेत्रका देशले पश्चिमी मुलुकभन्दा निकै राम्रो काम गरे । 

दोस्रो, केही मुलुकले अन्यले भन्दा तीव्र गतिमा आफ्ना जनसंख्यालाई खोप लगाइरहेका छन् । खोप लगाउने मामिलामा बेलायत पनि अग्रस्थानमा छ । प्रारम्भिक तथ्यांकले कोभिड–१९ खोप लगाइएका भागमा कोभिड–१९ का सिकिस्त बिरामी मात्र घटेको होइन, संक्रमण पनि घटेको देखाएको छ । यो निकै आशाप्रद खबर हो र खोपको पूर्ण वितरण बढेसँगै महामारीको अन्त्यको सुरुवात गर्न सक्नेछ । तर, सरकारले संक्रमण विस्तार रोक्न नियन्त्रण खुकुलो बनाउन हतार गर्नुहुन्न । अन्यथा, हाल प्रयोगमा रहेका खोपप्रति प्रतिरोधी हुन सक्ने भाइरसका नयाँ म्युटेसन विकास हुने जोखिम बढ्नेछ । 

तेस्रो, कोभिड–१९ को पहिलो स्वीकृत खोप खास अलग उद्देश्यका लागि भइरहेको अनुसन्धानको सहयोगबाट विकास गरिएको थियो । तर, कोरोना भाइरसको महामारीले सम्पूर्ण खोप विकास प्रक्रियामा स्थायी प्रकारको सुधार गर्ने सम्भावना छ । खोप विकासको अनुसन्धानदेखि चिकित्सकीय परीक्षण र नियामक निकायद्वारा हुने स्वीकृतिसम्मको प्रक्रिया प्रभावित हुने सम्भावना छ । खोपमा हासिल भएको प्रगति भाइरसको नयाँ भिन्नता र नयाँ महामारीसँग लड्न सहयोगी हुनेछ । यो महामारीपछि औषधि निर्माण क्षेत्रको समग्र प्रभावकारिता र उत्पादकत्व बढ्न सक्छ । सम्भवतः औषधिनिर्माताहरू तीव्रताका साथ नयाँ एन्टिबायोटिक विकास गर्न सक्षम हुनेछन् ।

महामारीले उत्पन्न गराएका परिवर्तनमध्ये कुनचाहिँ दिगो हुनेछ भनेर अहिले भन्न चाँडो हुन सक्छ । तर, खोपको निर्माणमा देखिएको तीव्रता, सरकारी खर्चको वृद्धि, डिजिटलाइजेसनको व्यापकता र चीनको उदय केही उल्लेखनीय रहने निश्चित छ । 

चौथो, कोभिड–१९ संकटले सरकारको अत्यधिक खर्चका बाबजुद बजार प्रभावित नहुने देखाएको छ । विगतमा पश्चिमका धेरै अर्थशास्त्रीले सरकारी खर्चलाई उचित मान्दैनथे । सरकारी ऋणको उच्च दरले ठूला प्रश्न उब्जाएका छन् । तर, आर्थिक स्थिति अनुकूल रहेकाले सरकार धेरैले सोचेभन्दा वित्तीय रूपमा महत्वाकांक्षी हुने सम्भावना बढाएको छ । आर्थिक नीतिको बहसमा यसको बृहत्तर प्रभाव पर्न सक्छ । जस्तो– युरोजोनले आफ्ना सदस्य मुलुकका सरकारलाई जिडिपीको ६० प्रतिशत ऋणको सीमा तोकिदिएको छ । यो आवश्यक नरहेको चर्चा चलेको छ । 

उदारणका लागि, सरकारी खर्च लेखामा ठूलो सुधारको आवश्यकता देखिन्छ । तिनले लगानी र उपभोगका लागि हुने खर्चबीचमा स्पष्ट विभाजन गर्न आवश्यक छ । सरकारी लगानी भविष्यको निजी क्षेत्रको आर्थिक वृद्धिको स्रोत देखिने अवस्थामा सम्पूर्ण सरकारी खर्चलाई बराबर व्यवहार गर्नु मूर्खता हो । यो पनि यही महामारीले दिएको ज्ञान हो । यो कुरा स्वास्थ्य र शिक्षाजस्ता क्षेत्रमा विशेष रूपमा लागू हुन्छ । तर, अन्य क्षेत्रलाई पनि यसमा छुटाउनु हुँदैन । जस्तो– जलवायु परिवर्तनविरुद्ध सरकारले चाल्ने कदम पनि यसैअन्तर्गत पर्छ । त्यति नै महत्वपूर्ण पक्ष डिजिटल प्रविधिको पहुँचको विषय पनि पर्छ । सरकारले यसमा आफ्नो भूमिकालाई विस्तार गर्नुपर्छ । प्रविधिको सबैसामु पहुँच नभएको भए कोभिड–१९ को परीक्षण र पहिचान अभियान सफल हुन सक्दैनथ्यो । 

पाँचौँ, कार्यालय नगई काम गर्ने प्रचलनमा महामारीपछि जे जति परिवर्तन होला, तर हाम्रो कार्यालयको स्वभाव भने थप लचिलो हुनेछ । यसले कैयौँ सकारात्मक परिणाम ल्याउनेछ । जस्तो– यातायातमा खर्च हुने समय बचत हुन्छ । परम्परागत यातायात पूर्वाधार अपग्रेडका लागि कम दबाब पर्नेछ । श्रमबजार ठूलो र ‘तरल’ हुनेछ । सम्भवतः उत्पादकत्व पनि बढ्नेछ । 

छैटौँ, संकटले अनलाइन व्यवसायमा ह्वात्तै वृद्धि गराइदियो । यसबाट परम्परागत किराना पसल चलाउने विक्रेताको भविष्यमा आशंका उत्पन्न भएको छ । अब नीतिनिर्माताले कर नीतिका केही पक्षमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने हुन सक्छ । यसमा अनलाइन व्यवसायबाट आयको नयाँ स्रोत खोज्ने विकल्प पनि रहन्छ । नयाँ परिवर्तनले मात्र परम्परागत विक्रेताको भविष्य सुनिश्चित गराउन सक्छ । 

सातौँ, सहरी घरबार व्यवसायीको कार्यशैली परिवर्तन हुनुपर्छ । कार्यालय, पसल, घरले ओगट्ने क्षेत्रबारेमा नयाँ विचारको आवश्यकता देखिन्छ । भावी कामदारका लागि लचिलो र साझा कार्यालय क्षेत्र आमविषय हुन सक्छ । अन्तिममा कोभिड–१९ संकटले एसियाको विश्वव्यापी उदयलाई तीव्र बनाइदिएको छ । चीनले यस वृद्धिको नेतृत्व गर्नेछ । विश्वव्यापी शासन संयन्त्र र द्विपक्षीय सम्बन्धमा चीनको शासन संरचनाको पश्चिमी लोकतन्त्रको शासनसँग तुलना सुरु भएको छ । भविष्यमा यो विषय अझ ठूलो मुद्दा बन्नेछ । 

बेलायतका पूर्वअर्थमन्त्री जिम ओ’निल गोल्डम्यान स्याक्सका एसेट म्यानेजमेन्टका पूर्वअध्यक्ष हुन् । 
© Project Syndicate 2021
नयाँ पत्रिका र प्रोजेक्ट सिन्डिकेटको सहकार्य