प्रधानमन्त्री केपी ओलीले भ्रष्टाचार न्यूनीकरणका लागि सरकारले उल्लेख्य सफलता पाएको तथ्यांक प्रस्तुत गर्दै भ्रष्टाचार नगर्ने र कसैलाई गर्न पनि नदिने बताएका छन् । सरकारको तीनवर्षे कार्यकालका उपलब्धिहरू सार्वजनिक गर्दै सोमबार सिंहदरबारमा अयोजित पत्रकार सम्मेलनमा आफू पनि भ्रष्टाचार नगर्ने र अरुलाई पनि गर्न नदिने पुरानै भनाइ दोहोर्‍याए ।

‘गत वर्ष आजकै दिन प्रतिनिधिसभामा सम्बोधन गर्दा मैले भनेको थिएँ– ‘म आफू भ्रष्टाचार गर्दिनँ र अरूलाई पनि गर्न दिन्नँ ।’ आज फेरि एकपटक दोहोर्‍याउन चाहन्छु– ‘दूराचारी र दूराचार, भ्रष्ट र भ्रष्टाचारका सन्दर्भमा मुखमा पानी हालेर बोल्ने मेरो बानी छैन । जो–जतिसुकै उच्च ओहोदावाल होस् या कथित पहुँचवाला, तिनको मुख हेरेर सजाय तोकिन्न । कारबाही गर्ने–नगर्ने फैसला लिइन्न’ उनले भने,‘मेरो यो प्रतिबद्धता ‘लोकरिझ्याइँ वा ओठेभक्ति’ होइन, निष्ठा हो ।’ त्यही निष्ठाका कारण भ्रटाचार र अधिकारको दुरुपयोग छानबिन गर्ने विभिन्न सरकारी निकायलाई आफूले प्रधानमन्त्री कार्यालयअन्तर्गत ल्याएको उनको भनाइ थियो । 

ओलीले एउटै पार्टीको सरकार भए पनि पार्टीभित्रैबाट गठबन्धन सरकारको जस्तो नियति, निरन्तरको असहयोग र समानान्तर सत्ता सञ्चालनको अभ्यासको प्रयास निरन्तर भएकाले पनि संसद् विघटन गर्नुपरेको पुष्टि गर्ने प्रयास गरेका छन् । ‘खासगरी पछिल्लो एक वर्षदेखिझन्डै दुईतिहाइ संसद्को समर्थन प्राप्त यस सरकारले विभिन्न दलको गठबन्धन सरकारले जस्तो नियति व्यहोर्नुपर्‍यो । एकातिर जनताको उच्च आकांक्षा सम्बोधन गर्नुपर्ने, अर्कोतिर आफ्नै खुट्टामा अल्झिएर अलमलिएझैँ सरकारले काम गर्नै नपाउने अवस्था सिर्जना भयो,’ ओलीले भने, ‘झन्डै तीन वर्षदेखि संवैधानिक आयोगहरू पदाधिकारीविहीन थिए । नियुक्ति प्रक्रियामै जान पाउँदैन, अवरोध हुन्छ ।’

संसद् विघटनको विरोध गरेर प्रचण्ड–नेपाल पक्षले अपराध गरे 

प्रधानमन्त्री ओलीले संसद् विघटनको विरोध गरेर नेकपाका प्रचण्ड–नेपाल समूहले अपराध गरेको आरोप लगाए । निर्वाचनको घोषणापछि अझ सुदृढ एकताका साथ अघि बढ्नुपर्नेमा विभिन्न निहुँ र बहाना बनाएर पार्टीलाई नै विभाजित गर्ने प्रयास गर्नु अपराध भएको उनको भनाइ छ । पार्टीभित्र सामान्य छलफलसमेत नगरी प्रधानमन्त्री ओलीले ५ पुसमा संसद् विघटन गरेपछि राजनीतिक रूपमा विभाजित नेकपा कानुनी विभाजनको प्रक्रियामा छ । तर, सरकारको तीनवर्षे कार्यकालका उपलब्धिहरू सार्वजनिक गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले संसद् विघटनको विरोध गर्नुलाई अपराधका रूपमा व्याख्या गरेका हुन् । 

‘निर्वाचन लोकतान्त्रिक प्रणालीको जीवन हो । लोकतन्त्रमा निर्वाचनले राष्ट्र वा पार्टीहरूलाई विभाजन गर्दैन, एक बनाउँछ । सही र गलतबीच प्रतिस्पर्धा गराउँछ । पार्टीहरूलाई आ–आफ्नाएजेन्डामा एक बनाउँछ,’ मन्त्री, सरकारी उच्च अधिकारीहरूसहित प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरबारमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘निर्वाचनको घोषणापछि विजय हासिल गर्न, निर्वाचनमार्फत आफ्ना उद्देश्य पूरा गर्न, अझ सुदृढ एकताका साथ अघि बढ्नुपर्नेमा विभिन्न निहुँ र बहाना बनाएर तिकडम, जालझेल गर्ने, भ्रमको खेती गरेर पार्टीलाई नै विभाजित गर्ने प्रयास गर्नु त अपराध हो ।’

पार्टीभित्रैको असहयोग र घेराबन्दीका कारण मुलुकलाई अस्थिरतातर्फ जान नदिन ताजा जनोदशका लागि निर्वाचनमा जाने निर्णय लिनु आफ्ना लागि अन्तिम बाध्यात्मक कदम भएको जिकिर गरेका छन् । तर, नेकपाको प्रचण्ड–नेपाल समूह संसद् विघटन असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक भएको निष्कर्षसहित यसको राजनीतिक, संवैधानिक र कानुनी प्रतिवादमा छ ।  

ओलीले संसद् विघटन र ताजा जनादेशको कदमलाई राजनीतिक स्थिरताका लागि चालिएको बाध्यात्मक र अहिलेका लागि आवश्यक राजनीतिक कदमका रूपमा बचाउ गरेका छन् । ‘ताजा जनादेशको प्रस्ताव अराजकताको अन्त्य र राजनीतिक स्थिरताका लागि हो । संविधानको रक्षा, राष्ट्रिय स्वाधीनता र ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को राष्ट्रिय आकांक्षा परिपूर्तिको अविचलित यात्राको निरन्तरताका लागि हो । यो कदम हाम्रो लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई ‘समीकरण र गठबन्धन’ को फोहोरी खेलबाट मुक्त गर्न चालिएको ‘बाध्यात्मक तर आवश्यक’, र अहिलेका लागि ‘अपरिहार्य’ कदम हो,’ ओलीले भनेका छन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीले संसद् विघटन गरेर आफूले राजनीतिक अस्थिरताको अन्त्य गरिदिएको दाबी पनि गरेका छन् । ‘प्रतिनिधिसभाका करिब ६४ प्रतिशत सदस्यद्वारा समर्थित म सर्वसम्मत प्रधानमन्त्री ! संसदीय दलमा मेराविरुद्ध कुनै उजुरी छैन । उजुरी नभएको मात्रै होइन, संसदीय दलका सदस्यहरूबाट बैठकको समेत माग गरिएको छैन । संसदीय दलमा मात्र होइन, पार्टी कमिटीमा समेत संसदीय दलको नेता बदल्ने मागसम्म उठेको छैन । संसदीय दलको नेता फेर्न सम्भव पनि थिएन,’ ओलीको तर्क छ, ‘यस्तो अवस्थामा नेकपाबाहेकका अन्य दलहरूबाट वैकल्पिक सरकार बन्ने कुनै सम्भावना नै थिएन । अन्य विधिबाट कोही अघि बढ्न खोज्नु भनेको विग्रहको बाटो रोज्नु हो, जसले तपाईं हामीले आर्जन गरेको राजनीतिक स्थिरता जोगिने सम्भावना थिएन । फेरि केही वर्षअघिको झैँ जोड–घटाउ र ६–८ महिनामा सरकार परिवर्तनको अनियन्त्रित शृंखला सुरु हुने निश्चित थियो ।’

उनले प्रतिनिधिसभाबाट अर्को सरकार बन्ने विकल्प नभएको अवस्थाले गर्दा पनि विघटन गर्नुपर्ने बाध्यता परेको बताएका छन् । ‘प्रतिनिधिसभाको बाँकी यो कार्यकाललाई‘राजनीतिक अस्थिरताको खेल मैदान’ बनाउने कि अर्काे विकल्पमा जाने ? प्रधानमन्त्रीको हैसियतले मेरासामु सीमित विकल्प थिए । विगतमा भएका ‘विश्वास, अविश्वास, विभाजन र समीकरणका अस्वस्थ खेल’ सम्झिएँ । त्यसले सिर्जना गर्ने अस्थिरताको बाटोमा मुलुकलाई जानदिनै हुँदैनथ्यो । एकातिर प्रतिनिधिसभाबाट अर्काे सरकार बन्ने विकल्प थिएन,’ उनले भने । ओलीले अन्तिम घडीसम्म आफूले संसद् विघटन गरेर निर्वाचन घोषणा गर्न नपरोस् भन्ने उद्देश्यले अथक प्रयास गरे पनि सफल हुन नसकेपछि अस्थिरता रोक्न पनि ताजा जनादेशका लागि निर्वाचनको मिति तोकेको जिकिर पनि गरे । 

निर्वाचनमा जाँदा कसरी प्रतिगमन हुन्छ ?

नेकपाको प्रचण्ड–नेपाल समूहले संसद् विघटनलाई प्रतिगमन भनेकोमा आक्रोश व्यक्त गर्दै ओलीले खण्डन गर्दै प्रतिप्रश्न गरे । ‘उदेक लाग्छ– साथीहरू केलाई प्रतिगमन भनिरहनुभएको छ ? के अहिले हामी संविधानसभाद्वारा निर्मित संविधानले कोरेको सीमाभन्दा पछि हटेका छौँ ? के हामी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सुदृढीकरण र त्यसले अंगीकार गरेको सामाजिक–सांस्कृतिक मूल्यका विरुद्धमा छौँ ? के हामी जनतासँग मत माग्ने र उनीहरूले चुनेका प्रतिनिधिबाट शासन सञ्चालन गर्ने बाटोभन्दा अलग बाटोमा हिँड्दैछौँ ? छैनौँ ! हामी कोही उल्टोतिर फर्केका छैनौँ भने प्रतिगमन भयो कसरी ?’ ओलीले भने, ‘विगतमा छलछाम गरी आफ्नो सरकारको आयु लम्ब्याउने गरिन्थ्यो, त्यसरी सत्तामा टाँसिइरहनखोज्नु पो अलोकतान्त्रिक हुन्छ ! ‘तपाईंले दिनुभएको महत्वपूर्ण मतले वाञ्छित नतिजा दिन सकेन, पुनः परीक्षण गरौँ, जे परिणाम आउँछ, सबैले स्विकारौँ !’ भन्नु कसरी प्रतिगमन हुन्छ ?’ 

लोकतन्त्रको हत्या गर्नेले त्यसो भन्नु निर्लज्जताको पराकाष्ठा : नारायणकाजी श्रेष्ठ प्रवक्ता, प्रचण्ड–नेपाल पक्ष, नेकपा

केपी ओलीले नेपालको संविधान र लोकतन्त्रमाथि प्रहार गरेर जनताले दशकौँ बलिदानीपूर्ण संघर्ष गरेर प्राप्त गरेको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसहितको ऐतिहासिक राजनीतिक परिवर्तन र त्यसलाई संस्थागत गरेको संविधानलाई अपहरित गर्ने, हत्यागर्ने कदम चाले ।

नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई नेपाली समाजको सामाजिक–आर्थिक रूपान्तरण गर्दै समाजवादको बाटोमा जाने जुन अवसर प्राप्त भएको थियो, ओलीको कदमले त्यसलाई नियोजित षड्यन्त्रअन्तर्गत तुहाउन खोजेको छ ।

त्यसैले, लोकतन्त्रको हत्या गर्ने र नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनले प्राप्त गरेको अवसरलाई नै तुहाउने समग्र षड्यन्त्रको अंगका रूपमा विसर्जनवादी कदम चाल्ने व्यक्तिले त्यसो भन्नु निर्लज्जताको पराकाष्ठा हो ।

निर्वाचन गर्न घोषणा गरेको पनि होइन । हामी निर्वाचनको पक्षमा छौँ, तर संविधानलाई हत्या गर्ने, संविधानविरुद्धको यो निर्वाचनको पक्षमा होइन ।