दिगो शान्ति, स्थायित्व र समृद्धिको चुनावी घोषणापत्रको मूल प्रतिबद्धता अगाडि सारेर करिब दुईतिहाइ बहुमतसहित बनेको केपी ओली नेतृत्वको सरकार ती प्रतिबद्धता कार्यान्वयनमा असफल देखिएको छ । ३ फागुन ०७४ मा गठन भएको ओली नेतृत्वको सरकारको सोमबार तीन वर्ष पूरा हुँदै छ ।

स्थिरताको जगमा सरकार बने पनि प्रधानमन्त्री ओलीले चालेका शृंखलाबद्ध विवादास्पद कदमले मुलुकलाई राजनीतिक अस्थिरता र संवैधानिक संकटतर्फ धकेल्दै लगेको छ । सरकारको कदमले संवैधानिक मूल्य–मान्यता र लोकतन्त्रका सिद्धान्त धरापमा परेको भनेर राजनीतिकवृत्तमा उत्तिकै चिन्ता छ । 

तीन वर्ष पूरा नहुँदै ३४ महिनामै प्राप्त जनमतको खिल्ली उडाउँदै प्रधानमन्त्री ओलीले संसद् विघटन गरेपछि मुलुक अस्थिरताको दुष्चक्रतिर लम्किँदा शान्ति र स्थायित्वमाथि मात्रै प्रश्न उठेको छैन, समृद्धिको नारा कल्पनामा सीमित भएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले ५ पुसमा संसद् विघटनको कदम चालेपछि सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दल नेकपा विभाजित भएर प्रचण्ड–नेपाल समूह पुनस्र्थापनाको एजेन्डासहित सडक संघर्ष छ । प्रमुख विपक्षी कांग्रेससहित संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरू पनि आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । 

आगामी १७ र २७ वैशाखमा प्रधानमन्त्रीको चुनावी घोषणापछि पुनस्र्थापना कि चुनावी एजेन्डाको अन्तर्विरोधमा अबको राजनीतिक गन्तव्यको धुमिल तस्बिरबीच सोमबार प्रधानमन्त्री ओलीले तीनवर्षे उपलब्धि सार्वजनिक गर्ने तयारी गरिरहेका छन् । तर, चुनावी घोषणापत्रमार्फत शान्ति, समृद्धि र स्थायित्वका लागि अघि सारिएका अधिकांश एजेन्डा अलपत्र परेका छन् ।

प्रधानमन्त्री ओली चुनावी तयारीमा छन् । यद्यपि, संसद् विघटनको मुद्दा सर्वोच्चमा सुनुवाइ भइरहेको छ । 
नेकपा प्रचण्ड–नेपाल समूहका स्थायी कमिटी सदस्य तथा पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले प्रधानमन्त्री ओलीले चुनावमा जनताका बीचमा शान्ति, स्थिरता र विकासका लागि प्रतिबद्धतालाई झुटो साबित गरेर नेकपालाई समेत असक्षम साबित गराउन खोजेको बताए । 

‘केपी ओलीजीले मात्र होइन, नेकपाले जनतासँग मत माग्दा सधैँ अल्पमतको सरकार हुँदा स्थिर रूपमा बहुमतको सरकार चल्न सकेन, बहुमत पाउँदा पनि कांग्रेसले स्थिर सरकार चलाएन, त्यसकारण हामीलाई बहुमत दिनुस्, स्थिर सरकार चलाउँछौँ । शान्ति र समृद्धि दिन्छौँ भनेका थियौँ । तर, घटनाक्रमले सबैभन्दा असक्षम ओली हुन् भन्ने देखायो र उनले नेकपालाई समेत खाडलमा हाल्दिए,’ पाण्डेले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘नेकपा असक्षम थिएन, तर ओलीजीले खाडलमा हाल्दिए ।

६ वटा प्रदेश सरकार र केन्द्र सरकार भनेको त अत्यधिक स्थायित्वको सरकार बनेको थियो । सायद, यस्तो मौका भविष्यमा कुनै पनि दलले नपाउन पनि सक्छन् । त्यसकारण बहुमत आएर स्थिरता हुन्छ र विकास हुन्छ भन्ने कुरालाई त केपी ओलीले उल्टो तथ्य हो भन्ने गरी झुटो साबित गरिदिए । फलतः परिस्थिति झन् अस्थिरतातर्फ गयो ।’

पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले ओलीले जनतालाई धोका दिएको र उनको शासनकालमा देशमा प्रतिक्रान्तिको सुरुवात भएको बताए । ‘उहाँले अनेकन् दुष्कर्म गर्नुभयो । यसलाई ‘डिजास्टर’का तीन वर्ष भन्न चाहन्छु । केपी ओलीले नेपाली जनतामाथि धोका मात्रै दिनुभएन, उहाँ अत्यन्तै असफल र कलंकित प्रधानमन्त्रीका रूपमा रहनुभयो र अन्त्यमा आएर उहाँले पुस ५ गते प्रतिनिधिसभालाई संविधानविपरीत ढंगले भंग गरिदिनुभयो, त्यो नेपालको संविधानमाथि प्रहार र नयाँ ढंगको प्रतिक्रान्तिको सुरुवात हो,’ डा. भट्टराईले भने । 

डा. भट्टराईका अनुसार दुईतिहाइनजिक बहुमत प्राप्त सरकारले खासगरी संरचनात्मक परिवर्तनका जुन संकेत देखाउनुपथ्र्याे, त्यो गरेन । ‘सरकार झिनामसिना कुरामा अल्झियो, जुन ६ महिने, नौमहिने सरकारले पनि गर्छन् । तर, दुईतिहाइनजिक मत प्राप्त सरकारले गर्ने भनेको ‘इन्स्टिच्युसन’ निर्माण गर्ने हो । दीर्घकालीन रूपान्तरण/परिवर्तनका कामको सुरुवात गर्ने हो । तर, उहाँले उल्लेख गर्नलायक कुनै पनि काम गर्न सक्नुभएन,’ उनले भने । 

प्रमुख विपक्षी कांग्रेसले भने संविधान कार्यान्वयन, संवैधानिक निकायलाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष कार्यसम्पादनको वातावरण सिर्जना गर्ने, भ्रष्ट्राचार अन्त्य र सुशासन कायम गर्नेलगायत महत्वपूर्ण काममै सरकार असफल भएको मूल्यांकन गरेको छ ।

‘अहिले सरकारलाई मूलतः संविधानको कार्यान्वयनमा जोड दिएर सुदृढ गर्ने, संविधानले दिएका जनताका अधिकारलाई व्यवहारमा लागू गर्ने, संघीयतालाई बलियो बनाउने, भ्रष्टाचारलाई शून्यमा पुर्‍याउने बाटोमा हिँड्नुपथ्र्यो । संवैधानिक निकायलाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष र प्रभावकारी ढंगले काम गर्ने वातावरण बनाउनुपर्ने जिम्मेवारी थियो । तर, यी समग्र कुरामा सरकार असफल भएको छ,’ कांग्रेस नेता कृष्ण सिटौलाले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘यो सरकारले जनताको हितमा काम गरेन मात्रै होइन, जनताको अहितमा काम ग र्‍यो भनेर जनतामा प्रस्ट सन्देश गएको छ । अहिलेको सरकार संविधानविपरीत छ । सर्वसत्तावादी र निरंकुश त छ नै, भ्रष्टाचारको दलदलमा फसेको छ । र भ्रष्टाचारीरुले घेरिएको छ ।’ 

परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले स्थिरता कायम राख्न सरकारले हरसम्भव कोसिस गरे पनि पार्टीभित्रैको असहयोगका कारण प्रधानमन्त्री आफूलाई नेतृत्वको वैधता दिने जनताको बीचमा फैसलाका लागि जान बाध्य भएको बताए । ‘हामीले जनताका सामु वाचा कबुल– हामीलाई बहुमत दिनुस्, पाँच वर्ष ढुक्क चल्ने सरकार दिन्छौँ र हामीले राम्रा काम गर्‍यौँ भने तपाईंहरूले फेरि पुरस्कृत गर्नुहोला, गर्न सकेनौँ भने दण्डित गर्नुहोला भनेका हौँ ।

तर सरकारलाई पाँच वर्षसम्म ढुक्कसँग चल्ने वातावरण दिइएन,’ ज्ञवालीले भने, ‘त्यसकारण जनताका सामू हामीले जुन वाचा गरेका थियौँ, जहाँबाट हामीलाई राज्य सञ्चालनको वैधता प्राप्त भएको थियो, प्रधानमन्त्री राज्य सञ्चालनको त्यही स्रोत आमजनतासम्म पुग्ने निष्कर्षमा पुग्नुभएको हो । यसमा सरकारलाई टिप्पणी गर्नुपर्ने ठाउँ छैन । जसले सरकार चल्न दिनुभएन, जसका कारण मुलुकमा ताजा जनादेशमा जानुपर्ने परिस्थिति निर्माण भयो, यदि यसलाई अस्थिरताको प्रयास मान्ने हो भने यसको कारक ती साथीहरू, ती पक्षहरू हुन्, जसले सरकारलाई चल्न नदिएर अस्थिरता सिर्जना गर्ने काम गर्नुभो ।’ 

शान्ति–प्रक्रिया, भ्रष्टाचार र अपराध नियन्त्रणमा सरकार असफल भएको डा. भट्टराईको निष्कर्ष छ । ‘शान्ति–प्रक्रियामा उहाँले कुनै पनि कदम चाल्नुभएन । साना उद्यमी रोजगार कार्यक्रम मैले जुन ढंगले सुरु गरेको थिएँ, त्यही ‘स्पिरिट’मा अगाडि बढाएर लैजान सकेको भए र स्थानीय तहबाट कार्यान्वयन गर्न सकेको भए अहिले ५०औँ लाख रोजगारी स्वदेशमै सिर्जना हुन्थ्यो । कोभिडको वेलामा मान्छेको बेहाल भयो, यो स्थिति नै आउँदैन थियो ।

औद्योगिकीकरणका निम्ति लगानी भित्र्रयाउने जुन प्रयास मेरो पालामा भएका थिए, त्यसलाई अगाडि बढाउन सक्नुपथ्र्याे, तर त्यो पनि भएन,’ उनले भने, ‘भ्रष्टाचार रोक्नका निम्ति जुन ढंगको संरचनात्मक सुधार हुनुपथ्र्याे, त्यो पनि भएन । उहाँको पालामा थुप्रै काण्ड भए । कुनै पनि काण्डको उहाँले छानबिन गरेर तार्किक निष्कर्षमा पुर्‍याउन सहयोग गर्नुभएन ।

संवैधानिक अंगहरू जुन थिए तिनीहरू विधिसम्मत ढंगले लिएर जानका निम्ति मेरै पालामा एउटा कार्यविधि बनेको थियो, त्यसअनुसार जानुपर्ने थियो । अहिले त संसद् विघटन गरिसकेपछि चोर बाटोबाट आफ्नो आसेपासेलाई भर्ती गर्नुभयो ।’ 
०७४ को निर्वाचनमा तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्र वाम गठबन्धन बनाएर शान्ति, समृद्धि र स्थायित्वको मूल चुनावी घोषणापत्रको प्रतिबद्धतासहित निर्वाचनमा होमिएका थिए । तर, एउटा पूर्ण कार्यकाल पूरा नहुँदै दुवै समूह दुईतिर छिन्नभिन्न भएका छन् ।

ओलीले आफ्नो शासकीय क्षमता मात्र नभएर नेकपालाई समेत असफल हो भन्ने सन्देश दिएको नेकपा प्रचण्ड–नेपाल समूहका नेता पाण्डेले दाबी गरे । ‘यसरी ओलीले शासकीय क्षमता ओलीले देखाएनन् र नेकपा पनि असफल भयो भन्ने सन्देश दिए । नेपालमा कसैसँग पनि स्थायित्व दिन सक्ने क्षमता छैन र शासन गर्ने क्वालिटी छैन भन्ने तथ्य ओलीले प्रमाणित गरिदिएका छन्,’ पाण्डेले भने । 

कांग्रेस नेता सिटौलाको भनाइ छ, ‘पछिल्ला कदमले त झन् सरकार संविधानप्रति नै प्रतिबद्ध छैन, पुष्टि भइरहेको छ । सरकार संवैधानिक निकायहरूलाई आफ्नो अनुकूल बनाउँछ । यहाँसम्म कि सरकार स्वतन्त्र अदालतलाई समेत अहिले आफ्नो प्रतिबद्ध अदालतका रूपमा अघि बढाउन प्रयास गरिरहेको देखिन्छ । संसद् विघटन गरिसकेपछि त्यो मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ । तर, प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू नै प्रधानमन्त्रीलाई राजाको जस्तै अधिकार छ, यो उहाँको विशेषाधिकार हो, कुनै पनि हालत संसद् पुनस्र्थापना हुँदैन भनेर बोल्दै हिँड्नुभएको छ । यो एकदमै गलत प्रवृत्ति हो । यसले सरकार थप निरंकुश र सर्वसत्तावादी चरित्र लिएर अघि बढ्न खोजेको देखिन्छ ।’

तर, परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले समृद्धिका पक्षमा तथ्यांकमा केलाउने, सूचकांकमा देखिने र जनताले अनुभूत गर्ने गरी पार्टीभित्रको असहयोग र कोभिड– १९ को चुनौतीका बीच सरकारले तीन वर्षमा राम्रा काम गरेको दाबी गरे । ‘पार्टीभित्रको असहयोग, कोभिड– १९ को चुनौतीका बीच हाम्रा सूचकांक राम्रा छन्, सरकारले तीन वर्षलाई महत्वपूर्ण उपलब्धि वर्षका रूपमा मूल्यांकन गरेको छ,’ ज्ञवालीले भने, ‘खाली नकारात्मक सोच राख्नेका लागि त कुनै पनि उपलब्धिमा उनीहरूको ध्यान जाँदै जाँदैन । तर, तथ्यांकमा केलाउन सकिने, सूचकांकमा देख्न सकिने गरी र जनताले अनुभूत गर्न सक्ने गरी मैले माथि भनेका पाँचवटै क्षेत्रमा काम भएका छन् । सोमबार सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले पत्रकार सम्मेलनमार्फत ती उपलब्धि सार्वजनिक पनि गर्दै हुनुहुन्छ ।’

प्रा. कृष्ण पोखरेलले सरकारलाई सहयोग हुँदाहुँदै पनि प्रभावकारी काम गर्न नसकेको बताए । ‘पछिल्लो केही महिनाभन्दा अघिसम्म त उहाँले सबैतिरबाट सहयोग पाउनुभएकै हो । प्रतिपक्षको भूमिका पनि कमजोर थियो । पार्टीमा पनि कुनै अवरोध रोकतोक थिएन । उहाँले एक्लैले चाहेबमोजिम नै काम गर्नुभएको हो ।

त्यति हुँदाहुँदै पनि उहाँले जनताको मन छुने गरी काम गर्न सक्नुभएन,’ उनले भने, ‘खासगरी संविधान कार्यान्वयनको गहन जिम्मेवारी बोकेको सरकार थियो, तर यसले तीन वर्षको दौडानमा कतिपय अत्यावश्यक कानुनसमेत बनाउन सकेन । बरु विवादास्पद कानुनहरू बनाउनतिर लाग्यो । आफ्नै दलका शीर्ष नेताहरूसँग सहमति जुटाएर गर्नुपर्ने काममा पनि ढंग पुर्‍याएन । जसले गर्दा एकपछि अर्को विवादमा पर्दै गएको हो ।’ 

तत्कालीन वाम गठबन्धनको चुनावी घोषणापत्र कार्यान्वयनभन्दा नेकपा नेता आन्तरिक शक्तिसंघर्षमा अल्झिए । ‘भौगोलिक तथा सामाजिक र सांस्कृतिक विविधतायुक्त नेपाली समाजमा सबैका लागि न्याय, सम्मान र अवसर सुनिश्चित गर्दै सामाजिक सद्भाव कायम गरिनेछ । सामाजिक सद्भावको बाटोबाट राष्ट्रिय एकता, दिगो शान्ति र स्थायित्व कायम गरिनेछ,’ तत्कालीन वाम गठबन्धनको चुनावी घोषणापत्रमा थियो, ‘शान्ति र स्थायित्वको वातावरणमा आर्थिक विकास र समृद्धि हासिल गरिनेछ ।’ 

तर, सरकारको नेतृत्वपछि पार्टी एकतासँगै सुरुवाती पफर्मेन्स राम्रो देखाएको ओली नेतृत्वको सरकार पार्टीभित्रको किचलो व्यवस्थापन गर्न नसकेर चुनावी घोषणापत्र लागू गर्ने प्राथमिक कामबाट ६ महिनाकै बीचमा दिशाहीनजस्तै बन्दै गयो । आलोपालो प्रणालीबाट सरकारको नेतृत्व गर्ने, एकीकरणको काम तीन महिनाभित्र सम्पन्न गर्ने चारबुँदे सहमति भए पनि नेकपाभित्र एकताको कामको आरम्भमै विधि र पद्धतिको प्रश्न उठ्यो ।

तत्कालीन वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले एकताको तीन महिनाको बीचमा ‘नोट अफ डिसेन्ट’सहित उठाएको यो प्रश्नलाई पुसमा नेता वामदेव गौतमले ओलीले अध्यक्ष र प्रधानमन्त्रीमध्ये एक पद छाड्नुपर्ने मुद्दा उठाएर उत्कर्षमा पुर्‍याए । तर, पार्टी र सरकार दुवैतिरको नेतृत्वमा रहेका ओली पार्टीभित्र भुसको आगोजसरी सल्किँदै गएको असन्तुष्टि व्यवस्थापनमा भने झन्झन् चुक्दै गए ।

०७५ माघमा सम्पन्न केन्द्रीय कमिटी बैठकले नेतृत्वले आत्मालोचना गर्ने, सरकार र पार्टीलाई विधिसम्मत सञ्चालन गर्ने र समन्वयका लागि उच्चस्तरीय संयन्त्र निर्माण गर्ने, एकीकरणको बाँकी काम १५ दिनभित्र टुंग्याउने निर्णय ग¥यो । ओली र प्रचण्ड बैठकमा आत्मालोचनाको शैलीमा प्रस्तुत त भए पनि मूलतः ती दुवै काम सम्पन्न हुन सकेन । नेकपाको नौ सदस्यीय सचिवालयमा अल्पमत–बहुमतको दाउपेच सुरु भयो । 

उपाध्यक्ष वामदेव गौतमको जिम्मेवारीमा बढोत्तरी गरेर ओलीले सुरु गरेको यो दाउपेचलाई असन्तुष्ट रहेका अर्का अध्यक्ष प्रचण्डले पनि पछ्याएपछि प्रचण्ड–नेपाल गठबन्धन कसिलो बन्दै गयो । सभामुख चयनमा गौतमले प्रचण्ड–नेपाल गठबन्धनलाई साथ दिएपछि ओली अल्पमतमा पर्दै गए । ०७५ फागुनमा गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा पठाउने पार्टी सचिवालयले गरेको सर्वसम्मत निर्णय कार्यान्वयन नगरेपछि वैशाख ०७६ मा पुग्दा नेकपाको विवाद पार्टी फुटाउनेतिर उन्मुख भयो । 

असन्तुष्ट कुनै समूहलाई दल फुटाउन सजिलो हुने गरी प्रधानमन्त्री ओलीले ८ वैशाखमा राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश, २०७३ र संवैधानिक परिषद्का काम, कर्तव्य र अधिकारसम्बन्धी अध्यादेश, २०६६ जारी गरे । पार्टीको जानकारीविनै जारी अध्यादेशका कारण नेकपा फुटतिर उन्मुख हुने खतरा देखिएपछि प्रचण्ड–नेपाल समूहले प्रधानमन्त्री ओलीको राजीनामालाई एजेन्डा बनायो । 

अस्थायी सम्झौता युद्धविराम हुँदै अगाडि बढेको नेकपाको अन्तर्विरोध समाधान नभएपछि दुई महिनाकै बीचमा बल्झियो, तर २६ भदौ ०७७ मा बसेको स्थायी समिति बैठकमा पार्टी विवाद समाधानका लागि गठित कार्यदलले समाधानको बिन्दू पहिल्यायो । तर, महत्वपूर्ण राजनीतिक नियुक्ति खारेज गर्नेलगायत सहमति लागू गर्न ओली असहमत भएपछि पुनः बल्झिएको विवाद उत्कर्षमा पुगेर ५ पुसमा विभाजनको तहमा पुग्यो । पदबाट हटाउन खोजिएको आरोप लगाउँदै ओलीले ५ पुसमा संसद् विघटन गरेपछि शान्ति, स्थिरता र समृद्धिजस्ता चुनावी घोषणापत्रकै नेकपाको मुख्य एजेन्डा खण्डित भएको छ ।