- वि.सं २०८१ बैशाख ७ शुक्रबार
प्रधानमन्त्री मोदीले निजी क्षेत्रको स्पष्ट पक्ष लिएका छन् । उनले भने– यो क्षेत्रलाई सम्मानका साथ हेरिनुपर्छ ।
संसद्को यस बजेट सत्रले हाम्रो राष्ट्रिय राजनीतिमा नयाँ मोड ल्याइदिएको छ । दशकौँसम्म व्यक्ति, धार्मिक वा जातीय पहिचानको वरपर संगठित गरिएको प्रतिद्वन्द्वी विचारधाराबीचको लामो संघर्षपछि भारत नयाँ आर्थिक नीतिको बहस गरिने युगमा प्रवेश गरेको छ । यो प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको त्यस भाषणबाट स्पष्ट हुन्छ, जहाँ उनले निजीकरणको खुला वकालत गरेका छन् ।
त्यसको जवाफमा कांग्रेस नेता राहुल गान्धीले ‘हामी दुई हाम्रा दुई’ भन्दै सरकारमाथि याराना पुँजीवादको आरोप लगाए । कृषि कानुनमा गरिबविरोधी तथा निजी क्षेत्रद्धारा गरिब किसानलाई बन्धक बनाउने कानुन भन्दै राहुलले त्यसको विरोध गरे । यो ठूलो परिवर्तन हो । सैन्य इतिहासमा के भनिएको छ भने युद्धका दुइटा ढाँचा हुने गर्छन्– स्थिर लडाइँ, जुन प्रथम विश्वयुद्धमा लडियो र स्थान फेर्दै लडिने लडाइँ, जुन हामीले दोस्रो विश्वयुद्धताका हेर्यौँ । हामीलाई के पनि थाहा छ भने त्यसमध्येको कुनचाहिँ युद्ध धेरै निर्णायक थियो ।
अब स्थिति फेरिएको छ, तर अहिले पनि एउटा पक्षले स्वयंलाई निजीकरणको खुला समर्थक घोषित गरेको छ । जबकि अर्को पक्ष समाजवादको समर्थन गरिरहेको छ । अब यो अप्ठ्यारोमा पर्नुको अर्थ छैन ।
साधारणतया सन् १९४७ पछि खास गरेर १९६९ मा जब इन्दिरा गान्धीले उग्र वामपन्थी लाइन समाइन्, भारतीय राजनीति आर्थिक मामिलालाई लिएर एक धु्रवमै उभियो । पहिले त नेहरुले आफ्नो पार्टीमा भएका, दक्षिणपन्थीलाई पन्छाए, त्यसपछि उनकी छोरीले उनीहरूलाई पूरै किनारा लगाइदिइन । त्यसै क्रममा राष्ट्रवादमा बेरिएका समाजवादी मार्काका लोकरिझाइ कदमहरूबाट उनले उदारवादी दक्षिणपन्थी विपक्षी दललाई बर्बादै पारिदिइन् । तर, त्यसको सबैभन्दा मुखर विरोधीमा समाजवादी लोहियावादी र कम्युनिस्ट नै थिए । इन्दिरा गान्धी चतुर थिइन्, त्यति वेला कम्युनिस्टहरू रुस र चीनतिर यति धेरै विभाजित थिए कि उनले यी पार्टीमा विभाजन ल्याइदिइन् । रुस समर्थित सिपिआईले उनको समर्थन गर्यो । कहाँसम्म भने संकटकाल लगाउँदा पनि गान्धीलाई सिपिआईले समर्थन गर्यो ।
भारतीय राजनीतिको अर्थनीतिमा सैद्धान्तिक ध्रुवीकरणको गुन्जायस लेस मात्र पनि थिएन । अब सबैभन्दा ठूलो चुनौती के थियो भने सबैभन्दा ठूलो समाजवादी को बन्ने ? यो चाहना यति तीव्र भयो कि जनसंघ र पछि भाजपा पनि यतातिर डोरिएको जस्तो लाग्यो । समग्रमा सुधारको आवरणमा यो सबै काम सम्पन्न गरियो । अथवा सीताराम येचुरीले मेरो प्रश्नमा जवाफ दिएजस्तै कि चीन समर्थक कम्युनिस्टलाई डिटिसीको बसचालक जस्तो किन ठानिन्छ, उनले भने, ‘किनभने यिनीहरू बायाँतिर हात दिएर दायाँतर्फ मोडिने गर्छन् । तर, दुःखद कुरा के हो भने हामी मोडिँदा पनि मोडिँदैनौँ ।
मात्र सुस्त गतिमा भए जतिका गल्लीमा भड्किँदै जाने हो, जुन भारतीय खासियत हो । मोदीको आरम्भिक ६ वर्ष पनि यस्तै नै रहेको छ । बरु उनीहरूले त सन् १९९१ पछि भएको सुधारको दिशालाई पनि पछि उल्टाइदिए । परिणामस्वरूप भारतीय अर्थव्यवस्था र यसैसँग जोडिएको राजनीति पनि चिसिएर गयो । अब स्थिति फेरिएको छ । तर, अहिले पनि एउटा पक्षले स्वयंलाई निजीकरणको खुला समर्थक घोषित गरेको छ । जबकि अर्को पक्ष समाजवादको समर्थन गरिरहेको छ । अब यो अप्ठ्यारोमा पर्नुको अर्थ छैन । पहिले कसले के गर्यो र को कुन पृष्ठभूमिबाट आएको हो, आजका लागि जो जुन सूत्रबाट आएको, त्यसलाई समाउने र अघि बढ्ने हो।
सबैभन्दा पहिलो कुरा के हो भने बजेटले निजीकरणको कुरा गरिरहेको छ, निवेशको होइन । बजेटको दिन मैले के भनेको थिएँ भने पहिलो पटक कुनै भारतीय सरकारले विनिवेश वा यस्तो कुनै लोभलाग्दो शब्दको प्रयोग गर्नुको सट्टा निजीकरण शब्दको प्रयोग गरेको छ । त्यो पनि विना कुनै संकोच । दोस्रो कुरा के हो भने प्रधानमन्त्रीले निजी क्षेत्रको स्पष्ट पक्ष लिएका छन् । उनले भने– यो क्षेत्रलाई सम्मानका साथ हेरिनुपर्छ । अब ती दिन गए, जति वेला उद्योगपतिलाई सरापेर भोट पाइने गथ्र्यो । उनले निजी क्षेत्रका कारण नै आज समग्र विश्व कृतज्ञताको भावले भारतमा बनेको भ्याक्सिन किनिरहेको छ । उनले सार्वजनिक क्षेत्रका बारेमा ती सबै कुरा भने, जुन सधैँको शिखरमा बसेका मानिसले आजसम्म पनि भनेका छैनन् ।
(लेखक द प्रिन्टका प्रधान सम्पादक तथा अध्यक्ष हुन्)
द प्रिन्टबाट
