फ्रन्ट पेज प्रिन्ट संस्करण

संवैधानिक इजलासमा ओलीका वकिल भन्छन्– प्रधानमन्त्रीसँग राजा र श्री ३ लाई जत्तिकै अधिकार छ

राणाकालीन ‘श्री ३’ र पञ्चायतका ‘राजा’जत्तिकै अधिकार प्रधानमन्त्री केपी ओलीमा रहेको जिकिर उनका निजी वकिलले गरेका छन् । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धका रिटमाथिको बहसका क्रममा अधिवक्ता रामचन्द्र गौतमले अहिलेको संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई उहिलेका राजाजत्तिकै अधिकार दिएको दाबी गरेका हुन् । 

‘यहाँ प्रधानमन्त्रीले विघटन गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने कुरा आयो । अहिलेका प्रधानमन्त्री राजाबराबर पावरफुल छन्,’ अधिवक्ता गौतमले बिहीबारको संवैधानिक इजलासमा अहिलेको संविधानलाई ०१५ र ०१९ को संविधानसँग दाँज्दै भने, ‘वैधानिक कानुनमा पनि हेरियो भने श्रीमान् एक मात्र कार्यकारीको पावर श्री ३ मा थियो । अहिलेको संविधानले पनि प्रधानमन्त्रीलाई कार्यकारी तोकेको छ । यसरी हेर्र्दा उहिलेको संविधानले श्री ३ लाई जति अधिकार दिएको थियो, त्यत्तिकै अधिकार अहिले केपी ओलीलाई छ । अहिलेको प्रधानमन्त्री राजाबराबर, श्री ३ बराबर हो श्रीमान् ।’ 

६ मिनेट बहस गरेका गौतमले ‘शक्तिशाली प्रधानमन्त्री’लाई प्रतिनिधिसभा विघटनको पूरापूर अधिकार रहेको दाबी गरे । त्यसैले विघटनविरुद्ध परेको रिट खारेज गर्नुपर्ने उनको तर्क थियो । ‘संसदीय प्रणालीमा विघटन गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई छ । प्रधानमन्त्री राजाबराबर हुन्छ, श्री ३ बराबर पावरफुल मान्छे हो । त्यसैले यो रिटलाई चाहिँ खारेज गर्नुपर्छ,’ उनले इजलासमा भने ।

विघटनको नजिर बसे निर्वाचनपछि गठन हुने संसद् पनि नटिक्ने र विघटन हुने सम्भावना रहेको भन्दै इजलासबाट आएको प्रश्नको गौतमले प्रतिकार गरे । ‘एउटै कारणले पटक–पटक प्रतिनिधिसभा विघटन हुन नसक्ने’ उनको तर्क थियो । अदालतले संविधान हेरेर निर्णय गर्नुपर्ने गौतमको भनाइ थियो ।

प्रधानमन्त्री ओलीको पक्षमा बहस गरेका अर्का अधिवक्ता पंकज कर्णलाई न्यायाधीश अनिल सिन्हाले ‘पार्टीको समस्याका लागि दलको विधान हुँदाहुँदै विघटनबाट समाधान खोज्नु कत्तिको उचित हो ?’ भनी प्रश्न गरेका थिए । जवाफमा कर्णले भने, ‘संसदीय दलको विवादको असर सरकारमा पनि पर्छ । कलहको समाधान आन्तरिक रूपले ननिस्किएपछि संसद्मा पुग्छ । त्यतिखेर पार्लियामेन्ट डिजोल्युसनको बाहेक कुनै अवस्था हुँदैन ।’

अधिवक्ता बाबुराम दाहालले प्रधानमन्त्रीले आफ्नो तरिकाले काम गर्न पाउनुपर्ने र पार्टीले रोकटोक गर्न नमिल्ने तर्क गरे । चीनको जस्तो पार्टीबाट सरकार चल्ने व्यवस्था नेपालमा नभएकाले दलले प्रधानमन्त्री छानेर पठाइसकेपछि स्वतन्त्र तरिकाले काम गर्न दिनुपर्ने उनको भनाइ थियो । 

‘प्रधानमन्त्री आफैँले सरकार चलाउने हो, चाइनाजस्तो पार्टीले चलाउने होइन । यहाँ पार्टीलाई जानकारी दिने व्यवस्था छैन,’ दाहालले भने, ‘प्रधानमन्त्रीले आफ्नो तरिकाबाट सरकार चलाउन पाउनुपर्छ । प्रधानमन्त्री अनुभवसिद्ध हुन्छ, ऊसँग सुझबुझ हुन्छ ।’ नेकपाका प्रमुख सचेतक देव गुरुङलगायतलाई लक्षित गर्दै उनले भने, ‘दललाई त्यति धेरै चित्त नबुझेको भए उहाँहरूले ती धाराको प्रयोग (अविश्वासको प्रस्तावसम्बन्धी) किन गर्नुभएन ? किनकि उहाँहरूसँग प्रधानमन्त्री (विकल्प) थिएन ।’

सभामुखका वकिल भन्छन्– संसद्ले होइन, प्रधानमन्त्रीले संसद्लाई असहयोग गरे

बिहीबार सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाका तर्फबाट तीनजनाले बहस गरेका छन् । निवेदकले सापकोटालाई समेत विपक्षी बनाएको भए पनि उनले आफ्नो लिखित जवाफमा विघटनको विपक्षमा रहेको उल्लेख गरेका छन् । त्यहीकारण उनको पक्षमा बहस गर्ने कानुन व्यवसायीहरूले पनि विघटनको विपक्षमै रहेर बहस गरेका छन् । संसद्ले प्रधानमन्त्रीलाई नभएर प्रधानमन्त्रीले संसद्लाई असहयोग गरेको उनीहरूको तर्क छ ।

सभामुखका तर्फबाट सुरुमा बहस गरेका अधिवक्ता श्रीकृष्ण सुवेदीले संसद्बाट पास भएका विभिन्न ऐन–कानुनको सूची पढेर सुनाए । प्रधानमन्त्री ओलीले संसदीय समितिहरूको निर्देशन नटेरेको, बोलाउँदा समय नदिने र उपस्थित नभएर संसद्को अपमान गरेको उनको भनाइ थियो । 

‘संसद्ले असहयोग गरेका कारण विघटन गर्नुप¥यो भन्ने प्रधानमन्त्रीको जुन आरोप छ, त्यसमा सत्यता छैन । बरु, संसद्लाई नै सरकारको सहयोग थिएन । यसको परीक्षण गर्न सम्मानित अदालतले सक्छ,’ अधिवक्ता सुवेदीले भने ।

यसअघि प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन आह्वान र अन्त्य गर्दा तथा अहिले विघटन गर्दा पनि प्रधानमन्त्रीले सभामुखसँग छलफल नै नगरेको दाबी पनि सुवेदीले गरे । ‘यी सबै प्रक्रियामा सभामुखसँग परामर्श गरिएको छैन,’ उनले भने । 

प्रधानमन्त्री मत लिन संसद्मा दुईपटक मात्रै गएको र दुवैपटक राम्रो मत दिएर पठाएको सुवेदीले इजलासलाई सुनाए । ‘प्रधानमन्त्री भएपछि विश्वासको मत लिन र नेपालको नयाँ नक्सा प्रकाशित गरेपछि संविधान संशोधन गर्न प्रधानमन्त्री प्रतिनिधिसभामा उपस्थित भएको र दुवैपल्ट राम्रो मत दिएर संसद्बाट सहयोग भएको थियो,’ उनले भने, ‘गल्ती गर्नेलाई मात्र सजाय दिइन्छ । तर, कुनै दोष नै नभएको पार्लियामेन्टलाई सजाय दिने काम भयो । संसारमा सबैजसो विघटन संसद् चलिरहेको वेला भएका छन् । यहाँचाहिँ निदाइरहेको वेला भयो श्रीमान् ।’

सुवेदीपछि आएका अधिवक्ता श्यामप्रसाद खरेलले प्रधानमन्त्रीको लिखित जवाफ नै बाझिएको बताए । ‘प्रधानमन्त्रीको लिखित जवाफमा मन्त्रिपरिषद्ले विघटनको निर्णय ग¥यो, अनि मैले सिफारिस गरिदिएँ भनिएको छ,’ उनले भने, ‘फेरि संविधानमा प्रधानमन्त्रीमा इन्हेरेन्ट पावर (अन्तर्निहित अधिकार) छ भनिएको छ । यो बाझिएको छ ।’ लिखित संविधान भएको मुलुकमा अन्तर्निहित अधिकार भन्दै विघटन सिफारिस गर्न पाउने अधिकार प्रधानमन्त्रीमा नरहेको उनको भनाइ थियो । 

‘रिटन कन्स्टिच्युनसनमा जति अधिकार लेखिएको छ, त्यति मात्र हुन्छ । प्राकृतिक व्यक्ति र कानुनी व्यक्तिमा यत्ति मात्र फरक छ । संविधानमा नलेखे पनि पाइहाल्छ नि ! कहाँ रोकेको छ भन्न पाइँदैन,’ खरेलले भने । अदालतले व्याख्याबाट संविधानलाई तोडमरोड गर्न नपाउने उनको तर्क थियो । 

वरिष्ठ अधिवक्ता लवकुमार मैनालीले राजकीय सत्ता नेपाली जनतामा निहित रहने बताए । संविधानमा नेपालको सार्वभौमसत्ता नेपाली जनतामा निहित रहने भनिएकाले जनताले छानेर पठाएका जनप्रतिनिधिले सार्वभौमसत्ता प्रयोग गर्न सक्ने उनको तर्क छ । यसरी जनताद्वारा छानिएको समूह अर्थात् संसद्मा सार्वभौमसत्ता रहने उनको तर्क थियो । यसअघि प्रधानमन्त्रीका वकिलहरूले सार्वभौमसत्ता संसद्बाट छानिएका प्रधानमन्त्रीमा रहने भएकाले उनले त्यसको प्रयोग गर्न पाउने तर्क गर्दै आएका थिए । ‘यसै कारण विघटनलाई बदर मात्र होइन कि फैसलामा मिति नै तोकेर श्रीमान्हरूले दिनुप¥यो,’ खरेलले भने । 

अब आइतबार पुनः निवेदकले जवाफ दिने तय भएको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले पाँचजनालाई मात्र समय दिने भने पनि निवेदकका तर्फबाट धेरैजना इच्छुक देखिएका छन् । कति समय दिने र कतिजनाले बोल्ने भन्नेबारे आइतबार नै इजलासले निर्णय गर्नेछ । उनीहरूले विपक्षी अर्थात् सरकारी तर्फबाट उठेका प्रश्न र चित्त नबुझेका कुराहरू राख्नेछन् । त्यसपछि एमिकस क्युरीलाई आफ्ना भनाइ राख्न समय दिएर सर्वोच्चले निर्णय सुनाउने मिति तोक्छ ।