मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २०८० चैत १६ शुक्रबार
  • Friday, 29 March, 2024
हदिश खुद्दार जनकपुरधाम
२०७७ माघ २९ बिहीबार ०७:२२:००
Read Time : > 1 मिनेट
मुख्य समाचार प्रिन्ट संस्करण

पास भएको ४ महिनापछि प्रदेश निजामती  ऐन प्रमाणीकरण

Read Time : > 1 मिनेट
हदिश खुद्दार, जनकपुरधाम
२०७७ माघ २९ बिहीबार ०७:२२:००

प्रदेश २ सभाबाट पास भएको झन्डै चार महिनापछि प्रदेश प्रमुख कार्यालयबाट प्रदेश निजामती कर्मचारी ऐन ०७७ प्रमाणीकरण भएको छ । नेपालको संविधान ०७२ को धारा २०१ को उपधारा २ बमोजिम प्रदेश प्रमुख तिलक परियारले बुधबार प्रदेश निजामती सेवा गठन, सञ्चालन र सेवासर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रमाणीकरण गरेका हुन् । 

३ कात्तिकमा प्रदेश सभाबाट पास भएको विधेयक लामो समयसम्म प्रदेश सभा सचिवालयमै शुद्धाशुद्धीका लागि राखिएको थियो । १६ माघमा मात्रै प्रदेश सभा सचिवालयले प्रमाणीकरणका लागि प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा पठाएको थियो । 

यसबीच, प्रदेशका मुख्यन्यायाधिवक्ता दीपेन्द्र झाले संघीय निजामती ऐन नआउँदै प्रदेश सरकारले प्रदेश निजामती ऐन ल्याएको सरकारलाई धन्यवाद दिएका छन् । संविधानमा संघीय सरकारले ऐन ल्याए मात्रै प्रदेश सरकारले ल्याउन पाउने प्रावधान नरहेको दाबी गर्दै मुख्यमहान्यायाधिवक्ताले अब प्रदेश सरकारले आफ्नै कर्मचारी भर्ना गर्न सक्ने बताएका छन् । 

यस्तो छ प्रदेश निजामती ऐनमा व्यवस्था 

प्रदेश २ सरकारले ल्याएको प्रदेश निजामती कर्मचारी ऐनमा तीन तहमा कर्मचारी भर्ना गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । ऐनमा चौथो तह भन्नाले खरिदार, पाँचौँ भन्नाले सुब्बा र सातौँ भन्नाले शाखा अधिकृतको रूपमा रहने उल्लेख गरेको छ । त्यसभन्दा तलका कर्मचारी अर्थात् कार्यालय सहयोगी, चालक वा गार्डलगायतका कर्मचारीलाई करारमै राख्ने व्यवस्था ऐनमा गरिएको छ । 

त्यसैगरी, प्रत्येक पाँच वर्षमा कर्मचारीलाई आन्तरिक बढुवा गरिने व्यवस्था ऐनमा गरिएको छ । बढुवाबाटै प्रमुख सचिवसम्म हुन सक्ने तथा संघीय सरकारको कर्मचारी पनि काजमा आउन सक्ने र प्रदेश सरकारले भर्ना गरेका कर्मचारी पनि संघीयमा काजमा जान सक्ने व्यवस्था ऐनमा गरिएको छ । कर्मचारी भर्नाको उमेरहद पुरुषका लागि बढीमा ३५ र महिलाका लागि ४० वर्ष तोकिएको छ । 

नेपाल निजामती कर्मचारी ऐनमा श्रेणीअनुसार कर्मचारी भर्ना हुँदै आएको छ । तर, प्रदेश निजामती ऐनमा तहगत व्यवस्था गरिएको छ । त्यसैगरी, प्रदेशका कर्मचारीको तलब तथा अन्य सेवा सुविधा निर्माण गर्न प्रत्येक तीन वर्षमा तलब निर्धारण आयोग गठन गरिने व्यवस्था प्रदेश निजामती ऐनमा गरिएको छ, जबकि त्यो व्यवस्था नेपाल निजामती ऐनमा छैन । 

तलब निर्धारण आयोगको अध्यक्षमा प्रदेश लोकसेवाका अध्यक्ष वा सदस्य, मुख्यमन्त्री कार्यालयका सचिव, कानुनसचिव र सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिव गरी चार सदस्य रहने व्यवस्था ऐनमा गरिएको छ । त्यसैगरी, प्रदेश निजामती ऐनमा कर्मचारी सञ्चय कोषमा कर्मचारीबाट ११ र सरकारको तर्फबाट ११ गरी २२ प्रतिशत मासिक जम्मा हुने व्यवस्था गरिएको छ । 

त्यसैगरी, प्रदेश निजामती ऐनमै जनसंख्याअनुसार आरक्षण दिने व्यवस्था गरेको छ । कुल सिटको ५५ प्रतिशत खुला र बाँकी रहेका ४५ प्रतिशतलाई १०० प्रतिशत मानी त्यसमा जनसंख्याको हिसाबले आरक्षण दिने उल्लेख गरिएको प्रदेश सभा सचिवालयका सचिव रञ्जित यादवले बताए । त्यसैगरी, महिलालाई ५० प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्था गरिएको छ । त्यसैगरी, प्रदेश निजामती ऐनअनुसार प्रशासन, वन, कृषि, इन्जिनियर, स्वास्थ्य, शिक्षा, आर्थिक, योजना, तथ्यांकलगायतका क्षेत्रसँग सम्बन्धित कर्मचारीलाई प्रदेश निजामती ऐनअनुसार भर्ना गरिनेछ ।