अख्तियारका पूर्वप्रमुख आयुक्त बस्न्यात डिल्लीबजार कारागारमा, अर्का योजनाकार रामप्रसाद सुवेदी फरार

ललिता निवास जग्गा हिनामिनाका योजनाकारमध्ये एक शोभाकान्त ढकाल पुर्पक्षका लागि कारागार चलान भएका छन् । विशेष अदालतमा उपस्थित भएका उनलाई थुनछेक बहसपछि थुनामा पठाउने आदेश दिएको हो । 

मुद्दा दायर भएको एक वर्षपछि ढकाल अदालतमा उपस्थित भएका हुन् । विशेष अदालतका न्यायाधीशहरू अब्दुल अजिज मुसलमान, बालेन्द्र रूपाखेती र चन्द्रबहादुर सारुको इजलासले उनलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश दिएको हो । ढकाललाई थुना पठाउन उनकी श्रीमती उमाकुमार ढकाल्नीको बयानलाई समेत आधार बनाइएको छ । छानबिन प्रतिवेदन, मालपोतका कर्मचारी, परिस्थितिजन्य अवस्था, राणा परिवारको बयानका आधारमा विशेषले उनलाई थुनामा राख्नुपर्ने आदेश दिएको हो । 

‘थुनछेक आदेशतर्फ विचार गर्दा प्रतिवादीले आरोपित कसुरमा इन्कार गरे तापनि त्रिताल आयोगको छानबिन प्रतिवेदन, नवराज सुवेदीसमेतका व्यक्तिले गरिदिएको घटना विवरण कागज, आरोपदाबीअनुसार अधिग्रहण गरी समरजंग कम्पनीको नाममा दर्ता रहेका ललिता निवासमा पर्ने सरकारी जग्गाहरू मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारबाट मिति २०४९/०९/२३ र २०४९/०७/२५ मा मिसिल नम्बर १०२४ र १०२५ बाट शैलजा राणालगायतका व्यक्तिहरूलाई फिर्ता गरी मिति २०६२/०९/१५ मा भएको हाल साविक निर्णयबाट विभिन्न कित्ता जग्गाहरू उमाकुमारी ढकाल्नीसमेतका नाममा स्रेस्ता अद्यावधिक गरिएको सम्बन्धित स्रेस्ता पुर्जाबाट देखिएको निज प्रतिवादीकी श्रीमती उमाकुमारी ढकाल्नीले जग्गासम्बन्धी सबै कारोबार आफ्नो श्रीमान्ले गरेको भनी अदालतमा बयान गरेको देखिएको छ,’ आदेशमा भनिएको छ ।

‘तत्कालीन अवस्थामा मालपोत कार्यालय काठमाडौंमा कार्यरत प्रकाशनारायण भट्टले बेहोरा बुझ्न शोभाकान्त ढकाल पनि आउने गरेको भनी गरेको बयान, ललिता निवासअन्तर्गतका जग्गामध्ये प्रतिवादी शोभाकान्त ढकाल, निजकी श्रीमती उमाकुमारी ढकाल्नीका नाममा विभिन्न मितिमा प्राप्त गरेको जग्गाको परिणाम, जग्गा प्राप्तिको पृष्ठभूमि, परिस्थितिजन्य अवस्था र यी प्रतिवादीउपरको आरोपित कसुरको गम्भीरतासमेतका पक्षहरूको समग्रतामा विचार गर्दा यी प्रतिवादी शोभाकान्त ढकालको हकमा विशेष अदालत ऐन २०५९ को दफा ७(ङ) को अवस्था विद्यमान रहेको देखिँदा प्रतिवादी शोभाकान्त ढकाललाई थुनामा राखी मुद्दाको पुर्पक्ष गर्नुपर्ने देखिएकाले पछि थप प्रमाण बुझ्दै जाँदा ठहरेबमोजिम हुने गरी हाललाई कानुनबमोजिम गरी थुनामा राख्नु भनी थुनुवा पुर्जी दिई सम्बन्धित कारागारमा लेखी पठाउने गरी मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा ७९ बमोजिमको आदेश पर्चा गरिदिएको छ,’ अदालतको आदेशमा उल्लेख छ ।

उनीविरुद्ध ३९ करोड २७ लाख ६८ हजार रुपैयाँ बिगो दाबी गरी मुद्दा दायर भएको थियो । उनकी श्रीमती उमाकुमारी ढकाल्नीविरुद्ध समेत आयोगले मुद्दा दायर गरेको थियो । उनलाई अदालतले दुई लाख धरौटीमा छाडेको थियो ।

त्रिताल समितिको प्रतिवेदन : ढकाल र सुवेदीकै सेटिङमा जग्गा व्यक्तिको नाममा

ढकाल र रामप्रसाद सुवेदी मिलेर सबैतिर सेटिङ मिलाएर सो जग्गा व्यक्तिको नाममा ल्याइएको शारदाप्रसाद त्रिताल नेतृत्वको छानबिन समितिको निष्कर्ष थियो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि सोही दाबी गरी आयोगले मुद्दा दायर गरेको थियो । उनीविरुद्ध ३९ करोड २७ लाख ६८ हजार रुपैयाँ बिगो दाबी गरी मुद्दा दायर भएको थियो । उनकी श्रीमती उमाकुमारीविरुद्ध समेत आयोगले मुद्दा दायर गरेको थियो । उनलाई अदालतले दुई लाख धरौटीमा छाडेको थियो । सो हिनामिना प्रकरणका अर्का योजनाकार सुवेदी फरार छन् । 

सो मुद्दामा विशेषले तीनजनालाई थुनामा पठाउने आदेश दिएको छ । अदालतमा उपस्थित भएका पहिलो प्रतिवादी मालपोत अधिकृत कृष्णप्रसाद पौडेललाई थुनामा पठाउने आदेश भएको थियो । पछि उनी सर्वाेच्च अदालतबाट छुटे । त्यस्तै, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्वप्रमुख आयुक्त दीप बस्न्यातलाई पनि थुनामा पठाउने आदेश भएकोमा उनी डिल्लीबजार कारागारमा छन् । मुद्दा दायर गरिएका एक सय ७५ मध्ये पूर्वउपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदारसहित ५४ जना अझै उपस्थित भएका छैनन् । गत साता अदालतमा उपस्थित भएका मीनबहादुर गुरुङसँग दुई करोड धरौटी माग भएको थियो । 

ठगी मुद्दाको फाइल थन्कियो 
ललिता निवास जग्गा हिनामिनामा सिआइबीको अनुसन्धान भने अलपत्र परेको छ । ठगीसम्बन्धी मुद्दा नचलाउने निर्णय भएको छ । भ्रष्टाचार मुद्दा चलिसकेको अवस्थामा ठगी मुद्दा नचल्ने जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयको रायका आधारमा ठगी मुद्दा नचल्ने सिआइबीका डिआइजी सहकुल थापाले बताए । 

सिआइबीले विगत दुई वर्षयता सो प्रकरणको छानबिन गरिरहेको छ । गत वर्ष प्रारम्भिक प्रतिवेदन गृह मन्त्रालयमा बुझाएको थियो । सोही आधारमा गृहले ठगी र किर्ते मुद्दामा जाहेरी दिएको थियो । जसमध्ये ठगी नचल्ने भएको छ । किर्ते मुद्दामा सिआइबीले अनुसन्धान सकाएको छ, तर तत्काल मुद्दा प्रक्रिया अघि बढ्ने सम्भावना नरहेको सिआइबी स्रोत बताउँछ ।

उच्चपदस्थ व्यक्तिहरू मुछिएको मुद्दा भएको र पछिल्लो राजनीतिक अवस्थाका कारण अहिले मुद्दा अघि नबढाउने पक्षमा प्रहरी छ । किर्ते मुद्दाको हदम्याद दुई वर्ष हुने भएकाले अझै एक वर्ष बाँकी छ । सिआइबीको अनुसन्धानमा यसमा तीन सयभन्दा धेरैको संलग्नता देखिएको थियो ।