जब कि संसद् अधिवेशन प्रधानमन्त्रीको तजबिज होइन, संविधानको धारा ९३ ले प्रत्याभूत गरेको व्यवस्था हो

प्रधानमन्त्री केपी ओलीका वकिलले संसद् पुनर्स्थापना भए मुलुकमा थप समस्या आउने दाबी गरेका छन् । ओलीले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटन सदर हुनुपर्ने माग गर्दै बुधबार बहस गरेका वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेले ‘प्रधानमन्त्रीले संसद् आह्वान नगरे के हुन्छ ?’ भन्दै संवैधानिक इजलासलाई घुर्क्याएका छन् । 

संसद् अधिवेशन प्रधानमन्त्रीको स्वेच्छिक विषय होइन, संवैधानिक व्यवस्था हो । प्रधानमन्त्रीले चाहे वा नचाहे पनि संसद्को एउटा अधिवेशन सकिएको ६ महिनाभित्र अर्को अधिवेशन सुरु हुनुपर्छ । संविधानको धारा ९३ ले यसको ग्यारेन्टी गरेको छ । तर, संविधान मिच्दै आएका प्रधानमन्त्रीका वकिल भोलि संसद् पुनस्र्थापना भए पनि प्रधानमन्त्रीले संविधान उल्लंघन गर्छन् भनेर अहिलेदेखि नै अदालतलाई समेत सन्देश दिन थालेका छन् ।

अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना गरे पनि आह्वान गर्ने अधिकार मन्त्रिपरिषद्सँग मात्र रहेको न्यौपानेको तर्क छ । ‘एउटै पार्टी सडकमा दुईतिर नारा लगाइरहेका छन्, त्यही पार्टीको सभामुख सरकारविरुद्ध रिट लिएर आउँछन् । यस्तो वेला पुनस्र्थापना गर्दा प्रधानमन्त्रीले संसद् बोलाउनुभएन भने के हुन्छ ?’ उनको धम्कीपूर्ण तर्क छ, ‘मन्त्रिपरिषद्को निर्णय नभई हाउस बोलाउन मिल्दैन । संविधानअनुसार जम्मै अधिकार मन्त्रिपरिषद्‍मा छ ।’

विघटनको अधिकार दुरुपयोग भएकाले यसअघि प्रधानमन्त्री (व्यक्ति)मा मात्र भएको अधिकार अहिलेको संविधानले समूह (मन्त्रिपरिषद्)लाई दिएको न्यौपानेको तर्क छ । ‘यसअघि प्रधानमन्त्रीको सिफारिस चाहिन्थ्यो, अहिले मन्त्रिपरिषद्को चाहिने व्यवस्था छ । संविधान निर्माताले त्यो वेलाको ५३(४) को अधिकार दुरुपयोग भयो भनेर ग्रुप (मन्त्रिपरिषद्)लाई दिएका हुन् ।’ 

संसदीय प्रणालीमा संसद्लाई नियन्त्रण गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई रहने भन्दै न्यौपानेले संसद्लाई गाडीसँग तुलना गरे । उनको भनाइ थियो, ‘संसद्लाई कन्ट्रोल गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई नदिने हो भने ब्रेकविनाको गाडी कहाँ पुग्छ श्रीमान् ? अहिले प्रधानमन्त्रीले गरेको निर्णय गलत छ भने जनताले भोट हाल्दैन उहाँलाई । आखिर अन्तिममा जाने भनेको त जनतामा हो नि ! यो संरचना जनताका लागि खडा गरेको हो । पाँच वर्षमा हुने चुनाव डेढ वर्ष अगाडि आयो ।’ संविधानमा प्रधानमन्त्रीलाई धेरै शक्तिशाली बनाइएको दाबी न्यौपानेको छ । 

बरु, कस्तो अवस्थामा संसद् विघटन गर्न मिल्ने र कस्तो अवस्थामा नमिल्ने भन्नेबारे ऐनको अभाव रहेको उनको भनाइ छ । ‘पुनस्र्थापना गर्दा समस्या आउँछ, जनतामा जानु नै समाधानको उपाय हो । बरु, अब संसद् विघटन गर्ने व्यवस्थासम्बन्धी ऐनको आवश्यकता भयो, अदालतले त्यस्तो ऐन बनाउन आदेश जारी गर्नु राम्रो हुन्छ,’ न्यौपानेले भने ।

वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारीले बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्रीलाई अविश्वासको प्रस्ताव नै राख्न नमिल्ने तर्क गरे । ‘धारा ७६(१) को प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्दैन, अविश्वासको प्रस्ताव पनि फेस गर्नुपर्दैन,’ उनले इजलासमा भने । अन्य उपधाराअन्तर्गत नियुक्त हुने प्रधानमन्त्रीले भने विश्वासको मत लिनैपर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको उनको भनाइ छ । 

‘धारा ७६(१) अनुसार नियुक्त हुने र अन्यबाट नियुक्त प्रधानमन्त्रीको बीचमा संविधानले नै फरक गरिदिएको छ । यसरी हेर्दा यो प्रधानमन्त्री ०४७ सालको संविधानको धारा ३६(१) को प्रधानमन्त्री हो । ०४७ सालको संविधानको ३६(१) मा राजाले प्रतिनिधिसभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था थियो,’ भण्डारीको भनाइ छ ।

अझ दल विभाजन नै नभएको अहिलेको जस्तो अवस्थामा सत्तापक्षबाटै अविश्वासको प्रस्तावको त संविधानमा कल्पनासमेत नगरिएको उनको भनाइ थियो । अधिवक्ता माधवकुमार बस्नेतले संविधानको व्याख्या गर्दा धारा मात्र नभई परिणाम पनि हेर्नुपर्ने माग गरे । अर्का अधिवक्ता माधव बाँस्कोटाले अहिलेको अवस्थामा पुनर्स्थापना भए पुनः सरकार बन्ने अवस्था नरहेको जिकिर गरे । संसद्मा रहेका दलहरूको अनुपातबारे सुनाउँदै उनले पुनस्र्थापना भए अस्थिरता मात्रै सिर्जना हुने तर्क गरे । 

विघटन सदर हुनुपर्ने पक्षमा बुधबार १५ जना कानुन व्यवसायीले बहस गरेका छन् । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले फागुनअगावै प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिका पक्षबाट बहस सकाउने बताउँदै आएका छन् । जसअनुसार विपक्षीसँग अब बिहीबारको मात्र समय छ । कतिपय कानुन व्यवसायीले पहिले बोलिसकेकाको कुरामा सहमति जनाउँदै नाम टिपाएका छन् । सम्भवतः बिहीबार सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको पक्षका कानुन व्यवसायीहरूले बहस गर्नेछन् । 

इजलास-वकिल : सवाल–जवाफ 

वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारी : धारा ७६ (१) को प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्दैन, अविश्वासको प्रस्ताव पनि फेस गर्नुपर्दैन । ७६ (१) अनुसार नियुक्त हुने र अन्यबाट नियुक्त प्रधानमन्त्रीको बीचमा संविधानले नै फरक गरिदिएको छ । यसरी हेर्दा यो प्रधानमन्त्री ०४७ सालको संविधानको धारा ३६ (१) बाट नियुक्त हुने प्रधानमन्त्रीजस्तै हो । ०४७ को संविधानको ३६ (१) मा राजाले प्रतिनिधिसभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था थियो ।

न्यायाधीश तेजबहादुर केसी : तपाईंले अविश्वासको प्रस्ताव बहुमतको सरकारलाई लाग्दैन भन्नुभो । यदि त्यस्तो हो भने यो डिजोल्युसन किन गर्नुपर्ने अवस्था आयो त ? अर्को कुरा पार्लियामेन्टरी सिस्टममा जति पनि यस्ता अवस्था आउँछन् । पार्टी डिसिप्लिनको र पार्लियामेन्टरी डिसिप्लिनको कुरा पनि आइरहेको छ । प्रधानमन्त्रीले अनुशासनलाई कार्यान्वयन गर्न लट्ठी प्रयोग गर्छ भनिन्छ । त्योचाहिँ पार्लियामेन्टरी सिस्टममा कसरी लागू हुन्छ ? 

(त्यसैमा थप्दै) न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल : अर्को कुरा नि भण्डारीजी, हामीले संविधानभन्दा जहिले पनि लिमिटेड गभर्मेन्टको कुरा गर्छौँ । यस्तो उदाहरण, जहाँ विभिन्न गभर्मेन्टको कन्सेप्ट हुँदाहुँदै व्याख्या गरेको होस्, त्यो स्वीकार गरेर नै लिमिटेड गभर्मेन्टको कन्सेप्ट होइन ? अनयुजुअल भए पनि त्यसलाई रिकग्नाइज गर्न मिल्छ भन्ने उदारहण छ भने दिनुस् न ! इम्प्लाइड पावरमा धारा ८५ (१) मा यसै संविधानबमोजिम विघटन भएकोबाहेक भन्ने जुन शब्द छ, त्यसलाई कसरी व्याख्या गर्नुहुन्छ ?

वरिष्ठ अधिवक्ता भण्डारी : अविश्वासको प्रस्ताव राख्नेचाहिँ विपक्षले हो । आफ्नो दलभित्रकाले राख्ने होइन, संविधानको त्यो कन्सेप्ट नै होइन । जुन किसिमको प्राक्टिस नेपालमा भइरहेको छ, त्यो निर्वाचनसम्बन्धी ऐनको दफा ३३ (३) ले त कतिसम्म भन्यो भने यसको अन्य दफामा ‘यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि उपदफा (२) बमोजिम गठन भएको दल आयोगबाट मान्यता प्राप्त गरेको मितिबाट पाँच वर्षसम्म त्यस्तो दलबाट छुट्टिई अर्को दल गठन हुन सक्नेछैन ।’ 

अब यसमा अर्को प्रश्नभन्दा पनि माधव नेपालको प्रश्न छ । माओवादी केन्द्र र नेकपा एमालेको कुरा छ । माधव नेपाल एमालेमा हुनुहुन्थ्यो । त्यसैले उहाँहरूले एकातिर पाँच वर्ष छुट्टिनै नपाउने अवस्था छ । हामी एन्टिसिपेसनको अवस्थामा चाहिँ छैनौँ, त्यो भएको भए प्रधानमन्त्रीले निकाल्दिहाल्नुहुन्थ्यो दलबाट । अहिले त्यो अवस्था होइन । 

न्यायाधीश केसी : मेजोरिटीको सरकारले फ्लोर क्रसिङ गर्दा अविश्वासको प्रस्ताव आउन सक्छ त ?

वरिष्ठ अधिवक्ता भण्डारी : हामीले पहिले के हेर्नुपर्‍यो भने यो संविधानले अविश्वासको प्रस्ताव राख्ने अधिकार कसलाई दिएको छ । यो अधिकार सत्तामा बस्नेलाई होइन कि विपक्षीलाई दिइएको छ । अहिले जुन अविश्वासको प्रस्ताव आयो, त्यो सत्तापक्षबाटै आएको छ । त्यो फ्लोर क्रस हो । मैले उदाहरण दिएकै छु, यस्तो अवस्थामा चाहिँ प्रधानमन्त्रीलाई डिजोल्भ गर्ने राइट हुन्छ । यो राइट भनेको प्रेरोगेटिभ हो । 

अर्को कुरा ‘यस संविधानबमोजिम अगावै विघटन भएकोमा बाहेक’ भन्ने जुन छ, यसको धेरै व्याख्या भएको छ । यसको अर्थ, यदि यो संविधानको विपरीत हुँदैन भने त्यो काम गर्न पाइन्छ भन्ने हो । अब प्रधानमन्त्रीले एक्सरसाइज गर्नुभएको धारा ७५ को इन्हेरेन्ट पावरले ७६ (१) को प्रधानमन्त्रीले विघटन गर्न सक्छ । धारा ७६ (२), (३), (४) ले गर्न सक्दैन । धारा ७६ (१) र (५) ले मात्र डिजल्भ गर्न पाउँछ । विशेष किसिमको अधिकार दिएको छ ।