पूर्वगृहमन्त्री शर्माद्वारा प्रहरी विधेयककाे विराेध, सांसदहरूले गरे विधेयक संशाेधनकाे माग

पूर्वगृहमन्त्री जनार्द्धन शर्माले नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी विधेयक संघीयता विरोधी रहेको बताएका छन् । मंगलबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी (कार्य सञ्चालन सुपरिवेक्षण र समन्वय) विधेयक २०७५ माथिको छलफलमा सहभागी हुँदै उनले विधेयक संविधानको मर्म र संघीयता विरोधी भएको ठोकुवा गरेका हुन् । 

संविधानको धारा २ सय ३२ को उपधारा १ मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको सम्बन्ध, सहकार्य, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्त बारे लेखिएको उल्लेख गर्दै शर्माले विपरित रूपमा विधेयक  आउनु दुर्भाग्य भएको बताए । सत्तारुढ दलको सांसदसमेत रहेका उनले भने, “संघले अभिभावकत्व ग्रहण गर्नुको सट्टा प्रदेश र स्थानीय तहलाई मात्र एउटा कार्यान्वय इकाई बनाउने चिन्तन संघियता विरोधी रुझान प्रष्ट देखिन्छ ।”

शर्माले विधेयकलाई यही अवस्थामा अघि बढाए संघ र प्रदेशबीच द्वन्द्व श्रृजना हुने र सम्वृद्धिभन्दा झगडामा अल्झिने बताए । उनले बैठकमा प्रदेश प्रहरीका सम्बन्धमा संविधान किन पढिएन ? भनेर प्रश्न गरेका थिए ।

संविधानको धारा ५७ मा राज्य शक्तिको बाँडफाँडअन्तर्गत सबै तहका सरकाको अधिकार भनेर अनूसुची ५,६७,८ र ९ मा स्पष्ट उल्लेख गरिएको भन्दै उनले विधेयक संविधानको भाग २८ को धारा २ सय ६८ को उपधारा धारा २, धारा २ सय ८५, भाग ३२ धारा २ सय ८५ को उपधारा ३ मा उल्लेखित व्यवस्थाविरुद्ध विधेयक ल्याइएको दाबी गरे ।

विधेयकमा गरिएको व्यवस्थाले प्रदेशको अधिकार संकुचित गरेको, प्रदेश सरकारलाई निकम्मा बनाएकाे, प्रदेश सरकारभन्दा माथि प्रमुख जिल्ला अधिकारी राख्ने व्यवस्था गरिएको टिप्पणी शर्माले गरेका थिए । उनले सरकारलाई संघीय व्यवस्थाको रक्षा गर्ने गरी संशाेधन गर्ने प्रतिबद्धता गर्न पनि आग्रह गरे ।

छलफलमा सहभागी अधिकांश सांसदहरुले विधेयक संघियताविरुद्ध आएको भन्दै संशोधनको माग गरेका थिए ।
 
बैठकमा कांग्रेसका सांसद अमरेश कुमार सिंहले सरकारले संघीयता मास्ने ढंगले प्रदेशलाई कमजोर बनाउने विधेयक ल्याएको टिप्पणी गरे । उनले विकासको कार्यक्रम संचालन गर्ने इकाईको रुपमा प्रदेशलाई राख्ने र शासन प्रशासन आफ्नो हातमा लिने गरी प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई शान्ति सुरक्षाको जिम्मेवारी दिई प्रदेश सरकारलाई कमजोर बनाएको टिप्पणी गरेका थिए ।

सांसद भरत शाहले विधेयक संघीयता विरोधी रहेको टिप्पणी गर्दै शान्ति सुरक्षा, अनुसन्धानलगायत जिम्मा केन्द्रीय प्रहरीलाई दिएर संघीय प्रहरी राख्नुको अर्थ नरहेको बताए । उनले प्रदेश प्रहरी प्रमुखलाई नै सुरक्षा र अनुसन्धानको सबै अधिकार दिनु पर्ने तर्क गरे ।

सैद्धान्तिक छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले सरकारको नियत संघीयता विरोधी नभर्इ संघीयताको सफल कार्यान्वयनमा प्रतिबद्ध रहेको स्पष्ट पारेका थिए । उनले सरकारले गरेको प्रस्तावलाई आवश्यक परिमार्जन गरी सदनले कानुन निर्माण गर्न सक्ने बताए । विधेयक पूर्ण छ भनी सरकारले दाबी नगरेको भन्दै उनले संघीयताविरुद्धका व्यवस्था भए सच्याएर अघि बढ्न आग्रह गरेका थिए ।

छलफपछि गृहमन्त्री थापाले नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी (कार्य सञ्चालन सुपरिवेक्षण र समन्वय) विधेयक २०७५ माथि विचार गरियोस् भनि राखेको प्रस्ताव सर्वसम्मत स्वीकृत भयाे ।

बैठकमा सांसद नवराज सिलवाल, प्रेम सुवाल, दिव्यमणि राजभण्डारी, सञ्जय कुमार गौतम, उमाशंकर अरगरिया, प्रदीप यादव लगायतले विधेयक संघीयताको भावना र मर्मअनुसार नभएको बताउँदै संशोधन गर्नु पर्ने माग राखे ।