मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २०८० चैत १५ बिहीबार
  • Thursday, 28 March, 2024
नयाँ पत्रिका काठमाडाैं
२०७७ माघ २७ मंगलबार ०७:३३:००
Read Time : > 1 मिनेट
सम्पादकीय प्रिन्ट संस्करण

इन्टरनेट शुल्क घटाऊ

Read Time : > 1 मिनेट
नयाँ पत्रिका, काठमाडाैं
२०७७ माघ २७ मंगलबार ०७:३३:००

दक्षिण एसियाली देशमध्ये नेपाल इन्टरनेटमा चर्को कर लगाउने देशमा परेको छ । नेपालमा इन्टरनेट सेवा उपभोग गरेबापत उपभोक्ताले ४५ प्रतिशतभन्दा माथि कर बुझाउनुपर्छ । जबकि भुटानमा यो दर केवल ५, माल्दिभ्समा ७ र भारतमा जम्मा १८ प्रतिशत छ । यसरी इन्टरनेटमा लगाइएको अधिक करको अर्थ इन्टरनेट सेवा उपभोग गरेर गरिने हजारौँ कामको लागत बढ्नु हो । यो एकप्रकारले सूचना र प्रविधिमाथि सर्वसाधारण जनताको पहुँच नियन्त्रणमा राख्ने काम हो । यसले आजको सामाजिक आर्थिक क्षेत्रका विविध आयामले माग्ने सूचना र तथ्यांकमाथिको पहुँच र त्यसमार्फत हुने आर्थिक कारोबार, व्यापार, व्यवसाय, इनोभेटिभ क्षेत्रहरू, अध्ययन अनुसन्धान र सूचना तथा मनोरञ्जनमाथिको पहुँचलाई कमजोर बनाउँछ । 

इन्टरनेटमा लाग्ने अधिक करले राज्यलाई जे–जति आयस्ता हुन्छ, त्यसबाट हुने प्रतिफलको तुलनामा सस्तो इन्टरनेट सेवाको उपयोग गरेर हुने आर्थिक गतिविधिको उत्पादकत्व धेरै माथि हुने निश्चित छ ।

राजनीतिक अर्थशास्त्रको क्षेत्रमा खासगरी मार्क्सवादी अध्येताहरू उत्पादक शक्तिको विकासका कुरा गर्छन् । अन्य संरचनागत पक्षलाई छाड्ने हो भने इन्टरनेटमाथिको पहुँचले उत्पादक शक्तिको विकासमा महत्वपूर्ण र उल्लेख्य भूमिका खेल्न थालेको छ । यसलाई नियन्त्रणमा राख्न खोज्दा रोजगारीको सिर्जना, सेवा प्रवाहमा सरलता, गरिबी हटाउने कार्यक्रम, लोकतन्त्रको विकासजस्ता पक्षलाई कमजोर बनाउँछ । उत्पादक शक्तिलाई जति सक्यो फुक्का बनाएर सबै सम्भावना उजागर गर्न नदिने हो भने हामी अहिले सस्तो नाराका रूपमा उछालिएको समृद्धि हासिल गर्नतर्फ लम्किन असम्भव हुन्छ । नेपालमा इन्टरनेटको प्रयोग अहिले जीवनको अभिन्न अंगका रूपमा विकास भइरहेको छ । 

ठूला कारोबारीहरू, सुरक्षा निकायहरू, सरकारका बीचका विभिन्न निकाय र तहमा हुने सूचनाको आदानप्रदान, विद्यालयदेखि विश्वविद्यालयसम्मको शिक्षा, स्वअध्ययन, सफट्वेयर या एप्सहरूको उत्पादन, अनुसन्धानका लागि सामग्रीहरूमा पहुँच, रकमको लेनदेन, वस्तु तथा सेवाको किनबेच, बिलहरूको भुक्तानी, बजार र मौसमी सूचनाका स्रोतमाथिको पहुँच, व्यक्तिगत संवाद र खबर आदानप्रदान, मनोरञ्जन, रेडियो, टिभी, पत्रपत्रिका, युट्युब आदि क्षेत्रमा बढ्दै गएको छ । यी सबै कोही सीधै र कोही प्रकारान्तरले रोजगारी, आयआर्जन, आयको वितरण र अधिकारमाथि पहुँचसँग जोडिएका कुरा हुन् । यी विषयमा जति धेरै मानिसलाई सहज पहुँच दिन सक्यो, उति ती क्षेत्रको विकास हुने हो । 

नवप्रवर्तनका क्षेत्रमा काम गर्न चाहने परम्परागत प्रशासनिक झमेलाहरू र अवरोधसँग अभ्यस्त हुन सक्दैनन्, या उनीहरूको उत्साह कायम राख्न पनि सबै क्षेत्रमा सहज पहुँचको अवस्था सिर्जना हुनु जरुरी छ । इन्टरनेटमा लाग्ने अधिक करले राज्यलाई जे–जति आयस्ता हुन्छ र त्यसमार्फत सरकारले जे–जति उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्न सक्छ, त्यसबाट हुने प्रतिफलको तुलनामा सस्तो इन्टरनेट सेवाको उपयोग गरेर हुने आर्थिक गतिविधिको उत्पादकत्व धेरै माथि हुने निश्चित छ । त्यसैले इन्टरनेटलाई सार्वजनिक वस्तुका रूपमा जति सस्तोमा उपलब्ध गराउन सक्यो, उति यसले समाज र अर्थतन्त्र अघि बढ्न सहयोग गर्छ । इन्टरनेटमा लगाइआएको अधिक कर हटाऊ र यसलाई सस्तो बनाऊ ।