मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २०८० चैत १६ शुक्रबार
  • Friday, 29 March, 2024
नवीन अर्याल काठमाडौं
जनार्दन बराल काठमाडौं
२०७७ माघ २७ मंगलबार ०२:४१:००
Read Time : > 12 मिनेट
अन्तर्वार्ता प्रिन्ट संस्करण

विदेशी लगानी ल्याउँदा राष्ट्रिय पुँजीलाई अवमूल्यन नगरौँ 

Read Time : > 12 मिनेट
नवीन अर्याल, काठमाडौं
जनार्दन बराल, काठमाडौं
२०७७ माघ २७ मंगलबार ०२:४१:००

शेखर गोल्छा, अध्यक्ष, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको नेतृत्वमा शेखर गोल्छा आइसकेपछि नेपालको चेम्बर आन्दोलन एकपटक पुनः गतिशील देखिएको छ । राष्ट्रियस्तरका तीन प्रतिनिधिमूलक संगठनहरू महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सबीच कार्यगत एकता गर्ने पहल भएको छ । महासंघको नेतृत्वमा निजी क्षेत्रको भिजन पेपर पनि तयार हुँदै छ । महत्वपूर्ण राष्ट्रिय मुद्दामा निजी क्षेत्रको सामूहिक आवाज आउन थालेको छ । जतिवेला निजी क्षेत्रले एकताको सन्देश दिइरहेको छ, त्यति नै वेला मुलुकको राजनीति भने गम्भीर रूपमा विभाजित छ । यस्तो वेला अब निजी क्षेत्र कसरी अघि बढ्छ ? तीन संस्थाबीचको कार्यगत एकताको औचित्य के ? मुलुकमा कार्टेलिङ रोक्न र प्रतिस्पर्धालाई प्रवद्र्धन गर्न महासंघको भूमिका के हुन्छ ? यीलगायतका विषयमा महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छासँग नयाँ पत्रिकाका जनार्दन बरालनवीन अर्यालले गरेको कुराकानीको सार :

तपाईं नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको नेतृत्वमा आइसकेपछि निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिमूलक संस्थाहरूबीच मुख्य मुद्दामा कार्यगत एकताको पहल गर्नुभएको छ । अहिले आएर यस किमिसको एकता किन आवश्यक भयो ?

मुलुकको चेम्बर आन्दोलनमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स र नेपाल उद्योग परिसंघ तीनवटै संस्थाको आ–आफ्नै योगदान छ । तीनवटै संस्थाले राष्ट्रको नीतिनिर्माणमा विशेष भूमिका खेलिरहेका छन् । महासंघकै इतिहासमा पहिलोपटक हाम्रो नवनिर्वाचित पदाधिकारी टोली परिसंघ र चेम्बरको कार्यालयमै गयो । यसभन्दा पहिला कहिल्यै यस्तो भएको थाहा छैन । हामीले त्यहाँ पुगेर निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिमूलक संस्थाहरूबीच एकता रहेको सन्देश दिएका थियौँ । 

हामीले जुन उद्देश्य बोकेर संघहरू बनाएका छौँ, त्यो उद्देश्य प्राप्तिका लागि सम्पूर्ण निजी क्षेत्रको आवाज एउटै हुनुपर्छ । हामी एउटै आवाज बनाएर अगाडि बढ्यौँ भने उद्देश्य प्राप्त गर्न सहज हुन्छ । निजी क्षेत्रले एकताबद्ध भएर आवाज उठाउँदा सरकारी तहबाट चाँडै सुनुवाइ भएका थुप्रै उदाहरण विगतमा पनि छन् । निजी क्षेत्रका थुप्रै समस्या छन् । ती समस्याको समाधानमा राज्यसँग बलियो लबिङ गर्न सक्छौँ । त्यसो हुँदा मुख्य मुद्दाहरूमा निजी क्षेत्रको आवाज बलियो बनाउन कार्यगत एकताको पहल अघि बढाएका हौँ ।

तपाईं महासंघको वरिष्ठ उपाध्यक्ष हुँदाकै बखत महासंघकै अभिन्न अंगजस्तो रहेको नेपाल चेम्बर अफ कमर्स टुक्रिएर गयो । उसले समानान्तर रूपमा देशभर आफ्नो संगठन विस्तार गरिरहेको छ । तपाईं नेतृत्वमा आएपछि चेम्बरलाई पुनः महासंघअन्तर्गत ल्याउन केही पहल गरिरहनुभएको छ कि ?

पक्कै पनि तीनवटै संस्था इतिहास बोकेका हुन् । तत्कालीन समयमा महासंघ गठनको प्रस्तावकमध्ये एक चेम्बर पनि थियो । परिसंघ पनि हामीबाट फुटेर गएको हो । तर, विश्वका अन्य विभिन्न मुलुकको उदाहरण हेर्दा पनि यस्ता धेरै संघसंस्था हुनु नौलो कुरा होइन । भारतमा पनि उद्योग वाणिज्य क्षेत्रलाई प्रतिनिधित्व गर्ने फिक्की, सिआइआईलगायत थुप्रै संघसंस्था छन् । अरू देशमा पनि यस्ता उदाहरण छन् ।

महासंघ देशभर छरिएर रहेका उद्योगी व्यवसायीको छाता संस्था हो । पूरै देशभर महासंघको संगठन छ । महासंघ देशभरका ठूला, साना तथा मझौला उद्योगी व्यवसायीहरू सबैभन्दा बढी आबद्ध भएको ठूलो संस्था हो । हामी महासंघलाई निजी क्षेत्रको आस्थाको केन्द्र भन्छौँ । तर, हामी निजी क्षेत्रलाई प्रतिनिधित्व गर्ने तीनवटै संस्थाको सहअस्तित्वलाई स्वीकार गर्नुपर्छ । 

हरेक संस्थाले संगठन विस्तार आ–आफ्नै ढंगले गरिरहेका छन् । त्यसलाई मैले नकारात्मक रूपमा पनि लिएको छैन । निजी क्षेत्रको आवाजलाई अझ सशक्त बनाउने उद्देश्य बोकिएको हो भने संगठन विस्तार कुनै ठूलो कुरा होइन । संगठन विकास पनि हुनुपर्छ । यहाँ सबैभन्दा महŒवपूर्ण कुरा हामीबीच मुख्य मुद्दारूमा कार्यगत एकता हुन सक्यो भने हाम्रो आवाज जहिल्यै सशक्त बन्छ । निजी क्षेत्रका ९० प्रतिशतभन्दा बढी मुद्दामा हामीबीच कार्यगत एकता हुन सक्छ । केही कुरामा विमति हुन सक्छ । केही विमति भए पनि कम्तीमा ९० प्रतिशत समस्या त हामीले मिलेरै समाधान गर्न सक्छौँ ।

महासंघमा धेरैजनाले नेतृत्व गरिसक्नुभयो । अहिले तपाईंले यस्तो वेलामा महासंघको नेतृत्व सम्हाल्नुभएको छ । मुलुकमा संसद् विघटन भएको छ, संसद् पुनस्र्थापनाका लागि संघर्ष भइरहेको छ । मुलुक फेरि पनि अस्थिरतातर्फ धकेलिने हो कि भन्ने डर पनि छ । यस्तो वेलामा आफ्नो नेतृत्वलाई सशक्त बनाउँदै महासंघ, निजी क्षेत्र र सिंगो अर्थतन्त्र सुधारमा कसरी अगाडि बढ्ने सोच बनाउनुभएको छ ?

महासंघका सबै पूर्वअध्यक्षले आ–आफ्नै तरिकाले भूमिका निर्वाह गर्नुभएको छ । उहाँहरूमध्ये कतिपयले संगठन विकासमा काम गर्नुभयो, कतिपयले संरचना विकासमा । कतिपयले निजी क्षेत्रको कुरालाई सशक्त रूपमा उठाउनुभयो । धेरै पूर्वअध्यक्षले नीतिगत रूपमा लबिङ गर्दै महासंघलाई अगाडि बढाउन योगदान गर्नुभएको छ । 

अहिलेसम्म आइपुग्दा नेतृत्वका लागि चुनौती अलि फरक भएका छन् । मुलुकमा राजनीतिक स्थिरता आइसकेको छ । र, अहिले सबैको एउटै एजेन्डा छ, मुलुकलाई समृद्धिको बाटोमा हिँडाउने । समृद्धिको बाटोमा मुलुकलाई हिँडाउन एउटा भिजन हुनुपर्छ, त्यो भिजन पेपर महासंघले बनाइरहेको छ । मेरो कार्यकालमा ५ वर्षे र १० वर्षे भिजन पेपर बनाउनेछौँ । त्यो भिजन पेपरले समृद्धिको पथमा हिँड्न निजी क्षेत्रलाई गाइड गर्न सकोस् भन्ने हाम्रो चाहना हो । त्यो भिजन पेपर देशभरका सम्पूर्ण निजी क्षेत्रको आवाज प्रतिबिम्बित हुने गरी बन्नुपर्छ । 

भिजन पेपर मेरो प्राथमिकतामा छ । यसमा धेरै काम पनि भइसकेको छ । मैले एक सय दिनमा यसको पहिलो खाका प्रस्तुत गर्छु भनेर सार्वजनिक रूपमा बोलेको पनि छु । हामीले भिजन पेपरको खाकालाई जिल्ला र वस्तुगतमा छलफलका लागि लैजाने तयारीमा छौँ । हामीले गर्नुपर्ने प्राथमिकताका कामहरू एक सय दिनभित्र प्रस्तुत गर्नेछौँ । आउने समयमा वस्तुगत, जिल्ला÷नगरहरूले गर्नुपर्ने कामहरू भिजन पेपरबाट निर्देशित होस् भन्ने मेरो चाहना रहेको छ । यो भिजन पेपर एउटा व्यक्ति वा संस्थाको मात्र नभईकन पूरै निजी क्षेत्रको भिजन पेपर होस् भन्ने चाहना छ ।

भिजन पेपर मुलुकको आर्थिक विकासको एजेन्डा हो वा प्राइभेट सेक्टरको मात्र ? 

यो आर्थिक रूपान्तरणका लागि निजी क्षेत्रको अवधारणा हो । यसमा मुख्य तीन क्षेत्र कृषि, सेवा र उद्योगलाई समेटेका छौँ । यी तीनवटा क्षेत्रको अहिले भइरहेको अवस्था कस्तो छ ? र, हरेक क्षेत्रको के–के पहल गर्नुपर्छ ? भन्ने कुरा भिजन पेपरमा हुनेछ । हामीले भिजन पेपरमा मुख्य १० क्षेत्र समेटेका छौँ । हरेक क्षेत्रमा अहिले हामी कहाँ छौँ र कहाँ पुग्न सकिन्छ भनेर वस्तुपरक तथ्य उल्लेख गरेका छौँ । उल्लेखित क्याटेगोरीमा कुन मुलुकले कसरी सफलता हासिल गरेका छन्, ती देशका राम्रा उदाहरणलाई आत्मसात् गर्दा हाम्रो मुलुक कतातिर जान्छ भनेर विश्लेषण गरेका छौँ । हामीले कसरी दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने, कसरी बढीभन्दा बढी रोजगारी सिर्जना गर्न सकिन्छ, कसरी व्यापार घाटा कम गर्न सकिन्छ, कसरी मुलुकलाई आर्थिक रूपमा समृद्ध बनाउन सकिन्छ भन्ने उद्देश्यहरू राखेर भिजन पेपर बनाइरहेका हौँ । 

भिजन पेपर बनाउनु एउटा कुरा भयो, तर कार्यान्वयनमा ल्याउन त चुनौती छ नि ?

पक्कै पनि भिजन पेपर कार्यान्वयन गर्न चुनौतीपूर्ण छ । हामीले भिजन पेपरमा समावेश गरेका कुरा कार्यान्वयन गर्न तत्कालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन योजना बनाएका छौँ । कतिपय काम मेरै कार्यकालमा गर्न सकिन्छ । कतिपय काम गर्न ५ वर्ष लाग्ला, कतिपय काम गर्न १० वर्ष वा बढी समय पनि लाग्न सक्छ । यो कार्यकालमा गर्नुपर्ने कामहरू पनि विभाजन गरेका छौँ । र, त्यसलाई सशक्त ढंगले अगाडि बढाउँछौँ । 

तपाईंले भिजन पेपरलाई एउटा व्यक्ति वा संस्थाको मात्र नभएर सम्पूर्ण निजी क्षेत्रले अपनत्व लिने गरी तयार पार्छौं भनिरहनुभएको छ, यो कसरी सम्भव होला ?

हामीले निजी क्षेत्रका अरू संघसंस्थासँग छलफलमा लैजानुभन्दा पहिला भिजन पेपरको आफ्नो गृहकार्य सक्नुपर्छ । अहिले भिजन पेपरको खाका लिएर हरेक प्रदेशमा छलफलका लागि जाने तयारीमा छौँ । र, बिस्तारै हरेक वस्तुगत संघहरूसँग पनि छलफल गर्छौं र सुझाब समेट्छौँ । एउटा खाका बनाइसकेपछि चेम्बर, सिएनआई, घरेलु तथा साना उद्योग महासंघ (एफएनसिएसआई) लगायत संघसंस्थाहरूसँग पनि छलफल गर्नेछौँ । उहाँहरूले पनि यस भिजन पेपरलाई स्वीकार गर्नुभयो र यसलाई नेपालको साझा भिजन डकुमेन्ट बनाउन सकियो भने मेरो कार्यकाल सफल भएको ठान्नेछु । 

तपाईंहरूले भिजन पेपरको खाका बनाउँदा अरू संघसंस्थाहरूसँग सरसल्लाह गरेर अगाडि बढेको भए सबैलाई अपनत्व लिन सहज हुन्थ्यो कि ?

हामीले कार्यगत एकता र भिजन पेपर बनाउन एउटा समझदारीपत्र (एमओयू)को मस्यौदा बनाएर चेम्बर र परिसंघमा पठाइसकेका छौँ । उहाँहरूले एमओयूलाई एकदमै सकारात्मक रूपमा लिनुभएको छ । भिजन पेपरमा उहाँहरूसँग छलफल हुन्छ र उहाँहरू तयार हुनुभयो भने भिजन पेपरको खाका बनाउँदा उहाँहरूलाई पनि सहभागी गराउनेछौँ ।

महासंघमा जहिले पनि विधान संशोधन ‘हट केक’को रूपमा रहने गर्छ । विधान संशोधनलाई चुनाव प्रभावित पार्ने हतियारसमेत बनाइन्छ । महासंघको विधान किन अस्थिर भयो र छिटोछिटो संशोधन गरिन्छ ? खासमा विधानमा समस्या के हो ? तपाईंले पनि विधान संशोधनलाई प्राथमिकतामा राख्नुभएको छ । विधान संशोधन गर्न समिति पनि बनाउनुभएको छ । विधान संशोधनको खास एजेन्डाचाहिँ के हो ?

विगतमा जति पनि विधान संशोधन भयो, त्यसमा साथीहरूले प्रश्न पनि उठाएका छन्, यो व्यक्तिप्रधान भयो कि चुनावलाई प्रभाव पार्ने भयो कि भनेर । हामी संघीयतामा गएपछि जुन परिवर्तनहरू हुनुपथ्र्यो त्यो परिवर्तनका लागि विधानमा धेरै कमीकमजोरी पनि रहेका छन् । धेरै साथीहरूको यो गुनासो पनि आइरहन्छ । यस्तै प्रक्रियागत समस्याहरू पनि विधानमा रहेका छन् । 

मैले पहिलो मिटिङमा दुईवटा कुरा के भनेको थिएँ भने अहिलेको विधानअनुसार वरिष्ठ उपाध्यक्ष जितेर स्वतः अध्यक्ष हुने पदाधिकारीलाई कुनै पनि प्रभाव नपर्ने गरी विधान संशोधन हुनेछ । जुन पीडाबाट म गुज्रिएको थिएँ, त्यो पीडाबाट म कुनै साथीलाई गुज्रिन दिन्नँ । किनभने, मेरा लागि पछिल्लो तीन वर्ष निकै पीडादायक रहेको थियो । 

अर्को घोषणा के गरेको थिएँ भने संशोधन भएको विधान चुनावभन्दा अगाडि नै लागू हुन सक्नुपर्छ र कुनै पनि हालतमा विधान संशोधनलाई चुनावी एजेन्डा बनाउन दिन्नँ । यसका लागि महासंघमा धेरै योगदान गर्नुभएका पूर्वअध्यक्ष कुशकुमार जोशीलाई विधान संशोधनको जिम्मा दिइएको छ । उहाँहरूले सबै साथीहरूको भावना बुझेर विधान संशोधनको काम गर्नुहुनेछ । अब संशोधन हुने विधान एकदमै सशक्त हुनेछ भन्ने विश्वास पनि लिएको छु । र, विगतका कमीकमजोरीलाई यसले सम्बोधन गर्नेछ । आगामी दिनमा महासंघलाई अझ बढी संस्थागत रूपमा बलियो बनाउनेछ भन्ने विश्वास छ ।

तपाईंले महासंघको फाउन्डेसनका रूपमा रहने सचिवालय सुधार गर्ने एजेन्डा उठाउनुभएको छ । महासंघका तर्फबाट गर्नुपर्ने कामको जिम्मा लिन सक्ने सचिवालय कहिले तयार होला ?

मैले पहिलो कार्यसमिति बैठकमा बोलेको थिएँ, सक्रेटरियट सुधार गर्ने काम मेरो प्राथमिकतामा रहनेछ । त्यसैअनुरूप हामीले परिवर्तनका काम पनि सुरु गरिसकेका छौँ । आर्थिक क्षेत्रमा राम्रो विज्ञता हासिल गरेका व्यक्तिलाई नयाँ डेपुटी डाइरेक्टर जनरल (डिडिजी) बनाएर ल्याइसकेका छौँ । उहाँले काम पनि सुरु गरिसक्नुभएको छ ।

हामीले सचिवालय सुधारका लागि अन्य प्राथमिकता पनि सेट गरिसकेका छौँ । यसको नेतृत्व दिनेश श्रेष्ठले गर्नुभएको छ र काम पनि सुरु भइसकेको छ । यसमा संरचना सुधारदेखि प्रक्रियागत सुधारका कुराहरू समावेश छन् । सचिवालयको मानव संसाधनलाई अझ बढी जिम्मेवार र पारदर्शी बनाउने कुराहरू पनि समावेश छन् ।

नेपालमा राजनीतिक अस्थिरतासँगै प्रक्रियागत झन्झटले पनि लगानीको वातावरण त्यति राम्रो देखिँदैन । मुलुकमा लगानीको वातावरण बनाउन महासंघले कहाँ–कहाँ भूमिका खेल्न सक्छ ? तपाईंको कार्यकालमा कतिसम्म सुधार गर्न सक्नुहुन्छ ?

हामीले जुन भिजन पेपर बनाइरहेका छौँ, त्यो भिजन पेपरमा प्रक्रियागत सुधार, ऐन कानुनका सुधारदेखि जहाँ पनि समस्या छन्, त्यसलाई सुधार गर्न प्राथमिकता दिएका छौँ । हामीले जुन ऐन लगानीका लागि बाधक छन्, निजी क्षेत्रलाई निरुत्साहित गर्ने खालका छन्, त्यसमा सुधार गर्नुपर्ने कुराहरूलाई प्राथमिकता दिएर भिजन पेपरमा उल्लेख गरेका छौँ ।

यो निरन्तर प्रक्रिया हो । प्रक्रियागत सुधारमा लागिरहनुपर्छ । कतिपय सुधारका काम भइसकेका छन्, कतिपय सुधार गर्नुपर्ने छ । हामीले भिजन पेपरमा उल्लेख गरेरै सुधारको काममा अगाडि बढ्ने योजना बनाएका छौँ । 

महासंघले ट्रकको सिन्डकेटको त विरोध गर्छ, तर त्यस्ता अन्य धेरै कार्टेल र सिन्डिकेटवाला महासंघका सदस्य छन् । निजी क्षेत्रको नेतृत्वकर्ताहरू त्यस्तै सिन्डिकेटको संरक्षण गर्न मात्रै होइन, आफ्ना व्यक्तिगत स्वार्थमा पनि लबिङ गर्छन् । स्वदेशी उद्योग संरक्षणको नाममा विदेशी लगानी रोकिरहेका छौँ । कृषिमा वैदेशिक लगानी भिœयाउने सम्बन्धमा महासंघले सन्तुलित धारणा राखेको छ, तर त्यसले पनि कताकता संरक्षणवादलाई प्रोत्साहन गरेको देखिन्छ नि ?

हाम्रो संविधानले पनि खुला बजार अर्थतन्त्रलाई आत्मसात् गरेको छ । यसमा कुनै दुईमत छैन कि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ पनि खुला बजार अर्थतन्त्रलाई आत्मसात् गर्दै ‘फ्री एन्ड फेयर कम्पिटिसन’ चाहन्छ । मुलुकको अर्थतन्त्रको विकासमा यो खालको वातावरण जरुरी छ ।

प्रत्यक्ष विदेशी लगानी (एफडिआई)को विषयमा हाम्रा दुईवटा धारणा स्पष्ट छन् । पहिलो– विदेशी लगानीलाई सुविधा दिनुपर्छ तर विदेशी लगानीकर्तालाई स्वदेशीलाई भन्दा बढी सुविधा भने दिनुहुँदैन । अहिले जलविद्युत््लगायत धेरै क्षेत्रमा विदेशी लगानी आउँदा रेड कार्पेटको स्वागत पाएका छन् । उनीहरूले एकद्वार सुविधादेखि विद्युत्को खरिददरमा समेत धेरै सुविधा पाएका छन् । तर, त्यही सुविधा स्वदेशी उद्योगले पाएका छैनन् । स्वदेशी उद्योग राष्ट्रको पुँजी हो । र, कुनै पनि विदेशी लगानी ल्याउँदा राष्ट्रिय पुँजीलाई अवमूल्यन नगरौँ । स्वदेशी तथा विदेशी लगानीलाई कम्तीमा समान व्यवहार गरौँ । जति पनि सुविधा विदेशी लगानीकर्तालाई दिइन्छ, त्यति सुविधा पहिला स्वदेशी लगानीकर्तालाई दिनुस् भनेर भनिरहेका छौँ । 

हाम्रो दोस्रो बलियो धारणा के छ भने हाम्रो व्यावसायिक इकोसिस्टमलाई नै बिगार्ने खालका क्षेत्रमा लगानी भित्र्याउने नीति बनाउनुअघि कम्तीमा सरोकारवालाबीच छलफल गरौँ । हामी कृषि क्षेत्रमा विदेशी लगानी आउन दिनुहुँदैन भन्ने पक्षमा छैनौँ । तर, डेरी क्षेत्रमा विदेशी लगानी एकैपटक भित्रियो भने यस क्षत्रेको इकोसिस्टम बिग्रिन सक्छ । यसले किसानहरू मर्कामा पर्न सक्छन् । कृषिको इकोसिस्टममा हजारौँ किसान जोडिएका हुन्छन्, त्यो इकोसिस्टम नबिग्रियोस् भन्ने हाम्रो धारणा हो । डेरीको कुरा गर्दा नेपालमा भन्दा इन्डियामा दूधको औसत मूल्य निकै कम छ । यस्तो स्थितिमा विदेशी लगानी ल्याउँदा दुईवटा खतरा हुन सक्छ, एउटा इन्डियाबाट सस्तो मूल्यको दूध भित्रिएर नेपाली किसान मर्कामा पर्न सक्छन् । अर्को कुरा, अहिले नेपालमा सहकारी संस्थाहरूले चिस्यान केन्द्र सञ्चालन गरिरहेका छन् । इन्डियाबाट दूध आउनेबित्तिकै यो पूरै संरचना खलबलिन सक्छ । त्यसैले कृषिमा लगानी भिœयाउँदा विज्ञ र सरोकारवालासँग छलफल गरौँ भनेर भनेका हौँ । 

अहिले इन्डियाका किसानले भन्दा नेपाली किसानले दूधमा बढी मूल्य पाइरहेको अवस्था छ । जहाँ लाखौँ किसानहरू संलग्न छन् । त्यसो हुँदा छलफल नगरी विदेशी लगानी भिœयाउँदा लाखौँ संरचनालाई बिगार्न सक्छ । हामीले विस्तृत अध्ययन गरेर किसानलाई मर्का नपर्ने र इकोसिस्टम पनि नभत्किने गरी विदेशी लगानी भिœयाउन दिनुपर्छ ।

अहिले मुलुकमा खपत भइरहेको ९९ प्रतिशत दूध स्वदेशी किसानले नै उत्पादन गरेको हो । त्यसो हुँदा कृषिमा लगानी भिœयाउनुअघि यस विषयमा व्यापक छलफल गरौँ भन्ने महासंघको धारणा हो । प्रविधिमा विदेशी लगानी भित्र्याऊँ, अनि मात्र उत्पादनमा लगानी भिœयाउँला भन्ने राय हाम्रो हो ।

नेपालमा लगानीसम्बन्धी काम गर्ने लगानी बोर्ड, उद्योग विभागलगायतको भूमिकालाई कसरी मूल्यांकन गर्नुहुन्छ ?

यस विषयमा मैले कमेन्ट गर्नुभन्दा पनि कति लगानी भित्रिएको छ, त्यही नै प्यारामिटर हो जस्तो लाग्छ । अहिले विदेशी लगानीको लक्ष्यको सानो अंश मात्र विदेशी लगानी आएको छ । विदेशी लगानी भिœयाउन धेरै पक्षको भूमिका रहन्छ । विदेशी लगानी ल्याउन सबैभन्दा पहिला हाम्रो प्रतिस्पर्धी क्षमता बढाउनुपर्छ । हाम्रोमा तुलनात्मक रूपमा व्यवसाय गर्ने लागत (कस्ट अफ डुइङ बिजनेस) धेरै नै बढी छ । त्यो लागत घटाउनुपर्छ । 

हालै सार्वजनिक भएको रिपोर्टअनुसार लजिस्टिक एन्ड ट्रान्सपोर्टेसनमा हाम्रो लागत विश्वमै सबैभन्दा उच्च छ । यसमा कसरी प्रतिस्पर्धी बन्न सकिन्छ ? त्यसबारे सोच्नुपर्छ । हाम्रा आइसिपी सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन् । अझै पनि ऐन कानुनमा सुधार हुन सकिरहेको छैन । 

आइएलओको रिपोर्टअनुसार दक्षिण एसियामै हाम्रा श्रमिकको उत्पादकत्व सबैभन्दा कम छ, तर तलब सबैभन्दा उच्च छ । ऊर्जाको कुरा गर्दा इन्डियामा उत्पादनमूलक उद्योगले दुई–तीन रुपैयाँमा बिजुली पाइरहेको अवस्था छ । हाम्रोमा धेरै महँगो छ । अझ हाम्रो धेरै उद्योगले बिजुली नै पाउन सकेका छैनन् । यस्तो अवस्थामा हामी कसरी प्रतिस्पर्धी बन्न सक्छौँ र ? अब बैंकको ब्याजको कुरा गरौँ । इन्डिया र चाइनामा धेरै भ्यालु एड गर्ने, धेरैलाई रोजगारी दिने उद्योग व्यवसायलाई ऋणमा अनुदान दिइएको छ । चीनमा ब्याजदरमा धेरै अनुदान दिइएको छ । यस्ता धेरै कमजोरीले मुलुक प्रतिस्पर्धी बन्न सकिरहेको छैन । हामीले लगानी बोर्ड वा उद्योग विभागलाई दोष दिएर मात्र हुँदैन । जबसम्म विदेशी लगानीकर्ताले नेपालमा लगानी गर्दा प्रतिफल हासिल गर्ने सुनिश्चितता देख्दैन, तबसम्म विदेशी लगानी आउँदैन ।

महासंघले नेपाल विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति हुनुहुन्न भनेर विज्ञप्ति नै निकाल्यो । खासगरी अल्पविकसित मुलुक रहिरहँदा पाइने सहुलियत गुम्ने डर त्यसमा देखिन्छ । तर, सधैँ सहुलियत मात्रै खोजिरहने, प्रतिस्पर्धी क्षमता कहिल्यै पनि विस्तार नगर्ने नेपालको निजी क्षेत्रको प्रवृत्तिका कारण विगतमा गार्मेन्ट, कार्पेट, पस्मिना, गलैँचालगायत उद्योगहरू धराशायी भएको उदाहरण हुँदाहुँदै पनि सबक नसिक्ने हो र ?

पक्कै पनि प्रतिस्पर्धी क्षमता बढाउने हाम्रो दीर्घकालीन सोच हुनुपर्छ । तर, हामीले पाएको सुविधा पनि जाने हो भने भएको निर्यात पनि प्रभावित हुन सक्छ । अहिले पनि कुल निर्यातको ठूलो हिस्सा हामीले एलडिसी भएर पाएकै सुविधाअन्तर्गत हुन्छ । र, यो सुविधाबाट वञ्चित भएपछि हामीकहाँ प्रतिस्पर्धी क्षमता तुरुन्तै बढाउने आधारहरू पनि छैनन् । दीर्घकालमा बढाउन सकिएला । अहिले स्तरोन्नति हुन मुलुकले सबै मापदण्ड पनि पूरा गरिसकेको छैन । अरू मापदण्ड पुगे पनि प्रतिव्यक्ति आयसम्बन्धी मापदण्डमा मुलुक पछाडि नै छ । अहिले हामीले हतार गरेर स्तरोन्नति भएर भइरहेका उद्योगहरू पनि धरापमा पार्ने काम पक्कै पनि राम्रो हुँदैन भन्ने लाग्छ । निर्यातको सुविधाबाहेक पनि देशले एलडिसी हुँदा धेरै सुविधा पाइरहेको छ । ती सुविधा हामीले पूरै उपयोग गर्न पनि सकिरहेका छैनौँ । त्यो उपयोग गर्न सक्नुपर्छ । हामीले सबै सुविधा लिएर उपयोग गर्न सक्यौँ, लाभ लिन सक्यौँ भने किन त्यो सुविधाबाट वञ्चित हुने ? 

कुनै वेला नेपाल र बंगलादेशको तयारी पोसाक उद्योगको अवस्था उस्तै थियो । तर, अमेरिकासहितका विकसित मुलुकमा सन् २००५ मा कोटासहितको बजार पहुँच हट्ने वेला बंगलादेशीहरूले आफ्नो प्रतिस्पर्धी क्षमता बढाए र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा आफूलाई स्थापित गराए । आज नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनभन्दा पनि ठूलो मात्रामा बंगलादेशले तयारी पोसाक निर्यात गर्छ । तर, नेपाली व्यवसायीहरूले भने कोटा प्रणालीलाई निरन्तरता दिन लबिङ गरे, जुन सम्भव थिएन । त्यसैको प्रभावस्वरूप नेपालको गार्मेन्ट उद्योग धराशायी भयो । त्यसबाट पनि निजी क्षेत्रले पाठ नसिक्ने ? 

यो एकदमै सकारात्मक सोच हो । निश्चय पनि हाम्रो प्रतिस्पर्धी क्षमता कमजोर छ । हामीलाई प्रतिस्पर्धी हुनबाट रोक्ने दुई–तीनवटा पक्ष हेर्नुपर्छ । उदाहरणका लागि, हाम्रोमा पटक–पटक राजनीतिक परिवर्तनहरू भए, लामो संक्रमणकाल व्यहोर्नुप¥यो । हाम्रा धेरै गार्मेन्ट उद्योगहरू बन्द भएको संक्रमणकालमै हो । किनभने, त्यो वेला श्रम सम्बन्ध एकदमै बिग्रिएको थियो । हाम्रोमा ऊर्जाको संकट कतिसम्म भयो भने दैनिक १५–१८ घन्टासम्म लोडसेडिङ व्यहोर्नुप¥यो । त्यसले गर्दा पनि हाम्रो प्रतिस्पर्धी क्षमता एकदमै कम भएर गयो । अन्य धेरै कारण पनि छन् ।

बंगलादेशले पूर्णतया गार्मेन्ट उद्योगलाई फोकस्ड गर्‍यो । त्यो क्षेत्रका लागि अलग्गै ऐन कानुन पनि बनायो । जस्तो कि बंगलादेशमा गार्मेन्ट इन्डस्ट्रीमा बन्द हडताल गर्न पाइँदैन । बंगलादेशमा समुद्रको पहुँच भएकाले गार्मेन्ट निर्यातका लागि सामुद्रिक बन्दरगाह नै अलग्गै बनाए । त्यहाँ गार्मेन्ट उद्योगका लागि सहुलियतपूर्ण कर्जालगायत धेरै सुविधा पनि उपलब्ध गराइयो । हाम्रोमा त्यो गर्न सक्ने अवस्था थिएन । हामीले त्यसवेला सामान्य अनुदानको भरमा जेनतेन उद्योग व्यवसाय बचाउन सक्यौँ । तर, अहिले अनुदान पनि हटाइसकेको अवस्था छ ।

बंगलादेशमा राजनीतिक लबिङ गरेर धेरै प्रडक्टमा मुख्य मार्केटहरूमा अहिले पनि अनुदान पाइरहेका छन् । बंगलादेशलाई अमेरिका र युरोपेली बजारमा कम ड्युटी तिरे पुग्ने सुविधा छ । हामीले त्यो गर्न सकेनौँ । पक्कै पनि बंगलादेशले जे गर्‍यो, त्यो हाम्रो लागि ठूलो उदाहरण हो । हामी त्यो बाटो हिँड्न सक्नुपथ्र्यो । तर, हामी त्यो बाटो हिँड्न नसकेपछि अहिले निर्यातकर्ताले पाइरहेको सुविधाबाट पनि वञ्चित गराउन खोज्ने हो भने अलिअलि भइरहेको निर्यात पनि गुम्ने डर छ ।

मुलुकमा चुनाव घोषणा भएको छ । चुनावले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउँछ । सरकार र उम्मेदवारले खर्च गर्छन् । चुनाव हुने भएपछि निजी क्षेत्र खुसी नै छ होला है ?

नेपालको निजी क्षेत्रले सधैँभरि राजनीतिक स्थिरताको पक्षमा आफूलाई उभ्याउँदै आएको छ । खासगरी दीर्घकालीन लगानीका लागि राजनीतिक स्थिरता महŒवपूर्ण हुन्छ । राजनीतिक स्थिरता नहुँदा दीर्घकालीन लगानी निरुत्साहित हुन्छ । नेपालमा करिब दुईतिहाइको सरकार बनेको अवस्थामा लगानीको वातावरण पनि सुध्रिने क्रममा थियो । 

यसबीचमा सरकारले निर्वाचनको घोषणा गरेको छ । राजनीतिक विकासक्रमका विषयमा निजी क्षेत्रको आग्रह वा पूर्वाग्रह पक्कै पनि छैन । कुन विषय ठीक वा कुन गलत भन्न हामी चाहन्नौँ । त्यो भन्ने हाम्रो काम पनि होइन । तर, पछिल्लो समयमा विकसित घटनाक्रमप्रति निजी क्षेत्र पक्कै पनि चिन्तित छ । पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमका विषयमा नेपालको निजी क्षेत्रको संयुक्त विज्ञप्ति पनि आइसकेको छ । कोभिड महामारीबाट भर्खर हामी बाहिर निस्किँदै छौँ, हाम्रो अर्थतन्त्र एकदमै संकुचनमा परेको छ । यस्तो चुनावमा जाँदा अझ अर्थतन्त्रमा दबाब पर्न सक्छ भन्ने चिन्ता पनि संयुक्त वक्तव्यमा व्यक्त गरेका छौँ ।

राजनीतिक अस्थिरता हुँदा लगानीको वातावरण बिग्रिन्छ कि भन्ने चिन्ता निजी क्षेत्रको छ । त्यस्तै, खासगरी चुनावी वर्षमा श्रम सम्बन्ध बिग्रिने गरेको विगतको अनुभव छ । दोस्रो कुरा, सामान्यतया चुनावी वर्षमा वैदेशिक लगानी आउँदैन । चुनावपछि कस्तो सरकार बन्छ भनेर लगानीकर्ता पर्ख र हेरको अवस्थामा रहन्छ । चुनावपछि स्थिरता आउँछ कि अस्थिरता तन्किँदै जान्छ भन्ने कुराले पनि लगानीको वातावरणलाई प्रभावित बनाउने गरेको छ । स्वेदशी ठूला लगानीहरू पनि चुनावी वर्ष रोकिन्छन् । यो आधारमा चुनावी वर्ष चुनौतीपूर्ण नै रहन्छ ।