- वि.सं २०८१ बैशाख ८ शनिबार
निर्वाचन आयोगले दल तथा दल विभाजनसम्बन्धी जिम्मेवारी नवनियुक्त आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीलाई दिएको छ । नवनियुक्त आयुक्त भण्डारीले जिम्मेवारी पाएलगत्तै राजनीतिक रूपमा विभाजित नेकपाको विवादसम्बन्धी कागजातको अध्ययन थालेका छन् । अध्ययनका लागि आयोगले आयुक्त भण्डारीलाई तीन दिनको समय दिएको छ ।
दुई आयुक्त थपिएपछि आयोगले शुक्रबार जिम्मेवारी बाँडफाँड गरेको थियो । त्यसैअनुसार कानुनी पृष्ठभूमिका भण्डारीलाई दल तथा दल विभाजनसम्बन्धी जिम्मेवारी दिइएको हो । ‘उहाँको कानुनी पृष्ठभूमि भएका कारण कानुनसम्बन्धी जिम्मेवारी दिइएको हो । माननीयज्यूहरूको छलफलले जिम्मेवारीका विषयमा छलफल गरेर उक्त निर्णयमा पुग्नुभएको हो,’ आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले भने, ‘यसलाई नियमित प्रक्रिया भनेर बुझ्नुपर्छ । संवैधानिक आयोगको जिम्मेवारीमा रहेको व्यक्तिले कुनै निश्चित निर्णयमा असर पु¥याउने भन्ने हुँदैन ।’
भण्डारीसँगै डा. जानकीकुमारी तुलाधरले बुधबार शपथ लिएकी थिइन् । भण्डारी र तुलाधर आयुक्त हुनुपूर्व आयोगमा दिनेश थपलिया प्रमुख आयुक्त तथा नरेन्द्र दाहाल र ईश्वरी पौड्याल आयुक्त थिए । नेकपा विवाद चाँडो नसल्ट्याए वैशाखका लागि तोकिएको निर्वाचन सम्भव नहुने पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्तहरूले बताउँदै आएका छन् । नेकपा विवाद टुंग्याउन कम्तीमा ४५ दिन लाग्ने अनुमान गरिएको छ ।
निर्वाचन आयोगले नेकपाको प्रचण्ड–माधव समूहले आधिकारिकताका लागि पेस गरेको दाबीउपर अध्ययन अघि बढाएको छ । नवनियुक्त आयुक्त भण्डारीले अध्ययन प्रतिवेदन बुझाएपछि विवाद कसरी टुंग्याउने भन्ने विषयमा आयोगले निर्णय गर्ने भएको छ ।
राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ४४ अनुसार आधिकारिता दाबी गर्दै नेकपाको प्रचण्ड–नेपाल पक्ष २० माघमा निर्वाचन आयोग पुगेको थियो । त्यसको अघिल्लो दिन बसेको केन्द्रीय कमिटी बैठकले रीत पु¥याएर दाबी गर्न आयोग जाने निर्णय गरेअनुसार अध्यक्षद्वय पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधवकुमार नेपालसहितका नेताहरू आयोग पुगेका थिए ।
नेकपाका दुवै समूहले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ५१ अनुसार पुरानै विवरण अद्यावधिक गर्न गरेको आग्रह आयोगले ११ माघमा अस्वीकार गरेपछि प्रचण्ड–नेपाल पक्ष दफा ४४ अनुसार आधिकारिकता दाबी गर्न आयोग पुगेका थिए । दलसम्बन्धी ऐनको दफा ४३ र ४४ मा दलको नाम, छाप, विधान, झन्डा, चिह्न, पदाधिकारी र केन्द्रीय समितिको निर्णयसम्बन्धी उठेका विवाद निरुपणसम्बन्धी व्यवस्था छ ।
विवादास्पद अध्यादेश आएकै दिन ३० मंसिरमा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा र प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता शेरबहादुर देउवाको अनुपस्थितमा बसेको संवैधानिक परिषद् बैठकले विभिन्न संवैधानिक आयोगमा ३८ जनालाई सिफारिस गरेको थियो । कतिपय सिफारिस भएका व्यक्तिले पद अस्वीकार गरेका थिए । त्यसैअनुसार २१ माघमा निर्वाचन आयोगका दुई आयुक्तसहित ३२ पदाधिकारीले शपथ लिएका थिए । अध्यादेश र नियुक्तिको विषय सर्वोच्चमा विचाराधीन छ । अदालतले नियुक्तिबारे कारणदेखाउ आदेश जारी गरेको छ ।
