मुख्य समाचार प्रिन्ट संस्करण

संवैधानिक नियुक्तिको अर्को रिटमा पनि कारणदेखाउ आदेश

संवैधानिक परिषद्बाट भएका नियुक्तिविरुद्ध परेका रिटमा सर्वोच्च अदालतले अग्राधिकार दिई कारणदेखाउ आदेश दिएको छ । तर, लिखत तयार नभएका कारण कति दिनभित्र जवाफ मागिएको हो भन्ने स्पष्ट छैन । 

संवैधानिक निकायमा भएका नियुक्तिविरुद्ध शुक्रबार तीनवटा रिट दर्ता भएका थिए । त्यसमध्ये एक सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको पनि छ । उनको रिटमाथि सुनवाइ गर्दै आइतबार न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको एकल इजलासबाट कारणदेखाउ आदेश जारी भएको हो । आइतबार न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको एकल इजलासबाट कारणदेखाउ आदेश जारी भएको हो । 

दायर रिटमध्ये एउटा सभामुख सापकोटाको पनि छ । उनको तर्फबाट आइतबार वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठ, शम्भु थापालगायतले बहस गरेका थिए । उनीहरूले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश नै विवादित रहेको र सर्वोच्चमै त्यसको वैधानिकता परीक्षण भइरहेकाले अध्यादेशअनुसार नियुक्ति गर्न नमिल्ने जिकिर गरे । 

अध्यादेशअनुसार नियुक्त गरिएका सबै नियुक्ति बदर हुनुपर्ने र नियुक्त भएका सबैलाई काम गर्न रोक लगाउन अन्तरिम आदेशको माग उनीहरूले गरेका थिए । तर, सर्वोच्चले केवल कारणदेखाउ आदेश मात्रै जारी गरेको छ । 

सभामुखले शुक्रबार दर्ता गराएको रिटमा अध्यादेश असंवैधानिक भएको जिकिर गरिएको छ । विभिन्न संवैधानिक निकायमा गत बुधबार ३२ जनालाई राष्ट्रपतिले संसदीय सुनुवाइविना नै नियुक्त गरेकाले नियुक्ति बदर हुनुपर्ने उनको माग छ ।

‘गैरसंवैधानिक र गैरकानुनी रूपमा नियुक्त भएका पदाधिकारीबाट हुने निर्णय तथा कार्यले मुलुक र जनता, राष्ट्रकै हक–अधिकारबारे प्रतिकूल असर पर्नेसमेत भएकाले निजहरूलाई आफू नियुक्त भएको पदको हैसियतले कुनै निर्णय नगर्नू÷नगराउनू यथास्थितिमै रहनू भनी अन्तरिम आदेशसमेत जारी गरिपाऊँ,’ रिटमा भनिएको छ । 

परिषद्का अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी ओली र सदस्यद्वय प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा तथा राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमल्सिनाको ३० पुसमा बसेको बैठकले विभिन्न आयोग तथा रिक्त निकायमा नियुक्तिको सिफारिस गरेको थियो । तर, संसदीय सुनुवाइ नै नभईकन नियुक्त पदाधिकारीले शपथ लिएर कामकारबाही सुरु गरेको भन्दै सभामुख सापकोटाले रिट दर्ता गराएका थिए । रिटमा प्रधानन्यायाधीश जबरालाई समेत विपक्षी बनाइएको छ । 

आफैँ विपक्षी भएको मुद्दामा आफैँले पेसी तोक्नुलाई केही कानुनविद्ले प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत हुन जाने बताएका छन् । जबराले यसअघि पनि परिषद् सम्बन्धित आफूसमेत विपक्षी भएको रिटमा आफैँले पेसी तोकेका थिए । अहिले उक्त मुद्दा जबराले नै नेतृत्व गर्ने संवैधानिक इजलासमा विचाराधीन छ । संविधानले प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध मुद्दा पर्न सक्ने परिकल्पना नै नगरेकाले उनले नै पेसी तोक्नुपर्ने बाध्यता रहेको केहीको मत छ । 

प्रधानन्यायाधीशले पनि जवाफ दिनुपर्ने हुन्छ : शम्भु थापा, वरिष्ठ अधिवक्ता 

सभामुखले दायर गर्नुभएको रिटमा मलगायतले बहस ग¥यौँ । अग्राधिकार र कारणदेखाउ आदेश जारी भएको छ । सामान्य रिट भएकाले १५ दिनभित्र जवाफ दिनुपर्ने हुन सक्छ । प्रधानन्यायाधीश संवैधानिक परिषद्को सदस्य हुनुभएकाले र बैठकमा उपस्थित हुनुभएकाले उहाँलाई पनि विपक्षी बनाइएको छ, उहाँले पनि जवाफ दिनुपर्ने हुन्छ । यसअघि पनि परिषद्ले गरेका नियुक्तिको विषयमा सर्वोच्चमा रिट पर्दा प्रधानन्यायाधीशलाई विपक्षी बनाइएको थियो । ०६६ सालतिर पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले रामकुमार श्रेष्ठलाई समेत विपक्षी बनाई मुद्दा हाल्नुभएको थियो । त्यो वेला तत्कालीन प्रधानन्यायाधीशले पनि परिषद् सदस्य भएको हैसियतले जवाफ दिनुपरेको थियो । तर, पछि त्यो  नियुक्ति बदर भएको थियो ।