- आन्दोलनरत सबै किसानको उद्देश्य एउटै छ, सरकारले पास गरेको कृषिसम्बन्धी तीनवटा कानुन खारेज गराउने

- आन्दोलन सुरु भएयता आत्महत्या, सडक दुर्घटना, चिसो मौसमलगायत कारणले एक सय ४७ किसानको मृत्यु भइसकेको छ 

- भारतको मुख्य प्रतिपक्ष दल कंग्रेस र अरू १५ वटा पार्टीले सरकारले किसानहरूमाथि गरेको व्यवहारको विरोध गरेका छन्
                      ......

भारतको राजधानी नयाँदिल्लीको मुख्य सडकमै मान्छेहरू वासिङमेसिनमा कपडा धोइरहेका छन् । त्यसकै छेउमा अस्थायी रूपमा उनीहरू बस्ने टेन्ट लगाइएको छ ।

तीन महिनाअघिसम्म पनि ६ लेनको यो राजमार्ग सर्वसाधारण र सामान भित्र्याउने ठूला ट्रकले निकै व्यस्त हुने गथ्र्याे । तर, अहिले यो सडकको झन्डै दुई किलोमिटरसम्मको दूरी किसानहरूले ओगटेका छन् । यो दूरीमा किसानले बस्ने टेन्टदेखि आवश्यक सामग्रीको स्टोर, मेडिकल डिपार्टमेन्ट, लाइब्रेरीलगायत खडा गरेका छन् । 

उक्त क्षेत्र अहिले रंगीन देखिन्छ । सडकैभरि विभिन्न रङका टेन्टहरू खडा गरिएका छन्, जुन पछिल्लो केही महिनादेखि हजारौँ किसानका लागि घर बनेको छ । भारतीय किसानहरू गत सेप्टेम्बरदेखि नै आन्दोलित छन् । सरकारले पास गरेको कृषिसम्बन्धी तीनवटा विधेयकको विरोधमा उनीहरू आन्दोलित भएका हुन् । उनीहरू पछिल्लो समय राजधानी दिल्लीकेन्द्रित आन्दोलनमा छन् ।

दिल्ली र छिमेकी उत्तर प्रदेशको सीमा क्षेत्रमा पर्ने गाजीपुरको यो क्याम्प आन्दोलित किसानहरूले राजधानीवरिपरि खडा गरेका यस्ता तीनमध्येको एक क्याम्प हो । यो क्याम्पमा रहेकामध्ये धेरै उत्तर प्रदेशबाट आएका किसान छन् । अरू दुई क्याम्पमा हरियाणा र पन्जाबबाट आएका किसान छन् ।

जहाँबाट आएका भए पनि आन्दोलनरत सबै किसानको उद्देश्य एउटै छ, सरकारले पास गरेको कृषिसम्बन्धी तीनवटा कानुन खारेज गराउने । नयाँ कानुनले आफूहरूको कमाइमा असर पार्ने र जीविका नै ध्वस्त हुने उनीहरूको तर्क छ । यद्यपि, सरकारले भने देशको कृषि क्षेत्रलाई आधुनिकीकरण गर्न नयाँ कानुन आवश्यक परेको जनाएको छ । यही कारण भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले सन् २०१४ मा जिम्मेवारी सुरु गरेदेखि यताकै ठूलो आन्दोलन सुरु भएको छ ।

गाजीपुर क्याम्पमा मात्रै १० हजार किसान
गाजीपुरको क्याम्पमा मात्रै १० हजारको हाराहारीमा किसान छन् । त्यसमध्ये धेरैजसो पुरुष छन् । पुरुषमा युवाजत्तिकै संख्यामा वृद्धहरू पनि छन् । क्याम्प लिडरका अनुसार त्यहाँ बस्नेहरूको संख्या हरेक दिन घटबढ भइरहन्छ । किनभने, किसानहरू समय मिलाएर घर र क्याम्प धाइरहेका हुन्छन् । घरमा काम गर्ने पर्याप्त सदस्य भएका केही व्यक्ति भने लामो समयदेखि क्याम्पमै रहँदै आएका छन् ।

आन्दोलन लम्बिँदै जाँदा किसानहरूले कठिनाइको सामना गर्नुपरेको छ । चिसो मौसम बढ्दै छ, प्रहरीसँग नियमितजस्तै झडप हुन थालेको छ भने सरकारले उनीहरू रहेको क्षेत्रमा इन्टरनेट सेवासमेत बन्द गरिदिएको छ । कठिनाइका बाबजुद किसानहरू सरकारले कानुन खारेज नगरेसम्म आन्दोलन जारी रहने बताउँदै आएका छन् ।

अस्थायी व्यवस्था
गाजीपुरमा किसानहरूको क्याम्पबाट एक खालको गुञ्जन निस्किरहेकै हुन्छ । राम्रोसँग तेल लगाएको मेसिनबाट निस्कने आवाजजस्तो । राति सुत्न चाहने किसानहरू सडकमै बिछ्याइएको चम्किला रंगीन टेन्टभित्र पुग्छन् । कति किसान ट्र्याक्टर, भ्यान वा ट्रकभित्र म्याट्रेस लगाएर सुतिरहेका हुन्छन् । सडकैभरि किसानका त्यस्ता सयौँ सवारीसाधन देखिन्छन् । दिनमा उनीहरू सबैजना क्याम्प सञ्चालन गर्नका लागि सहयोग गर्छन् । किसानहरूका लागि आवश्यक सबै कुराको व्यवस्था गरिएको छ । पोर्टेबल ट्वाइलेटको व्यवस्था छ, यद्यपि त्यसले वरिपरि फैलाएको दुर्गन्धको समस्या बेग्लै छ ।

उनीहरूका लागि अरू कसैले सहयोगस्वरूप दिएका स्याम्पु, टिस्यु पेपरलगायत आवश्यक सामान पनि उपलब्ध छ । नजिकैको नगरबाट पानी ल्याइएको छ । बिज्नोर, उत्तर प्रदेशबाट आएका २६ वर्षीय किसान जगजित सिंह आफ्नो ट्रयाक्टर प्रयोग गरी क्याम्पमा दैनिक पानी ल्याउने काम गर्छन् । उनी एकपटकमा चार हजार लिटर पानी ल्याउँछन् । उनी दिनमै १० देखि १२ पटक क्याम्पमा यसरी पानी ल्याउने गर्छन्, जुन खान, नुहाउन र कपडा धुनका लागि प्रयोग गरिन्छ ।

किसानहरूका लागि त्यहीँ दैनिक खानेकुरा पाक्छ । आन्दोलनमा सहभागी सबैलाई सित्तैमा खानेकुरा बाँडिन्छ । हरियो रङको मेडिकल ग्लोब्स लगाएका एकजना किसान पकोडा बनाइरहेका छन् । उनी पकोडा तयार भएपछि अरू किसान साथीहरूका लागि पनि लिएर निस्कन्छन्, जो सामान्य कपडामै पनि दिल्लीको चिसोको परवाह नगरी आन्दोलनमा होमिएका छन् । ३६ वर्षीय अर्का किसान कुलदीप सिंह किचेनमा किसानहरूका लागि खाना पकाउन सहयोग गरिरहेका छन् । उनी यो क्याम्पमा ६० दिनअघि आएका थिए । अरू धेरै किसानको परिवारमा जस्तै उनको परिवारले पनि घरको काम भ्याएर उनलाई आन्दोलनमा पठाएको हो । ‘घरमा हुनु वा क्याम्पमा हुनु मेरा लागि उत्तिकै महŒवपूर्ण कुरा हो,’ उनी भन्छन् । 

एकजना स्वयंसेवी २० वर्षीया हिमांशी राना पनि पछिल्लो दुई महिनादेखि यही क्याम्पमा किसानहरूका लागि मेडिकल सेन्टर सञ्चालन गर्दै आइरहेकी छन् । उनी बिरामी परेका किसानको उपचार गर्छिन् । प्रहरीसँगको झडपमा घाइते भएका किसानको उपचारमा खटिन्छिन् । 

किसानहरूले गत २६ जनवरीमा सरकारविरुद्ध ठूलो आन्दोलन गरेका थिए । उक्त दिन ठूलो संख्यामा किसानहरू सहभागी भएका थिए । उक्त झडपमा एकजनाको मृत्यु पनि भएको थियो । धेरै घाइते भएका थिए । हिमांशीले घाइतेहरूको उपचारमा ठूलो मद्दत गरिन् । ‘मेरो पिता पनि किसान नै हुनुहुन्छ । म किसानकी छोरी हुँ । त्यसैले पनि म यहाँ हुनैपर्छ,’ उनी भन्छिन्, ‘हामी यहाँ किसानहरूको सहयोगका लागि आएका हौँ । सरकारले किसानको मागमा सुनुवाइ नगरेसम्म हामी यहीँ बस्छौँ ।’ एउटा अनौठो कुराचाहिँ किसानहरूले फेसमास्कको माग गरिरहेका छैनन् । भारतमा संक्रमितको संख्या बढिरहे पनि गाजीपुर क्याम्पमा रहेका कुनै पनि किसानले मास्क प्रयोग गरेका छैनन् ।

उनीहरू कोरोना भाइरसबाट चिन्तित नरहेको बताउँछन् । हिमांशीका अनुसार किसानहरू नियमित शारीरिक व्यायाम गर्ने भएका कारण उनीहरूसँग कोरोना भाइरससँग लड्ने बलियो प्रतिरोधी क्षमता भएको विश्वास गर्छन् ।

कस्तो छ क्याम्पको जीवन ?
क्याम्पभित्रको माहोल एकदमै आनन्ददायी छ । क्याम्पको वातावरण आन्दोलनभन्दा पनि कुनै चाडपर्वको जस्तै देखिन्छ । क्याम्प आफैँमा एउटा आन्दोलन बनेको छ । किसानहरूले आफ्नो बस्ती सुरु गरेर सकडमै अवरोध गरेका छन्, जसबाट उनीहरूले आन्दोलनको कारण अरूलाई सुनाउन सकेका छन् । उनीहरू यहीँबाट आन्दोलनका कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आइरहेका छन् ।

आन्दोलन नभएको समय भने धेरैका लागि खाली हुन्छ । मान्छेहरू हुक्का तान्दै बसिरहेका हुन्छन् । कोही तास खेल्दै गरेका भेटिन्छन् । दर्जनभन्दा बढी मान्छे ट्र्याक्टरमै बसिरहेका हुन्छन् । ट्र्याक्टरमै आन्दोलनलाई सहयोगी हुने गीत बजाएर रमाइलो गरिरहेका हुन्छन् । रमाइलो कुरा त्यहाँ युवाहरूका लागि लाइब्रेरीको व्यवस्था पनि गरिएको छ, जहाँ आन्दोलनका बारेमा लेखिएका धेरै भाषाका किताबहरू उपलब्ध छन् । समय–समयमा किसानहरू नारा लगाइरहेका हुन्छन् । उनीहरूको आवाजमा सुनिन्छ, ‘सरकारले हाम्रो माग पूरा नगरेसम्म हामी यहीँ रहन्छौँ ।’

क्याम्पमा किसानबाहेक अरू पनि भेला हुन्छन् । केही सामान बेच्न खोजिरहेका सानासाना नानीहरू क्याम्पमा चियाउँदै गरेको देखिन्छन् । नजिकैको गाउँबाट आएका व्यापारीहरू पनि त्यहीँ देखिन्छन् । उनीहरूभन्दा बाहेक हेर्न आउने अरू मान्छे पनि प्रशस्तै भेटिन्छन् । तर, निकै थोरैले मात्रै उनीहरू त्यहाँ हुनुको कारण बुझ्छन् । किसानहरूका लागि यो जीवन र मृत्युको कुरा हो । उनीहरू भन्छन्, ‘बजारलाई धेरै स्वतन्त्रता दिने गरी ल्याइएको तीनवटा कानुनले किसानको अधिकार कुण्ठित गर्छ । यसले गर्दा अघिल्लो कानुनमा सरकारले नै निश्चित गरिदिएको मूल्य पाउन पनि मुस्किल हुन्छ ।’

जब क्याम्पभित्रको माहोल शान्त देखिन्छ, तब थाहा हुन्छ कि किसानहरूको आन्दोलनलाई सबैले समर्थन गर्दैनन् । उनीहरूको क्याम्पनजिकै सरकारले सडकमै ठूला–ठूला ‘ब्रेकर’हरू लगाएको छ । उनीहरू त्यहाँबाट अघि नसरून् भन्ने उद्देश्यले ब्रेकर लगाइएको हो । क्याम्पनजिकै सुरक्षाकर्मीहरू चौबीसै घन्टा तैनाथ छन् । क्याम्पलाई अघि बढ्न नदिए पनि उनीहरूलाई त्यहाँबाट हटाउने प्रयास भने सरकारले गरेको छैन । किसानहरू त्यस्ता ब्रेकरले आफूहरूलाई आफ्नै देशभित्र पराइजस्तो महसुस गराएको बताउँछन् । ‘सरकारले हामीलाई सिमानापारि बसिरहेको चिनियाँजस्तै गरी व्यवहार गरिरहेको छ,’ कुलदीप भन्छन् ।

आन्दोलनकारीलाई मुस्किल
आन्दोलन सुरु भएको महिनौँ बितिसकेको छ । समय बितेसँगै किसानका लागि पनि आन्दोलन कठिन बन्दै गइरहेको छ । रातको समय चिसो बढेर माइनस १० डिग्रीसम्म पुग्छ । गत साता आन्दोलनकै क्रममा प्रहरीसँग भएको झडपपछि सरकारले दिल्लीसँगको धेरै सीमा क्षेत्रको इन्टरनेट सेवा बन्द गरिदिएको छ ।

भारतय सरकार पछिल्लो समय किसानहरूको विरुद्धमा कृषि कानुन ल्याएर मात्रै हैन, आन्दोलनमा रहेका किसानमाथि गरेको व्यवहारका कारण पनि आलोचनामा परेको देखिएको छ । गत जनवरीको अन्त्यमा भारतको मुख्य प्रतिपक्ष दल कंग्रेस र अरू १५ वटा पार्टीले सरकारले किसानहरूमाथि गरेको व्यवहारको विरोध गरेका थिए । उनीहरूले प्रधानमन्त्री मोदी र उनको दल भारतीय जनता पार्टीले किसानप्रति दम्भ देखाएको, कठोर बनेको र अप्रजातान्त्रिक व्यवहार प्रदर्शन गरेको आरोप लगाएका छन् ।

‘हजारौँ किसान यो जाडो र भारी वर्षालाई पनि बेवास्ता गर्दै आन्दोलनमा होमिएका छन्,’ उनीहरूले संयुक्त वक्तव्यमा भनेका छन्, ‘यद्यपि, उनीहरूको यो दुःखले सरकारलाई छुन सकेको छैन । त्यसको सट्टा सरकारले उनीहरूमाथि पानीका फोहोरा, टियर ग्यास र लाठी चार्ज गरेको छ ।’ किसानहरूको छाता संगठन संयुक्त किसान मोर्चाका अनुसार आन्दोलन सुरु भएयता आत्महत्या, सडक दुर्घटना, चिसो मौसमलगायत कारणले एक सय ४७ किसानको मृत्यु भइसकेको छ । यद्यपि, सरकारी पक्षले यसको कुनै तथ्यांक दिएको छैन ।

अब के हुन्छ ?
विश्वकै ठूलो प्रजातन्त्र मानिएको भारतमा विरोध सामान्यजस्तै हो । ठूलो आन्दोलनले भारतको राजधानी दिल्लीलाई यसरी हल्लाएको यो पहिलोपटक पनि होइन । सन् २०१९ मा भारतले एउटा कानुन पास गरेको थियो, जसले तीन छिमेकी देशबाट भारतमा बसाइँ सरी आउनेलाई नागरिकता दिने अनुमति दिएको थियो । तर, त्यसमा एउटा बुँदा थियो, बसाइँ सर्ने व्यक्ति मुस्लिम हुनु हुनेछैन ।

यस विषयमा पनि आन्दोलन भयो । तर, किसानहरूको आन्दोलन अझ बृहत् र महत्वपूर्ण बन्यो । किनभने, कृषि भारतको १.३ बिलियन जनसंख्यामध्ये ५८ प्रतिशतको जीवन धान्ने माध्यम हो । कृषकहरू भारतमा ठूला मतदाता पनि हुन् । सरकारको यो व्यवहारले आगामी सन् २०२४ मा हुने आमनिर्वाचनमा प्रधानमन्त्री मोदीले किसानको ठूलो मत गुमाउन सक्ने अनुमान गरिएको छ । 

प्रधानमन्त्री मोदी र उनको सरकारले भने आफूहरूले किसानलाई सहयोग गरिरहेको दाबी गर्दै आइरहेका छन् । उनीहरूले नयाँ कानुनले भारतीय कृषि क्षेत्रलाई पूर्ण रूपमा रूपान्तरण गर्ने तर्क गरेका छन् । यद्यपि, प्रधानमन्त्री मोदीले कोरोना भाइरस महामारीकै समयमा किसानहरूको विरुद्धमा हुने गरी कृषि कानुन किन ल्याए भन्नेबारेमा स्पष्टीकरण दिन सकेका छैनन् । यही कारण भारतको अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर परेको देखिएको छ ।

किसानहरूले खडा गरेका क्याम्पका कारण वरिपरिका सर्वसाधारणलाई पनि मुस्किल हुने गरेको छ । दिल्लीतर्फ खाद्यान्न ल्याउने सवारीसाधन छिर्न पाएका छैनन् । उक्त बाटो प्रयोग गर्ने सर्वसाधारणलाई अहिले अर्कै बाटो प्रयोग गर्नुपरेको छ । त्यसले गर्दा उनीहरूको दोब्बर समय खर्च हुने गरेको छ ।

किसानहरूको आन्दोलनको विषयमा धेरै चरणमा वार्ता पनि भएका छन् । यद्यपि, अहिलेसम्म कुनै पनि वार्ता फलदायी देखिएको छैन । गत महिना मात्रै सर्वाेच्च अदालतले तीनवटै कानुनलाई तत्काल लागू नगर्न आदेश दिएको छ । यस्तै, सरकार र किसानबीचमा वार्ताका लागि सहजीकरण गर्न चार सदस्यीय समिति गठन गर्न पनि निर्देशन दिएको छ । किसानहरूले भने अदालतले नियुक्त गरेको सहजीकरण समितिलाई नमान्ने अडान राखेका छन् । 

गत महिना सरकारले पनि आगामी डेढ वर्षसम्म यी कानुन लागू नगर्ने प्रस्ताव गरेको थियो । तर, किसानहरूले यी कानुन पूर्ण रूपमा खारेज गरिनुपर्ने माग राखेका छन् । महिनौँदेखि क्याम्पमै रहेर आन्दोलनमा सहभागी २५ वर्षीय किसान सन्जित बलियान आफूहरू कुनै पनि अवस्थामा पछि नहट्ने बताउँछन् । ‘हामीले मोदी सरकारका लागि धेरै गरेका छौँ । हामीले पछिल्लो सात वर्षदेखि मोदी सरकारलाई केही भनेका छैनौँ । उनीहरूको विरोध पनि गरेका छैनौँ,’ उनी भन्छन्, ‘अब केही प्राप्त गर्ने समय आएको छ । यो समय हामी केही छाड्नेवाला छैनौँ । हामी पछि हड्नेवाला छैनौँ ।’

एजेन्सीको सहयोगमा