चिकित्सा शिक्षा आयोग र स्वास्थ्य मन्त्रालयबीच स्नातकोत्तर (पिजी) कोटाको विषयमा विवाद सुरु भएको छ । राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन र नियमावलीमा भएको छात्रवृत्तिसम्बन्धी फरक व्याख्याले मन्त्रालय र आयोगबीच विवाद देखिएको हो । आयोगले गत १८, १९ र २० पुसमा पिजीको एकीकृत प्रवेश परीक्षा सञ्चालन गरेको थियो । आयोग गठन भएपछि पहिलोपटक पिजीको एकीकृत प्रवेश परीक्षा लिएको हो । कुल सात हजार आठ सय विद्यार्थीले फारम भरेका थिए ।

आयोगले विभिन्न विषयमा १६ सय सिट निर्धारण गरेको छ । चिकित्सा शिक्षा नियमावलीमा खुलातर्फ ५०, सरकारी चिकित्सकलाई ४० र विदेशीलाई १० प्रतिशत सिट निर्धारण गरिएको छ । तर, सरकारी चिकित्सकलाई दिएको ४० प्रतिशत छात्रवृत्ति सिट फालाफाल भएको छ । चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्ष प्राध्यापक डा.श्रीकृष्ण गिरीले ४० प्रतिशत सिट पनि सरकारलाई धेरै भएको बताए । सरकारी सेवामा दुई वर्ष दुर्गममा गएर सेवा पूरा गरेका मेडिकल अधिकृत पिजी अध्ययनका लागि योग्य मानिन्छन् ।

सरकारी कोटामा सहभागी हुनेहरू स्वास्थ्य मन्त्रालयले चिनेका मान्छे होइनन् र उनीहरूले चिन्न जरुरी पनि छैन । सबैले सरकारी कोटामा जाँच दिन पाउने भनेकाले अस्थायी, स्थायी, करारले सरकारी कोटामा जाँच दिएर पास भएका छन् । तर, उनीहरूको अध्ययनमा सरकारले पैसा दिने–नदिने विषय आयोगको चासोभित्र पर्दैन । - डा.श्रीकृष्ण गिरी उपाध्यक्ष, चिकित्सा शिक्षा आयोग

आयोगले निर्धारण गरेको कुल १६ सय सिटमध्ये ६ सय सरकारले पाएको छ । दुई सय २६ जनाले मात्रै सरकारी कोटामा फारम भरेकोमा दुई सयजना मात्रै उत्तीर्ण भएका छन् । चार सय सिट अझै खाली छ । चिकित्सा शिक्षा आयोगका अनुसार प्याथोलोजी, बायोकेमेस्ट्री, एनाटोमी पढ्ने सरकारी चिकित्सक नै भएनन् । सबै रेडियोलोजी, डर्माटोलोजी, अर्थोपेडिक, सर्जरीलगायतका विषय पढ्ने हुँदा भरिएका दुई सय सिट पनि धेरै खाली भएका छन् ।

चिकित्साशास्त्र अध्ययन गर्न चाहने विद्यार्थी महँगो शुल्क तिरेर निजी मेडिकल कलेजमा अध्ययन गर्न जान बाध्य छन् । विद्यार्थीले आफूले चाहेअनुसारको विषय पढ्न सरकारी छात्रवृत्तिको सिट पाउन धेरै कठिन छ । तर, चिकित्सा शिक्षा आयोगले सरकारलाई उपलब्ध गराएको ६ सय सिटमध्ये अझै चार सय सिट खाली हुनुले राज्यलाई आर्थिक भार थपिएको छ ।

सरकारी चिकित्सक निजी मेडिकल कलेजमा पढ्न जान पाउने
चिकित्सा शिक्षा आयोग ऐनमा सरकारी चिकित्सक निजी मेडिकल कलेजमा पनि पढ्न जाने व्यवस्था गरिएको छ । त्यसैलाई टेकेर सरकारी चिकित्सक चाहेअनुसारको विषय पढ्न निजी मेडिकल कलेज जान थालेका छन् । यता, खुलातर्फबाट आएका करार, ज्यालादारी चिकित्सकले भने सरकारी सिट ओगटेका छन् । आयोगका उपाध्यक्ष डा.गिरी खुलाबाट छात्रवृत्ति कोटामा फारम भरेका विद्यार्थीले सरकारी कोटा पाएको, तर वर्षौँदेखि सरकारले लगानी गरेर पढाएका स्थायी चिकित्सकले नपाएको बताउँछन् । यसलाई सुधार ल्याउन चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी बनेको ऐन–नियममा व्यापक परिवर्तन गर्न जरुरी देखिएको उनको भनाइ छ । 

नियमावलीको १७ नम्बरमा शिक्षण संस्थामा भर्ना भनी लेखिएकोमा ‘सार्वजनिक शिक्षण’ संस्था भन्ने शब्द उल्लेख छैन । निजी र सरकारीमा दुवैतर्फ खुला ५०, सरकारी ४० र विदेशीलाई १० प्रतिशत सिटको व्यवस्था गरिएको छ । यो व्यवस्था सरकारी शिक्षण संस्थाको हकमा मात्रै लागू हुने व्यवस्था गर्नुपथ्र्यो । तर, ऐनले भने सार्वजनिक शिक्षण संस्थामा निःशुल्क र निजीमा पैसा तिरेर पढ्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । 

आयोगका उपाध्यक्ष गिरीले अस्थायी, ज्यालादारी, करारका चिकित्सकले समेत सरकारी कोटामा नाम निकालेकाले उनीहरूले छात्रवृत्ति पाउनुपर्छ भन्ने नरहेको बताए । ४० प्रतिशत कोटा स्थायी चिकित्सका लागि मात्रै हो । तर, चिकित्सा शिक्षा नियमावलीले चाहिँ करार, ज्यालादारी, स्थायी, अस्थायीलाई सरकारी हुन् भनेर परिभाषित गरेकाले समस्या देखिएको हो ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयको कुनै जानकारीविना चिकित्सा शिक्षा आयोगले सरकारीतर्फको म्याचिङको नतिजा तथा विद्यार्थी भर्नासम्बन्धी सूचनासमेत जारी गरिसकेको विषयप्रति मन्त्रालयको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । - डा.समिरकुमार अधिकारी सहप्रवक्ता, स्वास्थ्य मन्त्रालय

स्थानीय तह, विश्वविद्यालय र विकास समितिमा काम गर्ने सबै चिकित्सकले सरकारी कोटामा भाग लिन पाउने व्यवस्थाअनुसार दुई सय २६ जनाले छात्रवृत्ति कोटामा फारम भरेका हुन् । तर, सरकारी चिकित्सकले भन्दा बाहिर (करार, ज्यालादारी)का चिकित्सकले धेरै नम्बर ल्याएर सरकारी कलेज रोजेका छन् । मेरिटमा पहिलो नम्बरमा परेको हिसाबले उनीहरूले सरकारी कलेज रोजे, तर जो सरकारी चिकित्सक थिए उनीहरूले कम नम्बर ल्याउँदा निजी कलेजमा जान बाध्य भए ।

आयोगका अनुसार सरकारी भनेको अहिले स्वास्थ्य मन्त्रालयमातहत रहेका कर्मचारी मात्रै होइन, प्रदेश, स्थानीय तह, सबै ठाउँमा काम गर्ने मेडिकल अफिसरले सरकारी कोटामा सहभागी जनाउन पाउँछन् । स्थानीय सरकारले भर्ना गरेका अस्थायी चिकित्सक पनि सरकारी छात्रवृत्ति कोटामा परेका छन् । ‘सरकारी कोटामा सहभागी हुनेहरू स्वास्थ्य मन्त्रालयले चिनेका मान्छे होइनन् र उनीहरूले चिन्न जरुरी पनि छैन,’ गिरीले भने, ‘सबैले सरकारी कोटामा जाँच दिन पाउने भनेकाले अस्थायी, स्थायी, करारले सरकारी कोटामा जाँच दिएर पास भएका छन् । तर, उनीहरूको अध्ययनमा सरकारले पैसा दिने नदिने विषय आयोगको चासोभित्र पर्दैन ।’ सरकारी चिकित्सकलाई करारका चिकित्सकले बढी नम्बर ल्याएर जितेपछि मेरिटका आधारमा उनीहरू पहिलो रोजाइमा परेका हुन् । करारका चिकित्सक मेरिटमा अगाडि भएकाले सरकारी कलेजछान्दा कतिपय सरकारी चिकित्सक निजी कलेजमा पुगेका हुन् । 

स्वास्थ्य मन्त्रालय भन्छ, म्याचिङमा समस्या भयो
स्वास्थ्य मन्त्रालयले स्नातकोत्तर (पिजी) तहमा अध्ययनका लागि छनोट भएका विद्यार्थीहरूको म्याचिङमा समस्या भएको भन्दै आयोगप्रति आपत्ति जनाएको छ । २४ घन्टे पत्र काट्दै मन्त्रालयले प्रवेश परीक्षा, म्याचिङ, भर्ना तथा मनोनयन र बिदाका सम्बन्धमा यथाशीघ्र समन्वय बैठक आयोजना गर्न आग्रह गरेको छ । 

स्वास्थ्य मन्त्रालयले आफूलाई के–कति विषयमा कुन–कुन क्याम्पसमा सिटहरू उपलब्ध गराइएको हो ? स्वास्थ्यसेवा ऐन, २०५३ तथा स्वास्थ्यसेवा नियमावली, २०५५ बमोजिम योग्यता पुगेका कर्मचारीबीच के कसरी प्रतिस्पर्धा गराई भर्ना छनोट, म्याचिङ गरिएको हो, सोही ऐन नियमावलीअनुसार सेवारत कर्मचारीहरूको योग्यता पुगेका र योग्यता नपुगेका कर्मचारीहरू के कसरी यकिन गरिएको हो ? ती कर्मचारीहरूको मनोनयन तथा बिदा के कसरी गर्ने भन्ने सन्दर्भमा सेवा सञ्चालन गर्ने विषयमा मन्त्रालयलाई कुनै पनि जानकारी नगराएको गुनासो गरेको छ । 

मन्त्रालयका सहायक प्रवक्ता डा.समिरकुमार अधिकारीले कुनै जानकारीविना आयोगले सरकारीतर्फको म्याचिङको नतिजा तथा विद्यार्थी भर्नासम्बन्धी सूचनासमेत जारी गरिसकेको विषयप्रति मन्त्रालयकोे गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताए । ‘यसरी सेवा सञ्चालन गर्ने मन्त्रालयलाई कुनै पनि समन्वय नै नभई यो समग्र प्रक्रिया सञ्चालन भएको हुँदा कानुनअनुसार सेवाभित्रका योग्य कर्मचारीको मनोनयन, बिदा स्वीकृति, सेवा सञ्चालन सम्बन्धमा निर्णय गर्न कठिनाइ हुन जाने भएकाले २४ घन्टाभित्र समन्वय गर्न अनुरोध छ,’ अधिकारीले आयोगलाई लेखेको पत्रमा उल्लेख छ ।