विद्यार्थी आन्दोलन र अबको बाटो

पुनः एकपटक र पटकपटक छलफल र बहस गरिनुपर्ने अर्को महत्वपूर्ण र विशिष्ठ मुद्धा भनेको – हालको विद्यार्थी आन्दोलनको स्थिति हो । स्पष्ट भन्नुपर्दा, हाल आएर विद्यार्थी आन्दोलन र यसको अस्थित्वमाथि प्रश्नचिह्न उठेको अवस्था छ ।  ‘विद्यार्थी संगठनहरुले उठान गरेका विशेष मुद्धा के ? विद्यार्थी आन्दोलनको हालको उपलब्धी के ? कहाँ पुग्यो विद्यार्थी आन्दोलन ? अबको विद्यार्थी आन्दोलनको रोड म्याप कस्तो रहने ?’ यस्ता यावत् सवालहरुमाझ छ –विद्यार्थी आन्दोलन आजको दिनमा । विद्यार्थी आन्दोलन यो धरासाही स्थितिमा आइपुग्नुमा कमजोरी कसको ? यसरी औचित्यमाथिको औँला ठड्याइलाई बेवास्ता गर्नु विद्यार्थी राजनैतिक अभियन्ताहरुको कमजोरी अवश्य हो । विद्यार्थी आन्दोलनको वर्तमान विचलित छ भनेर सर्फेसियल अध्ययन गर्नु पूर्व यसको प्रारम्भ र विकासको गर्वीलो इतिहासमाथि पनि विचार गर्नुपर्ने हुन्छ किनकी आजको विद्यार्थी राजनीतिकोे थाङ्ग्रो भनेकै हिंजोका यूवा विद्यार्थी मोर्चाको संघर्षशिल बलिदानी हो भन्दा फरक अर्थ लाग्दैन ।

विगत फर्केर हेर्दा नेपाललाई नेपाल बनाउन विद्यार्थी मोर्चाबन्दी र उनीहरुले बोकेको आन्दोलनका मुद्दाहरुको भूमिका महत्वपूर्ण र प्रशंसनीय बन्न जान्छ । सर्सरती हेर्दा, सर्वप्रथम विद्यार्थीहरुमा राजनैतिक सचेतना विजारोपण गर्नु र त्यसको माध्यमबाट मुलुकमा प्रजातन्त्रको जग बसाउने मुल ध्येय सहित संस्कृत शिक्षालयका विद्यार्थीहरुले तत्कालिन सरकार विरुद्ध जयतु संस्कृतम् नामक आन्दोलन सुरु गरेका थिए, जसले नेपालमा विद्यार्थी आन्दोलनको महत्वपूर्ण जग बसायो । यो अभियानबाट प्रारम्भ भएको विद्यार्थी आन्दोलनले झाङ हाल्न निकै लामो र बलिदानीपूर्ण युगको अनुभव ग¥यो । २००७ सालतिर डिबेट क्लबहरुमार्फत राणाविरोधी आन्दोलन, २५ साल तिर छात्र संगठन हुँदै संघर्षको मैदानमा निरन्तर डटिरहेको विद्यार्थी आन्दोलन २०४६।४७ को जनआन्दोलन भाग १ मार्फत पञ्चायती व्यवस्थालाई पाखा लगाउन र जनआन्दोलन भाग २ मार्फत राजतन्त्रको विधिवत अन्त्यको संघर्षमा दरवारको चिताको एक हिस्सा उचालेर घाट सम्म पु¥याउन सम्म उद्दत भएर लागिरह्यो ।

हाल आएर विद्यार्थी संगठनहरुको कुनै एउटा निर्दिष्ट उद्देश्य बनेको छैन जसमा तिनीहरुको बैचारिकता र आन्दोलन केन्द्रिकृत बनेको होस् । अर्को कुरा, मातृ पार्टीको संरचनामा भित्र आफ्नो सांगठानिक गतिविधिलाई जोडेर विद्यार्थी राजनीति किमार्थ अघि बढ्नै सक्दैन । 

यस बाहेक पनि बीच बीचमा विद्यार्थी मुद्धाहरुलाई सरकारसँग जोड्ने, शैक्षिक कुरीतिका विरुद्धमा सृजनशिल आन्दोलन चलाउने मात्र नभएर राजनैतिक सवालमा पनि ठूला ठूला रक्तपात युक्त आन्दोलनदेखि वैचारिक आन्दोलनमा काँध थापेर लागेको विद्यार्थी राजनीति र विद्यार्थी संगठनको यो मुलुकलाई नेपाल बनाउनुमा अति नै महत्वपूर्ण भूमिका रहेको सर्वविदितै छ । चाहे उपभोक्ता अधिकारको लागि होस, या किसान मजदुर, सिमान्तकृत पिडित शोसित सबैको हक र अधिकारको माग र सुनिश्चितामा जिम्वेवारीपूर्वक निरन्तर संघर्षशिल विद्यार्थी अभियान हाल आएर धरासाही बन्नुमा संगठनको नेतृत्व र हालको राजनैतिक परिवेश मूख्य जिम्मेवार रहनुपर्छ । 

विश्व इतिहासमा विद्यार्थी संगठन र आन्दोलनको अभ्यासमाथि कभर अध्ययन गर्ने हो भने, केही अफ्रिकी र थोरै अमेरीकी मुलुकमा वर्णविभेद विरुद्ध विद्यार्थीहरु एकीकृत भइ उठाएका सामान्य वर्ण विरोधी आन्दोलन भन्दा ज्यादा केही अनुभव पाइन्न । युरोपतिर हेर्दा फ्रान्स, ग्रीस, आयरल्याण्ड, पोर्चुगल, बेलायत जस्ता देशहरुमा विद्यार्थी संगठनको भूमिका राजनैतिक, सामाजिक, शैक्षिक र विद्यार्थी हक अधिकार सुनिश्चितातर्फ जोडिएका विद्यार्थी संगठनहरु प्राय गरी राजनैतिक रुपमा परिचालित नभइ स्वतन्त्र रुपमा क्याम्पस तथा विश्व विद्यालय भित्र विभिन्न कृयाकलाप, अभियान तथा क्याम्पेइन सञ्चालन गर्न स्थापित हुने गरेको तथ्य छ । एसियामा भने भारत, नेपाल, न्युजिल्याण्ड, श्रीलंका जस्ता मुलुकमा विद्यार्थी राजनीतिको अभ्यास गतिलो देखिन्छ । यसरी हेर्दा विश्व समुदायमा अभ्यासमै रहेका यस्ता राजनैतिक गतिविधिको फितलो प्रयोग नेपालमा हाल आएर देखिएको नमिठो यथार्थ छ ।
गर्विलो र दर्भिलो पृष्ठभूमि बोकेको, लामो अनुभव सहितको र अत्याधिक प्रयोगमा रहेको नेपालको विद्यार्थी राजनीतिको वर्तमान भने घिनलाग्दो बनेको छ । हाल आएर विद्यार्थी संगठनहरुको कुनै एउटा निर्दिष्ट उद्देश्य बनेको छैन जसमा तिनीहरुको बैचारिकता र आन्दोलन केन्द्रिकृत बनेको होस् ।

अर्को कुरा, मातृ पार्टीको संरचनामा भित्र आफ्नो सांगठानिक गतिविधिलाई जोडेर विद्यार्थी राजनीति किमार्थ अघि बढ्नै सक्दैन । मेरो बुझाइमा हाल विद्यार्थी राजनीतिको अस्तित्व  बाच्नुको दुईवटा कारण  छन्,  पहिलो हो, इतिहासको संघर्षपूर्ण वलिदानको कारणले नेपाली लोकोक्तिमा भनिए मmैं, हजुरबाले खाएको घिऊ, नातीले हात चाट्ने भन्ने जस्तो स्थितिले बाचेको छ भने, दोस्रो कारण मूल पार्टीको राजनैतिक र नैतिक संरक्षणले गर्दा अडिएको छ हाल विद्यार्थी संगठनको अस्तित्व । उचित कार्यदिशाको अभाव, कमजोर वैचारिक धरातल र राजनैतिक स्वार्थ पूर्तिको आधारको रुपमा विद्यार्थी संगठनलाई लिइनुले हालको परिस्थितिमा विद्यार्थी आन्दोलन विचलित बनेको छ । केही सार्वजनिक कलेजहरूमा थोरै जमातमा रहेका विद्यार्थी संगठनहरू विद्यार्थी हकहितको निम्ति भन्दा पनि, कसले कति विद्यार्थी छिराएबापतको कमिशन उठाउन, शैक्षिक संस्थामा अनावश्यक हडताल, स्रोतसाधनको दुरूपयोग र सरुवा–बढुवामा मात्र केन्द्रित छन् । 

यो बेला विद्यार्थी संगठनहरु एकिकृत माइण्डफोर्स प्रयोग गरेर विश्वविद्यालयको शैक्षिण गुणस्तरियताको निम्ति सृजनशिल आन्दोलनमा पूर्ण रुपमा लाग्नुपर्दछ । अहिले संघीयतामा मुलुक गइसकेपछि त्यही अनुरुपको शैक्षिक मोडालिटी अपनाउन सक्दा शिक्षा उत्पादनशिल हुन्छ । 

आफ्नो संगठन र प्रभावलाई विस्तार गर्न विद्यार्थी संगठनलाई आधार सूत्रको रुपमा प्रयोग गर्ने नेपालका राजनैतिक दलहरुले नेविसंघ, अनेरास्ववियु, अनेरास्ववियु (क्रान्तिकारी) आदि जस्ता मूल विद्यार्थी संगठनको मूल एजेण्डालाई निस्तेज पारे, पार्टीको स्वार्थगत आन्दोलनमा मसाल बोक्न र टायर बाल्न विद्यार्थी संगठनलाई ‘युज’ गर्ने गरेका छन् । वैकल्पिक विद्यार्थी आन्दोलनको शंखघोष गर्दै अगाडि आएको नयाँ शक्ति विद्यार्थी युनियन पनि मूल पार्टीको ढुलमुल र टुटफुट भित्र आफ्नै अस्तित्व खोजिरहेको छ । 

अब विद्यार्थी आन्दोलनको औचित्य नै सकिएको हो त ? भन्ने सवाल सर्वत्र उठ्ने गरेको छ । त्यसो त विद्यार्थी संगठनले बेला बेलामा आफ्नो आन्दोलन र संघर्षको शैलि र मुद्धामा पनि वैचारिक छलफल गरेर फेरवदल गर्न सक्नु पथ्र्यो तर त्यसो हुन सकेन यसको दोस अरु कसैलाई नदिएर सिंगो पार्टी पंक्ति एवम् स्वयम् अध्ययन र गन्तव्यहीन विद्यार्थी अभियन्ता आफैंले लिनुपर्छ । २०४६ को आन्दोलन पछि पञ्चायत स्वाहा भइसकेको अवस्थामा त्यसै अनुसारको विद्यार्थी मुभमेन्ट र मुद्दा जन्माउन सक्नु पर्ने थियो, त्यो हुन सकेन । छलफल र बहसहरु यदाकदा सुनिने दन्त्य कथा जस्तै भएका छन् र पनि निरर्थक तथा गन्तव्यहिन छन् जसले कुनै ठोस दिशा र निर्णय लिन सकेको पाइन्न । सानातिना झारेझुरे मुद्दामा घुमिरहेर विद्यार्थी संगठनहरु आफ्नो औचित्य पुष्टि गर्नै असफल हुँदैछन् ।

२०६२/६३को आन्दोलन सकिएपछि संविधानसभाको प्रकृयामा गइसकेको मुलुकमा संविधानबाटै विद्यार्थी हक अधिकार सुनिश्चिता, पारदर्शी शैक्षिक वातावरण, विश्वस्तरीय विश्वविद्यालयको स्थापना, शैक्षिक ऋणको उपलब्धता आदि मुद्धा सहितको अभियान सञ्चालन गरी संविधानमा आफ्नो महत्वपूर्ण उपस्थिति देखाई उपलब्धी हात पार्न तर्फ विद्यार्थी आन्दोलन केन्द्रित हुनु आवश्यक थियो तर विडम्बना त्यसयता विद्यार्थी संगठन संविधान सभामा आफ्नो मातृ पार्टीको अधिपत्यता जमाउन चुनावी अभियान लागि प¥यो र दुई पटकको संविधानसभाको चुनावी माहोलमा पूर्ण रुपमा सबै विद्यार्थी संगठन युज नै भए ।

संविधान जारी हुँदैगर्दा विद्यार्थी आन्दोलनले हात पारेका उपलब्धिहरुलाई संस्थागत गराउन संविधानमा विद्यार्थीका आवाजहरु समाहित गराउने भूमिकामा विद्यार्थी नेताहरु आउनु पर्ने थियो, त्यो पनि हुन सकेन । त्रिवि सम्बन्धन प्राप्त ५ दर्जन जति क्याम्पसमा अस्तित्वको नाउँमा मात्र रहेका विद्यार्थी संगठनले अहिले सम्मेलन र अधिवेशन आउन लाग्दा विद्यार्थी एकीकृत गराउने गरेको भन्दा अन्य कुनै ठोस कार्यक्रम सञ्चालन गराएको पाइदैन । करिब १ दशक पछि त्रिविले २०७३ फागुनमा स्ववियु निर्वाचन गरायो या गराउने प्रयास ग¥यो । साना ठूला गरी दुई दर्जन जति क्याम्पसहरुमा निर्वाचन जसोतसो भए तर ति मध्ये पनि थुप्रै क्याम्पसहरुमा स्ववियु स्थापना हुन पाएन, यसको आंशिक जिम्मेवारी क्याम्पसले र बाँकी जिम्मेवारी विद्यार्थी संगठनहरुको हुन आउँछ । अधिकांश र मुख्य भनिएका क्याम्पसहरुमा स्ववियु निर्वाचन नहुनुका पछाडि खासै ठूलो वैचारिक असन्तुलन भने होइन, हो त केवल कुन संगठनले कति विद्यार्थी भर्ना गराउने, निर्वाचन उपसमितिहरुमा राजनैतिक भागवण्डा, पराजित हुने मानसिकता बोकेका संगठनहरुको रडाको जस्ता घिनलाग्दा कारणहरु । यस्ता घिनलाग्दा गतिविधिले स्ववियुको गरिमालाई त आँच पु¥याउँछ नै, त्यो भन्दा बढी विद्यार्थी संगठनको नैतिक स्तर र जिम्मेवारीपनमाथि गम्भीर प्रश्न उब्जाउँछ । २१औँ शताब्दीको यो विश्वव्यापीकरण र विज्ञानको युगमा आज पनि नेपाली विश्वविद्यालयको शैक्षिक स्तर दयनीय छ । प्रयोगात्मक र व्यवहारिक शिक्षाको अभावका कारण विश्वविद्यालयका उत्पादनहरु विश्वबजारका सस्ता लेवरहरु बनेका छन् । 

खासगरी यो समय सबैखाले राजनैतिक आन्दोलनहरुले निकास पाइसकेको र संविधान कार्यान्वयनको दिशामा देश अगाडि बढिरहेको बेला, विद्यार्थी आन्दोलनको आवश्यकता अति नै महत्वपूर्ण हुन आउँछ । यो बेला विद्यार्थी संगठनहरु एकिकृत माइण्डफोर्स प्रयोग गरेर विश्वविद्यालयको शैक्षिण गुणस्तरियताको निम्ति सृजनशिल आन्दोलनमा पूर्ण रुपमा लाग्नुपर्दछ । अहिले संघीयतामा मुलुक गइसकेपछि त्यही अनुरुपको शैक्षिक मोडालिटी अपनाउन सक्दा शिक्षा उत्पादनशिल हुन्छ । जस्तो कि, प्रदेश नं. २ तराइ भेग पर्दछ जहाँ कृषी उत्पादनका दृष्टीकोणले अत्यन्तै फलदायी रहन्छ भने त्यो प्रदेशका लागि एउटा कृषि विश्वविद्यालयको अवधारणा बनाउने र सबैको पहुँचमा त्यसलाई पु¥याउने । त्यस्तै कर्णाली प्रदेशमा पर्यटन सम्भावनाको प्रचुरतालाई मेटेरियलाइज गर्ने गरी पर्यटन र हस्पीटालिटी शिक्षालाई त्यस क्षेत्रका क्याम्पसहरुमा प्राथमिकीकरण गराउने । यसरी क्षेत्रगत आवश्यकताका आधारण विश्वविद्यालय र कोर्षहरुको डिजाइन गरेर लागु गराउन सके शिक्षा नतिजामूखी हुनेथियो । यो तर्फ आन्दोलनको ध्यान केन्द्रिन हुनुपर्छ ।

विश्वविद्यालयलाई राजनैतिक भर्ति केन्द्र नै बनाइएको छ । क्षमताका आधारणमा प्राध्यापकहरुको दरबन्दी गराउने हो भने पनि विश्वविद्यालयहरुको शैक्षिक स्तर आधा भन्दा बढी सुधार हुन्थ्यो । मेरो व्यक्तिगत अनुभवका आधारमा भन्दा देशका धेरै क्याम्पसहरुमा रिसर्च विभागका प्रमूख बनेका प्राध्यापकहरुको रिसर्चको आधारभूत ज्ञान नै छैन । कुन विषयमा विद्यार्थीले बुझाएको थेसिस र पर्पाेजलमा समावेश गरिनुपर्ने क्षेत्रहरु केके हुने, थेसिसको गुणस्तरताको मापन के हुन् आदि जस्ता कुराको समेत जानकारी नभएका रिसर्च विभागका प्राध्यापकहरुले हचुवाका तालमा विद्यार्थीलाई उत्र्तिण गराउँदा त्यसको नतिजा आज नेपालका कुनै पनि साना ठूला रिसर्च प्रोजेक्टहरुको लागि बाहिरबाट विज्ञहरु ल्याउनु परेको दयनिय अवस्था हो । हाम्रो विश्वविद्यालयले केवल लेवर उत्पादन गर्ने हो त ? विद्यार्थी संगठनहरुले आफूले आफैलाई सोध्ने प्रश्न हो । 

राजनीतिक दलको बुई चढेर हिंसात्मक मनोवृत्तमा आफूलाई ढाल्ने र आन्दोलनको मुल मर्मलाई लत्याउने प्रणालीलाई बिर्सिएर आर्थिक उपार्जनको माध्यम राजनीति नबनाई वैचारिक र सृजनशिल आन्दोलन अगाडि बढाउन सके मात्र औचित्य माथिको सवाललाई गतिलो जवाफ दिन सक्ने आधार बन्छ ।

आन्दोलनबाट विद्यार्थीहरुको निम्ति प्राप्त भएका केही उपलब्धीहरु जस्तै शैक्षिक ऋणको उपलब्धता, सवारी सहुलियत आदिलाई समेत सहज कार्यान्वयनमा ल्याएर सबैको पहुँचमा पु-याउन सकिएको छैन । यस्ता विषयमा पनि आन्दोलन गम्भीर हुनुपर्ने हो ।
यो वर्ष फाल्गुनमा स्ववियु चुनाव हुनेगरी त्रिविले प्रारम्भिक सूचना जारी गरेको अवस्थामा क्यम्पसहरुमा विद्यार्थी सकृयता केही वृद्धि भएको छ तर चुनावी माहोल बनाउने क्रममा हिंसात्मक गतिविधी हुने प्राय निश्चित रहन्छ । यस्तो अवस्थामा न विद्यार्थी उत्साहित भएर चुनावमा मत प्रकट गर्ने निश्चिन्तता रहन्छ न अभिभावकमा त्रासबिहिनता । राजनीतिको नाममा अपराधिक भए पनि हुने, भ्रष्टाचार गरे पनि हुने स्थितिले आगामी विद्यार्थी आन्दोलन निश्चितरूपमा अराजक, अनुशासनहीन र बदनाम हुँदै जानेछ । त्यसबाट जोगाउनको लागि विशुद्ध शैक्षिक, वैचारिक तथा राजनीतिक आन्दोलनलाई अगाडि बढाउनुपर्ने आवश्यकता छ । शैक्षिक संस्थाहरूमा वितन्डा मच्याएर होइन, शैक्षिक मुद्दामाथि वैचारिक बहस र सांगठनिक रूपमा एकतावद्ध भएर मात्रै विद्यार्थी आन्दोलनलाई गति दिन सकिन्छ भन्ने बुझ्न जरुरी छ । प्रत्येक विश्वविद्यालयमा शैक्षिक क्यालेण्डर निश्चित गर्न लगाउने र त्यसलाई हूबहू कार्यान्वयन गर्ने परिपाटी वस्नु अत्यन्तै जरुरी छ ।

राजनीतिक दलको बुई चढेर हिंसात्मक मनोवृत्तमा आफूलाई ढाल्ने र आन्दोलनको मुल मर्मलाई लत्याउने प्रणालीलाई बिर्सिएर आर्थिक उपार्जनको माध्यम राजनीति नबनाई वैचारिक र सृजनशिल आन्दोलन अगाडि बढाउन सके मात्र औचित्य माथिको सवाललाई गतिलो जवाफ दिन सक्ने आधार बन्छ । विश्वविद्यालय र यस अन्तर्गतका कलेजहरुमा पठन पाठनको स्तर तोक्न, सक्षम प्राध्यापक नियुक्ति गर्न, विश्वस्तरीय शैक्षिक नीति र प्रणालीलाई नेपालमै अवलम्बनको निम्ति अभियान चलाउने र वार्षिक पढाइको नाममा विदेशिने दक्ष विद्यार्थीलाई नेपालमै राख्न, कुनै पनि वहानामा हुने वन्द र हडतालको प्रभाव शिक्षामा पर्न नदिने जस्ता सकारात्मक काममा विद्यार्थी संगठनहरुले कसरत गर्ने हो भने उनीहरुको औचित्यमाथि प्रश्न उठाउनु कूनै पनि हालतमा युक्ति संगत होइन । अन्ततः वैज्ञानिक शिक्षा प्रणाली, जीवनमूखी र जनमूखी शिक्षा, शिक्षामा राजनैतिक भागवण्डाको अन्त्य र नेपाली विश्वविद्यालयलाई विश्वस्तरका विश्वविद्यालयसँग जोड्ने शैक्षिक मापदण्ड र पूर्वाधारको विकास गर्ने जस्ता कार्यक्रमतर्फ अगाडि बढ्न एकिकृत माइण्डफोर्सको प्रयोग गर्दै बदनाम हुँदै गएको विद्यार्थी आन्दोलनलाई सर्वप्रिय बनाउनका निम्ति वैचारिक र सांगठानिक तयारीमा लाग्नु नै आज क्रियाशिल विद्यार्थी संगठनहरुको अपरिहार्यता हो ।