सामाजिक सुरक्षा कोषमा रकम जम्मा गर्न थालेका १६ सयभन्दा बढी रोजगारदातामध्ये सवा ६ सयले निर्धारित समयमा रकम नबुझाउँदा स्वास्थ्योपचार र दुर्घटना सुविधाबाट श्रमिकहरू वञ्चित हुने गरेका छन्

सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकृत रोजगारदाताले समयमै योगदान रकम नबुझाउँदा श्रमिकहरू विभिन्न सुविधाबाट वञ्चित हुने गरेका छन् । सामाजिक सुरक्षा ऐन २०७४ अनुसार रोजगारदाताले महिना समाप्त भएको १५ दिनभित्र योगदान रकम कोषमा दाखिला गरिसक्नुपर्छ । कोषमा योगदान रकम जम्मा गर्न सुरु गरेका रोजगारदातामध्ये करिब ४० प्रतिशतले निर्धारित समयमा योगदान रकम नबुझाउने कोषका सूचना अधिकारी डा. रोशन कोजूले बताए ।

रोजगारदाताले सामाजिक सुरक्षा ऐन उल्लंघन गरी कोषमा योगदान रकम जम्मा नगर्दा औषधि उपचार र दुर्घटना सुविधाबाट श्रमिकहरू वञ्चित हुनुपरेको छ । ‘हामीले प्रत्येक महिनाको ५ गते सबै रोजगारदातालाई कोषमा रकम जम्मा गर्न सूचित गर्छौँ । दोस्रोपटक १५ गते पनि पुनः सूचित गर्छौँ । तर, पनि कतिपय रोजगारदाताले योगदान रकम जम्मा गर्नुहुन्न,’ कोषका प्रवक्ता विवेक पन्थीले बताए । 

सामाजिक सुरक्षा ऐनको दफा ३ अनुसार रोजगारदाताले समयमा नै योगदान रकम नबुझाएमा त्यसको जिम्मेवार स्वयं रोजगारदाता नै हुनुपर्छ । हालसम्म कोषमा १ हजार ६०७ रोजगारदाताले योगदान रकम जम्मा गर्न सुरु गरेका छन् । त्यसमध्ये करिब सवा ६ सय रोजगारदाता कम्पनीले तोकिएको समयमा योगदान रकम नबुझाउने गरेको कोजुले बताए । ‘कतिपय रोजगारदाताले तीनदेखि चार महिनासम्म पनि योगदान रकम बुझाउँदैनन्’ उनले भने । 

५० श्रमिकले पाएनन् सुविधा 
सामाजिक सुरक्षा कोषमा योगदान रकम जम्मा नगरिदिँदा हालसम्म ५० जना श्रमिक विभिन्न सुविधाबाट वञ्चित हुन पुगेको कोषका प्रवक्ता विवेक पन्थीले बताए । यही क्रम चलिरहने हो भने भोलिका दिनमा धेरै श्रमिक कोषको सुविधाबाट वञ्चित हुने उनले बताए । ‘यदि श्रमिकले कोषबाट सुविधा नै नपाउने हो भने कोषमा सूचीकृत हुनुको अर्थ रहेन । त्यसैले योगदान रकम जम्मा गर्न सुरुवात गरेर मात्रै भएन । रोजगारदाता कम्पनीले निर्धारित समयमा नै कोषमा रकम जम्मा गर्नुपर्‍यो,’ उनले भने । 

सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकृत हुने श्रमिकले आफ्नो न्यूनतम पारिश्रमिकको ११ प्रतिशत रकम कोषमा जम्मा गर्नुपर्छ भने रोजगारदाताले २० प्रतिशत रकम जम्मा गर्नुपर्छ । सो रकम जम्मा गरेबापत कोषले श्रमिकलाई चार प्रकारका सुविधा दिन्छ ।
 
रोजगारदाताले रकम जम्मा नगर्दा के–के गुमाउँछन् श्रमिकले
कोषले सञ्चालन गरेको सुविधामध्ये औषधि उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा योजना सुविधा रकम जम्मा गरेको तीन महिनापछि मात्रै श्रमिकले उपभोग गर्न पाउँछन् । त्यस्तै, योगदान रकम जम्मा गर्न छाडेको तीन महिनापछि श्रमिकले यो सुविधा प्रयोग गर्न पाउँदैनन् । दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा सुविधा योगदान रकम जम्मा गर्न छाडेको महिनादेखि नै श्रमिकले उपभोग गर्न पाउँदैनन् । 

औषधि उपचार सुविधाबापत श्रमिकले वार्षिक अधिकतम १ लाख रुपैयाँसम्म सुविधा प्राप्त गर्छन् । गर्भावस्थाको परीक्षण तथा तीन महिनासम्मको शिशुको उपचार खर्चसमेत यस सुविधामा समावेश हुन्छ । २४ हप्ताभन्दा बढीको गर्भपतन तथा मृत शिशु जन्मिएको अवस्थामा समेत यो सुविधा पाउने व्यवस्था छ । योगदानकर्ता वा निजको श्रीमती प्रसूति भएको अवस्थामा शिशुलाई एक महिनाको पारिश्रमिकबराबरको रकम प्रसूति स्याहारबापत प्रदान गरिन्छ । साथै, प्रसूति बिदाबापत योगदानकर्तालाई आधारभूत पारिश्रमिकको ६० प्रतिशत रकम भुक्तानी गरिन्छ । 

त्यस्तै, दुर्घटना तथा अशक्तता सुविधाबापत श्रमिकले रोजगारजन्य दुर्घटनामा वा व्यवसायजन्य रोग लागेमा सबै उपचार खर्च कोषले व्यहोर्छ । अन्य दुर्घटनाको हकमा भने ७ लाखसम्मको उपचार खर्च कोषले व्यहोर्छ । 

दुर्घटनाका कारण श्रमिक केही समयका लागि पूर्ण अक्षम भएमा काममा नफर्कँदासम्म आधारभूत पारिश्रमिकको ६० प्रतिशत रकम पाउँछ । सोहीकारण स्थायी पूर्ण अक्षम भएमा आधारभूत पारिश्रमिकको ६० प्रतिशत रकम श्रमिक स्वयं वा जीवित रहेसम्म हेरचाह गर्ने व्यक्ति वा संस्थालाई मासिक रूपमा भुक्तानी गरिन्छ । तर, रोजगारदाता कम्पनीले नियमित योगदान रकम जम्मा नगर्दा श्रमिकहरू यस्ता सुविधाबाट वञ्चित भइरहेको प्रवक्ता पन्थीले बताए । 

१२ प्रतिशत रोजगारदाताले मात्रै बुझाउँछन् योगदान रकम
सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकृत भएकामध्ये १२ प्रतिशत रोजगारदाताले मात्रै योगदान रकम जम्मा गर्न सुरु गरेका छन् । सरकारले प्रतिष्ठानहरूलाई कोषमा आबद्ध हुन अनिवार्य गरेको छ । तर, अझै पनि धेरै कम्पनी कोषमा सूचीकृत भएका छैनन् । सूचीकृत भएका पनि ८८ प्रतिशत रोजगारदाताले अहिलेसम्म योगदान रकम जम्मा नगरेको कोषका सूचना अधिकारी डा.कोजूले बताए । 

कोषका अनुसार हालसम्म कोषमा १३ हजार १६६ रोजगारदाता आबद्ध भएका छन् । त्यस्तै, १ लाख ८७ हजार ८०५ श्रमिक योगदानकर्ताका रूपमा कोषमा आबद्ध भएका छन् । तीमध्ये करिब ९० हजार श्रमिकले मात्रै योगदान रकम जम्मा गर्न सुरु गरेको सूचना अधिकारी डा. कोजूले बताए । 

कोषका अनुसार प्रदेश नम्बर १ का १ हजार ८ सय ६०, प्रदेश नम्बर २ का ५ सय ३९, बागमती प्रदेशका ८ हजार ९ सय ११, गण्डकी प्रदेशका ६ सय ६, लुम्बिनी प्रदेशका ९ सय ६२, कर्णाली प्रदेशका १ सय ३७ र सुदूरपश्चिम प्रदेशका १ सय ५१ रोजगारदाता कोषमा आबद्ध भएका छन् । 

त्यस्तै, प्रदेश नम्बर १ का १९ हजार ३ सय ७३, प्रदेश नम्बर २ का १३ हजार ६ सय २९, बागमती प्रदेशका १ लाख ४० हजार ६ सय १७, गण्डकी प्रदेशका ७ हजार ७१, लुम्बिनी प्रदेका ५ हजार ९ सय ७०, कर्णाली प्रदेशका ४ सय ५९ र सुदूरपश्चिम प्रदेशका ६ सय ८६ योगदानकर्ता कोषमा आबद्ध भएका छन् । 

कोषमा हालसम्म ३ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ योगदान रकम जम्मा भइसकेको छ । त्यसमध्ये १ हजार ८ सय २६ दाबीबापत ३ करोड २१ लाख रुपैयाँ दाबी भुक्तानी भएको छ । औषधि उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुविधाका लागि १ हजार ४ सय २९ दाबी परेको छ । आश्रित परिवार सुरक्षा सुविधाका लागि २ सय ३६, दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा सुविधाका लागि ८७ र उपदान सुविधाका लागि ७४ वटा दाबी परेका छन् ।