जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)ले संवैधानिक आयोगमा भएको नियुक्ति असंवैधानिक भएको भन्दै प्रधानमन्त्री केपी ओलीको गैरलोकतान्त्रिक कदमविरुद्ध एकताबद्ध हुन आग्रह गरेको छ । सरकार जानी–बुझी अवाञ्छित कार्यहरू गरेर संविधान, ऐन, कानुन, आचारसंहिता र स्थापित लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यताविपरीत हिँडेको भन्दै जसपाले सरकारले गरेका गैरसंवैधानिक नियुक्ति खारेज हुनुपर्ने धारणा सार्वजनिक गरेको छ । 

बुधबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै जसपाले ‘संवैधानिक परिषद्को गणपूरक संख्या नपुगेको, प्रतिपक्षी दलको नेता तथा सभामुख अनुपस्थित रहेको, प्रधानन्यायाधीशको समेत सहमति नरहेको बैठकबाट महत्वपूर्ण संवैधानिक पदमा सिफारिस गर्ने संसदीय सुनुवाइको प्रावधानलाई मिच्दै नियुक्ति दिने र पदस्थापना गर्ने–गराउने कार्य सर्वथा असंवैधानिक, अवान्छित र गैरकानुनी’ भएको प्रतिक्रिया दिएको हो । 

आधुनिक लोकतन्त्रमा यस्ता नियुक्ति गर्दा संवैधानिक प्रक्रियाको पालनाका साथै आमसहमतीय संस्कृतिलाई उच्च महत्व दिनुपर्ने भए पनि यसविपरीत संवैधानिक जटिलता र राजनीतिक द्वन्द्व बढाउने गरी भएका नियुक्तिले सरकारको द्वैध चरित्र उदांगो भएको जसपाको भनाइ छ । 

‘सरकार एकातिर आफैँ चुनावको घोषणा गर्ने अर्कोतिर निर्वाचन कानुन र आचारसंहिताले यस्तो समयावधिमा गर्न नहुने भनेका नियुक्ति, सरुवा र बढुवा गर्दै हिँड्ने कुराबीच कुनै संगति छैन,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यसबीच भएको भूमि तथा सुकुमबासी आयोगसम्बन्धी सबै नियुक्तिहरू उत्तिकै अवैधानिक छन् ।’ जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले केपी ओली नेतृत्वको सरकार कामचलाउ भएकाले कुनै पनि प्रकारका नियुक्ति गर्न नपाउने बताए । 

‘प्रधानमन्त्री नै कामचलाउ भइसकेपछि सरकारले कुनै नियुक्ति गर्न पाउँदैन,’ यादवले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘संवैधानिक परिषद् नै नबसीकन कामचलाउ प्रधानमन्त्रीले नियुक्ति गर्दै जाने र राष्ट्रपतिले शपथ खुवाउँदै जाने हो भने संविधानको के काम ? यो असंवैधानिक र गलत छ ।’ उनले संवैधानिक आयोगमा नियुक्तिका लागि पु¥याउनुपर्ने न्यूनतम विधि–प्रक्रियामा समेत सरकार नगएकाले निर्णय खारेज गर्नुपर्ने बताए ।