सन् २०२२ भित्र नेपाललाई अल्पविकसित देशबाट विकासशील देशमा स्तरोन्नति गर्ने सरकारको निर्णय

सरकारले आगामी दुई वर्षभित्र प्रतिव्यक्ति आय १४ सय अमेरिकी डलर पुर्‍याउने लक्ष्य राखेको छ । अहिले नेपालको प्रतिव्यक्ति आय १ हजार ९७ अमेरिकी डलर रहेको छ । दुई वर्षभित्र प्रतिव्यक्ति आय ३ सय ३ अमेरिकी डलरले वृद्धि गर्ने सरकारको लक्ष्य रहेको राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य मीनबहादुर शाहीले बताए । यो अवधिमा न्यूनतम ४ वटा राष्ट्रिय गौरवका आयोजना पूरा हुने क्रममा छन् । ती आयोजना सम्पन्न हुनेबित्तिकै अर्थतन्त्र चलायमान हुने र दुई वर्षभित्र प्रतिव्यक्ति आय ३ सय अमेरिकी डलर बढ्ने शाहीको भनाइ छ । त्यस्तै, कोरोना खोपपछि अर्थतन्त्रमा सकारात्मक परिवर्तन आउने र अर्थतन्त्रको आकारमा वृद्धि भई लक्ष्य पूरा हुने उनको दाबी छ । 

त्यस्तै, विसं २१०० मा नेपाललाई उच्च आयस्तरको विकसित मुलुकमा रूपान्तरण गरिने आयोगले तयार गरेको दीर्घकालीन सोचको मार्गचित्रमा उल्लेख छ । प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा बसेको पूर्ण बैठकले २१०० सम्ममा प्रतिव्यक्ति आय १२ हजार १ सय अमेरिकी डलर पुर्‍याउने लक्ष्य निर्धारण गरेको छ । 

राष्ट्रिय योजना आयोगको पूर्ण बैठकले सन् २०२२ भित्र नेपाललाई अल्पविकसित देशबाट विकासशील देशमा स्तरोन्नति गर्ने निर्णय गरेको छ । आइतबार बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो । ‘त्यसका लागि प्रक्रिया थालिसकिएको र २०२२ मा मात्रै प्रक्रिया पूरा गरी स्तरोन्नति हुनेछ,’ राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य मीनबहादुर शाहीले भने ।

आवश्यक तथ्य–तथ्यांक, मापदण्ड र प्रतिवेदनहरू संयुक्त राष्ट्रसंघका निकायमा पठाउने काम भइरहेको आयोगले जानकरी दिएको छ । सरकारले पहिलोपटक औपचारिक निर्णय गरेर स्तरोन्नतिमा जाने निर्णय गरेको हो । नेपालले पठाएका तथ्य–तथ्यांक, मापदण्ड र विषयगत प्रतिवेदनको वार्षिक समीक्षा र विश्लेषणपछि बल्ल स्तरोन्नतिसम्बन्धी निर्णय हुनेछ ।
 
स्तरोन्नतिका तीन सूचकमध्ये दुईमा पास
स्तरोन्नतिका तीनवटा मापदण्ड तोकिएका छन् । तिनमा पहिलो प्रतिव्यक्ति कुल राष्ट्रिय आय १ हजार २ सय ३० अमेरिकी डलर हुनुपर्छ । दोस्रो, मानव सम्पत्ति सूचकांक कुल सयमा ६६ अंकभन्दा बढी हुनुपर्छ भने तेस्रो, आर्थिक जोखिम सूचकांक कुल सयमा ३२ अंकभन्दा तल रहनुपर्छ । नेपालले दोस्रो र तेस्रो सूचकांकका लागि तोकिएको थ्रेसहोल्ड (न्यूनतम मान) पास गरिसकेको छ । 

संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (युएनडिपी) का अनुसार मानव सम्पत्ति सूचकांक नेपालको मान (मूल्य) ७२ दशमलव १ अंक रहेको छ । यो तोकिएको मूल्यभन्दा राम्रो अवस्था हो । त्यस्तै, आर्थिक जोखिम सूचकांकमा नेपालको मान २५ दशमलव ४ अंक रहेको छ । यी दुई सूचकमा नेपालले अघिल्लो वर्षको तुलनामा सुधार गरेको छ ।

अघिल्लो वर्ष मानव सम्पत्ति सूचकांक र आर्थिक जोखिम सूचकांकमा क्रमशः ६७ दशमलव ९ र २८ दशमलव ३ अंक थियो । यी दुई सूचकांकमा पहिलोपटक पास भएको भने होइन । नेपालले सन् २०१५ देखि नै यी सूचकको थ्रेसहोल्ड पार गर्दै आएको छ ।

युएनडिपीका अनुसार विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुनका लागि तोकिएका तीन मापदण्डमध्ये कुनै दुईमा पास भए स्तरोन्नतिका लागि योग्य मानिन्छ । त्यसमा पनि अझ प्रतिव्यक्ति कुल राष्ट्रिय आयका लागि तोकिएको मापदण्ड पूरा गरे, अन्य दुई मापदण्ड पूरा नगरे पनि स्तरोन्नतिका लागि ढोका खुल्छ ।

हरेक तीन वर्षमा मुलुक स्तरोन्नतिका लागि समीक्षा हुने गर्छ । सन् २०१५ मा भएको समीक्षामा नै नेपालले दुईवटा मापदण्ड पूरा गरेको थियो । त्यसपछि सन् २०१८ मा हुने समीक्षामा नेपाल स्तरोन्नति हुने थियो । तत्काल स्तरोन्नतिका लागि आफू तयार नभएको पत्र नेपालले पठाएपछि संयुक्त राष्ट्रसंघले सो वर्ष नेपालको समीक्षा नै गरेन । अब आगामी वर्ष सन् २०२१ मा पुनः स्तरोन्नतिको समीक्षा हुँदै छ । यस वर्षको एचडिआईका आधारमा सो समीक्षाबाट नेपाल विकासशील मुलुक बन्न सक्ने देखाएको छ । 

स्तरोन्नतिमा तत्काल नजान निजी क्षेत्रको आग्रह

स्तरोन्नतिका लागि आवश्यक पर्ने तीन सूचकमध्ये दुईमा न्यूनतमभन्दा बढी अंकसहित नेपाल स्तरोन्नतिका लागि तयार भइसकेको छ । तर, निजी क्षेत्रमा प्रतिनिधित्व गर्ने नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघलगायतले भने कोभिड–१९, आर्थिक विस्तारमा भएको संकुचन, सामाजिक क्षेत्र र आर्थिक उत्थानशीलतामा परेको असरका कारण तत्कालका लागि स्तरोन्नतिका लागि मिति पर सार्न उपयुक्त हुने धारणा सार्वजनिक गर्दै आएको छ । स्तरोन्नतिमा ढिलाइ गर्दा अहिले नेपालले पाइरहेको सुविधा कटौती नहुने र सहज हुने महासंघको भनाइ छ ।

अतिकम विकसित मुलुकका रूपमा पाउने भन्सार सुविधा, निर्यातको भन्साररहित सुविधा पनि यथावत् रहने निजी क्षेत्रको धारणा छ । बौद्धिक सम्पत्तिको क्षेत्रमा पनि नेपाललाई सहायता पुग्नेछ । यसबाहेक वैदेशिक सहायता पनि स्तरोन्नतिले प्रभावित हुने महासंघको ठहर छ । आम्दानीको स्तरमा सुधार नभएसम्म स्तरोन्नतिका लागि हतार गर्न नहुने महासंघको धारणा छ ।