मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २०८१ बैशाख ८ शनिबार
  • Saturday, 20 April, 2024
दानी रोद्रिक
२०७५ माघ २९ मंगलबार ०९:४८:००
Read Time : > 3 मिनेट
दृष्टिकोण

राम्रो रोजगारी सिर्जनाको चुनौती

विश्व अर्थ

Read Time : > 3 मिनेट
दानी रोद्रिक
२०७५ माघ २९ मंगलबार ०९:४८:००

आज विश्वमा समावेशी आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने क्षेत्रमा सामना गर्नुपरेको सबैभन्दा ठूलो चुनौती पर्याप्त संख्यामा राम्रो रोजगारीको सिर्जना हो । देशको बहुसंख्यक कार्यशक्तिका लागि निर्भरयोग्य र उत्पादक रोजगारी नभएसम्म आर्थिक वृद्घि या त भ्रामक हुन्छ वा समाजका केही थोरै वर्गलाई मात्र लाभ दिने खालको हुन्छ । राम्रो रोजगारीको अभावले राजनीतिक वर्गमाथिको अविश्वास बढ्छ भने स्वायत्तता र थुपै्र राष्ट्रलाई प्रभावित पारिरहेको नेटिभिस्टसम्बन्धी विरोधमा इन्धन थप्ने काम गर्छ । 

राम्रो रोजगारीको व्याख्या पक्कै पनि राष्ट्रको आर्थिक विकासको स्तरमा निर्भर हुन्छ । यो विशेष गरी काम गर्ने सुरक्षित वातावरण, मोलमोलाइ गर्ने अधिकार र मनोमानी रूपमा कामबाट निकाल्ने प्रवृत्तिविरुद्ध नियमनजस्ता कोर श्रम सुरक्षा भएको स्थायी औपचारिक क्षेत्र हो । यसले कम्तीमा पनि मध्यम वर्गीय जीवनशैलीलाई सक्रिय पार्छ, जसले घरपरिवारका लागि पर्याप्त आम्दानी, यातायात, शिक्षा, अन्य पारिवारिक खर्चका साथै केही बचत पनि गराएर राष्ट्रको स्ट्यान्डर्ड बढाउन सहयोग गर्छ । 

रोजगारी अवस्था सुधार्न व्यक्तिगत उद्योगहरूले गर्न सक्ने कुरा धेरै छन् । आफ्ना कर्मचारीलाई धेरै तलब, बढी स्वायत्त अधिकार र जिम्मेवारी दिने कर्मचारी बढी नैतिकवान् र उच्च उत्पादनशील हुने भएकाले कम्पनी लाभान्वित हुन्छ । एमआइटीका जेइनेप टोनले बताएझैैँ ‘राम्रो रोजगारी’सम्बन्धी नीति कामदारलाई जत्तिकै कम्पनीका लागि पनि लाभान्वित हुन्छ । 

तर, गहिरो समस्या त कम्पनीहरूले आफैँ के गर्न सक्छन् भन्नेभन्दा पर रहेको छ । विकसित र विकासशील राष्ट्रहरू आज उत्पादन र श्रम शक्तिको संरचनाबीचको असमानतामा अल्झिरहेका छन् । उत्पादन कौशल गहन बन्ने बढ्दो क्रममा छ भने श्रमशक्तिको ठूलो संख्या न्यून कौशल भएका छन् । यसले निर्मित रोजगारीका प्रकार र देशमा भएका कर्मचारीका प्रकारबीच ठूलो अन्तर निम्त्याउँछ । 

उत्पादन र सेवा क्षेत्र प्रविधिमैत्री र स्वचालित हुने क्रमले तीव्रता पाएसँगै विश्वव्यापीकरणले यो अन्तर फराकिलो बनाइरहेको छ । नयाँ प्रविधिले न्यून कौशल भएका कामदारलाई लाभ दिनुपर्ने भए पनि अभ्यासमा भने प्राविधिक प्रगतिले श्रम विस्थापित गर्ने कार्य मात्रै गरिरहेको छ । यसैक्रममा, विश्व व्यापार र लगानी प्रवाहका साथै विश्व मूल्य चेनले विश्वका उत्पादन प्रविधिलाई नियमन गरिरहेका छन् । यसले विकसित राष्ट्रको जस्तै कौशल र पुँजी गहन प्रविधि नअपनाईकन विश्व बजारमा गरिब राष्ट्रलाई प्रतिस्पर्धा गर्न थप कठिन बनाइदिएको छ । 

परिणाम आर्थिक द्वन्द्व थप गहन बन्छ । विश्वका हरेक अर्थतन्त्र विकसित र न्यून उत्पादनकत्व सेगमेन्टमा बाँडिएका छन् । विकसित सेगमेन्टमा विश्वव्यापी समायोजित र श्रमशक्तिको अल्पसंख्यकलाई रोजगारीमा लगाइन्छ । न्यून उत्पादकत्व सेगमेन्टमा प्रायः न्यून तलब र खराब अवस्थामा श्रमशक्तिको ठूलो संख्यालाई रोजगारीमा लगाइएको हुन्छ । दुईवटा क्षेत्रको हिस्सामा भने भिन्नता हुन सक्छ । विकसित राष्ट्रमा पक्कै पनि उच्च उत्पादनशील कम्पनीको वर्चस्व रहन्छ । तर, गुणात्मक रूपमा हेर्ने हो भने धनी र गरिब राष्ट्रको परिदृश्यमा केही समानता पनि छ । उनीहरू दुवैले असमानता, बहिष्कार र राजनीतिक धु्रवीकरणको समान प्रवृत्ति उत्पादन गर्छ । 

श्रमशक्ति र उत्पादनशील क्षेत्रको संरचनाबीचको असमान स्तरलाई घटाउने मुख्यतयाः तीनवटा मात्रै तरिका छन् । पहिलो र सबैभन्दा धेरै नीतिगत ध्यान पाउने रणनीति हो, कौशल र प्रशिक्षणमा लगानी । यदि अधिकांश कामदारले विकसित प्रविधिलाई आवश्यक पर्ने कौशल र क्षमताहरू हासिल गर्ने हो भने उच्च उत्पादकत्व क्षेत्र बाँकी मूल्यमा विस्तारित हुने हुँदा द्वन्द्ववाद अन्ततः विघटित हुन्छ । 

यस्ता मानव पुँजी नीतिहरू पक्कै पनि महत्वपूर्ण छन् । तर, जब यिनीहरू सफल हुन्छन्, त्यसको असर भविष्यमा मात्रै महसुस गर्न सकिन्छ । तिनीहरूले हालको श्रम बजारलाई थोरै मात्रामा भए पनि सम्बोधन त गर्न सक्छन् । रातारात श्रमशक्तिलाई परिवर्तन गर्न सम्भव छैन । यसबाहेक प्रविधि जहिल्यै पनि आफ्ना श्रमशक्तिलाई शिक्षित बनाउने समाजको क्षमताभन्दा तीव्र रूपमा अघि बढ्छ भन्ने जोखिम पनि छँदै छ । 

सफल कम्पनीलाई अदक्ष कामदारलाई रोजगारी दिन सहमत गराउनु अर्को रणनीति हो । कौशल अन्तर धेरै नभएका राष्ट्रमा सरकारहरूले सफल कम्पनीहरूलाई रोजगारी बढाउन प्रत्यक्ष वा स्थानीय आपूर्तिकर्ताको माध्यमबाट धक्का दिन सक्छन् । प्राविधिक नवप्रवर्तनको प्रकृतिलाई प्रभावित पार्न विकसित राष्ट्रका सरकारको पनि भूमिका हुन्छ । प्रायःजसो उनीहरूले सामाजिक रूपमा बढी लाभकारी दिशातर्फ नवप्रवर्तनलाई धक्का दिनुको साटो श्रम विस्थापन र पुँजी गहन प्रविधिहरूलाई सहुलियत दिन्छन् । त्यस्तै कुशल कामदारलाई विस्थापित गर्नुको साटो उनीहरूको संख्या बढाउँछन् । 

यस्ता नीतिहरूले विकासशील राष्ट्रमा त्यति फरक पार्दैन । उनीहरूका लागि मौजुदा प्रविधिले प्रतिस्थापनका लागि प्रशस्त ठाउँ दिनुका साथै कुशल व्यवसायी र भौतिक पुँजीको साटो न्यून कौशल भएका श्रमिकको प्रयोग ठूलो बाधाका रूपमा रहिरहनेछ । मेसिनलाई मानव श्रमसँग प्रतिस्थापन गरेर विश्व भ्यालु चेनका लागि आवश्यक गुणस्तरीय मापदण्डको माग पूरा हुँदैन । त्यसैकारण भारत र इथोपियाजस्ता सबैभन्दा धेरै श्रमिक भएका राष्ट्रको उत्पादन पनि तुलनात्मक रूपमा पुँजी गहन उपायमा निर्भर छ ।

यसमा मेक्सिको र दक्षिण अफ्रिकाजस्ता मध्य आम्दानी भएका राष्ट्रदेखि इथियोपियाजस्ता न्यून आय भएका राष्ट्रसम्म पर्छन् । शैक्षिक संस्थाको सुधारको उपायले निकट अवधिको लाभ दिँदैन । उता अर्थतन्त्रको सबैभन्दा विकसित क्षेत्रहरू न्यून कौशल भएका कामदारको अत्यधिक आपूर्ति धान्न सक्षम छैनन् । 

यो समस्या समाधानका लागि पक्कै पनि तेस्रो रणनीतिको आवश्यकता पर्छ र यसलाई एकदमै कम ध्यान दिइन्छ । त्यो हो, श्रमिक गहन, न्यून कौशल आर्थिक गतिविधिका मध्यम रेन्जहरूलाई बढावा दिने । पर्यटन तथा गैरपारम्परिक कृषि यस्ता श्रम सोस्ने क्षेत्रका प्रमुख उदाहरण हुन् । लामा समयदेखि विकासविज्ञद्वारा अपहेलित सरकारी रोजगारी (निर्माण र सेवा वितरणमा) क्षेत्र ध्यान दिनुपर्ने अर्को प्रमुख क्षेत्र हो । तर, सरकारी प्रयास योभन्दा पनि पर जानुपर्छ । 

साना तथा मझौला उद्योगले सञ्चालन गरेका गैरव्यापारयोग्य सेवाजस्ता मध्यम गतिविधिलाई सबैभन्दा उत्पादनशील क्षेत्र मानिँदैन । त्यसैकारण उनीहरू औद्योगिक र नवप्रवर्तक नीतिको फोकसभित्र सायदै पर्छन् । तर, अझै पनि उनीहरूले अनौपचारिक क्षेत्रमा विकल्पभन्दा थप राम्रो रोजगारी दिन सक्छन् ।
विकसित र विकासशील राष्ट्रका सरकारी नीतिहरू विकसित प्रविधिको विस्तार र सबैभन्दा उत्पादकशील कम्पनीको प्रवद्र्धनले ओगटेका छन् । तर, राम्रो मध्यम वर्गीय रोजगारी सिर्जनाका असफलताले सामाजिक र राजनीतिक लागत बढी हुन्छ । यस्ता खर्च घटाउनका लागि विशेष गरी अर्थतन्त्रको प्रचलित कौशलसँग सम्बन्धित हुने किसिमका रोजगारीलगायत विभिन्न फोकसको आवश्यकता पर्छ ।

दानी रोद्रिक हार्बर्ड युनिभर्सिटीको जोन एफ केनेडी स्कुल अफ गभर्मेन्टमा इन्टरनेसनल राजनीतिक अर्थशास्त्रका प्राध्यापक हुन् । 
कपिराइट : प्रोजेक्ट सिन्डिकेट, २०१९
(नयाँ पत्रिका र प्रोजेक्ट सिन्डिकेटको सहकार्यमा)
www.project-syndicate.org