- १ हजार ३५ जना बन्दी बनेर काम गर्न बाध्य  
- ६ हजार २९९ लाई जबर्जस्ती श्रम गर्नुपर्ने बाध्यता  
- रोल्पा, रौतहट, दाङ, कैलाली र सर्लाहीका मात्र ४६ प्रतिशत श्रमिक

दिगो विकास लक्ष्यले सन् २०२५ सम्म बालश्रम र जबर्जस्ती काममा लगाउने चलनको पूर्णतः अन्त्य गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरेको छ । तर, यसको विपरीत नेपालको इँटाभट्टा उद्योगमा अझै पनि बालश्रम र जबर्जस्ती तथा बन्दी बनाएर काममा लगाउने प्रचलन कायम रहेको देखिएको छ । केन्द्रीय तथ्यांक विभाग, अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन र युनिसेफले संयुक्त रूपमा इँटाभट्टा उद्योगमा गरेको अध्ययनले बन्दी बनाएर जबर्जस्ती श्रम गर्न लगाउने चलन रहेको देखाएको हो । 

अध्ययनले इँटाभट्टामा काम गर्ने श्रमिकमध्ये ३ दशमलव २ प्रतिशत जबर्जस्ती काममा लगाउने गरेको पाइएको छ । कुल १ लाख ७६ हजार ३ सय ७४ हात (विनामेसिन) ले काम गर्नेमध्ये ६ हजार २ सय २९ जनालाई जबर्जस्ती काममा लगाएर श्रम शोषण भइरहेको अध्ययनले देखाएको छ । यसरी बलजफ्ती काम गर्नेमा पूरै परिवारका सदस्यसमेत रहेका छन् । त्यस्तै, १ हजार ३५ जना श्रमिकलाई बन्दी बनाएर काममा लगाइरहेको छ । यो कुल श्रमिकको ० दशमलव ५ प्रतिशत हो । इँटाभट्टामा न्यूनतम ५ वर्षदेखि ८० वर्षसम्मका मानिस काम गरिरहेको भेटिएको छ । 

 बालश्रम अझै गहिरो 
इँटाभट्टामा मात्र कुल ३४ हजार ५ सय ९३ जना बालबालिका छन् । तिनीहरू ५ वर्षदेखि १७ वर्षसम्म उमेर समूहमा पर्छन् । त्यसमध्ये इँटा उद्योगमा काम गर्ने १० प्रतिशत बालबालिका छन् । यो १७ हजार ७ सय ३८ जना हो । त्यसमध्ये पनि ९६ प्रतिशत (१७ हजार ३२ जना) ले बालश्रम गरिरहेको पत्ता लागेको छ । त्यसमध्ये पनि साढे ४४ प्रतिशत (१५ हजार ४ सयजना) ले डरलाग्दो काम गरिरहेको भेटिएको छ । ‘अध्ययनले इँटाभट्टा उद्योगमा श्रमिक बालबालिकाको अवस्थाको बारेमा देखाएको र अब सरकारले बालश्रमसँग सम्बन्धित नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा सहयोग पुर्‍याउनेछ,’ केन्द्रीय तथ्यांक विभागका महानिर्देशक नेबिनलाल श्रेष्ठले भने । 

अधिकांश बसाइँसराइ गरेर आउने श्रमिक
अध्ययनले इँटाभट्टामा काम गर्ने अधिकांश कामदार बसाइँसराइ गरेर आउने देखाएको छ । कुल कामदारमध्ये २२ प्रतिशत मात्र इँटाभट्टा भएकै जिल्लाका कामदार रहेका छन् । ३२ प्रतिशत भने अन्य जिल्लाबाट आएर काम गर्ने रहेका छन् । कुल कामदारमध्ये ४६ प्रतिशत कामदार भने भारतबाट बसाइँसराइ गरेर आउने छन् । रोल्पा, रौतहट, दाङ, कैलाली र सर्लाही इँटाभट्टामा काम गर्ने धेरै कामदार रहेका जिल्ला हुन् । देशभरका इँटाभट्टामध्ये ४६ प्रतिशत कामदार यिनै पाँच जिल्लाका छन् । राम्रो कामको अभावले जबर्जस्ती र बालश्रमतर्फ दोहोर्‍याएको र यसलाई न्यूनीकरण गर्नका लागि विभिन्न कार्यक्रममार्फत रोक्न सहयोग गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनका नेपाल कार्यालय प्रमुख रिचर्ड होवार्डले बताए ।

७६ प्रतिशत ज्याला नाइकेमार्फत 
अध्ययनले इँटाभट्टामा काम गर्ने श्रमिकमध्ये ७५ दशमलव ७ प्रतिशतले आफूले गरेको श्रमको ज्याला उद्योग मालिकबाट होइन, कामको जिम्मा लिएका श्रम ठेकेदार वा नाइकेबाट पाउने गरेका छन् । नाइकेले अग्रिम भुक्तानी दिने र काममा लगाउने अनि अर्को वर्ष त्यही अग्रिम भुक्तानी नै ऋणका रूपमा परिवर्तन गर्ने गरिएको पाइएको छ । श्रमिकले अग्रिम भुक्तानी नाइकेलाई फिर्ता गरे वा नगरेको भने प्रस्ट छैन । यसले गर्दा अग्रिम भुक्तानीबापतको ऋण तिर्न नसकेर श्रमिक जबर्जस्ती काम गर्नुपर्ने अवस्थामा पुग्ने गरेको छ । यो गम्भीर अवस्था रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । 

४% लाई मात्र न्यूनतम ज्यालाबारे जानकारी 
अध्ययनले ४ प्रतिशत कामदार मात्र न्यूनतम ज्यालादरबारे जानकार रहेको पाइयो । त्यस्तै, ४ प्रतिशत नै श्रम कानुन र नियमबारे थाहा छ । अर्को रोचक विषय त इँटाभट्टामा काम गर्नेमध्ये कोही पनि ट्रेड युनियनका सदस्य रहेको पाइएन । अध्ययनले इँटाभट्टामा बालश्रम र जबर्जस्ती श्रम गर्नुपर्ने अवस्था आउनुको मूल कारण निरक्षरतालाई मानेको छ । श्रमिक र मालिकहरूमा श्रमसम्बन्धी कानुन र नियमावलीसम्बन्धी जानकारी छैन । ५४ प्रतिशत श्रमिक कहिल्यै विद्यालय गएका छैनन् । विद्यालय गएकामध्ये पनि ८० प्रतिशतभन्दा धेरैले १ देखि १० कक्षासम्म मात्र पढेका छन् ।

उद्योगी पनि श्रम कानुनबारे अन्जान
अध्ययनले ६६ प्रतिशत उद्योगी मात्र श्रम कानुनबारे जानकार छन् । त्यस्तै, ४२ प्रतिशत जीवजन्तु कानुन, ६३ प्रतिशत बालश्रम र ६३ प्रतिशत नै सुरक्षा तथा स्वास्थ्य कानुनबारे जानकारी रहेको पाइएको छ । यो अध्ययन नमुना छनोट विधिमा आधारित भएर गरिएको हो । देशका सात प्रदेशका ३ सय १ वटा इँटाभट्टामा अध्ययन लिइएको थियो । सन् २०१९ को तथ्यांकअनुसार देशभरमा ९ सय ६६ इँटाभट्टा रहेका छन् ।

ती इँटाभट्टामा काम गर्ने कुल ४ हजार २ सय १० वटा घरपरिवारलाई अध्ययनमा समावेश गरिएको थियो । अध्ययन गर्दा कुल १ लाख ९४ हजार ९ सय ४९ जनाले इँटाभट्टामा जीवनयापन गरिरहेको पाइयो । बाँकी रहेका १ लाख ७६ हजार ३ सय ७३ मध्ये १८ हजार ५ सय ७६ जना इँटाभट्टामै बसे पनि काम नगर्नेमा परेका छन् ।

काम नगर्नेमध्ये १५ हजार ८ सय ७१ जना ४ वर्षसम्मका बालबालिका हुन् । त्यसबाहेक १ लाख ७६ हजार ३ सय ७३ जना भने इँटाभट्टामा काम गर्ने हुन् । इँटाभट्टामा काम गर्नेमध्ये ७१ प्रतिशत पुरुष २९ प्रतिशत महिला रहेका छन् ।