मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २०८० चैत १६ शुक्रबार
  • Friday, 29 March, 2024
नयाँ पत्रिका काठमाडाैं
२०७७ माघ १८ आइतबार ०६:५३:००
Read Time : > 3 मिनेट
मुख्य समाचार प्रिन्ट संस्करण

नेपाल ट्रस्टको जग्गामा चलखेल : ताहाचलमा नक्सापासमा रोक, दरबारमार्गको जग्गामा नयाँ भाडा तय गरिने

Read Time : > 3 मिनेट
नयाँ पत्रिका, काठमाडाैं
२०७७ माघ १८ आइतबार ०६:५३:००

सम्झौताविपरीत काम गर्ने कम्पनीमाथि नेपाल ट्रस्टको कार्यालयले कारबाही प्रक्रिया सुरु गरेको छ । दरबारमार्गमा सम्झौताभन्दा एक तला बढी बनाएकोमा त्यसको थप भाडा तय गर्न लागिएको छ भने ताहाचलको जग्गामा नक्सा पास रोक्न महानगरपालिकालाई पत्राचार भएको छ । दुवै जग्गा यती समूहको थामसेर्कु ट्रेकिङ प्रालिले लिजमा लिएको छ । 

दरबारमार्गको जग्गामा भुइँतलाबाहेक तीन तलाको भवन बनाउने सम्झौता थियो । तर, यती समूहले चार तला बनाएको पाइएपछि एक तलाको छुट्टै भाडा तोक्न लागिएको हो । ‘अनुगमनका क्रममा सम्झौताभन्दा धेरै निर्माण गरिएको पाइयो,’ नेपाल ट्रस्टको कार्यालयका प्रवक्तासमेत रहेका सहसचिव डा. भीष्मकुमार भुसालले भने, ‘त्यसको भाडा तय गर्न स्वतन्त्र परामर्शदातामार्फत काम भइरहेको छ ।’ जग्गा लिजमा दिँदा अनियमितता भएको भन्दै अदालतमा परेको मुद्दा पनि विचाराधीन नै छ । 

त्यस्तै, ताहाचलस्थित सोल्टी होटेलसँगैको जग्गामा ६ तला भवन बनाउन सम्झौता भएको थियो । यहाँ पनि यती समूहले ११ तलाको नक्सा पास गर्ने प्रयास गरिरहेको थियो । त्यसको जानकारी पाएपछि ट्रस्टको कार्यालयले महानगरपालिकालाई पत्र लेखेर नक्सा पास रोक्न भनेको छ । 

लिजसम्बन्धी विज्ञापन प्रकाशनमा ‘अधिकतम जग्गा प्रयोग गर्न सकिने’ भन्ने प्रावधान रहेकाले यती समूहले सम्झौताविपरीत पाँच तला धेरै बनाउन लागेको ट्रस्टका अधिकारीहरू बताउँछन् । सम्झौताविपरीत नक्सा पास गर्न लागेपछि रोक्नका लागि पत्राचार गरिएको प्रवक्ता भुसालले बताए । ताहाचलको जग्गा लिजमा दिँदा पनि अनियमितता भएको भन्दै विभिन्न निकायमा उजुरी परेको थियो । लिजमा दिँदा दुईवटा कम्पनीबीच मात्र प्रतिस्पर्धा भएको थियो । 

तीन वर्षअघि सम्झौता भएकोमा हालसम्म काम सुरु हुन सकेको छैन । समयमा काम नहुँदा ट्रस्टले करोडौँ भाडा गुमाएको छ । नक्सा पास भएपछि भाडा तिर्ने प्रावधान राखेर त्यतिवेला कम्पनीलाई फाइदा हुने गरी सम्झौता गरिएको थियो । 

उता चितवनको आँपटारीको ६ बिघा जग्गाको भाडा दाबी गर्दै ट्रस्टले जिल्ला अदालत काठमाडौंमा मुद्दा दायर गरेको छ । सो जग्गा यती समूहकै कसरा रिसोर्टले लिजमा लिएको थियो । जग्गा हस्तान्तरण नभएको भन्दै उसले भाडा तिरेको छैन । कसराले तेस्रो पक्षलाई सबलिजमा दिएपछि त्यो कानुनविपरीत भएको भन्दै महानगरपालिकाले नक्सा पास गर्न मानेको थिएन । सोही कारण सो जग्गा अलपत्र बनेको छ भने बहुमूल्य जग्गाको आम्दानी ट्रस्टले गुमाएको छ । सम्झौताअनुसार भाडा दाबी गरिएको सहसचिव भुसालले बताए । 

उता, थामसेर्कुले भने दरबारमार्गमा सम्झौताअनुसार नै भवन निर्माण गरिएको दाबी गरेको छ । ताहाचलको जग्गा खाली हुन नसक्दा काम ढिलो भएको उसको भनाइ छ । 

नयाँ पत्रिकामा गत २८ पुसमा प्रकाशित समाचार खण्डन पठाउँदै उसले गोकर्ण रिसोर्टले सबै भाडा तिरेको उल्लेख गरेको छ । खण्डनमा भनिएको छ, ‘कोरोना भाइरस (कोभिड– १९)ले व्यवसाय शून्य भएपछि सरकार र सर्वोच्च अदालतले समेत भाडा छुट दिन आदेश दिएको थियो । तर, ट्रस्टको कार्यालयले आदेशलाई अस्वीकार गरी हामीमाथि असहयोग गर्‍यो र २०७७ मंसिर २२ गते गोकर्ण रिसोर्टले सम्पूर्ण भाडा चुक्ता गरिसकेको छ ।’

तर, समयमा भाडा नतिरे त्यसको ब्याज पनि तिर्नुपर्ने सम्झौतामा उल्लेख भएको, तर ब्याज नतिरेको ट्रस्टको कार्यालयले जनाएको छ । आँपटारीको जग्गामा लिज हस्तान्तरण नै नभएको उसको भनाइ छ ।

काठमाडौं प्लाजामा बल प्रयोग गरी खाली गराइने 
लिज अवधि सकिएको १० महिना हुँदा पनि ट्रस्टको सम्पत्ति रहेको पुतलीसडकको काठमाडौं प्लाजा खाली हुन सकेको छैन । लिजमा लिएको कन्सेप्ट डेभलपर्सले खाली नगरी एक वर्ष अवधि थप्न निवेदन दिएको छ । 

भवन खाली नहुँदा १० महिनादेखि ट्रस्टले भाडासमेत पाउन सकेको छैन । हाल सो भवनबाट मासिक करिब ६० लाख रुपैयाँ भाडा आउने परामर्शदाताको रिपोर्ट छ । कन्सेप्टले वार्षिक ७५ लाख रुपैयाँ तिर्दै आएका थियो । असारदेखि उसले भाडा पनि तिरेको छैन । गत २ असारमा लिज अविध सकिएको थियो । 

भवन खाली गर्न पटक–पटक ट्रस्टले ताकेता गर्दा पनि उसले मानेको छैन । ‘अब हामी बल प्रयोग गरेर भए पनि भवन खाली गराउँछौँ,’ ट्रस्टको कार्यालयका प्रवक्ता डा. भुसालले भने, ‘कम्पनीलाई पनि कालो सूचीमा राख्ने प्रक्रिया अघि बढाएका छौँ ।’ उता लाजिम्पाटस्थित ट्रस्टको जग्गा खुला प्रतिस्पर्धाबाट लिजमा दिने तयारी छ । हाल स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंकले सो जग्गा प्रयोग गर्दै आएको छ ।

आगामी वैशाखमा बैंकसँगको लिज अवधि सकिँदै छ । बैंकले हालको मूल्य तिर्न तयार भएको र तीन वर्ष अवधि थप्न आग्रह गरेको छ, तर त्यसरी लिज अवधि थप्दा विवाद हुन सक्ने भएकाले ट्रस्ट खुला प्रतिस्पर्धामा जान लागेको छ । हेटौँडामा रहेको जग्गा भने प्रदेश सरकारलाई लिजमा दिन लागिएको छ ।

तर, यसअघि २८ पुसमा प्रकाशित समाचारको विषयमा यती समूहले नयाँ पत्रिकालाई यस्तो पत्र पठाएको छ :

प्रस्तुत सम्बन्धमा नयाँ पत्रिकामा मिति २०७७ पुस २८ गते ‘नेपाल ट्रस्टको सम्पत्ति लथालिंग, राजपरिवारबाट राष्ट्रको नाममा ल्याइएको सम्पत्तिमा बिचौलियाको राज’ शीर्षक र त्यसअघिका यो विषयमा छापिएका दर्जनौँ समाचारमा कुनै सत्यता नभएको दाबी छ । 

दरबार मार्गको भवनबारे : समाचारमा उल्लेख गरिएको दरबारमार्गमा सम्झौताभन्दा बढी तला थपेर भाडामा लगाउँदै यती समूह भन्ने विषयमा सत्यता नभएको स्पष्ट पार्न चाहन्छु । सरकारले दिएको स्वीकृतिअनुसार काम भएको र नेपाल ट्रस्टसँगको सम्झौताका आधारमा भवन निर्माण गरिएको छ । ट्रस्टको स्वीकृतिबाटै नक्सा निर्माण गरी सरकारबाट स्वीकृति लिएर भवन निर्माण गरिएको हो । त्यसैले यो भवनमा ट्रस्टको स्वीकृतिपछि राज्यको सम्बन्धित निकायले भवन निर्माण गर्ने अधिकार दिएपछि मात्र भवन निर्माण गरिएको हुनाले समाचारमा कुनै सत्यता नरहेको स्पष्ट पार्न चाहन्छौँ । 

गोकर्ण रिसोर्टबारे : समाचारमा जे–जस्तो लेखिए पनि कोरोना भाइरस (कोभिड– १९)ले व्यवसाय शून्य भएपछि सरकार र सर्वोच्च अदालतले समेत भाडा छुट दिन आदेश दिएको थियो । तर, ट्रस्टको कार्यालयले आदेशलाई अस्वीकार गरी हामीमाथि असहयोग गर्‍यो र २०७७ मंसिर २२ गते गोकर्ण रिसोर्टले सम्पूर्ण भाडा चुक्ता गरिसकेको छ । 

ताहाचलबारे : नेपाल ट्रस्टले टेन्डर गरी लिज लागेको तीन वर्षसम्म आन्तरिक व्यवस्थापन गर्न नसकेपछि हामीले सो जग्गा उपभोग गर्न पाएनौँ । त्यस जग्गामा व्यवसाय गरिरहेका व्यापारीहरूले जिल्ला अदालत काठमाडौंमा २०७४/०९/०९ मा ०७४–सिपी–२०९५ नम्बरमा मुद्दा दर्ता गरेपछि अदालतले २०७६/०१/२५ गते फैसला गर्‍यो । त्यसपछि मात्र हामीले उक्त जग्गामा सम्झौताबमोजिमको भवन निर्माण कार्यका लागि नक्सा डिजाइनको काम सुरु गरेका छौँ । सम्झौतामा नक्सा स्वीकृति भएको तीन वर्षपछि मात्र भाडा रकम लागू भई बुझाउनुपर्ने उल्लेख छ । त्यसैले यो समाचारमा उल्लेखित व्यहोरा गलत हो । 

चितवनः आँपटारी जग्गाबारे : नेपाल ट्रस्टले आँपटारीको जग्गा लिजमा दिएको, तर भरतपुर महानगरपालिकले सो जग्गा प्रयोगमा असहयोग गरेपछि उपभोग गर्न नपाउँदा सम्झौता रद्द गरिपाऊँ भनी नेपाल ट्रस्टको कार्यालयमा निवेदन दिए पनि सुनुवाइ नभएपछि धरौटी रकम र क्षतिपूर्ति फिर्ताको माग गरी न्यायालयमा धाउन बाध्य भएका छौँ । त्यसैले सो जग्गाको लिज अधिकार रिसोर्टलाई हस्तान्तरण भएको छैन, समाचारमा उल्लेखित व्यहोरा शतप्रतिशत गलत छ ।