१ वर्षमा तेस्रोपटक पूर्वाधार आयोजना निर्माण ठेक्काको म्याद थप, म्याद थपले ५० प्रतिशत पूर्वाधार आयोजनाको ठेक्का समस्या समाधान भएको व्यवसायीको भनाइ

सरकारले सबै प्रकारका पूर्वाधार आयोजना निर्माण ठेक्काको म्याद ६ महिना थप गर्ने निर्णय गरेको छ । यससँगै सरकारले पछिल्लो एक वर्षमा तेस्रोपटक म्याद थप गरेको हो । म्याद थप गर्ने कार्य बोलपत्र स्वीकृत गर्ने अधिकारीले गर्नेछ । म्याद थप गरेबापत सरकारलाई थप लागत नपर्ने र अन्य कुनै दाबी गर्न नपाउने गरी करार (सम्झौता) गराई म्याद थप गरिनेछ । म्याद थप साबिकको खरिद सम्झौतामा सम्बन्धित पदाधिकारीले बढीमा ६ महिना म्याद थपको स्वीकृति दिन सक्ने मन्त्रिपरिषद्ले ११ माघमा गरेको निर्णयमा उल्लेख छ । 

यसअघि गत २९ असार ०७७ मा मात्रै मन्त्रिपरिषद्ले लकडाउन अवधिमा सम्झौता भएका र म्याद समाप्त भएका हकमा ६ महिना मात्र म्याद थप गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर, निर्माण व्यवसायीले भने थप समय अपुग हुने र उक्त निर्णयबाट सम्पूर्ण निर्माण कार्यहरूको म्याद थप नभएको जिकिर गरिरहेका थिए । 

त्यसअघि १४ पुस ०७६ मा सार्वजनिक खरिद नियमावलीमा भएको नवौँ संशोधनको व्यवस्थाले लामो समयदेखि म्याद थप हुन नसकेका रुग्ण आयोजनाको १४ फागुन ०७६ देखि कार्यान्वयन हुने गरी एक वर्षका लागि म्याद थप गर्ने नीतिगत व्यवस्था गरिएको थियो । त्यसअनुसार १३ फागुन ०७७ सम्म म्याद थप गरिएको छ । म्याद थप भए तापनि ११ चैत ०७६ देखि भएको लकडाउनका कारण काम हुन नसकेकाले पुनः म्याद थप गर्नुपर्ने व्यवसायीको दाबी छ ।    

५० प्रतिशतभन्दा धेरै ठेक्काको समस्या समाधान : व्यवसायी

सरकारको म्याद थप गर्ने निर्णयले समस्यामा परेका ५० प्रतिशत ठेक्कालाई सहज भएको नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले बताए । ‘तर, न्यूनतम पनि ९ महिनादेखि १२ महिना म्याद थप गर्नुपर्ने व्यवसायीको माग भने सम्बोधन भएन,’ उनले भने । त्यस्तै, चैत, वैशाख र जेठ महिनामा अधिक काम हुने नदीजन्य र पुल निर्माणका कामलाई भने सम्बोधन नभएको उनको भनाइ छ ।

अहिले देशभर ५ हजारभन्दा धेरै साना–ठूला आयोजना सञ्चालनमा रहेको अनुमान छ । कोभिडका कारण पछिल्ला ८ महिनादेखि अधिकांश आयोजना निष्क्रिय रहेका र सरकारले गत वर्ष १४ फागुनदेखि कार्यान्वयन हुने गरी सार्वजनिक खरिद नियमावलीको नवौँ संशोधनले दिएको एकवर्षे म्याद थपमा कुनै काम गर्न नपाएका कारण म्याद थपको विकल्प नभएको व्यवसायीले बताउँदै आएका थिए । ‘सरकारले हाम्रा माग नसुनेको खण्डमा सडक आन्दोलनमा जाने विकल्प मात्र थियो, तर अहिले म्याद थपको निर्णयलाई सकारात्मक रूपमा लिएका छौँ,’ अध्यक्ष सिंहले भने । 

कोभिड–१९ का कारणले लकडाउनको अवधिसम्म आयोजना निर्माणका कार्य हुन नसकेको समयावधिलाई सार्वजनिक खरिद ऐनले महामारीको विषम परिस्थिति परिभाषित गरेको निर्माण व्यवसायीले दाबी गर्दै आएका थिए । यसकारण पनि सम्पूर्ण ठेक्काहरूको म्याद स्वतः एक वर्ष एकमुष्ठ थप गर्न सरकारले नीतिगत निर्णय गर्न महासंघले माग गर्दै आएको थियो ।