प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना नभए हरेकपटक चुनावको दुई वर्षमा प्रतिनिधिसभा विघटनको जोखिम हुने अधिवक्ताहरूले संवैधानिक इजलासमा जिकिर गरेका छन् । बुधबार बहस गर्दै पूर्वमहान्यायाधिवक्ता युवराज संग्रौलाले अहिलेको विघटनले मान्यता पाए चुनाव भएको दुई वर्षपछि हरेक प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर चुनाव घोषणा गर्ने गलत नजिर बस्ने बताए । 

सरकार बनेको दुई वर्षसम्म प्रधानमन्त्रीमाथि अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्न नपाइने संविधानमा व्यवस्था छ । त्यसपछि अविश्वास प्रस्ताव आउने भएमा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने जोखिम हुने उनको भनाइ थियो । प्रधानमन्त्रीले सर्वोच्चमा बुझाएको लिखित जवाफमाथि पनि उनले प्रश्न गरे । प्रधानमन्त्रीले नयाँ जनादेश ल्याउने कुरा आफ्नो जवाफमा उल्लेख गरेको भन्दै उनले भने, ‘हामीले आवधिक निर्वाचनलाई मानेका छौँ, मध्यावधि निर्वाचनलाई होइन ।’ उनले प्रधानमन्त्री एकलौटी रूपमा सरकार नभई मन्त्रिपरिषद्को एक अंश रहेको बताएका थिए । 

वरिष्ठ अधिवक्ता हरिहर दाहालले सार्वभौमसत्ता जनतामा निहित छ भनिएको अवस्थामा पाँच वर्षसम्म रहनुपर्ने प्रतिनिधिसभालाई प्रधानमन्त्रीद्वारा हठात् भंग गरिएको बताएका थिए । ‘विघटन गर्ने अधिकार कसले दियो उहाँलाई ? नेपालको संविधान संविधानसभाले बनाएको हो,’ उनले भने । 

सुरुमै बहस गर्न आएका बारका पूर्वअध्यक्ष शेरबहादुर केसीले प्रश्न गरे, ‘प्रधानमन्त्रीले अन्तरनिहित अधिकार भन्नुभएको छ । कहाँ छ अधिकार, कुन धारामा छ ?’ सरकार चलाऊ, तर विघटनतिर नजाऊ भन्ने संविधानको आसय रहेको उनको भनाइ थियो । विघटन संविधानको प्रस्तावनाविपरीत रहेको उनले बताए । 

पूर्वप्रधानन्यायाधीशविरुद्ध अवहेलनामा कारबाही माग
यसैबीच सर्वोच्च अदालतका चारजना पूर्वप्रधानन्यायाधीशविरुद्ध अदालतको अवहेलनामा कारबाही माग गर्दै दुई निवेदन दर्ता भएका छन् । पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरू मीनबहादुर रायमाझी, अनुपराज शर्मा, कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्कीविरुद्ध निवेदन दर्ता भएको हो । सर्वोच्चका अनुसार अधिवक्ताद्वय धनजित बस्नेत र लोचन भट्टराईले छुट्टाछुट्टै निवेदन दर्ता गराएका हुन् । यसको पेसी बिहीबार तोकिएको निवेदक बस्नेतले बताए । 

हाल सर्वोच्चमा विचाराधीन प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना हुुनुपर्ने मागसहितका रिटउपर भइरहेका सुनुवाइलाई प्रभावित पार्ने गरी चारै पूर्वप्रधानन्यायाधीशबाट अभिव्यक्ति आएकाले कारबाहीको माग गरिएको छ । ‘उक्त रिटको विषयमा तत्कालको सुनुुवाइबाट निर्णयमा हुुन सक्ने अवरोध तथा अदालतमा विचाराधीन रहेको विषयमा न्याय सम्पादनको कार्यमा अवरोध गर्ने गरी रिटउपरको सुनुवाइ हुनुअगावै विपक्षीहरूले अदालतलाई दबाब दिने गरी आफ्ना प्रेस विज्ञप्ति आएको अवस्था छ,’ भट्टराईको निवेदनमा छ । पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूको विज्ञप्तिबाट समाजमा अदालतप्रति विश्वास र स्वतन्त्र, सक्षम न्यायपालिकाको गरिमाप्रति अनास्था फैलाउने कार्य भएको र यसबाट अराजकतालाई प्रोत्साहन मिल्ने निवेदकको जिकिर छ । 

यसैगरी बस्नेतले पनि चारैजना पूर्वन्यायाधीशको विज्ञप्तिबाट अदालतको न्यायिक प्रक्रियामा प्रत्यक्ष–परोक्ष प्रभाव पार्न खोजिएको उल्लेख गरेका छन् । ‘संवैधानिक र कानुनबमोजिम अदालतबाट न्याय सम्पादन गर्ने वा न्यायको माग गर्ने वा त्यसमा कानुनबमोजिम सहयोग वा सक्रिय रहने कार्यमा बाधा, अवरोध वा अनुचित प्रभाव पार्ने वा अदालत वा न्यायाधीशको सम्मान प्रतिष्ठामा आघात पु¥याउने गरी विचाराधीन रूपमा रहेको मुद्दालाई प्रभाव पार्ने गरी अभिव्यक्ति दिने, वक्तव्यबाजी गर्ने कार्य अदालतको अवहेलना हो,’ बस्नेतले आफ्नो निवेदनमा भनेका छन् । 

यसअघि २४ पुसमा चारैजना पूूर्वप्रधानन्यायाधीशले ‘कार्यकाल पूरा नहुँदै गरिएको प्रतिनिधिसभाको विघटनले देशको संवैधानिक पद्धतिको कार्यान्वयन, राजनीतिक स्थायित्व, सुशासन र विकास वातावरणमा अनपेक्षित रूपमा प्रतिकूल प्रभावहरू परेको महसुस’ गरेको बताएका थिए । संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै उनीहरूले न्यायालयमा प्रवेश गरेको यस विषयमा संविधानभित्र रहेर फैसला आउनुपर्ने उल्लेख गरेका थिए । विज्ञप्तिमा थियो, ‘प्रतिनिधिसभाको र सरकारको पनि स्थायित्वका लागि वर्तमान संविधानमा गरिएको महत्वपूर्ण परिवर्तनकारी व्यवस्थाको उपेक्षा गरी विनाकुनै अवरोध र समस्या दण्डित गरी प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने असामान्य राजनीतिक तथा संवैधानिक गतिरोधको रूपमा लिनुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा छ । देशको प्रजातन्त्र, कानुनी राज्य र विकासका लागि यस्तो कार्य फेरि कहिल्यै नदोहोरिने गर्न र वर्तमान गतिरोधको अवस्था सुधार गर्न सम्बन्धित सबैको ध्यानाकर्षणका लागि अनुरोध गर्दछौँ ।’ 

संवैधानिक इजलासलाई तमासा भनेको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरुद्ध समेत अदालतको अवहेलना मुद्दा दर्ता भइसकेको छ । त्यस्तै, पूर्वसभामुख दमननाथ ढुंगानाविरुद्ध समेत मंगलबार यस्तै मुद्दा दर्ता भएको थियो । 

सुनुवाइ लम्बिन सक्ने भन्दै तोकियो समय

सर्वोच्चमा विचाराधीन प्रतिनिधिसभा विघटनको रिटउपरको सुनुवाइ लम्बिँदै गएपछि न्यायाधीशले समय तोक्ने निर्णय गरेका छन् । बुधबार सुनुवाइमा तीनजनाले मात्र बहस गरे । मंगलबार दुईजनाले बहस गरेका थिए । 

बुधबार वरिष्ठ अधिवक्तात्रय केसी, संग्रौला र हरिहर दाहालले निवेदक देव गुरुङका तर्फबाट बहस गरेका हुन् । ६० जना कानुन व्यवसायीले बहस गर्ने निवेदकमध्येका एक गुरुङले बताए । हाल उक्त निवेदकका तर्फबाट आधा दर्जनले मात्र बहस सकाएका छन् । ‘हामी निवेदकमध्ये रामकुमारी झाँक्री र कृष्णभक्त पोखरेलले बहस गर्न सक्नुहुन्छ,’ गुरुङले भने । यस रिटमा बहस गर्नेको संख्या तीन सय १४ छ । जसमध्ये अहिले सयजनाले पनि बहस सकेका छैनन् । 

बुधबारको इजलास अन्तिमतिर न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले भनिन्, ‘अब नदोहो¥याउने गरी जानुपर्छ, सक्नेतर्फ लाग्नुपर्छ ।’ लगत्तै प्रधानन्यायाधीश जबरा पनि सहमत देखिए । उनले भने, ‘अब आधा घन्टाले भ्याउने भन्नेतिर जानुभयो भने त हुँदैन, त्यो त तपाईंहरू आफैँले महसुस गर्नुपर्ने कुरा हो । त्यसैकारण तपाईंहरूले अब जति भने पनि हामी तपाईंहरूलाई १० मिनेट, १५ मिनेटभन्दा बढी देव गुरुङको तर्फबाट दिँदैनौँ है ?’ अर्का पाँच निवेदक रहेकाले उनीहरूलाई पनि समय दिनुपर्ने जबराले बताए ।