मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्तामल्टिमिडियाखेलकुदविश्वप्रवासकोरोना अपडेटकर्नर किकसम्पादकीयस्वास्थ्य र जीवनशैली१३औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफिचरलाेकसेवाप्रेरक प्रसंग१२औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसप्तरंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२०टर्निङ प्वाइन्ट्स-२०१९प्रदेशब्लगEnglishटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२१
  • वि.सं २०७७ फाल्गुण २५ मंगलबार
  • Tuesday, 09 March, 2021
पिटर एस गुडम्यान
२०७७ माघ १४ बुधबार ०९:५६:००
Read Time : > 3 मिनेट
दृष्टिकोण प्रिन्ट संस्करण

विपन्न राष्ट्रलाई छुटाएर  खोप अभियान सफल हुँदैन

Read Time : > 3 मिनेट
पिटर एस गुडम्यान
२०७७ माघ १४ बुधबार ०९:५६:००

महामारी सबै स्थानमा अन्त्य नभएसम्म कुनै पनि अर्थतन्त्र भाइरसको प्रभावबाट मुक्त हुनेछैन

अहिले समृद्ध मुलुक कोभिड–१९ विरुद्धको खोपमाथि एकाधिकार कायम गर्ने प्रतिस्पर्धामा छन् । यसले एकातर्फ मानवीय संकट थप गहिरो बनाउनेछ भने अर्कोतर्फ आर्थिक संकट पनि निम्त्याउनेछ । जसले विकासोन्मुख मुलुकलाई जति नै विकसित मुलुकलाई धक्का दिनेछ । हालै जारी एक अध्ययनले यस्तै चित्र प्रस्तुत गर्छ । अध्ययनको एक परिदृश्यअनुसार समृद्ध मुलुकहरूले यो वर्षको मध्यसम्ममा पूर्ण खोप लगाइसक्नेछन्, जबकि विपन्न मुलुक बढ्दो कोरोना संक्रमणसँग जुध्न लकडाउनमै हुन सक्छन् । अध्ययनअनुसार विश्वले कोरोना भाइरसका कारण नौ ट्रिलियन डलरभन्दा बढी गुमाउनेछ । जुन जर्मनी र जापानको संयुक्त वार्षिक उत्पादनभन्दा बढी हो । यसको आधा मूल्य अमेरिका, क्यानडा र ब्रिटेनजस्ता धनी मुलुकले बेहोनुपर्नेछ । अनुसन्धाताहरूले सबैभन्दा बढी यथार्थपरक भनिएको परिदृश्यमा भने यो वर्षको अन्त्यसम्म विपन्न मुलुकका आधा जनसंख्यालाई खोप लगाइसकेको हुनेछ । र, विश्वले १.८ ट्रिलियन डलरदेखि ३.८ ट्रिलियन डलरबीचको क्षति बेहोर्नेछ । यस परिदृश्यमा पनि आधा आर्थिक क्षति धनाढ्य मुलुकले बेहोर्नेछन् । 

इन्टरनेसनल चेम्बर अफ कमर्सले गराएको यस अध्ययनअनुसार खोपको समतामूलक वितरणले सबै देशलाई आर्थिक हित गर्छ । विशेषतः व्यापारमा निर्भर देशलाई यसले झनै बढी फाइदा गर्छ । यसले विपन्न मुलुकलाई दिइने खोपले तिनै मुलुकलाई मात्र फाइदा गर्छ भन्ने धारणालाई गलत ठह¥याउँछ । विगतमा वासिङ्टनस्थिति फेडरल रिजर्भमा काम गर्ने कोक विश्वविद्यालयकी अर्थशास्त्री सेल्भा डेमिराल्फ विश्वका सबै अर्थतन्त्र एकअर्कासँग जोडिएको बताउँछिन् । इन्टरनेसनल चेम्बर अफ कमर्सकी एक लेखक डेमिराल्फको विचारमा कुनै पनि अर्थतन्त्र अर्को अर्थतन्त्र पुनरुत्थान नभई संकटबाट बाहिरिन सक्दैन । 

महामारीमा विकासोन्मुख मुलुकलाई स्रोत उपलब्ध गराउने लक्ष्य बोकेको ‘एक्ट एक्सेलेटर’ नामक विश्वव्यापी समाजसेवी अभियानमा ११ अर्ब डलर मात्र जम्मा भएको छ । जबकि, यसका लागि ३८ अर्ब डलरको लक्ष्य लिइएको थियो । जम्मा हुन बाँकी २७ अर्ब डलर ठूलो रकम लागे पनि महामारीले पु¥याउने आकलन गरिएको क्षतिको तुलनामा सानै हो । अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार कोरोना भाइरसबाट कसै गरी पनि भाग्न सक्दैन । भाइरसले ताण्डव मच्चाउन्जेल ठूला उद्योगलाई महत्वपूर्ण हुने विश्वव्यापी सप्लाई चेन प्रभावित भइरहनेछ । अर्थशास्त्रीको एक समूहले ६५ देशका ३५ उद्योगमा असमान खोप वितरणको आर्थिक प्रभावको अध्ययन गरेका थिए । त्यसअनुसार विकासोन्मुख मुलुकका मानिस भाइरसको विस्तार रोक्न घरभित्रै बसे भने विकसित मुलुकको बिक्री पनि घट्ने निश्चित देखिन्छ । किनकि, धनी मुलुकका बहुराष्ट्रिय कम्पनीले आफूलाई आवश्यक पार्टपुर्जाहरू हासिल गर्न संघर्ष गर्नुपर्नेछ । 

अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा कुनै पनि सामानको पार्टपुर्जा अलग–अलग देशमा बनाइन्छ । र, तिनलाई एक देशबाट अर्को देशमा ढुवानी गरिन्छ । ओइसिडीका अनुसार अघिल्लो वर्षको कुल १८ ट्रिलियन मूल्यबराबरको सामानमा ११ अर्ब डलरको सामग्री ‘बीचको सामान’ थियो । अध्ययनअनुसार विपन्न मुलुकमा महामारी जारी रहँदा विश्वव्यापी व्यापार ५ प्रतिशतसम्म घट्न सक्छ । विभिन्न असमानतामध्ये खोपमाथिको पहुँचको असमानता टड्कारो देखिएको छ । उत्तर अमेरिका र युरोपका धनाढ्य मुलुकले आफ्नो जनसंख्यालाई चाहिनेभन्दा दोब्बर–तेब्बर डोज खोप जम्मा गर्दा विपन्न राष्ट्र खोपका लागि संघर्ष गरिरहेको देखियो । बंगलादेशदेखि तान्जानिया र पेरुजस्ता देशले आफ्ना सम्पूर्ण नागरिकलाई खोप लगाउन सन् २०२४ सम्म पर्खनुपर्ने स्थिति देखिन्छ । बाइडेनले सत्ता सम्हालेपछि अमेरिकाले विपन्न मुलुकलाई खोपमा सघाउने अग्रसरता लिने चर्चामाझ केही आशा बढेको छ । महामारीले अर्थतन्त्रमा पारेको असरको कुरा गर्दा धनाढ्य मुलुकले आफ्ना संकटग्रस्त उद्योगलाई सघाउनका लागि खर्बौं डलर खर्च गरिरहेका छन् । धनाढ्य मुलुकमा काम गर्ने विपन्न मुलुकका श्रमिकहरूले रोजगारी गुमाइरहँदा तिनले आफ्नो मुलुक पैसा पठाउन सकिरहेका छैनन् । रेमिट्यान्समा धेरै निर्भर फिलिपिन्स, पाकिस्तान र बंगलादेशलाई धेरै असर गरेको छ । 

कोरोना भाइरसका कारण पर्यटन क्षेत्रमा सबैभन्दा ठूलो मार परेको छ । पर्यटनमा निर्भर थाइल्यान्ड, इन्डोनेसिया र मोरक्कोले यसको भार खेपिरहेका छन् । महामारीअघि नै ऋणको बोझमा रहेका मुलुकहरूको समस्या झन् बढेको छ । जी–२० समूहले ऋण सहुलियत कार्यक्रम ल्याएपछि निजी ऋणदाताले यसमा सहभागी हुन अस्वीकार गरेका छन् । आइएमएफ र विश्व बैंकले पनि महत्वपूर्ण सहायता कार्यक्रम घोषणा गर्ने वाचा गरेका छन् । ५० करोड डलरको स्पेसल ड्रइङ राइट विस्तार कार्यक्रमलाई ट्रम्पले विरोध गरेका थिए । वासिङ्टनमा नयाँ नेतृत्वको आगमनले यो कार्यक्रम अघि बढ्ने आशा बढेको छ । अमेरिकी कंग्रेसको दुवै सदनमा बहुमत पाएका डेमोक्रेट्सले यस सम्बन्धमा सकारात्मक संकेत दिएको छ । विकासोन्मुख राष्ट्रलाई सहयोग गर्ने विषयमा वासिङ्टन र ब्रसेल्सजस्ता राजधानीमा हुने बहसहरू नैतिक आधारमा रंगिने गरेको पाइन्छ ।

तर, नयाँ अध्ययनले यो शैलीको बहसलाई चुनौती दिएको छ । अझ पछिल्लो महामारीमा विकसित मुलुकका नेताले पृथ्वीका सबैभन्दा विपन्न वर्गलाई कसरी सघाउने भन्नेमा बहस मात्रै गरेको तर काम भने नगरेको देखियो । विकासोन्मुख मुलुकलाई खोपको पहुँचबाट टाढा राख्दा, विकसित मुलुकहरूले आफ्नै स्रोतमा असर पु¥याएका छन् । ‘महामरी सबै स्थानमा अन्त्य नभएसम्म कुनै पनि अर्थतन्त्र भाइरसको प्रभावबाट मुक्त हुनेछैन । चाहे अर्थतन्त्र जति नै ठूला किन नहुन्, असर हुन्छ नै,’ इन्टरनेसनल चेम्बर अफ कमर्सका महासचिव जोन डेन्टनले भनेका छन् , ‘त्यसैले विकासोन्मुख मुलुकका लागि खोप खरिद गरेर विकसित मुलुकले दया मात्र देखाएका हुँदैनन् । यसमार्फत तिनले आफ्नो अर्थतन्त्र ब्युँताउन महत्वपूर्ण हुने लगानी पनि गरिरहेका हुन्छन् ।’ 

गुडम्यान न्युयोर्क टाइम्सका विश्व अर्थ–संवाददाता हुन् । 
"via The New York Times"
नयाँ पत्रिका र द न्युयोर्क टाइम्सको सहकार्य