निजी आवास ९० प्रतिशतभन्दा बढी सम्पन्न, पुरातात्विक सम्पदाको प्रगति सुस्त, निजी आवास निर्माणको अन्तिम किस्ता लिने समयसीमा वैशाख मसान्तसम्म

विनाशकारी भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा हालसम्म ३ खर्ब ३९ अर्ब खर्च भइसकेको पुनर्निर्माण प्राधिकरणले जनाएको छ । पुनर्निर्माणका लागि स्वीकृत पञ्चवर्षीय पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापना योजनाअनुसार परिमार्जित कुल बजेट ४८८ अर्ब रुपैयाँ मानिएको थियो । त्यसमध्ये हालसम्म नेपाल सरकार एवं दातृ निकायहरूको समेत गरी उक्त रकम खर्च भएको प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले जानकारी दिए । प्राधिकरणले चालू आवमा ५५ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । त्यसमध्ये पुससम्म १४ अर्ब ३ करोड खर्च गरिसकेको छ । विनियोजित सबै रकम बाँकी अवधिमा खर्च गर्न सकेमा कुल ३ खर्ब ८० अर्ब प्राधिकरणले खर्च गर्ने देखिएको छ । यसक्रममा करिब १६ करोड ६० लाख कार्य दिनबराबरको रोजगारी सिर्जना गरेको र मुलुकमा उपलब्ध सिमेन्ट, इँटा, छड, जस्तापाता, क्रसर एवं काठलगायतका उद्योगहरूको टेवा पुगेको उनको भनाइ छ । 

११ महिना अवधि बाँकी 
विनाशकारी भूकम्पपछि पुनर्निर्माणका लागि स्थापना भएको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको कार्य अवधि अब ११ महिनाभन्दा कम रहेको छ । ५ वर्ष पूरा गरेको प्राधिकरणलाई मन्त्रिपरिषद्को १५ मंसिरमा बसेको बैठकले १० पुस ०७७ देखि एक वर्षका लागि म्याद थप गरेको हो । प्राधिकरणले २०७८ असार मसान्तसम्मको अवधिमा चालू आर्थिक वर्ष ०७७÷७८ मा विनियोजित बजेटअन्तर्गतका कार्यहरू कार्यान्वयन गर्ने तयारी गरेको छ । त्यसपछिको बाँकी अवधिमा लेखा स्रेस्ता अद्यावधिक गर्ने कार्य, लेखापरीक्षण गर्ने–गराउने कार्य तथा प्राधिकरणको जिम्मेवारी र सम्पत्ति नेपाल सरकारले तोकेका निकायमा हस्तान्तरण गर्ने कार्यहरू गरिने प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले जानकारी दिए । 

निजी आवास निर्माण ९० प्रतिशत नाघेको दाबी 
पुनर्निर्माण प्राधिकरण स्थापनापछिका पाँच वर्षमा निजी आवास पुनर्निर्माणमा ९० प्रतिशतभन्दा बढी प्रगति भएको प्राधिकरणको तथ्यांकमा उल्लेख छ । प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीका अनुसार ७ लाख ९६ हजार २ सय ४५ लाभग्राहीहरूसँग अनुदान सम्झौता गरिएकोमा ७० प्रतिशतले घर पुनर्निर्माण गरिसकेको र २१ प्रतिशत लाभग्राहीहरू घर पुनर्निर्माणको अन्तिम चरणमा रहेको प्राधिकरणको भनाइ छ । बाँकी लाभग्राहीहरूले चालू आर्थिक वर्ष ०७७/७८ भित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने दाबी छ । पछिल्लो तथ्यांकअनुसार अझै ३८ हजार ६ सय ६६ वटा निजी आवासको अनुदान सम्झौता हुनै बाँकी छ ।

८० एकीकृत बस्ती निर्माणाधीन
प्राधिकरणले निर्माणाधीन १ सय ३० एकीकृत बस्तीमध्ये ५० वटा सम्पन्न गरेको छ भने ८० वटा पुनर्निर्माण भइरहेका छन् । त्यस्तै, भूकम्पपछि असुरक्षित स्थानमा रहेका ४ हजार २ सय ५७ लाभग्राहीलाई सुरक्षित आवासका लागि जग्गा उपलब्ध गराइएको छ । ११ हजार ४ सय ३७ भूमिहीन तथा सुकुम्बासी लाभग्राहीलाई साबिककै स्थानमा घर बनाउन अनुमति दिइएको छ । १ हजार ३ सय ५१ लाभग्राहीलाई जग्गा खरिद गर्न अनुदान उपलब्ध गराउने निर्णय भएको प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ । 

निजी आवासको अन्तिम किस्ता लिने समयसीमा वैशाख मसान्तसम्म
प्राधिकरणले निजी आवास पुनर्निर्माणका लागि अनुदान लिने नयाँ तथा अन्तिम समयसीमा तय गरेको छ । जसअनुसार सम्पूर्ण पुनर्निर्माण तथा प्रबलीकरण लाभग्राहीहरूले निजी आवास पुनर्निर्माणको तेस्रो तथा आन्तिम किस्ता लिनका लागि २०७८ को वैशाख मसान्तसम्ममा सम्बन्धित स्थानीय तहमा प्रमाणीकरणका लागि निवेदन दिनुपर्नेछ । पहिलो किस्ता लिएका सबै पुनर्निर्माण लाभग्राहीले निजी आवास पुनर्निर्माणको दोस्रो किस्ता माघ मसान्तसम्ममा सम्बन्धित स्थानीय तहमा प्रमाणीकरणका लागि निवेदन दिनुपर्नेछ । त्यस्तै, अहिलेसम्म पुनर्निर्माण तथा प्रबलीकरण लाभग्राहीले ०७७ मंसिर मसान्तसम्म अनुदान सम्झौता गर्ने र १५ पुस ०७७ सम्ममा पहिलो किस्ता लिनुपर्ने जानकारी गराएको थियो ।

पुरातात्विक सम्पदा निर्माण जटिल हुँदा प्रगति सुस्त
पुनर्निर्माणका अन्य क्षेत्रमा अपेक्षित प्रगति देखिए पनि सम्पदा निर्माणको गति भने सुस्त छ । तुलनात्मक रूपमा सम्पदा पुनर्निर्माण अन्य क्षेत्रको पुनर्निर्माणभन्दा जटिल र चुनौतीपूर्ण रहेको प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञवालीले बताए । यसमा दक्ष जनशक्ति, निर्माण सामग्री, धार्मिक तथा सांस्कृतिक पक्षको संरक्षण, स्थानीय समुदायसँगको सहमति, सम्पदासम्बन्धी विश्वव्यापी मान्यता, काष्ठकला तथा मूर्ति निर्माणका लागि लाग्ने समयलाई ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाइ छ । महत्वपूर्ण पुरातात्विक धरोहरका रूपमा रहेका सम्पदामध्ये अहिलेसम्म रानीपोखरी पुनर्निर्माणको कार्य सम्पन्न भएको छ भने धरहराको २०औँ तला पुनर्निर्माण भइरहेको छ, बाँकी दुई तला छिट्टै सम्पन्न हुने चरणमा छ । 

सिंहदरबारको मुख्य प्रशासनिक भवनको उत्तर, दक्षिण र पूर्वी भाग निर्माणको काम सकेर माघ महिनाभित्रै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सार्ने गरी कार्य भइरहेको प्राधिकरणको दाबी छ । बबरमहल, केशरमहल, बालमन्दिर, नारायणहिटी संग्रहालय क्षेत्रमा रहेको रणोद्वीप दरबारलगायतका पुरातात्विक महत्वका दरबारहरूको जीर्णोद्धार एवं पुनर्निर्माण काम भइरहेको छ । बृहत्तर टुँडिखेल, लोकतान्त्रिक संग्रहालय, नारायणहिटी संग्रहालय, गोर्खा एवं नुवाकोट दरबारलगायत सम्पदाहरूको गुरुयोजना स्वीकृतको चरणमा रहेका छन् ।