- वि.सं २०८१ बैशाख ७ शुक्रबार
बेरोजगारको तथ्यांक संकलन गरी रोजगार दिने गरी कार्यक्रम ल्याउन लागेको सरकारले रोजगार नपाउनेलाई भत्ताको व्यवस्था गर्ने भएको छ । १ फागुन बुधबारदेखि सुरु हुने प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत बेरोजगारलाई कम्तीमा सय दिनको न्यूनतम रोजगारको ग्यारेन्टी गर्ने र रोजगारी दिन नसके बेरोजगार सहायता उपलब्ध गराउने भएको हो ।
प्रत्येक स्थानीय तहमा खुल्ने रोजगार सेवा केन्द्रले आउँदो चैत १ देखि बेरोजगार दर्ताका लागि निवेदन माग गर्नेछ । यसरी सूचीकृत बेरोजगारले जेठ मसान्तसम्म रोजगार नपाएमा सरकारले ५० दिनको न्यूनतम पारिश्रमिक बेरोजगार सहायताका रूपमा उपलब्ध गराउनेछ । परिवारको कुनै पनि सदस्यले न्यूनतम रोजगार नपाएको, तोकिएको न्यूनतम आयस्तर नभएकाहरूले बेरोजगार सहायता पाउने श्रम मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ ।
कार्यक्रममा सूचीकृत बेरोजगारमध्ये शारीरिक रूपमा अशक्त, काम गर्न नसक्ने गरी अपांगता भएका व्यक्ति र ६ महिनाभन्दा बढीको गर्भवती तथा सुत्केरी महिलालाई पारिवारमा अरू कोही पनि रोजगार नभएको तथा रोजगार गर्न योग्य नभएमा त्यस्तो परिवारको एकजनालाई स्वतः निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराइनेछ । कार्यक्रममा सबै बेरोजगार सहभागी हुन सक्ने भए पनि सहायता रकम भने न्यूनतम रोजगारीसमेत नपाउने तोकिएका परिवार सदस्यले मात्रै पाउने संयोजक प्रकाश दाहालले स्पष्ट पारे । श्रमलाई सम्मान गर्ने संस्कृतिको अभावमा युवाहरू विदेश गइरहेको भन्दै उनले राष्ट्रव्यापी रूपमा ‘श्रमको सम्मान, राष्ट्रको अभियान’समेत सञ्चालन गरिने जानकारी दिए ।
आयोजनाले सेवाकेन्द्रबाट श्रमिक माग गर्नुपर्ने
तीनै तहका सरकारअन्तर्गतका सार्वजनिक निर्माण तथा अन्य आयोजनाहरूले आवश्यक श्रमिक रोजगार सेवाकेन्द्रबाटै लिनुपर्ने भएको छ । त्यसका लागि आयोजना कार्यान्वयन हुने स्थानीय तहको रोजगार सेवा केन्द्रमा निवेदन दिनुपर्नेछ । यो व्यवस्था ठेक्का प्रक्रियाबाट कार्यान्वयन हुने सार्वजनिक क्षेत्रका आयोजना प्राप्त गर्ने निर्माण व्यवसायीको हकमा समेत लागू हुने बताइएको छ । यसरी श्रमिक माग भएको सात दिनभित्र केन्द्रले उपलब्ध श्रमिकलाई काममा खटाउनेछ ।
कार्यक्रमअन्तर्गत रोजगार सेवा केन्द्रले दुर्घटना बिमा गराएर मात्रै श्रमिकलाई काममा खटाउनेछ । यसरी बिमा गर्दा लाग्ने खर्चको ६० प्रतिशत रकम मन्त्रालयले र बाँकी ४० प्रतिशत रकम सम्बन्धित श्रमिकले व्यहोर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
रोजगार व्यवस्थापन सूचना प्रणाली
रोजगारीसम्बन्धी क्षेत्रगत तथ्यांक संकलन गर्न तथा नियमित रूपमा अद्यावधिक गर्ने गरी रोजगार व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (इएमआइएस) स्थापना गरिनेछ । मन्त्रालयमा केन्द्र्रीय सर्भर रहने उक्त प्रणालीलाई प्रदेश मन्त्रालय, प्रत्येक स्थानीय तहमा रहने रोजगार सेवा केन्द्र, महालेखा नियन्त्रकको कार्यालय, कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयहरूसम्म विस्तार गर्ने सरकारको योजना छ । कार्यक्रमको सूचना संकलन, प्रगति प्रतिवेदन, तथ्यांक सार्वजनिक र भुक्तानी कार्यमा उक्त प्रणालीलाई अनिवार्य रूपमा प्रयोगमा ल्याइने बताइएको छ । कार्यक्रम प्रमुख दाहालले इएमआइएसबाट देशभर रहेका बेरोजगार तथा उपलब्ध रोजगारीको विषयमा प्रत्यक्ष तथ्यांक उपलब्ध हुने बताए ।
खटाइएको काम नगरे सूचीबाट हटाइने
कार्यक्रमअन्तर्गत आफू स्थायी बसोवास गरेको स्थानीय तहको वडा कार्यालय तथा सेवा केन्द्रमा बेरोजगार सूचीमा दर्ताका लागि निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसरी सूचीकृत भएको बेरोजगारले केन्द्रले खटाएको स्थानमा गई तोकिएको काम गर्नुपर्नेछ । खटाइएको स्थानमा गएर तोकिएको काम नगरे सूचीबाट हटाइनेछ र त्यस्तो व्यक्तिले कार्यक्रमअन्तर्गतका सुविधा पाउने छैनन् ।
नियमित रोजगारी दिने प्रतिष्ठानलाई प्रोत्साहन
सरकारले श्रमिकलाई नियमित रोजगारी दिने सर्तमा निश्चित अवधिका लागि प्रशिक्षार्थी श्रमिक राखेर तालिम दिने उद्योग तथा प्रतिष्ठानलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिएको छ । यसका लागि तालिम अवधिको श्रमिकको न्यूनतम तलबको निश्चित प्रतिशत रकम सम्बन्धित प्रतिष्ठानलाई वित्तीय प्रोत्साहनका रूपमा उपलब्ध गराउने गरी कार्यक्रम सञ्चालन गरिने बताइएको छ ।
सामाजिक न्यायका लागि रोजगार कार्यक्रम
गोकर्ण विष्ट, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम काम नदिई भत्ता मात्रै दिनका लागि नभएर काम गर्ने उमेर समूहका जनशक्तिलाई देशभित्रै रोजगार उपलब्ध गराउन ल्याइएको कार्यक्रम हो । कार्यक्रमअन्तर्गत सके १२ महिनाकै रोजगारी दिन्छौँ, नसके न्यूनतम ग्यारेन्टी गर्छौँ । त्यो पनि सकिएन भने बेरोजगार सहायताका रूपमा सहायता उपलब्ध गराउने हो । कार्यक्रमको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष गरिबी र बेरोजगारीमा पिल्सिएका नागरिकलाई सामाजिक न्यायसमेत प्रदान गर्नु हो ।
