संसद्को प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिले मोहीहरूको ५० प्रतिशत मोही हक सुरक्षित गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । समितिको आइतबार बसेको बैठकले सरकारलाई यस्तो निर्देशन दिएको हो ।

गुठीसम्बन्धी ऐन र भूमिसम्बन्धी ऐनले मोहीको हक ५० प्रतिशत सुनिश्चित गरेको छ । तर, गुठी संस्थाले बनाएको र सरकारले स्वीकृत गरेका गुठीसम्बन्धी विनियममा मुआब्जा दिँदा एकतिहाइ मोहीलाई र दुई भाग गुठी संस्थालाई हुने गरी बनाइएको छ । यो विषय ऐनसँग बाझिएको छ । बाझिएको ऐन लागू नगर्न र विनियम संशोधन गरी मोहीहरूको ५० प्रतिशत मोही हक सुरक्षित गर्न समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

समिति बैठकमा उपस्थित भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव टेकनारायण पाण्डेले विनियममा कमजोरी रहेको स्विकारे र संशोधन गर्ने पनि बताए । गुठी संस्थानले विनियम बनाएर मोहीले ३३ प्रतिशत र गुठी संस्थानले ६७ प्रतिशत मुआब्जा पाउने व्यवस्था गरी कार्यान्वयन गरेको छ ।