विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) प्राधिकरणले सिमरामा निर्माण गरेको गार्मेन्ट प्रोसेसिङ जोन (जिपिजेड) खारेज गरेको छ । गार्मेन्ट जोनमा तयारी पोसाक उद्योग खोल्न उद्योगीहरू इच्छुक नदेखिएपछि प्राधिकरणले त्यसलाई खारेज गर्ने निर्णय गरेको हो । अब उक्त गार्मेन्ट जोनलाई विशेष आर्थिक क्षेत्रका रूपमा सञ्चालन गरिनेछ । 

सरकारले तयारी पोसाक उद्योग तथा त्यसको निर्यातलाई प्रवद्र्धन गर्न भन्दै सिमरा विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज)भित्र गार्मेन्ट प्रोसेसिङ जोन निर्माण गरेको थियो । करिब दुई वर्षअघि नै तयार भएको गार्मेन्ट जोनमा उद्योग स्थापना गर्न प्राधिकरणले दुईपटक आवेदन माग गरेको थियो । तर, उद्योगीहरूले त्यहाँ उद्योग स्थापनाका लागि आवेदन नै दिएनन् । गार्मेन्ट जोनमा आउन उद्योगीहरू अनिच्छुक देखिएपछि त्यसलाई सेजका रूपमा मात्रै अघि बढाउने निर्णय गरिएको सेज प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक बलराम रिज्यालले बताए ।  

‘तयारी पोसाक उद्योग प्रवद्र्धन, उत्पादन  र निर्यात वृद्धिका लागि सरकारले गार्मेन्ट जोनको अवधारणा ल्याएको थियो, तर सरकारले सोचेअनुसार गार्मेन्ट जोन अघि बढेन,’ उनले भने, ‘पूर्वाधार तयार भए पनि उद्योगहरू आउनै चाहेनन्, त्यसैले गार्मेन्ट जोनलाई नै खारेज गरेर त्यसलाई सेजका रूपमा मात्रै अघि बढाउने निर्णय गरिएको हो ।’ 

करिब २ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ लागत रहने भनिएको गार्मेन्ट जोनमा हालसम्म करिब डेढ अर्ब खर्च भइसकेको छ । गार्मेन्ट जोन १ सय ६३ बिघा क्षेत्रफलमा फैलिएको छ । जोनभित्र कुल ६९ वटा प्लट छन् । विद्युत्, पानीलगायत पूर्वाधार पुगिसकेको जोनभित्रका प्लट ५ हजारदेखि १२ हजार वर्गमिटरसम्मका छन्  ।

महँगो भाडा र अस्पष्ट नीतिका कारण गार्मेन्ट जोनमा जान सकेनौँ
चण्डीप्रसाद अर्याल,अध्यक्ष, नेपाल तयारी पोसाक उत्पादक संघ
निजी क्षेत्रले नै गार्मेन्ट जोन स्थापनाका लागि सरकारसँग लबिङ गर्दै आएको थियो । हाम्रो मागअनुसार नै गार्मेन्ट जोन स्थापना पनि गरियो, भलै पूर्वाधार निर्माण अझै जारी छ । तर, सरकारले गार्मेन्ट जोनको अवधारणाअनुसार नीति–नियम बनाएन । भाडादर महँगो कामय गरियो । गार्मेन्टसँग सम्बन्धित अन्य उत्पादनका लागि उद्योग खोल्न दिने स्पष्ट नीति भएन । चलिरहेका उद्योग गार्मेन्ट जोनमा सार्न पनि दिएनन् । यस्ता राजस्व मात्रै उठाउने मनसाय र अस्पष्ट नीतिका कारण तयारी पोसाक उद्योगहरू गार्मेन्ट जोनमा जान सकेनन् । कार्यविधि बनाउँदा पनि हामीलाई खबर गरिएन, अहिले गार्मेन्ट जोन खारेज गर्न लागेको अथवा गरेको कुराको जानकारीसमेत हामीलाई छैन । 

 गार्मेन्ट जोनमा किन गएनन् गार्मेन्ट उद्योग ? 
निजी क्षेत्रले माग गरेअनुसार नै सरकारले गार्मेन्ट जोन स्थापना गरेको हो । गार्मेन्ट जोनबाट भन्सार छुट, एकद्वार सेवा, कर छुटलगायतका सुविधा पनि दिने भनिएको थियो । तैपनि, उद्योगीले त्यहाँ उद्योग खोल्न चाहेनन् । खासगरी भाडादर महँगो भएको तथा पुराना उद्योगलाई त्यहाँ सार्न नदिइएको भन्दै उद्योगीले गार्मेन्ट जोनमा उद्योग खोल्न चाहेनन् । भाडादर घटाउने र पुराना उद्योगलाई सार्न दिएमा मात्रै गार्मेन्ट उद्योगमा जान सकिने नेपाल तयारी पोसाक उत्पादक संघले सर्त राखेको थियो ।

 महँगो भाडा मुख्य समस्या
सेज प्राधिकरणले जिपिजेडभित्र प्रतिमहिना एक वर्गमिटरको २० रुपैयाँ भाडादर कायम गरेको थियो । उक्त भाडादर महँगो भएको व्यवसायीले बताउँदै आएका छन् । छिमेकी मुलुक तथा विश्व बजारको तुलनामा गार्मेन्ट जोनको भाडा असाध्यै महँगो भएको नेपाल तयारी पोसाक उत्पादक संघका अध्यक्ष चण्डीप्रसाद अर्यालले बताए । ‘गार्मेन्ट जोनको भाडादर प्रतिवर्गमिटर २० रुपैयाँ थियो जुन धेरै महँगो हो, हामीले त्यसलाई घटाएर ५ रुपैयाँ प्रतिवर्गमिटर बनाउन आग्रह गरेका थियौँ’ उनले भने, ‘तर, प्राधिकरणले भाडा घटाउने र सुविधा ग्यारेन्टी गर्नेतर्फ ध्यान दिएन, त्यसैले गार्मेन्ट जोनमा तयारी पोसाक उद्योग जान सकेनन् ।’
 
 अब अन्य उद्योग पनि आउन सक्ने
गार्मेन्ट जोन स्थापना हुँदै गर्दा बारा–पर्साका उद्योगी–व्यवसायीले त्यहाँ तयारी पोसाकबाहेकका उद्योग पनि खोल्न दिन माग गरेको थियो । वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघले गार्मेन्ट जोनमा तयारी पोसाकबाहेकका उद्योगलाई समेत अनुमति दिन आग्रह गरेको थियो । तर, गार्मेन्ट जोनमा गार्मेन्टलाई मात्रै अनुमति दिने व्यवस्था गरियो । अब भने गार्मेन्ट जोनमा तयारी पोसाक उद्योगहरू नआएपछि अन्य उद्योगलाई समेत आउन दिने निर्णय भएको रिज्यालले बताए । उनले भने, ‘त्यहाँ तयारी पोसाकसँगै अन्य उद्योग पनि आउन सक्नेछन्, हामी छिट्टै आवेदन मागसमेत गर्नेछौँ ।’