बाइडेनजत्तिको अनुभवी राजनीतिज्ञलाई राष्ट्रपति पाउनु अमेरिकाको निम्ति मात्र नभएर सम्पूर्ण विश्व समुदायका लागि पनि सुखद हो

झन्डै चार दशक ‘क्यापिटल हिल’ र ‘ह्वाइट हाउस’मा प्रत्यक्ष कार्यानुभव बटुलेका पाका एवं अनुभवी राजनीतिज्ञ जोसेफ आर. बाइडेन जुनियर अमेरिकाको ४६औँ राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएका छन् । २० जनवरी २०२१ को मध्याह्नपछि आगामी चार वर्षका लागि अमेरिकी राष्ट्रपतिको हैसियतमा बाइडेन ह्वाइट हाउसको दोस्रो इनिङ सुरु गर्दै छन् । उनले यसअघि राष्ट्रपति ओबामाको कार्यकाल २००९–२०१६ मा ४७औँ उपराष्ट्रपतिको हैसियतमा ह्वाइट हाउसमा काम गरिसकेका छन् । विश्व राजनीतिमा निकै अनुभवी राजनीतिज्ञमध्येका बाइडेनको राष्ट्रपतीय यात्रा भने निकै उतारचढावपूर्ण रह्यो र उनका आगामी दिन अझै जटिल हुने आकलन गरिएको छ ।

सन् १९८८ को राष्ट्रपतीय निर्वाचनका लागि डेमोक्र्याटिक पार्टीबाट प्राइमरीमा प्रतिस्पर्धा गरेका बाइडेन त्यसबखत स्वास्थ्य समस्याका कारण आफ्नो उम्मेदवारीबाट पछि हटेका थिए । २०१६ मा उनले राष्ट्रपतिको निर्वाचन लड्ने कुरा चलिरहँदा छोराको निधनका कारण तत्काल जिम्मेवारीका लागि आफू तयार नरहेको भन्दै प्राइमरीमा नै प्रतिस्पर्धा गरेनन् । अन्ततः उनी २०२० को निर्वाचनमा होमिए र विजयी पनि भए । यो निर्वाचन अन्य निर्वाचनहरूभन्दा निकै पृथक रह्यो । कारण थियो, बहालवाला राष्ट्रपति डोनाल्ड जे. ट्रम्पसँगको प्रतिस्पर्धा । त्यसमा पनि कोडिभ–१९ का कारण ‘मेल इन ब्यालेट’ अर्थात् निर्वाचन मितिपूर्व नै हुलाकमार्फत मतदान गर्ने व्यवस्था गरिएको निर्वाचन । 

कन्जरभेटिभ्स तथा ग्रामीण पाका अमेरिकीबीच निकै लोकप्रिय तथा हार्न नजान्ने÷नस्विकार्ने जिद्दी ट्रम्प र लिबरल तथा नरम स्वभावका बाइडेनबीचको चुनावी भीडन्तलाई सुरुदेखि नै सारा विश्वले निकै चासोका साथ हेरेको थियो । निर्वाचनअगावै र निर्वाचन नतिजा सार्वजनिक भएलगत्तै अमेरिकी राजनीति निकै असहज तथा बेचैनीको अवस्थाबाट गुज्रियो । यस आलेखमा आमनिर्वाचनपश्चात् देखा परेका केही परिघटना तथा राष्ट्रपतिका रूपमा बाइडेनका चुनौतीहरूका बारेमा समीक्षा गरिएको छ । 

निर्वाचन नतिजापश्चात्का परिदृश्य : नोभेम्बर ३ मा सम्पन्न निर्वाचनपूर्व नै अनुमान गरिएको थियो कि निर्वाचनको दिन ट्रम्पको पक्षमा धेरै मत खस्नेछ । जसका कारण मतगणना प्रक्रियाको सुरुवाती नतिजाको ग्राफ ट्रम्पको पक्षमा उकालो लाग्नेछ । किनकि, अधिकांश रजिस्टर्ड डेमोक्र्याट भोटर्सले अर्ली भोटिङ (मेल इन भोटिङ) गरेका थिए । जसको कारण मतगणनाको नतिजा केही ढिलो गरी आएको थियो । 

राष्ट्रपति ट्रम्पले बिगारेको विश्व समुदायसँगको सम्बन्धलाई सुधार गर्दै अमेरिकी परराष्ट्र नीतिलाई विस्तार गर्नुपर्ने चुनौती त छँदैछ, वर्षौंदेखिका केही आन्तरिक विषयहरू जस्तै– आप्रवासी मुद्दा, स्वास्थ्य बिमासम्बन्धी विषय, दोस्रो संशोधनको मुद्दाजस्ता विषय पनि कम चुनौतीपूर्ण छैनन् ।

अघिल्ला निर्वाचनको तुलनामा २०२० को निर्वाचनमा ऐतिहासिक संख्यामा अमेरिकी जनता मतदानमा सामेल भएका थिए । फलतः रिपब्लिकन पार्टीको किल्ला भनिएका रेड स्टेटहरू नीला (डेमोक्र्याटिक) भए । मिसिगन, ऐरिजोना, जर्जिया र पेन्सिलभेनियामा रिपब्लिकन पार्टीले हार व्यहोरेसँगै राष्ट्रपति ट्रम्पको दोस्रो कार्यकालका लागि ह्वाइट हाउस बस्ने योजना तुहिन पुग्यो । यससँगै उनले मेल इन भोटिङमा धाँधली भएको भन्दै नोभेम्बर ३ को निर्वाचनका दिनमै आफूले चुनाव जितेको घोषण गरे ।

राष्ट्रपति ट्रम्पले मेल इन भोटिङमा धाँधली भएको जिकिर बारम्बार गर्दै रहे । उनका समर्थक पनि मेल इन भोटिङमार्फत निर्वाचन नतिजा ट्रम्पबाट खोसियो भन्ने अडानमा पुगे । ट्रम्पले न त आफूले हारेको स्वीकार गरे, न त बाइडेनले जितेको नै माने । यहीँबाट सुरु भयो, अमेरिकी राजनीतिमा अस्थिरता र बेचैनी । ट्रम्पले आफ्नो हार नस्विकारे तापनि नोभेम्बर ७ का दिन बाइडेन आगामी कार्यकालका लागि अमेरिकी राष्ट्रपतिका लागि निर्वाचित भएको घोषणा भयो । तत्पश्चात् डिसेम्बर १४ का दिन ‘इलोक्टोरल कलेजले बाइडेनका पक्षमा ३०६ र ट्रम्पको पक्षमा २३२ मत दियो । त्यसपछि बाइडेनको जितको अन्तिम अनुमोदन अमेरिकी कांग्रेसले ६ जनवरी २०२१ का दिन अबेर राति गर्‍यो । यसबीचमा राष्ट्रपति ट्रम्पले निर्वाचन नतिजा आफ्नो पक्षमा पार्न पुनः मतगणनादेखि अदालतसम्म गुहारे । अदालतको फेडरल ब्रान्चमा आफ्नो कार्यकालमा दुई सय २६ भन्दा बढी न्यायाधीश नियुक्त गरेका तथा सर्वोच्च आदलतका नौमध्ये ६ जना रिपब्लिकननियुक्त न्यायाधीश बहाल रहेकाले न्यायालयले आफ्नो पक्षमा निर्णय गर्नेमा ट्रम्प पूर्ण विश्वस्त थिए । तर, निर्वाचनमा धाँधली भएको र निर्वाचन नतिजा लुटिएको कुनै प्रमाण नभेटिएको भन्दै ट्रम्पको उजुरीउपर अदालतले कुनै कारबाही नै गरेन । 

अमेरिकी प्रजातन्त्रविरुद्ध हमला : सम्बन्धित राज्यका स्टेट सेक्रेटरी र अदालतमार्फत निर्वाचन नतिजा उल्टाउन नसकेपछि राष्ट्रपति ट्रम्प ६ जनवरी २०२१ का दिन अमेरिकी कांग्रेस (हाउस अफ रिप्रिजेन्टेटिभ्स र सिनेट)को संयुक्त बैठकबाट निर्वाचित राष्ट्रपति बाइडेनको अनुमोदन प्रक्रिया रोक्न चाहन्थे । कांग्रेसबाट प्रेसिडेन्ट इलेक्टलाई अनुमोदनको अन्तिम छाप लगाउने अधिकारी उपराष्ट्रपति माइक पेन्स थिए । एकातर्फ राष्ट्रपति ट्रम्पले उपराष्ट्रपति पेन्सलाई विवादित राज्यका नतिजा अनुमोदन नगर्न निकै दबाब दिँदै आएका थिए । अर्कोतर्फ आफ्ना समर्थकको र्‍यालीमार्फत क्यापिटल हिलमा जनदबाब दिने प्रयास पनि गरे । यसै जनदबाबको बीच कांग्रेसमा विवादित राज्यहरूको नतिजाको अनुमोदन उपराष्ट्रपति पेन्सले नगरून् भन्ने ट्रम्पको योजना थियो ।

 संविधानको १२औँ संशोधनले उपराष्ट्रपतिलाई सम्बन्धित राज्यको नतिजा अनुमोदन गर्ने या अस्वीकार गर्ने विशेष अधिकार दिएको जिकिर ट्रम्प तथा उनका समर्थक गरिरहेका थिए । यही संशोधनको जगमा टेकेर विवादित राज्यको नतिजा अनुमोदन नगर्न राष्ट्रपति ट्रम्पले उपराष्ट्रपति पेन्सलाई सत्ता हस्तान्तरणको प्रारम्भदेखि नै दबाब दिँदै आएका थिए । उपराष्ट्रपति पेन्स भने आफू इतिहासको विद्यार्थी र एक राजनीतिज्ञ भएकाले असंवैधानिक कदम आफूले उठाउन नसक्ने भन्दै जनवरी ६ को कांग्रेसको बैठक केवल औपचारिकता र अनुष्ठानिक समारोह मात्र भएको बताउँदै आएका थिए । जसका कारण राष्ट्रपति ट्रम्प पछिल्लो समय पेन्ससँग रुष्ट थिए । अन्ततः ट्रम्पका उग्र समर्थकहरूले जनवरी ६ मा जुन हर्कत अमेरिकी कांग्रेसमा गरे, त्यसले अमेरिकाको प्रजातन्त्र, स्वतन्त्रता, र स्वधीनतामाथि नै प्रश्न खडा गरेको छ । 

अमेरिकी राष्ट्रपतिको पहिलो सय दिनलाई दीर्घकालीन नीति निर्माणको दृष्टिबाट निकै महत्वपूर्ण रूपमा हेर्ने गरिन्छ । हरेक राष्ट्रपतिले पहिलो सय दिनभित्रमा आफ्नो महत्वाकांक्षी योजना एवं उच्च प्राथमिकताका कार्यक्रम ल्याउने गर्छन् । तर, राष्ट्रपति बाइडेनको पहिलो सय दिन ट्रम्पमाथिको महाअभियोगको प्रक्रियामै रुमलिने प्रायः निश्चित देखिन्छ ।

बाइडेनको कठिन बाटो : निर्वाचन नतिजा आउन सुरु गरेदेखि नै निकै कठिन दिनहरू भोग्दै आएका नवनिर्वाचित राष्ट्रपति बाइडेनलाई पछिल्लोपटक भएको जर्जियाको रन–अफ निर्वाचनले भने निकै ठूलो राहत मिलेको छ । तल्लो सदन (हाउस अफ रिप्रिजेन्टेटिभ्स)मा डेमोक्र्याटिक पार्टीको झिनो बहुमत र माथिल्लो सदन (सिनेट)मा दुवै पार्टीको ५०–५० सदस्य भएको अवस्थामा उपराष्ट्रपति ह्यारिसले टाई ब्रेकरको रूपमा मतदान गर्ने प्रावधानअनुरूप सिनेटमा पनि डेमोक्र्याटिक पार्टीकै बहुमत बनेको छ । यसबाट कम्तीमा पनि अबको दुई वर्ष कांग्रेसमा बहुमत भएकाले बाइडेनलाई काम गर्न केही सहजता देखिन्छ ।

राजनीतिक हिसाबले प्रस्ट रूपमा विभक्त अमेरिकी राजनीति र समाजमा बाइडेनले काम गर्न निकै चुनौतीको सामना गर्नुपर्ने देखिन्छ । जनवरी ६ को घटनापश्चात् राष्ट्रपति ट्रम्पले दिएको अभिव्यक्तिमा उनले उक्त घटनाप्रति खेद व्यक्त गर्दै ‘यो अभियानको अन्त्य होइन, सुरुवात हो’ भनेका जो छन् । यसले पनि श्वेत सर्वोच्चतावादी ट्रम्पसमर्थकको हर्कतको व्यवस्थापन निकै ठूलो चुनौती बन्न सक्छ, बाइडेन प्रशासनलाई आगामी दिनमा । हुन त बाइडेनले निर्वाचन अभियानकै क्रममा ‘म सबै अमेरिकीको राष्ट्रपति बन्न चाहन्छु’ भनेका छन्।

जातिवाद, नश्लवाद र पार्टीगत रूपमा विभक्त अमेरिकी समाजलाई बाइडेनले कसरी सम्बोधन गर्छन्, त्यो आमचासोको विषय भएको छ । त्यसो त कोभिड–१९ का कारण विश्वमा सबैभन्दा बढी आक्रान्त भएको अमेरिकालाई स्वास्थ्य तथा आर्थिक हिसाबले सामान्य अवस्थामा फर्काउनुसमेत उनको अर्को चुनौती हुने नै छ । राष्ट्रपति ट्रम्पले बिगारेको विश्व समुदायसँगको सम्बन्धलाई सुधार गर्दै अमेरिकी परराष्ट्र नीतिलाई विस्तार गर्नुपर्ने चुनौती त छँदैछ । वर्षौंदेखिका केही आन्तरिक विषयहरू जस्तै– आप्रवासी मुद्दा, स्वास्थ्य बिमासम्बन्धी विषय, दोस्रो संशोधनको मुद्दाजस्ता विषय पनि कम चुनौतीपूर्ण छैनन् । यी र यस्तै मुद्दाहरूप्रति बाइडेन प्रशासन कसरी अगाडि बढ्ला भनेर आज विश्व समुदाय निकै चासोका साथ हेरिरहेको छ । 

अन्तमा, अमेरिकी राष्ट्रपतिको पहिलो सय दिनलाई दीर्घकालीन नीति निर्माणको दृष्टिबाट निकै महत्वपूर्ण रूपमा हेर्ने गरिन्छ । हरेक राष्ट्रपतिले आफ्नो पहिलो सय दिनभित्रमा आफ्नो महत्वाकांक्षी योजना एवं उच्च प्राथमिकताका कार्यक्रम ल्याउने गर्छन् । तर, राष्ट्रपति बाइडेनको पहिलो सय दिन ट्रम्पमाथिको महाअभियोगको प्रक्रियामै रुमलिने प्रायः निश्चित देखिन्छ । किनकि, केही समयअघि तल्लो सदनबाट राष्ट्रपति ट्रम्पलाई महाअभियोग लगाउने निर्णय गरिसकेको अवस्था छ । त्यसलाई सिनेटबाट पारित गर्ने प्रक्रिया उनले ओभल अफिसमा प्रवेश गरेपछि जनवरी २० पछि मात्र सुरु हुनेछ । 

बाइडेनले मूलतः भाँजिएको अमेरिकी समाजलाई एकता गर्ने, महामारी नियन्त्रण र भ्याक्सिन वितरण, आर्थिक राहत वितरण, स्वास्थ्य बिमा सर्वसुलभ बनाउने कानुन ल्याउने, रोजगारी वृद्धिलगायत आप्रवासी मुद्दाहरूमा आफ्नो लामो अनुभवको उपयोग गर्दै पुनः अमेरिकी प्रसिद्धि र आकर्षणलाई सही मार्गमा लाग्ने आशा त गर्न सकिन्छ, तर पनि कांग्रेसमा झिनो बहुमत र रिपब्लिकन कन्जरभेटिभ बाहुल्य संघीय न्यायालयबाट बाइडेनका प्रगतिशील कार्यक्रम तथा योजनाहरू पारित हुन निकै कठिन हुन सक्ने सम्भावना पनि छ । 

आजको प्रतिकूल विश्व परिवेश तथा जटिल अमिरिकी आन्तरिक परिदृश्यका बीच बाइडेनजत्तिको अनुभवी राजनीतिज्ञलाई अमेरिकाको राष्ट्रपतिमा पाउनु अमेरिकाको निम्ति मात्र नभएर सम्पूर्ण विश्व समुदायका लागि सुखद पक्ष हो । तर, स्वयं बाइडेनका लागि भने राष्ट्रपतिको जिम्मेवारी निकै चुनौतीपूर्ण हुनेछ ।

(ओझा योर्क कलेज अफ दी सिटी युनिभर्सिटी अफ न्युयोर्कका प्राध्यापक हुन्) [email protected]