समितिमा पत्र आएपछि मात्र ४५ दिन गणना हुन्छ, संविधानतः अहिले नियुक्ति गर्न मिल्दैन

लक्ष्मणलाल कर्ण, तत्कालीन संयोजक, संसदीय सुनुवाइ समिति

......

संवैधानिक परिषद्ले ११ संवैधानिक निकायमा ३८ पदाधिकारी नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको एक महिना बितेको छ । सिफारिस भएको नामावली सुनुवाइ समितिमा आयो कि आएको थिएन ? लगत्तै संसद् विघटन भएकोले सिफारिस अब के हुन्छ ? 

हामीलाई कुनै पनि कागजात आउँदा संघीय संसद् सचिवालयका महासचिवमार्फत आउँछ । ५ पुसमा संवैधानिक परिषद्ले गरेको सिफारिस संसद्मा आएको रहेछ, महासचिवले त्यो प्राप्त गर्नुभएको रहेछ । तर, त्यही दिन प्रतिनिधिसभा पनि विघटन भयो । त्यसैले सो पत्र संसदीय सुनुवाइ समितिमा आइपुगेको छैन । संसद् सचिवालयमा ती कागजात छन् । महासचिवजीले दर्ता गर्ने, राख्ने गर्नुभएको छ । तर, सो पत्र आउनुपर्ने सुनुवाइ समितिको सचिवालयमा हो, त्यहाँ आएको छैन । किनकि प्रतिनिधिसभा विघटन भएको छ । समिति नै निष्क्रिय छ । त्यसैले यो पत्र सुनुवाइ समितिसम्म आइपुगेको छैन । 

संसद् विघटन भएको अवस्था छ, सुनुवाइ समिति निष्क्रिय छ, यस्तोमा उनीहरूको नियुक्ति आफैँ सदर हुन्छ कि स्थगित ? 

यो विषय स्पष्ट छ । संयुक्त संसद् कार्यसञ्चालन नियमावलीको नियम (२५) मा संसदीय सुनुवाइ समितिको कामबारे व्यवस्था छ । सिफारिसको पत्र प्राप्त भएको मितिले ४५ दिनभित्र सुनुवाइ गरी प्रस्तावित पदका लागि समितिको राय तयार गरी पठाउनुपर्ने व्यवस्था छ । समितिले सुनुवाइ गरेर दुईतिहाइले अस्वीकृत गर्न वा स्वीकृत गर्न सक्ने व्यवस्था छ । सो समयभित्र समितिले सुनुवाइ गर्न सकेन वा आफ्नो निर्णय उपलब्ध गराउन सकेन भने मात्रै सुनुवाइका लागि पठाइएको पदमा ४५ दिनपछि स्वतः नियुक्ति गर्न सकिने कानुनी व्यवस्था छ । जुन दिन संसद् विघटन भयो, त्यही दिन मात्रै संसद् सचिवालयमा पत्र प्राप्त भएको हो । अझ सुनुवाइ समितिमा आएको नै छैन । सुनुवाइ समितिले सुनुवाइ गर्न सकेन वा निर्णय दिन सकेन भन्न मिलेन । त्यसैले परिषद्ले गरेको सिफारिस संसदीय सुनुवाइ समितिमा आएको नै छैन । समितिले जानकारी नै पाएको छैन । यहाँ त सुनुवाइ गर्ने समिति नै विघटन गरिदिएर नियुक्ति गराउने दूषित मनशाय भएको पुष्टि हुन्छ । तर, कसैको नियतभन्दा ठूलो संविधान हो, संविधानले कुनै पनि सिफारिश संसदीय सुनुवाइ समितिमा पुग्नुपर्छ भनेर स्पष्ट भनेको छ । यहाँ त संविधानबमोजिम पत्र समितिमा आइपुगेकै छैन । त्यसैले यो ४५ दिनको म्याद नाघेर मात्रै त्यो नियुक्ति प्रक्रिया पूर्ण हुन्छ भन्न मिल्दैन । त्यो संविधानविपरीत हुन्छ । 

तर, सिफारिस भएको ४५ दिनसम्म सुनुवाइ भएन भने नियुक्तिको बाटो खुल्छ भनेर सरकार त दिन गनेर बसिरहेको छ । आज एक महिना भयो, अब १५ दिनपछि त प्रस्तावित व्यक्तिहरूले नियुक्तिपत्र नै पाउँछन् भन्ने छ नि । 

सरकारले जेसुकै तर्क गरोस्, हामीले त संविधान र नियमावलीमा भएको व्यवस्था मान्ने हो । भोलि अदालतले पनि संवैधानिक व्याख्या गर्ने हो । समितिले ४५ दिनसम्म सुनुवाइ गर्न सकेन वा निर्णय दिन सकेन भने नियुक्तिको बाटो खुल्ने हो । तर, संसदीय सुनुवाइ समितिमा पत्र आएको छैन । त्यसैले संविधानतः उनीहरूको नियुक्ति सम्भव छैन । 

तर, दुई–दुईवटा नागरिकता भएका मात्र होइन, सत्तारुढ दलका तर्फबाट समानुपातिकमा उम्मेदवारसमेत रहेका समिम मियाँ अन्सारीलाई मुस्लिम आयोग अध्यक्षमा सिफारिस गरिएको थियो । संसदीय समितिले उनलाई अनुमोदन गरेन, ४५ दिनपछि उनी नियुक्त भए नि ! उनी त पदमा छन् नि ! 

हो, मुस्लिम आयोगका अध्यक्षको विषयमा ४५ दिन बितिसकेपछि उनको स्वतः नियुक्ति भएको हो । तर, सुनुवाइ समितिमा पत्र आएको थियो, हामीले अनुसन्धान सुरु गरेका थियौँ । त्यहाँ हामीले ४५ दिनभित्र निर्णय दिन सकेनौँ । तर, अहिले त हामीले काम नै गर्न पाएनौँ नि । हामीले काम थालेर ४५ दिनभित्र छिनोफानो नगरेको अवस्थामा मात्रै त्यो कुरा लागू हुने हो । जुन काम थालिएकै छैन, संविधानले दिएको अधिकार संसद्ले प्रयोग नै गरेको छैन, ४५ दिन नाघेर पूर्ण हुने स्थिति छैन । संविधान यो विषयमा स्पष्ट छ । 

तर, ४५ दिनभित्र सुनुवाइ भएन भन्दै राष्ट्रपतिबाट नियुक्ति गरियो भने के हुन्छ ?

पहिलो कुरा त सबैले के बुझ्नुपर्छ भने संसद्का अरू थुप्रै समिति संसद्को नियमावलीका आधारमा सञ्चालित छन् । संसदीय सुनुवाइ समिति भने संवैधानिक रूपमै गठन गरिएको छ । संवैधानिक निकायमा पदाधिकारी नियुक्ति गर्दा संसदीय सुनुवाइ समितिबाट जानुपर्ने व्यवस्था छ । त्यसलाई कसैले चाहेर पनि नजरअन्दाज गर्न सक्दैन । तर, ४५ दिन पुग्यो भन्दै नियुक्त गरियो भने के हुन्छ ? त्यो त सबैलाई थाहा छ । केपी ओलीले जबर्जस्ती गरिरहनुभएको छ । त्यो विषयमा संविधानको अन्तिम व्याख्या त अदालतले नै गर्ने हो फेरि पनि । त्यसैले त्यो कुरा फेरि अदालतमै जान्छ । 

संसद् छैन, यस्तोमा संवैधानिक निकायमा नियुक्ति गर्नैपर्ने अवस्था आए विकल्प के हुन्छ त ?

हाम्रो नियमावलीले नै के भन्छ भने कुनै पनि पद रिक्त हुनुभन्दा ३० दिनअगावै पदपूर्तिका लागि सिफारिस गर्नुपर्छ । सरकारले कतिपय पदहरू छ, जुन कि तीन वर्षदेखि खाली छ, पूर्ति नै गरेको छैन । संसद् भएको तीन वर्षसम्म पूर्ति नगर्ने ? अनि आज संसद् विघटन गरेर नियुक्ति गर्ने ? यो त संविधानमाथिको बलमिच्याइँ हो । त्यसो गर्न मिल्दैन । 

संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश खारेजीको माग गर्दै १ पुसमा सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको छ । त्यसयता हरेक शुक्रबार पेसी चढेको छ । तर, त्यसमाथि अहिलेसम्म प्रारम्भिक सुनुवाइसमेत भएको छैन । एकातिर ४५ दिनको समयसीमा छ, अर्कोतिर अदालतले यसलाई प्राथमिकतामा राखेको छैन । यसको के अर्थ हुन्छ ? 

संवैधानिक परिषद्मा को–को रहने भन्ने संविधानमै लेखिएको छ । त्यहाँ रहेका व्यक्तिहरू व्यक्ति होइनन्, उनीहरू त संस्था हुन्, राज्यका निकाय हुन् । राज्यका निकायलाई नै छलेर त नियुक्ति गर्न पाइँदैन । संविधानले त्यस्तो परिकल्पना नै गरेको छैन । एउटा अध्यादेश ल्याएर संविधानमै भएको व्यवस्थालाई मेटाएर काम गर्ने कुरा त ठीक भएन नि ! यो संविधानविपरीत कार्य भएकाले त्यसको खारेजीका लागि मुद्दा पनि परेको छ । र, मुद्दा विचाराधीन रहेको अवस्थामा नियुक्ति गर्न मिल्दैन । ४५ दिनको मात्रै कुरा होइन, जुन कुरा अदालतको विचाराधीन अवस्थामा रहेको छ, अध्यादेश भोलि बदर भयो भने त के हुन्छ ? त्यसकारणले अध्यादेशमाथि नै मुद्दा परिराखेकाले नियुक्ति अदालतको विचाराधीन विषय हो । भोलि त्यो खारेज पनि हुन सक्छ । त्यसैले प्रक्रिया अघि बढाउन मिल्दैन ।

तपाईं आफैँ कानुनको पनि विद्यार्थी । यो प्रकरणमा संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर आफैँ छन् । प्रधानन्यायाधीशले आफूविरुद्धको मुद्दा आफैँले हेर्न मिल्छ कि मिल्दैन ? 

कानुनको सामान्य सिद्धान्त के हो भने ‘नो मेन सुड बी जज इन हिज ओन केस’ भन्छ । आफ्नै मुद्दामा आफैँ न्यायाधीश हुन सक्दैन, यो एक ठाउँको मात्रै होइन, दुनियाँको कानुन हो । आपैmँविरुद्धको मुद्दा सदर वा बदर गर्ने भन्न नै मिल्दैन । प्रधानन्यायाधीशका रूपमा संवैधानिक परिषद्मा उपस्थित भएर निर्णय गर्ने र सो निर्णयको विषयमा अदालतको इजलासमा बसेर फैसला दिने काम उहाँले गर्न मिल्दैन । भोलि परिषद्को निर्णय उहाँले सदर गर्नुभयो भने पनि त्यसलाई जनताले कसरी लिन्छन् ? त्यो उहाँको नैतिकतामाथिको प्रश्न हो कि होइन ? त्यसैले संसारको सर्वमान्य कानुनअनुसार प्रधानन्यायाधीश यो मुद्दाको सुनुवाइमा बस्न मिल्दैन ।