मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २०८० चैत १६ शुक्रबार
  • Friday, 29 March, 2024
२०७७ माघ ६ मंगलबार २२:०७:००
Read Time : > 2 मिनेट
प्रदेश डिजिटल संस्करण

बागमती प्रदेश सभामा मुख्यमन्त्री पौडेलविरुद्ध तत्काल अविश्वासको प्रस्ताव पेस नहुने

अविश्वासको प्रस्तावसम्बन्धी कार्यविधि तयार समिति गठन

Read Time : > 2 मिनेट
२०७७ माघ ६ मंगलबार २२:०७:००

बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलविरुद्ध सत्तारुढ नेकपाकै प्रचण्ड–नेपाल समूहका सांसदले दर्ता गरेको अविश्वास प्रस्ताव तत्काल प्रदेश सभा बैठकमा पेस नहुने भएको छ । ६ महिनापछि बुधबारका लागि बोलाइएको प्रदेश सभाको सातौँ अधिवेशनको पहिलो बैठकमा अविश्वासको प्रस्ताव पेस नहुने भएको हो । 

मंगलबार बसेको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेस, सत्तापक्ष नेकपाको ओली पक्षधरका सांसदहरूले प्रदेश सभा बैठकमा तत्काल अविश्वासको प्रस्ताव पेस गरेर प्रक्रिया अघि बढाउन माग गरे पनि प्रदेश सभा नियमावलीको २८ को बुँदा ५ अनुसार अविश्वासको प्रस्तावसम्बन्धी कार्यविधि निर्माण गरेर अघि बढ्ने प्रावधान भएकोले सातौँ अधिवेशनको पहिलो बैठकमै पेस नहुने निश्चित भएको हो ।
मंगलबार बसेको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकले प्रस्ताव बारेको मत विभाजनका लागि कार्यविधि बनाउन ‘अविश्वासको प्रस्ताव कार्यविधि मस्यौदा समिति’ गठन गर्ने निर्णय गरेको छ । 

बैठकले नेकपाका मुख्य सचेतक केशव पाण्डे, सचेतक बुद्धिमान माझी, नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका सचेतक छिरिङदोर्जे लामा, सांसद राजेन्द्र पाण्डे, गणेश दुलाल, रिता माझी, रिना गुरुङ, शोभा शाक्य र प्रदेश सभाका सचिव कृष्णहरि खड्कासहितको नौ सदस्यीय कार्यविधि तयार समिति गठन गरेको छ । 

बैठकले बुधबारको बैठकमा सभामुखले प्रदेश प्रमुखको कार्यालयबाट प्राप्त अधिवेशन आह्वानसम्बन्धी पत्र पढेर सुनाउने, विधेयक प्रमाणीकरणको पत्र पढेर सुनाउने, प्रदेश प्रमुखले कार्यभार तोकेको पत्र पढेर सुनाउने, सातौँ अधिवेशनको अवसरमा प्रत्येक दलका नेताले शुभकामना दिने र दस्तखतसहितको मत विभाजनसम्बन्धी कार्यविधि स्वीकृत गर्ने कार्यसूचीमा सहमति भएको परामर्श समितिका सदस्यसमेत रहेका लामाले बताए ।

सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठका अनुसार समितिलाई बैठकले कार्यविधि पेस गर्न समयसीमा तोकिएको छैन । समितिले कार्यविधि तयारका लागि अविश्वासको प्रस्ताव अध्ययन गर्ने र प्रदेश सभा सचिवालयमा पेस गरेपछि कार्यविधिअनुसार प्रक्रिया अघि बढाइने सभामुख श्रेष्ठले जानकारी दिए । उनले पहिलो बैठकमै अविश्वासको प्रस्ताव पेस नभए पनि कार्यविधि तयारपछि सातौँ अधिवेशनभित्रै कानुनबमोजिम टुंगो लगाइने बताए ।

तीन सांसदले फिर्ता लिए हस्ताक्षर
मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलविरुद्ध प्रचण्ड–नेपाल समूहका ४५ सांसदले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए । जसमध्ये तीनजनाले अविश्वासको प्रस्तावमा आफ्नो हस्ताक्षर फिर्ता लिइसकेका छन् । यस्तो अवस्थामा अविश्वासको प्रस्तावमा ४२ जना सांसदले मात्र समर्थन जनाएका छन् । प्रचण्ड–नेपाल समूहका सांसद रमा आलेमगर, कृष्ण भुर्तेल र प्रकाश श्रेष्ठले फिर्ता लिएका हुन् । 

अब मुख्यमन्त्रीको पक्षमा ३६ मत पुगेको छ । यसअघि ३४ सांसद मुख्यमन्त्री पौडेलको पक्षमा भए पनि ओली गुट मानिने काभ्रेका सांसद बसुन्धरा हुमागाईं प्रचण्ड–नेपाल पक्षमा समेटिएको र तीन सांसदले हस्ताक्षर फिर्ता लिएका कारण पौडेलको पक्षमा ३६ मत भएको हो । 

मुख्यमन्त्री पौडेललाई प्रदेश सरकार टिकाउन ५६ मत आवश्यक पर्नेछ । उनीसँग हाल ३६ सांसद आफ्नो पक्षमा भएका कारण अब उनलाई सरकार टिकाउन २० मत आवश्यक पर्नेछ । आवश्यक थप २० भन्दा दुई बढी अर्थात् कांग्रेससँग २२ मत छ । ४५ मत मात्र रहेको प्रचण्ड–नेपाल पक्षलाई पनि नयाँ सरकार बनाउन कांग्रेसको साथ अनिवार्य 
छ । 

बागमती प्रदेशस भामा एक सय १० जना सदस्य रहेकामा ५६ जनाले बहुमत पुग्छ । विवेकशील साझाका तीनजना, राप्रपाका दुईजना, नेपाल मजदुर किसान पार्टीका दुईजना र स्वतन्त्र सांसद एकजना छन् । साना दल सबै प्रचण्ड–नेपाल समूहसँग मिले पनि प्रदेश सरकार गठन हुन सक्दैन भने मुख्यमन्त्रीलाई समर्थन गरे पनि सरकार जोगिने अवस्था हुँदैन । 

आफ्नै दलबाट मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीनिकट मुख्यमन्त्री पौडेललाई आफ्नै दल नेकपाका प्रचण्ड–नेपाल समूहबाट १० पुसमा ४५ जना प्रदेश सभा सांसदको हस्ताक्षरसहित प्रदेश सभामा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको थियो । 

उक्त अविश्वासको प्रस्तावको पक्षमा हुने मतदान नै सातैँं अधिवेशनको मुख्य एजेन्डा रहेको छ । बैठकमा सहभागी सांसदहरूले प्रदेश सभाको बैठकको सुरुवातसँगै यस विषयलाई टुंग्याउनुपर्नेमा समितिको बैठकमा जोड दिएका थिए ।

विशेषगरी, प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएको प्रचण्ड–नेपाल समूहका प्रतिनिधि राजेन्द्र पाण्डेले यो विषय तत्काल टुंग्याउन जरुरी रहेको बताएका थिए । उनले यो विषयलाई लम्ब्याउन नहुनेमा जोड दिए । बैठकमा मुख्यमन्त्री पौडेलनिकट भौतिक पूर्वाधारमन्त्री रामेश्वर फुँयालले आफूहरूविरुद्ध दर्ता भएको अविश्वासको प्रस्ताव नै गलत भएको टिप्पणी गरे । उनले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराइएको प्रक्रियामाथि नै प्रश्न उठाएका थिए ।

 कांग्रेस संसदीय दलका सचेतक सांसद छिरिङ दोर्जे लामाले अविश्वासको प्रस्तावको प्रक्रियालाई कानुनी ढंगबाट टुंग्याउनुपर्ने बताए । उनले प्रदेश सभाको अधिवेशन बन्द रहेको अवस्थामा अविश्वासको प्रस्ताव पेस भएका कारण प्रक्रियागत ढंगबाट टुंग्याउन जरुरी रहेको बताए ।