गण्डकी प्रदेश सभाको विशेष अधिवेशन १० बैठक बसेर सकिएको छ । २१ पुसदेखि सुरु बैठक १३बुँदे साझा संकल्प प्रस्ताव पारित गर्दै मंगलबार सकिएको हो । साझा संकल्प प्रस्ताव पारित भएसँगै बैठकले अनुगमनका लागि नौ सदस्यीय संयुक्त संसदीय समितिसमेत गठन गरेको छ । समितिले आफ्नो कार्यविधि आफै बनाउने र काम सुरु गरेको दिनदेखि तीन महिना म्याद रहने प्रस्तावसमेत बैठकले पारित गरेको छ । 

प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेस र अर्को प्रतिपक्ष दल जनता समाजवादी पार्टीले कोरोना समस्या, बढ्दो बेरोजगारी, सरकारका काम–कारबाही, प्रदेशमा विकास निर्माणको काम सन्तोषजनक नभएको, बजार भाउ नियन्त्रणलगायतका विषयमा सरकारले काम गर्न नसकेको भन्दै विशेष अधिवेशन माग गरेका थिए । 

यस्ता छन् पारित साझा संकल्प प्रस्ताव 
१. प्रादेशिक जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला, गण्डकीको पिसिआर परीक्षण क्षमताको तुलनामा हाल पिसिआर परीक्षण मापदण्डबमोजिम परीक्षण गर्न आउने व्यक्तिहरूको संख्या कम हुँदै गए तापनि भविष्यमा हुन सक्ने उच्च संक्रमणको जोखिम मध्यनजर गरी आवश्यकताअनुसार पिसिआर मेसिन, यन्त्र उपकरण र स्वास्थ्य सामग्री खरिद गरी पिसिआर परीक्षणको दायरा बढाउँदै लैजाने । 

२. मध्यबिन्दु अस्पतालमा पिसिआर प्रयोगशाला स्थापना गर्न संघीय सरकारबाट पिसिआर मेसिन प्राप्त भएको र प्रदेश सरकारबाट बायोसेफ्टी क्याबिनेट, पिसिआर किट्स, रिएजेन्ट्स, कन्जुमेवल्सलगायतका स्वास्थ्य सामग्री खरिद गरी उपलब्ध गराउनुको साथै आवश्यक जनशक्तिसमेत प्रबन्ध भइसकेको सन्दर्भमा निर्माणाधीन पिसिआर प्रयोगशाला भवन निर्माणको बाँकी कार्य यथाशीघ्र सम्पन्न गरी प्रयोगशाला सञ्चालनमा ल्याउने । त्यसैगरी, धौलागिरि अस्पतालमा पिसिआर स्थापनाका लागि आवश्यक मेसिन उपकरण एवं स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रक्रियालाई टुंगोमा पु¥याई यथाशीघ्र पिसिआर प्रयोगशाला सञ्चालनमा ल्याउने । 

३. प्रदेश सरकारको नीतिअनुरूप प्रदेश सरकारमातहतका सबै अस्पतालमा भेन्टिलेटरसहितको सघन उपचार कक्ष स्थापना गरी सञ्चालन गर्ने र अक्सिजन प्लान्ट जडान गरी आपूर्ति गर्न आवश्यक मेसिन उपकरण एवं स्वास्थ्य सामग्री खरिद भइसकेको सन्दर्भमा उपर्युक्त सघन उपचार कक्ष सञ्चालन गर्न विशेषज्ञ जनशक्तिको पदपूर्ति प्रक्रियालाई पूरा गरी यथाशीघ्र सञ्चालनमा ल्याउने ।

४. कोभिड १९ संक्रमितहरूलाई सकभर सरकारी अस्पतालमै निःशुल्क उपचार गर्ने व्यवस्था मिलाउन प्रदेशमातहतका अस्पतालको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने र निजीस्तरमा सञ्चालित अस्पतालहरूमा उपचाररत बिरामीहरूलाई बढी व्ययभार बहन गर्न नपरोस् भन्ने उद्देश्य लिई गठन गरिएको अनुगमन एवं उपचार सहजीकरण समितिहरूलाई थप सक्रिय बनाई अनुगमन तथा नियमन प्रक्रियालाई नियमित र प्रभावकारी बनाई सेवा प्रवाहमा सहजीकरण गर्ने । 

५. कोभिड– १९ संक्रमण रोकथाम, नियन्त्रण, व्यवस्थापन र उपचार व्यवस्थाका साथै नागरिकको स्वास्थ्यसम्बन्धी हक कार्यान्वयनको अवस्था अनुगमन, निरीक्षण एवं सहजीकरणसमेत गर्ने गरी संयुक्त संसदीय अनुगमन समिति गठन गर्ने । 

६. प्रदेश सरकारमातहतका स्वास्थ्य संस्थाहरूमा रहेका रिक्त दरबन्दी पदपूर्तिका लागि अन्तर्वार्ताको मितिसमेत सार्वजनिक भइसकेको सन्दर्भमा पदपूर्ति प्रक्रियालाई यथाशीघ्र सम्पन्न गरी स्वास्थ्य सेवा प्रवाहलाई थप प्रभावकारी बनाउने । साथै सबै स्वास्थ्य संस्थाहरूको कार्य एवं कार्यबोझसमेत अध्ययन विश्लेषण गरी आवश्यकताअनुसार थप दरबन्दी सिर्जना गर्ने । 

७. सघन उपचार कक्ष र उच्च प्रवाहयुक्त अक्सिजन आपूर्ति सहितको एचडीयू सञ्चालनका लागि पदपूर्ति गरिने उच्चस्तरका विशेषज्ञ स्वास्थ्यकर्मी व्यवस्था गरी निजहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने गरी तय भएको वित्तीय प्याकेज अविलम्ब कार्यान्वयनमा लैजाने । 

८. प्रदेश सरकारले हालै मात्र स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याएको संक्रामक तथा सरुवा रोग अस्पतालमा भेन्टिलेटर सेवासहित २५ शय्याको सघन उपचार कक्ष र २५ शय्याको एचडीयू सेवा स्तरोन्नति गर्न आवश्यक मेसिन उपकरण एवं स्वास्थ्य सामग्री खरिद भइसकेको र अक्सिजन आपूर्तिका लागि ८० प्वाइन्ट रहने गरी कपर वायरिङ गर्ने कार्यसमेत सम्पन्न भइसकेको सन्दर्भमा उल्लेखित सघन उपचार कक्ष एवं एचडियू सेवा यथाशीघ्र सञ्चालनमा ल्याउने । 
९. प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष ०७७–७८ को नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख भएबमोजिम कोभिड– १९ को नयाँ स्वरूप वा यस्तै अन्य संक्रामक एवं सरुवा रोगको रोकथाम, नियन्त्रण, व्यवस्थापन र उपचार गर्ने गरी सबै प्रदेशमा ५० शय्याको सरुवा रोग अस्पताल स्थापना गर्ने नेपाल सरकारको नीतिअनुरूप बजेटसमेत विनियोजन भएको र सो सम्बन्धमा प्रदेश सरकारले विशेष प्राथमिकतामा राखी सञ्चालनमा ल्याएको ५० शय्यायुक्त अस्पताल परिसरमा अस्पताल भवन निर्माणका लागि सय रोपनी जग्गा व्यवस्थासमेत भइसकेको हुँदा ५० शय्या थप गरी सय शय्यासहितको सेवा सञ्चालनका गर्न संक्रामक तथा सरुवा रोग अस्पताल भवन निर्माणको कार्य यथशीघ्र अघि बढाउने । साथै सो अस्पताल परिसरमा अत्याधुनिक क्षमतायुक्त प्रादेशिक जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला भवन निर्माण कार्य गर्न आवश्यक जग्गा र बजेटसमेतको व्यवस्था भइसकेको सन्दर्भमा सो कार्य शीघ्र अघि बढाउने । 

१०. नेपाल सरकारबाट चरणबद्ध रूपमा उपलब्ध हुने कोभिड– १९ खोपको ढुवानी, भण्डारण, कोल्डचेन व्यवस्थापनको क्षमता अभिवृद्धि गरी समयमै प्रभावकारी खोप सेवा सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले सामाजिक विकास मन्त्रालयबाट गठन गरिएको विषय विज्ञ समितिलाई प्रभावकारीरूपमा परिचालन गर्ने । 

११. नेपाल सरकारको मापदण्डअनुसार पहिलो चरणमा सरकारी र निजी अस्पतालहरूमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मी, महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका र अस्पतालको सरसफाइमा संलग्न जनशक्तिलाई खोप दिने योजना कार्यान्वयनका लागि लक्षित समूहको सूचीलाई यथाशीघ्र पूर्णता दिने । 

१२. नेपाल सरकारको समन्वयमा रही खोप आपूर्ति, सुरक्षित भण्डारण, वितरण र प्रयोग गर्न आवश्यक स्रोत परिचालनलगायतका कार्ययोजना तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने । 

१३. प्रदेशबाट जिल्लासम्म र जिल्लाबाट स्थानीय तहमा रहेको खोप केन्द्रसम्म खोप ढुवानी गर्न आवश्यकताअनुसार रेफ्रिजेरेटर भ्यान वा भ्याक्सिन क्यारियरलगायतको बन्दोबस्ती व्यवस्था गर्ने ।