- वि.सं २०८१ बैशाख ८ शनिबार
प्रधानमन्त्री ओलीको ट्रयाक रेकर्ड र प्रजातन्त्रका स्थापित मान्यताप्रति उनको अरुचिका कीर्तिमान हेर्दा निर्वाचन गर्ने होइन, संविधान र व्यवस्थालाई आघात पुर्याउने नियत देखिन्छ
प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर खड्गप्रसाद ओलीको सरकारले मुलुकलाई मध्यावधि निर्वाचनमा होमेको मात्र छैन, संविधानको हत्या भएको भन्दै संविधानवाद जोगाउन सडकबाट खबरदारी पनि भइरहेको छ । सरकारले चुनाव गर्छ कि गर्दैन भन्नेमै विश्वास र अविश्वास दुवै छ । एकथरी ‘तत्काल निर्वाचन गराउने भए ओलीले किन पो संसद् विघटन गर्थे र’ भनिरहेका छन् । ओली पक्षले त निर्धारित मितिमै निर्वाचन हुन्छ भन्ने भइहाले । नेपालको संसदीय चुनावको इतिहासमा आगामी चुनाव ढिलो–चाँडो जहिले भए पनि आठौँ संसदीय चुनाव हुनेछ । सम्पन्न भएका सातवटा चुनाव कस्तो–कस्तो पृष्ठभूमिमा कस–कसको नेतृत्वमा भएका थिए र आगामी चुनाव ओलीकै नेतृत्वमा हुन सम्भव छ कि छैन, यो लेख त्यही विषयको सेरोफेरोमा केन्द्रित रहनेछ ।
आवधिक चुनाव लोकतन्त्रको मेरुदण्ड नै हो । निर्वाचन भनेको निर–वचन अर्थात् वचनरहित भएर मत जाहेर गर्ने काम । १९४७ मा भारत स्वतन्त्र भएयता एकपटक इन्दिरा गान्धीले संकटकाल लगाउँदाको अपवाद छोडेर प्रत्येक पाँच वर्ष वा त्योभन्दा कम अवधिमा भारतमा लोकसभाको निर्वाचन भएको छ । अहिले त्यहाँ १८औँ लोकसभाले काम गरिरहेको छ । चुनावले लोकतन्त्रलाई मजबुत बनाउन सघाउँछ भन्ने कुराको सबुतका रूपमा भारत नै काफी छ । नेपालमा पनि ००७ सालको क्रान्तिपश्चात् प्रत्येक पाँच वर्ष वा कम अवधिमा निर्वाचन भएको भए आजसम्म कतिवटा चुनाव हुन्थे होला ? १४ वा १५ वटा संसदीय निर्वाचन हुन्थे होलान् । तर, हाम्रो दुर्भाग्य, पहिलो संसदीय निर्वाचन हुनै आठ वर्ष कुर्नुपर्यो भने त्यसपछि अर्को आमनिर्वाचनका लागि त पूरै तीन दशक । ०४८ देखि ०५६ को अवधिमा तीनवटा निर्वाचन भए तापनि ०५६ पछि एकैचोटि ०६४ मा आएर आमनिर्वाचन भयो । प्रत्येक पाँच वर्ष नकट्ने गरी निर्वाचन हुने गरेको भए आज हाम्रो राजनीति यस्तै अवस्थामा रहन्थ्यो होला त भन्ने प्रश्नको उत्तर प्रस्ट छ– नेपाल अलिक उन्नत लोकतन्त्रमा परिणत भइसकेको हुने थियो ।
निर्वाचनका दृष्टिकोणले ओली अक्षम साबित भएका थिए, तर नाकाबन्दीको प्रतिकारको स्वरमा उनको असफलता छोपियो । अहिले अवस्था फरक छ । त्यसबखत जसरी ओलीले निर्वाचन गराउने कार्यभारलाई गम्भीरतापूर्वक लिएका थिएनन्, अहिले पनि निर्वाचनलाई गम्भीरतापूर्वक लिएको पुष्टि गर्ने आधार फेला पार्न गाह्रो छ ।
००७ सालको क्रान्ति सफल भएलगत्तै संविधानसभाबाट नै संविधान बनाउने घोषणा राजा त्रिभुवनले गरेका थिए । तर, ०११ सालमा राजाको निधन हुँदासम्म चुनाव हुने दिशामा खासै प्रगति हुन सकेको थिएन । राजा महेन्द्रले संविधानसभाको निर्वाचन गरेनन्, संविधान आफैँले दिने र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गर्ने बन्दोबस्त मिलाए । यहीँबाट उनले ००७ सालको क्रान्तिको जनादेशको खिलाफ पाइला चाल्न सुरु गरिसकेका थिए । त्यसका लागि उनले चुनावी सरकार गठन गर्ने भन्दै कहिले टंकप्रसाद आचार्य त कहिले डाक्टर केआई सिंहको सरकार बनाउँदै बर्खास्त गर्दै गरे । पहिलो आमनिर्वाचन गर्ने सरकारको नेतृत्व गर्ने श्रेय नेपाली कांग्रेसका नेता सुवर्णशमशेरलाई मिल्यो । उनलाई प्रधानमन्त्री नभनेर प्रधानमन्त्रीकै अधिकारसरह मन्त्रिपरिषद् अध्यक्ष भनिएको थियो । बिपी कोइरालाले आत्मवृत्तान्तमा राजा महेन्द्रले चुनावी सरकारको नेतृत्व गर्न आग्रह गर्दा ‘सरकार, म पार्टी सभापतिका हैसियतले चुनाव प्रचार–प्रसारमा लाग्नुपर्छ, चुनावी सरकारको नेतृत्व हाम्रा नेता सुवर्णशमशेरले गर्नुहुन्छ’ भनेर राजासमक्ष सिफारिस गरेको कुरा उल्लेख छ । सुवर्णशमशेरको सरकार विभिन्न दल सम्मिलित संयुक्त सरकार थियो ।
राजा महेन्द्रले ०१७ साल पुस ३ गते संसदीय व्यवस्था मासेर निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्था लागू गरेपछि ३० वर्ष राजनीतिक दलहरूले खुलमखुला भाग लिने गरी निर्वाचन भएन । आवधिक संसदीय निर्वाचन हुने ग्यारेन्टी गर्ने ०१५ सालको संविधान नै खारेज गरिएको थियो । २०१९ को निर्दलीय पञ्चायती संविधानमा अनेक संशोधन भए । ०३६ को जनमतसंग्रहपश्चात् ०३८ र ०४३ मा भएका निर्वाचनमा बहुदलीय चरित्रलाई अंगीकार गरेर कुनै पार्टीले देशभरबाट एउटै चुनावचिह्नबाट चुनाव लड्ने व्यवस्था भएन । त्यही भएर पञ्चायतको पुग–नपुग तीन दशकबीचमा भएका निर्वाचनलाई संसदीय निर्वाचनमा गणना गर्न सकिँदैन । ०१५ सालमा पहिलो निर्वाचन भएको ३३ वर्षपछि आएर एकैचोटि ०४८ सालमा दोस्रो संसदीय निर्वाचन भयो । त्यो संसदीय निर्वाचन गराउने जिम्मा पनि कांग्रेस नेताले नै पाए, पार्टीका तत्कालीन सभापति कृष्णप्रसाद भट्टराईले । पहिलो संसदीय निर्वाचनमा जसरी दुईतिहाइको प्रचण्ड बहुमत नपाए पनि बहुमत कांग्रेसले नै पायो, गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा सरकार बन्यो । पार्टीको अन्तरद्वन्द्व व्यवस्थापन गर्न नसकेर कोइरालाले ०५१ मा मध्यावधि निर्वाचन घोषणा गरे । यसरी तेस्रो संसदीय निर्वाचन गिरिजाप्रसादको नेतृत्वमा सम्पन्न भयो ।
चौथो आमनिर्वाचन पनि समयक्रमले गिरिजाप्रसादकै नेतृत्वमा सम्पन्न भयो । ०५१ को संसद्ले मनमोहन अधिकारी, शेरबहादुर देउवा, लोकेन्द्रबहादुर चन्द, सूर्यबहादुर थापा र गिरिजाप्रसाद कोइराला गरी पाँच प्रधानमन्त्री बनायो । कुनै पनि पार्टीको स्पष्ट बहुमत नभएको तेस्रो संसद्ले धेरै प्रधानमन्त्री उत्पादन गर्यो । तेस्रो संसद्ले चुनेको पहिलो प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीले संसद् विघटनको सिफारिस गरेका भए तापनि उनको सिफारिसलाई सर्वोच्चले अस्वीकार गरेपछि उनलाई आमनिर्वाचन गराउने श्रेय मिलेन । ०५६ मा आमनिर्वाचन गराउने श्रेय फेरि गिरिजाप्रसादलाई मिल्यो ।
०५६ को चौथो आमनिर्वाचनले निर्वाचित गरेको संसद्बाट कांग्रेसलाई फेरि सुविधाजनक बहुमत त मिल्यो, तर एउटै कार्यकालमा संसद्ले कांग्रेसबाटै क्रमशः कृष्णप्रसाद भट्टराई, गिरिजाप्रसाद कोइराला र शेरबहादुर देउवा गरी तीनजना प्रधानमन्त्री बनायो । देउवाले पाँचौँ संसद्लाई पूर्ण कार्यकाल चल्न नदिएर भंग गरे । संसद् भंग गरे पनि पाँचौँ संसदीय निर्वाचन गर्न पाएनन्, ०१७ साल भाग–२ मञ्चन गर्न सल्बलाएका राजा ज्ञानेन्द्रले अक्षम भन्दै देउवालाई नै अपदस्त गर्दिए । बडो ‘देखिने–सुनिने’ राजा बनेका ज्ञानेन्द्रले स्थानीय निकायअन्तर्गत नगरपालिकाको चुनाव त गरे, तर जनआन्दोलनको रापताप बढ्दै गएको अवस्थामा प्रमुख राजनीतिक दलहरूले नै भाग नलिएको चुनावको वैधतामा प्रश्न उठ्यो । दाजुको वंशविनाशपछि राजा ज्ञानेन्द्रले गद्दी आरोहण गरे तापनि राज्याभिषेकको तयारीसमेत नगरी सत्ता हातमा लिने हतारो गर्दा जे नहुनुपर्ने थियो, त्यही भयो ।
०६२–६३ को जनआन्दोलनको जगमा गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा पहिलो संविधानसभा एवं पाँचौँ संसद््का लागि आमनिर्वाचन भयो । ००७ सालको क्रान्तिको उपलब्धिस्वरूप राजा त्रिभुवनले स्वीकार गरेको तर महेन्द्रले बलमिच्याइँ गरी किनारा लगाएको संविधानसभाको निर्वाचन एकैचोटि ०६४ सालमा मात्र हुन सक्यो । आयु दुई वर्षको भए पनि थपेर यसको कार्यकाल चार वर्ष लम्ब्याइयो । पाँचौँ संसद्ले प्रचण्ड, माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल र डा. बाबुराम भट्टराई गरी चार प्रधानमन्त्री उत्पादन गर्यो । एकपछि अर्को प्रधानमन्त्री उत्पादन गरे पनि आयु डबल बनाउँदाधरी संविधान दिन नसकेको दोस्रो संविधानसभा विघटन भयो । पहिलो संविधानसभा विघटन हुँदा डा. भट्टराई प्रधानमन्त्री त थिए, तर उनले दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचन गर्ने मौका पाएनन् । राजनीतिक दलहरूले गैरराजनीतिक व्यक्तित्वलाई शासनभार सुम्पेर बंगलादेश मोडेलको अनुसरण गरी प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीको नेतृत्वमा दोस्रो संविधानसभा र छैटौँ संसद्को निर्वाचन गराए । रेग्मीलाई प्रधानमन्त्री नभनी मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष भनियो । मुलुकको इतिहासमा पहिलोपटक एउटै व्यक्ति कार्यकारी र न्यायपालिकाको प्रमुख भएको नजिर बस्यो । दोस्रो संविधानसभा निर्धारित अवधिमा संविधान जारी गर्न सफल भयो ।
छैटौँ संसद्ले सुशील कोइराला, केपी ओली, प्रचण्ड र शेरबहदुर देउवा गरी चार थान प्रधानमन्त्री उत्पादन गर्यो । संविधान जारी भएपछि ओलीले सरकारको नेतृत्व गरे । सरकारको मूल कार्यभार स्थानीय तह, प्रदेश र केन्द्रीय संसद्को निर्वाचन गराउने थियो । सातौँ संसद् र लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको पहिलो संसदीय निर्वाचन गर्ने कार्यभार ओलीले पाएका थिए । तर, आमनिर्वाचनअगावै अविश्वासको प्रस्ताव सामना गर्न नसकेर ओलीले सत्ता छाड्नुपर्यो । प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले स्थानीय निकायको निर्वाचन प्रारम्भ गरायो र पूर्वसहमतिअनुसार निर्वाचन गर्दागर्दै प्रचण्डले शेरबहादुर देउवालाई सत्ता हस्तान्तरण गरे । जारी स्थानीय निर्वाचन पूरा नहुँदै सरकार परिवर्तन भएको यो नौलो घटना थियो । यसरी देउवाले गणतान्त्रिक संविधान कार्यान्वयनको दिशामा सातौँ संसद्को निर्वाचन गर्ने श्रेय पाए ।
नेपालको इतिहासमै निर्वाचन घोषणा गर्दाका बखत कुनै प्रधानमन्त्रीको विश्वसनीयता यति तल्लो स्तरमा पुगेको थिएन । ओलीले नेपालमा संसदीय निर्वाचन गराउने पहिलो कम्युनिस्ट प्रधानमन्त्री बन्ने रेकर्ड राख्लान् त ? उनले गराउने निर्वाचन सबै राजनीतिक दलले स्वीकार गर्लान् त ? अहिले सबैका लागि चासो र प्रतीक्षाको विषय भएको छ ।
निर्वाचन गराउने एकल, संयुक्त र गैरदलीय सरकार : विगतका सातवटा संसदीय निर्वाचनबाट केही चाखलाग्दा तथ्य केलाउन सकिन्छ । संसदीय निर्वाचन एकपटक मात्रै एकल सरकारले गराएको देखिन्छ, ०५१ सालमा कांग्रेसले । ०७० सालको निर्वाचन गैरदलीय सरकारले गरेको थियो, बाँकी दलहरू सम्मिलित संयुक्त सरकार थिए । गिरिजाप्रसाद सबैभन्दा धेरै अर्थात् तीनचोटि संसदीय निर्वाचन (२०५१, २०५६, २०६४) गराउने प्रधानमन्त्री भए । कांग्रेस पृष्ठभूमिका सुवर्णशमशेर, कृष्णप्रसाद भट्टराई, गिरिजाप्रसाद कोइराला र शेरबहादुर देउवा गरी चारजनाको नेतृत्वमा ६ पटक निर्वाचन गराएको देखिन्छ । कम्युनिस्ट पृष्ठभूमिका कुनै पनि नेताले आमनिर्वाचन गराएको नजिर छैन । बाबुराम भट्टराईले ०७० र केपी ओलीले ०७३ मा यस्तो मौका गुमाएका थिए ।
बाबुराम भट्टराईलाई ०७० मा छैटौँ संसद् र दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचन गराउने अवसरबाट किन वञ्चित गरियो, उनको विश्वनीयता नभएर या अरू केही सतहमा नदेखिएका कारण थियो, खोजीको विषय हो । दलहरूले त्यतिवेला अवलम्बन गरेको गैरराजनीतिक व्यक्तित्वको नजिर फेरि एकपटक प्रयोग हुन्छ कि भन्ने आशंका व्याप्त छ । त्यतिवेला अन्तरिम संविधान संशोधन गरेर खिलराज रेग्मीलाई सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर राजनीतिक दलहरूले जुटाइदिएका थिए । अन्तरिम संविधान–२०६३ दलहरूको तजबिजमा फेरबदल गरेजस्तो सहज नयाँ संविधानमा हेराफेरी गर्न सजिलो नहोला । यसैले खिलराज भाग–२ को अभ्यास बजारमा आशंका गरिएजस्तो छैन ।
आफ्नै गैरजिम्मेवार रबैयाका कारण केपी ओली सातौँ संसद्को निर्वाचन गर्ने मौकाबाट वञ्चित भएका थिए । एकातिर नाकाबन्दीको चर्को विरोध गरी राष्ट्रवादी छवि निर्माण गर्ने, अर्कातिर भित्रभित्रै तस्करहरूसँग साँठगाँठ गरेर कालाबजारीहरूमार्फत पैसा एकत्रित गर्ने धन्दामा थिए भन्ने आरोप छ । नाकाबन्दीको सामना गर्दागर्दै पनि निर्वाचनको तयारीमा गम्भीरतापूर्वक लागेको भए ओलीलाई सत्ता छोडाउन सजिलो थिएन । निर्वाचनका दृष्टिकोणले ओली अक्षम साबित भएका थिए, तर नाकाबन्दीको प्रतिकारको स्वरमा उनको असफलता छोपियो । अहिले अवस्था फरक छ । त्यसबखत जसरी ओलीले निर्वाचन गराउने कार्यभारलाई गम्भीरतापूर्वक लिएका थिएनन्, अहिले पनि निर्वाचनलाई गम्भीरतापूर्वक लिएको पुष्टि गर्ने आधार फेला पार्न गाह्रो छ ।
संसदीय प्रणालीको स्थापित नजिरअनुसार प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गर्ने र पदबाट राजीनामा गर्ने काम एकैपटक गर्छन् । तर, विद्यादेवी भण्डारी नेतृत्वको राष्ट्रपति कार्यालयले जारी गरेको वक्तव्यमा ओलीले राजीनामा गरेकै खुलाइएको छैन । संसद् भंग भएलगत्तै संसदबाट निर्वाचित भएको सरकार कामचलाउ हुने विश्वव्यापी मान्यता हो । तर, ओलीले स्थापित मान्यतालाई कुल्चँदै सरकारको पुनर्गठन गर्न भ्याइसकेका छन् । सरकार कामचलाउ होइन भनेर हुंकार गर्छन् । झन्डै दुईतिहाइ बहुमतको सरकारको नेतृत्व गर्दा ओलीले लोकतन्त्रका अनेकन स्थापित मान्यतामा प्रहार गरे, गरिरहेकै छन् । प्रधानमन्त्री बन्दा पार्टी एकीकरण नभइसकेकाले संविधानको धारा ७६(२) अनुसार शपथ लिएका थिए । एकीकरण भएपछि एकल बहुमतको प्रधानमन्त्रीको रूपमा ७६(१) अनुसार शपथ लिनुपर्थ्यो । सत्तासाझेदार जनता समाजवादी पार्टीले सरकार छाडेपश्चात् सदनमा विश्वासको मत लिनुपर्थ्यो । पार्टी एकीकरण गरेपछि सभामुख र उपसभामुख एकै पार्टी हुन नमिल्ने संवैधानिक प्रावधानअनुसार उपसभामुखलाई राजीनामा गराउनुपर्थ्यो, त्यो त गरेनन् नै, उपसभामुखको पद रिक्त भएपछि पनि अर्को दललाई दिनुभन्दा रिक्तै राखे । यी त केही प्रतिनिधि उदाहरण मात्र हुन् ।
नेपालको इतिहासमै निर्वाचन घोषणा गर्दाका बखत कुनै प्रधानमन्त्रीको विश्वसनीयता यति तल्लो स्तरमा पुगेको थिएन । ओलीले नेपालमा संसदीय निर्वाचन गराउने पहिलो कम्युनिस्ट प्रधानमन्त्री बन्ने रेकर्ड राख्लान् त ? उनले गराउने निर्वाचन सबै राजनीतिक दलले स्वीकार गर्लान् त ? अहिले सबैका लागि चासो र प्रतीक्षाको विषय भएको छ । हुँदाखाँदाको बहुमत सम्हाल्न नसकेर फुटेको पार्टीको नेतृत्व गर्दै संविधानको विधि र मर्मलाई कुल्चेर अगाडि बढ्ने अहंकारी प्रधानमन्त्रीले समयमै चुनाव गराउला भनेर विश्वास गर्न कठिन छ । उनको ट्र्याक रेकर्ड र प्रजातन्त्रका स्थापित मान्यताप्रति उनको अनादर र अरुचिका कीर्तिमान हेर्दा संविधान र व्यवस्थालाई आघात पुर्याउने उनको नियत देखिन्छ ।
