मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २०८० चैत १६ शुक्रबार
  • Friday, 29 March, 2024
नयाँ पत्रिका
२०७७ माघ ५ सोमबार ०७:४७:००
Read Time : > 1 मिनेट
सम्पादकीय प्रिन्ट संस्करण

सम्पादकीय : भूमिहीन मुसहरको भूमि दिवस !

Read Time : > 1 मिनेट
नयाँ पत्रिका
२०७७ माघ ५ सोमबार ०७:४७:००

माघ १ गते मुसहरहरूले भूमिपूजा गरेर भूमि दिवस मनाए । यो समाचार सबैजसो समाजशास्त्री, मानवशास्त्रीलाई सामान्य लाग्न सक्छ । खासगरी, आदिवासी र किसानमा भूमिपूजनको परम्परा पुर्खौँदेखि रहिआएको पाइन्छ । नेपालमा सबैजसो समुदायले केही न केही रूपमा भूमिको पूजा गर्दै आएका छन् । यस्तोमा मुसहरले भूमिपूजा गरे भन्दा सामान्य लाग्नु स्वाभाविकै हुन सक्छ । असामान्य त यो विषय त्यतिवेला बन्छ, जब थाहा हुन्छ नेपालमा भूमिहीनहरूको पहिलो पंक्तिमा मुसहर नै छन् । अर्थात् जोसँग आफ्नो स्वामित्वमा भूमि नै छैन, त्यसले भूमिको पूजा कसरी, केका लागि गर्दो हो । 

पछिल्ला तथ्यांकअनुसार नेपालमा भूमिहीनको मुख्य हिस्सा दलितले ओगटेका छन् । तराई–मधेसमा बसोवास गर्ने झन्डै ९० प्रतिशत दलितसँग आफ्नो नामको जमिन छैन । तिनीहरू सार्वजनिक पर्ती जग्गा, नदी उकास, जमिन्दारले उपलब्ध गराएको नम्बरी जग्गामा बसोवास गर्ने र मूलतः आफ्नो गाउँवरपरका भूमिपतिहरूको खेतबारीमा काम गरेर जीविका चलाउने गर्छन् ।

तराईमा हरुवा–चरुवाका रूपमा अर्धदासको जस्तो जीवन बिताउनेहरूको मुख्य हिस्सा पनि मुसहरकै छ । अधिकांश मुसहरको बस्ने घर पनि एकधुर जमिन या त्योभन्दा कममा हुन्छ । अहिले मध्यतराईका जिल्लामा खुला दिसामुक्त अभियानले मुसहरको भूमिहीनताको सबैभन्दा कुरूप परिणाम उदांगो पारेको छ । 

एउटा मान्द्रोजत्रो जमिनमा बनेको घर छ । परिवारका सबै सदस्यको खाना पकाउने, खाने, बस्ने र सुत्ने त्यही साझा क्षेत्रफल हो । तर, सरकार र कतिपय गैरसरकारी संस्था मिलेर उनीहरूलाई त्यही जमिनमा चर्पी बनाउन बाध्य पारेको दृश्य देखिन्छ ।

भूमिपूजनमार्फत उनीहरू आफ्नो आवाज समाजले सुनोस् भनेर चिच्याइरहेका जस्ता बुझिन्छन् । के राजनीतिक दल र राज्यका निकायसम्म यो चिच्याइको आवाज पुगेको छैन ?

केही वर्षपहिले आएको बाढीका समयमा मृत्यु भएको एउटा मुसहर बालकलाई गाड्ने जमिन नभएर सग्लै कोसीमा बगाइएको तस्बिर भाइरल बनेको थियो । अर्थात् जीवन रहुन्जेल भूमिमै काम गर, माटोमै काम गर, खन, जोत मलजल गर र खेती लगाऊ, तर सधैँ पेट भर्नकै लागि चिन्तित होऊ । जब जीवन सकिन्छ, अनि अन्त्येष्टिका लागि पनि जमिन नभएर बिलखबन्दमा पर । सार्वजनिक पर्ती या जमिन्दारले दिएको जमिन जता बसे पनि या त सरकारले लखेट्छ या त जमिन्दारले । कतिपय गाउँ ब्लक नै जमिन्दारले बिक्री गरिदिन्छ । 

हिजो एउटा मालिकको भय र त्रास, आज अर्कै मालिकको भय र त्रास । संविधानले एकपटकका लागि सबै भूमिहीन दलितलाई घर–घडेरीका लागि जमिन उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छ । तर, गत वर्ष सरकारले गठन गरेको सुकुम्बासी आयोगमा एकजना पनि दलितको प्रतिनिधित्व छैन ।

यसको अर्थ हो, दलितहरू यो देशमा आफ्ना मामिलामा निर्णय गर्ने प्रक्रिया र संस्थामा सामेल हुनसमेत पाउँदैनन् । जसरी सार्वजनिक जमिनमा बस्नै पनि गाउँको मुखिया या जमिन्दार, वडाप्रमुख या पालिकाप्रमुखको अनुमति चाहिन्छ त्यसरी नै अब दलितको नाममा बन्ने लालपुर्जा पनि गैरदलितले लिने निर्णयका आधारमा मात्र बन्ने भयो ।

अर्थात् यही भूमिका यी सन्तानहरू भूमिपूजन या भुइयाँपूजन कार्यक्रम गर्न त पाउँछन्, तर यो भूमिमाथिको हक साबित गर्न निर्णायक ठाउँमा पुग्न पाउँदैनन् । सामान्तवादमा जमिन्दारको दयामा बाँच्नुपरेजस्तो गणतन्त्रमा पनि दलित र भूमिहीनले राजनीतिक–सामाजिक सम्भ्रान्तकै दयामा बाँच्नुपरेको छ । भूमिपूजनमार्फत उनीहरू आफ्नो आवाज समाजले सुनोस् भनेर चिच्याइरहेका जस्ता बुझिन्छन् । के राजनीतिक दल र राज्यका निकायसम्म यो चिच्याइको आवाज पुगेको छैन ?