माघे संक्रान्तिको भोलिपल्ट दाङको दंगीशरण गाउँपालिका–४, बैबाङका स्थानीयले बरघर चयन गरेका छन् । दुईवटा गल्लीमा विभाजित बैबाङ गाउँमा दुईजना बरघर चयन भएका हुन् । दुवै गल्लीको २ माघ (माघीदेवानी)मा भएको गाउँ भेलाले पुरानै बरघरलाई मान्यता दिएको स्थानीय राजेश चौधरीले बताए । ‘गाउँ भेलाले पश्चिम गल्लीका लागि कल्चु चौधरी र पूर्व गल्लीका होताराम चौधरीलाई बरघर चुनेको छ,’ राजेशले भने । 

बैबाङको पश्चिम गल्लीका बासिन्दाले गाउँमा पालिएका सुँगुर, बंगुरको मासुको मूल्य पनि निर्धारण गरेको छ । मासुको मूल्य प्रतिधार्नी ६ सय रुपैयाँ निर्धारण गरिएको बरघर कल्चु चौधरीले बताए । उनका अनुसार गाउँसभामा राखिएको प्रस्तावमाथि व्यापक छलफल भई मासुको मूल्य निर्धारण गरिएको हो । ‘कसैले धेरै र कसैले थोरै मूल्य राख्नुपर्ने विचार राखे, अल्पमतको कदर गरी बहुमतले गरेको निर्णय सदर गरियो,’ बरघर कल्चुले भने । 

गाउँ भेलाले हरेक दिन भुइँह्यार थान र सडक सरसफाइ गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। सामाजिक कार्यमा गाउँभरका सर्वसाधारणले झराली (श्रमदान) गर्ने र पर्व, मृत्यु तथा पूजापाठका वेला गाउँका एक–एकजना सामेल हुने निर्णय भएको पनि बरघर कल्चुले बताए । ‘गाउँसभामा भएको निर्णयलाई लिपिबद्ध गरी पछिसम्म रेकर्ड राख्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । यसले गाउँभेलाले गरेको निर्णयलाई संस्थागत गर्न मद्दत मिल्नेछ,’ उनले भने । 

कैलालीको अत्तरिया नगरपालिका–११, बाँसखेडाका बासिन्दाले रोहित चौधरीलाई पुनः बरघर चयन गरे। बरघर चयनसँगै गाउँभेलाले महत्वपूर्ण निर्णय गरेको उनले बताए । गाउँको कुलो बनाउने, कुलो तथा नाली सफाइ गर्ने, गाउँमा हुने सामाजिक कार्यमा सबैजना मिलेर काम गर्नेलगायतका निर्णय भएका छन् । 

त्यस्तै, गाउँभेलाले विमल चौधरीलाई चौकीदार चयन गरेको छ । पूजापाठ समिति तथा सांस्कृति समितिमा भुखाराम चौधरी र मासु व्यवस्थापन समिति तथा भोजविवाह समितिमा भीष्मराज चौधरीलाई संयोजक तोकेको छ। गाउँमा स्वशासन सञ्चालन गर्न माघीदेवानीका दिन नै दाङ, बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुरका थारू समुदायले बरघर चयन गरेका छन् ।

थारू समुदायमा गाउँमा स्वशासन सञ्चालनका लागि बरघर बनाउने प्रचलन रहेको छ । गाउँमा बसोबास गर्नेमध्ये प्रत्येक घरका एकजना गाउँसभाका सदस्य रहन्छन् । त्यही गाउँसभाले चयन गरिएका व्यक्ति नै बरघर हुन्छन् । बरले हरेक वर्ष गाउँसभाबाट जनादेश लिनुपर्छ । 

यसरी चयन भएका बरघरले वर्षभरि गाउँको विकास, निर्माणमा जनसहभागिता जुटाउँछन् । नयाँ योजना बनाउने, गाउँघरम हुने विवाद, झै–झगडा मिलाउने, विवाह, चाडपर्व, अन्तिम संस्कार, पूजाआजालगायत सामाजिक कार्यमा गाउँका बासिन्दालाई कामको बाँडफाँड गर्छन् । विकास, निर्माणको योजना, सडक, बाटोघाटो, पुलपुलेसो बनाउने, मुख्य चाडपर्वबाहेक काम सकेर मनाइने चाडपर्वको मिति तय गर्ने काम गाउँसभाले गर्छ । 

आफ्नो गाउँको विकासका लागि गाउँसभा बनाउने योजनालाई सरकारी, अर्धसरकारी र गैरसरकारी कार्यालयमा लैजाने कामको अगुवाइ पनि बरघरले नै गर्ने बरघर रोहित बताउँछन् । ‘प्रजातान्त्रिक प्रणालीअन्तर्गत चलेको बरघर प्रथालाई राणाशासन, पञ्चायती व्यवस्थाले पनि खल्बल्याउन सकेन,’ बरघर रोहितले भने, ‘पञ्चायती व्यवस्थामा जमिनदारको प्रभावमा परेर बरघरले निर्णय गरे पनि प्रजातन्त्र पुनस्र्थापनापछि स्वस्फूर्त रूपमा निर्णय गर्दै आएका छन् ।’

बरघर प्रथालाई कानुनी मान्यताको माग
बरघरले ०३६ अघि कानुनी मान्यता पाउने गरेको थियो । त्यसयता भने प्रचलनमा रहे पनि कानुनी मान्यता पाएको छैन । प्रजातन्त्र पुनस्र्थापनासँगै गाउँ विकास समितिका जनप्रतिनिधि र अहिले आएर स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधिले शासन सञ्चालन गर्न थालेपछि बरघरको कार्यक्षेत्र खुम्चिएको छ । तैपनि कामकाज चलिरहेको बरघरहरू बताउँछन् । 

थारू समुदायमा प्रचलित बरघर प्रथा प्रजातन्त्रको मूल स्तम्भका रूपमा भए पनि राज्यको नजर पुग्न नसक्दा यसले मूर्तरूप लिन नसकेको दंगीशरण गाउँपालिका–३, चखौराका बरघर पूर्णबहादुर चौधरीको भनाइ छ । बरघर प्रथाले राज्यलाई सघाउ पुर्‍याए पनि राज्यले मान्यता नदिँदा बरघरले गरेका निर्णयले कानुनी मान्यता पाउन नसकेको उनले बताए ।

‘बरघर प्रथाले कानुनी मान्यता पाए समाजमा हुने सानातिना विवाद प्रहरी, प्रशासन र न्यायिक निकायमा जानबाट रोकिन्छन्,’ पूर्णबहादुरले भने, ‘गाउँमा हुन नसकेका विकास, निर्माणको काम जनश्रमदानमार्फत गर्न सकिन्छ । यसले थारू समुदायलाई मात्र नभई सिंगो राष्ट्रलाई फाइदा पुग्ने देखिन्छ ।’ बरघरले वादविवाद मिलाउने र सानातिना योजना जनश्रमदानमार्फत गाउँलेले गर्ने भएकाले राज्यलाई आर्थिक भार कम हुने उनको भनाइ छ । त्यसैले यसलाई कानुनी मान्यता दिनुपर्ने उनी बताउँछन् । 

बारबर्दियामा स्थानीय सरकारले दियो मान्यता
बर्दियाको बारबर्दिया नगरपालिकाले थारू समुदायमा विद्यमान बरघर प्रथालाई कानुनी मान्यता दिएको छ । थारू समुदायमा रहेको बरघर प्रथालाई व्यवस्थित गर्न कानुनी मान्यता दिएको मेयर दुर्गाबहादुर चौधरी (कविर)ले बताए । 
बारबर्दिया नगरपालिकाले बरघर प्रथालाई कानुनी मान्यता दिँदै ऐन बनाएको उनले बताए । ‘नगरपालिकाको क्षेत्रभित्र रहेका बरघरलाई संस्थागत रूपमा परिचालन गर्न बनेको ऐन २०७७ लाई आठौँ नगर सभाले सर्वसम्मत रूपमा पारित गरेसँगै कानुनी मान्यता पाएको छ,’ मेयर दुर्गाबहादुरले भने । 

नगरपालिकाले ल्याएको ऐनमा बरघरको चयन, उनीहरूको कार्यक्षेत्र, काम, कर्तव्य, अधिकार, मर्यादालगायतका विषय समेटिएका छन् । बरघरले आफ्नो कार्यक्षेत्रमा सरकारको प्रचलित ऐन नियमविपरीत नहुने गरी काम गर्नुपर्ने उल्लेख छ । ‘जनप्रतिधिसँग समन्वय गर्ने, गाउँमा रहेका सानातिना झै–झगडा समाधान गर्ने, गाउँटोलमा आइपर्ने जुनसुकै काममा सक्रिय सहभागिता जनाउनेजस्ता प्रावधान ऐनमा तोकिएको छ,’ मेयर चौधरीले भने, ‘बरघर प्रथामा सहायक बरघर र चौकीदारको काम, कर्तव्य र अधिकारसमेत उल्लेख गरिएको छ ।’ 

बरघर प्रथाभित्र रहेका विकृतिलाई नियमन गर्दै उनीहरूले गर्ने सामाजिक कार्यलाई अभिलेखीकरण गर्न ऐनले सघाउ पुर्‍याउने उपमेयर अञ्जु दहितले बताइन् । यसले काम गर्न अझ सजिलो हुने उनको भनाइ छ । नगरपालिकाले कानुनी मान्यता दिएपछि बरघर पनि खुसी भएका छन् । ‘कानुनले थारू समुदायमा विद्यमान बरघर प्रथालाई संस्थागत गर्ने र बरघर प्रथाभित्र भएका विकृति विसंगति हटाउन सहयोग गर्नेछ,’ बारबर्दिया नगरपालिका–११ जब्दी गाउँका बरघर रामबहादुर थारूले भने । उनले अन्य स्थानीय तहले पनि बरघर प्रथालाई कानुनी मान्यता दिनुपर्ने बताए ।