चारवटा चिनी मिलले किसानबाट उखु किनेर वर्षौँदेखि राखेको बक्यौतामध्ये ४२ करोड भुक्तानी गरेका छन् । किसानसँग गरेको सहमतिअनुसार सोमबारसम्म थप २४ करोड पनि भुक्तानी गर्नुपर्नेछ ।

चिनी मिलका सञ्चालकहरूको राय लिएर उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले १३ पुसमा किसानसँग २१ दिनभित्र सरकारी तथ्यांकमा देखिएको सबै बक्यौता (६६ करोड) चुक्ता गर्ने सहमति गरेको थियो । तोकिएको मितिभित्र बक्यौता चुक्ता नगरे उद्योगीलाई पक्राउ गरी चल–अचल सम्पत्ति बिक्री गराएर सरकारले नै किसानको बक्यौता असुल गर्ने ग्यारेन्टी गरेको थियो ।

उक्त सहमतिअनुसार बक्यौता तिर्न चिनी मिलहरू सकारात्मक भइरहेको किसानका प्रतिनिधिले बताएका छन् । उद्योग मन्त्रालयसँग समन्वय गरिरहेका नवलपरासी उखु किसान संघका महासचिव गोपाल यादवका अनुसार सहमति भएको १९ दिन पूरा हुँदा तीनवटा मिलले ४२ करोड भुक्तानी गरिसकेका छन् । यद्यपि, सहमतिपछिको भुक्तानी सुस्त देखिएको छ । किसानहरूले आन्दोलन गरिरहेकै वेला उद्योगीले ३२ करोड बक्यौता दिइसकेका थिए । आन्दोलन स्थगित गरेर सहमति भएयताको १९ दिनमा थप ९ करोड रुपैयाँ मात्र असुल भएको हो । ‘रौतहटको श्रीराम सुगर मिलले सबैभन्दा बढी ३१ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गरिसकेको छ,’ यादवले भने, ‘सर्लाहीको अन्नपूर्ण सुगर मिलले ११ करोड र नवलपरासीको लुम्बिनी चिनी मिलले २ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गरिसकेका छन् ।’

नवलपरासीकै इन्दिरा सुगर मिलले भुक्तानी सुरु गरेको छैन । इन्दिरा र अन्नपूर्ण सुगर मिलका सञ्चालक राकेश अग्रवाल हुन् । उनले इन्दिरा सुगर मिलबाट बक्यौता भुक्तानी गर्न बैंक खातामा १ करोड ५० लाख रुपैयाँ दाखिला गरेका छन् । मिलमा २ करोड रुपैयाँको चिनी रहेको र सो चिनी बिक्री गरेर पैसा दिने गरी सहजकर्ता बनिदिन उद्योगले जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई आग्रहसमेत गरेको छ । किसानहरूले भने बक्यौताको रकम उल्लेख भएको बैंक चेक हातमा नपरेसम्म उद्योगको चिनी बाहिर लैजान नदिने अडान लिएका छन् ।

इन्दिरा सुगर मिलबाट किसानहरूले ५ करोड रुपैयाँ बक्यौता लिन बाँकी रहेको सरकारी तथ्यांक छ । त्यसमध्ये अहिलेसम्म एक रुपैयाँ पनि भुक्तानी सुरु भएको छैन । ‘आइतबार र सोमबारसम्म इन्दिरा र अन्नपूर्णका सबै किसानको पैसा भुक्तानी थाल्ने भनेर उद्योगका कर्मचारीले भनेका छन्, हेरौँ के गर्छन्,’ यादवले भने ।

रौतहटको श्रीराम सुगर मिलले ३१ करोड रुपैयाँ दिएपछि थप ५ करोड रुपैयाँ दिनुपर्ने सरकारी तथ्यांक छ । बाँकी रकम दिन किसानहरूको खाता संकलन थालेको र समयमै भुक्तानी दिने प्रतिबद्धता उद्योग मन्त्रालयसमक्ष उद्योगीले गरेका छन् । लुम्बिनी चिनी मिलले ८ करोड रुपैयाँ दिनुपर्ने सरकारी तथ्यांक छ । त्यसमध्ये २ करोड रुपैयाँ मात्र भुक्तानी भएको छ ।

लुम्बिनीले किसानलाई भुक्तानी दिन बैंक खातामा २ करोड ८० लाख रुपैयाँ हालेको छ । थप ४ करोड रुपैयाँ उद्योगका सञ्चालक महेन्द्र अग्रवालको खातामा रहेको, तर सरकारले बैंक खाता रोक्का गरेकाले भुक्तानीमा समस्या हुन लागेको जानकारी किसानहरूलाई गराएका छन् । महालक्ष्मी सुगर मिलले भने प्रारम्भिक अध्ययनमा कपिलवस्तुका किसानको ४ करोड रुपैयाँ दिन बाँकी रहेको देखिएको छ । सरकारी अनुदान नदिएको र सरकारले तोकेको समर्थन मूल्यभन्दा कम दरमा किसानलाई पैसा दिएको हिसाब गणना गर्दा महालक्ष्मीले ४ करोड बक्यौता तिर्न बाँकी रहेको देखिएको यादवले बताए ।