- वि.सं २०८१ बैशाख ८ शनिबार
परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली नेपाल–भारत मन्त्रिस्तरीय बैठकमा सहभागी भएर हिजै फर्केका छन् । दिल्लीमा रहँदा उनले एउटा थिंक ट्यांकमा प्रवचन दिएर नेपालको चासो भारतीय श्रोतासमक्ष प्रस्तुत गरे । भारतीय रक्षामन्त्री राजनाथ सिंह र विदेशमन्त्री एस जयशंकरसँग वार्ता गरे, सिंह तिनै हुन्, जसले कालापानी क्षेत्रको नेपाली भूभागमा भारतीय सेनाले बनाएको सडकको भर्चुअल माध्यमबाट उद्घाटन गरेका थिए । पछिल्लो समय त्यहीँबाट नेपाल–भारतबीच एकखाले चिसोपना बढेको थियो । द्विदेशीय मन्त्रिस्तरीय बैठकको दुवैले सह–अध्यक्षता गरे । यस्तो संवादलाई नेपालमा विकसित पछिल्लो घटनाक्रमबारे ओली सरकारप्रति सकारात्मक धारणा बनाउन प्रयोग गर्नेबाहेक उनले खासै उल्लेख्य सफलता हासिल गर्न नसकेको छनक उनी नेपाल आउनुभन्दा पहिले नै भित्रिइसकेको थियो ।
भारतीय विदेश सचिवको नेपाल भ्रमणको पैँचो फर्काउन यताबाट विदेशमन्त्री नै दिल्ली पुगेकोबाहेक यो भ्रमणको उपलब्धि भनेको विगत एक वर्षदेखि समस्याग्रस्त रहेको भारतसँगको सम्बन्धलाई निरन्तरता दिनेबाहेक केही पनि देखिएन ।
प्रधानमन्त्री ओलीका पछिल्ला सार्वजनिक अभिव्यक्ति र खासगरी राष्ट्रिय सभामा दिएको भाषणमा ज्ञवालीको दिल्ली भ्रमणलाई नेपाल–भारतबीच कालापानी क्षेत्रमा रहेको सीमा समस्या हल गर्ने प्रयासका रूपमा चित्रित गरेको सन्दर्भमा भ्रमणको लेखाजोखा हुने हो । त्यसबाहेक उनको भ्रमणको अर्को मुख्य कार्यसूची भारतमा उत्पादित कोभिड–१९ विरुद्धको खोप उपलब्ध गराउन भारतलाई सकारात्मक बनाउनु थियो । खोपको विषय सम्भवतः दुवै देशको समान चासो छ । खोपका माध्यमबाट भारत, नेपालमा नरम कूटनीति विस्तार गर्ने ताकमा छ । नेपाललाई पनि अहिले अत्यावश्यक भएको खोप सबैभन्दा सहज रूपमा उपलब्ध हुन सक्ने भनेकै भारतबाट हो । यसर्थ यसमा तत्काल कुनै ठोस निर्णय नभएको भए पनि दुवै पक्ष सहयोग आदान–प्रदानमा विश्वस्त देखिन्छन् ।
तर, नेपालको राजनीतिमा मुख्य चासोका रूपमा लिइएको कालापानी सीमा समस्याबारे भने यो भ्रमण आफ्ना कुरा राख्ने तहसम्म सीमित रह्यो । भारतले सीमासम्बन्धी विवादको विषय सचिवस्तरीय संयन्त्रमा छलफल गरिने भन्दै नेपालको कुरा सुनेर मात्र पन्छाइदियो । यसले भारत कालापानीको त्रिदेशीय सीमा क्षेत्रका विषयमा नेपालको चासोलाई सम्बोधन गर्न तयार छैन भन्ने सन्देश नै दिएको छ । तर, नेपालले यस विषयमा आफ्नो चासो र राष्ट्रिय स्वार्थलाई निरन्तर बलियो गरी अगाडि सार्नु नै पर्नेछ ।
अनेक कूटनीतिक माध्यमबाट भारतलाई यस सम्बन्धमा वार्तामा बस्न, छलफल गर्न, प्रमाणका आधारमा निष्कर्षमा पुग्न पर्याप्त रूपमा तयार नपारी गरिने हतारका अभिव्यक्ति र मागले कुनै परिणाम दिँदैन भन्ने पनि यसले देखाएको छ । नेपालले भारतसमक्ष आफ्ना कुरा राख्यो भन्नेबाट अघि बढेर ठोस उपलब्धि हासिल गर्नेतर्फ अघि बढ्ने हो भने नेपालले यस विषयलाई मनन गर्नुपर्ने हुन्छ । कामचलाउ भइसकेको सरकारका परराष्ट्रमन्त्रीसँग गरिने संवादका सीमा भारतले बुझेकै छ । प्रधानमन्त्री ओलीले दाबी गर्दैमा यो सरकारको हैसियत सामान्य अवस्थाको जस्तो हुन सक्ने आधार थिएन । परिणामतः भारतीय विदेश सचिवको नेपाल भ्रमणको पैँचो फर्काउन यताबाट विदेशमन्त्री नै दिल्ली पुगेकोबाहेक यो भ्रमणको उपलब्धि भनेको विगत एक वर्षदेखि समस्याग्रस्त रहेको भारतसँगको सम्बन्धलाई निरन्तरता दिनेबाहेक केही पनि देखिएन ।
