संसद् विघटनबारेको सुनुवाइ कसरी अघि बढाउने भन्नेबारेको बहस सुरु भएको छ । सर्वाेच्च अदालत संवैधानिक इजलासमा यसबारेमा बसह सुरु भएको हो ।
प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वाेच्च अदालतमा परेका रिटहरूमाथिको सुनुवाइ अहिले चलिरहेको छ ।
बहसमा यस विषयलाई संवैधानिक इजलासबाट नै अघि बढाउने कि बृहत् पूर्ण इजलासमा लैजाने भन्ने विषयमा बहस जारी छ ।
सरकार पक्षले संवैधानिक इजलासबाट नै अघि बढाउने तर्क पेस गरेको छ भने रिट दायरकर्ताहरूको तर्फबाट पूर्ण इजलासमा लैजानुपर्ने पैरवी गरिरहेका छन् ।
अहिले बरिष्ठ अधिवक्ता इश्वरी भट्टराईले बहस गरिरहेका छन् । यसअघि वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णुहरि भट्टराईले बहस गरेका थिए ।
संसद् विघटनका विरुद्ध सर्वाेच्चमा १२ वटा रिट परेका थिए ।
यि रिटहरूमाथि सुनुवाइ गर्न प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको नेतृत्वमा न्यायाधीशहरू हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा र तेजबहादुर केसीको इजलास बनाइएको थियो ।
जसमध्ये न्यायाधीश कार्कीले आफू यस इजलासमा नबस्ने जनाएपछि न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधानलाई समावेश गरिएको थियो ।