- वि.सं २०८१ बैशाख १२ बुधबार
नेकपाको प्रचण्ड–नेपाल समूहले दलको आधिकारिकतासम्बन्धी विवादमा निष्पक्ष निर्णय लिन निर्वाचन आयोगलाई पत्राचार गरेको छ । प्रचण्ड–नेपाल समूहले बहुमत पक्षले गरेको निर्णयले नै आधिकारिकता पाउने दाबीसहित मंगलबार आयोगलाई बुझाएको पत्रमा निष्पक्ष निर्णयका लागि सचेत गराएको छ ।
‘लाखौँ नेपालीको त्याग, बलिदान र उत्र्सगबाट प्राप्त लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यताको संस्थागत विकास गर्न, नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेको स्वतन्त्रता, निष्पक्षता, तटस्थता, निर्भीकताको परिपालना होस् भन्ने देश र जनताको चाहनालाई कसैले बिर्सनुहुँदैन भन्नेतर्फ हामी दृढता व्यक्त गर्न चाहन्छौँ,’ प्रचण्ड–नेपाल समूहको पत्रमा छ, ‘साथै, राज्यका संवैधानिक अंगहरूका सामान्य त्रुटिले मुलुक अन्योलको स्थितितर्फ नधकेलियोस् भन्नेतर्फ हामी सबै सचेत हुन यसलाई आत्मसात् गर्न जरुरी छ ।’
प्रधानमन्त्री केपी ओली समूह र प्रचण्ड–नेपाल दुवै समूहले पदाधिकारी हेरफेर र केन्द्रीय कमिटी विस्तारबारे मात्रै जानकारी गराउँदै अभिलेख राख्न आग्रहसहित विवरण पठाएका थिए । ती विवरण अपुग भएको भन्दै निर्वाचन आयोगले दुवै समूहलाई सुधारसहितको विवरण पठाउन पत्राचार गरेको थियो । त्यसैको जवाफी पत्रमा प्रचण्ड–नेपाल समूहले संवैधानिक अंगले ‘त्रुटि’ गर्न नहुने उल्लेख छ ।
प्रचण्ड–नेपालको पत्रमा आयोगले प्रधानमन्त्री ओली समूहलाई अध्यक्षकै रूपमा सम्बोधन गरेर पत्राचार गर्नु संविधान, राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ र नियमावलीका विभिन्न दफाविपरीत भएको दाबी छ । त्यस्तै, ७ पुसमा ओली नेतृत्वको समूहले बालुवाटारमा गरेको निर्णय वैधानिक नभएको, ९ पुसमै ओलीलाई कारबाही गरेको पत्र जानकारी गराएकाले उनलाई अध्यक्ष सम्बोधन गर्नुको औचित्य नभएको र महाधिवेशन नभएसम्म केन्द्रीय कमिटी नै सर्वोच्च निकाय भएको र त्यसले गर्ने निर्णय नै आधिकारिक हुने भन्दै आधिकारिकता प्रदान गर्न प्रचण्ड–नेपाल समूहको पत्रमा माग छ ।
‘यस दलको विधानको धारा १८(क)ले केन्द्रीय कमिटी दुई महाधिवेशनबीच सर्वोच्च कार्यकारी संस्था हुनेछ, महाधिवेशन नभएसम्म पार्टी केन्द्रीय कमिटी नै उच्च निकाय हुने, धारा ४३(ङ)ले निर्वाचित सदस्य संख्याको १० प्रतिशत नबढाई मनोनयन गर्ने सक्ने, धारा ६५ मा बहुमतको निर्णय पार्टी निर्णय हुने र धारा ७१ मा संशोधन गर्नुपरेमा कमिटीको दुईतिहाइ आवश्यक पर्ने व्यवस्थाको व्यहोरा जानकारी गराएको छ । यो कुरा आयोगमा बुझाइएको अभिलेख भिडाएर हेर्दा प्रस्ट हुने उल्लेख गरेको छ,’ जवाफी पत्रमा छ ।
प्रचण्ड–नेपाल समूहका केन्द्रीय सदस्य मुक्ति प्रधानले पार्टी विधान, संविधान र ऐनअनुसार निर्णय हुँदा आफ्नो समूहले नै आधिकारिक पार्टीको मान्यता पाउने दाबी गरे । ‘संविधान र ऐन–कानुनअनुसार निर्णय हुँदा हामीले आधिकारिकता पाउँछौँ, त्यसैले त्यही व्यहोराको जवाफ पठाएका छौँ,’ प्रधानले भने । निर्वाचन आयोगले गत पुस २३ गते दुवै समूहलाई राजनीतिक दलसम्बन्धी नियमावलीको नियम २५ अनुसार सात दिनभित्र ‘सुधारिएको विवरण’ पेस गर्न पत्राचार गरेको थियो ।
ओली समूहले पनि सुधारसहितको विवरण समावेश गरेर मंगलबार आयोगमा जवाफी पत्र पठाएको छ । उसले पार्टी एकतापछि दुई वर्षभित्र महाधिवेशन गर्नुपर्ने समयसीमा सकिएकाले प्रथम अध्यक्षको हैसियतमा पार्टीलाई नेतृत्व गर्न र विधानलाई कार्यान्वयन गर्न केन्द्रीय कमिटी विस्तार गरेको र त्यसको अत्यधिक बहुमतले निर्णयहरू गरेको दाबी गर्दै आधिकारिता माग गरिएको छ । प्रथम अध्यक्षले गर्ने निर्णय नै वैधानिक हुने भन्दै पार्टीको विधान, माइन्युट, आयोगमा यसअघि गरिएका पत्राचारहरूको अभिलेख, चुनावका वेला उम्मेदवार मनोनयनका लागि गरिएको हस्ताक्षरसहितका सबै अभिलेख भिडाएर हेर्न ओली समूहले आयोगलाई आग्रह गरेको छ ।
प्रचण्ड–नेपाल समूहका नेताहरूले आयोगको कामकारबाहीप्रति घुमाउरो तरिकाले असन्तुष्टि जनाउँदै सशरीर उपस्थित भएर ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका छन् । उनीहरूले सर्वोच्च अदालतले संसद् विघटनबारे फैसला नगरेसम्म निर्वाचनसम्बन्धी सम्पूर्ण तयारी रोक्नुपर्ने मागसमेत राखेका छन् । २७ पुसमा आयोगमै पुगेर नेपाल र प्रचण्डले निर्वाचनको सम्पूर्ण तयारी रोक्न पत्र बुझाएका थिए ।
‘सर्वोच्च अदालतको फैसलाअगावै निर्वाचनसम्बन्धी गतिविधि सञ्चालन गर्नु निरर्थक, प्रयोजनविहीन हुन जान्छ,’ पत्रमा भनिएको छ, ‘अदालतमा विचाराधीन विषयमा निर्णय आउनुअगावै निर्वाचन आयोगजस्तो निष्पक्षता र तटस्थता देखाउनुपर्ने संवैधानिक निकायले मुद्दाको विषयलाई प्रभाव पार्ने गरी कुनै कामकारबाही अगाडि बढाउनु आफैँमा न्यायसंगत हुँदैन । न्यायको मान्य सिद्धान्तले स्वीकार गर्दैन ।’
निर्वाचन आयोगले १८ पुसमा दुवै पक्षलाई पत्र लेखेर राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन र नियमावलीको दफाहरूबारे जानकारी गराएको थियो । ७ पुसमा ओली समूहको केन्द्रीय कमिटी बैठक बालुवाटार र प्रचण्ड–नेपाल समूहको कार्की बैंक्वेट बबरमहलमा बसेको थियो । ओली समूहको बैठकले प्रचण्डलाई अध्यक्षमा कायम राख्दै कार्यकारी जिम्मेवारीबाट हटाएर एक हजार एक सय ९९ जना केन्द्रीय सदस्य मनोनयन गरेको थियो ।
प्रचण्ड–नेपाल समूहले भने ओलीमाथि अनुशासनको कारबाही गर्दै अध्यक्षबाट हटाएर रिक्त अध्यक्षमा माधवकुमार नेपाललाई जिम्मेवारी दिएको थियो । यससम्बन्धी जानकारी ओली समूहले ९ पुस र प्रचण्ड–नेपाल समूहले १० पुसमा सबै विवरण उल्लेख गरेर आधिकारिता माग गर्दै पत्र दर्ता गराएका थिए ।
दुवै पक्षले आयोगमा बुझाएको पत्रमा दलको नाम, सूर्य चिह्न र झन्डा अन्य कुनै समूहलाई प्रयोग गर्न नदिने व्यवस्था मिलाउन आग्रह गरेका थिए । तर, त्यही माग दाबीलाई राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनले तोकेको प्रक्रियाअनुसार लैजान आयोगले पत्राचारमार्फत गरेको आग्रहलाई प्रचण्ड–नेपाल पक्षले असान्दर्भिक भन्दै आएको छ । प्रचण्ड–नेपाल पक्षले दुई सय ९७ जना केन्द्रीय सदस्यको हस्ताक्षरसहित तथा ओली समूहले एक हजार एक सय ९९ जना केन्द्रीय सदस्यको विवरण आयोगलाई बुझाएको छ ।
राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ४३ देखि ४६ सम्ममा दलको मान्यतासम्बन्धी विवाद निरुपणबारे उल्लेख छ । जसमा दुई वा दुईभन्दा बढी दलबीच वा एउटै दलका दुई वा दुईभन्दा बढी पक्षबीच दलको नाम, छाप, विधान, झन्डा, चिह्न, पदाधिकारी, केन्द्रीय समिति वा केन्द्रीय समितिको निर्णयको आधिकारिकतामा विवाद उत्पन्न भए त्यसमाथि आयोगले निर्णय लिन सक्छ । ऐनको दफा ४४ अनुसार दलको नाम, छाप, झन्डा वा चिह्नसम्बन्धी विवाद भए आधिकारिकता माग गर्ने पक्षले केन्द्रीय समितिको ४० प्रतिशत सदस्यको हस्ताक्षरसहित आयोगसमक्ष आधार तथा प्रमाणसहित दाबी पेस गर्नुपर्छ ।
अझै अन्योलमै निर्वाचन आयोग
ओली र प्रचण्ड–नेपाल दुवै समूहले अहिलेसम्म आफैँलाई आधिकारिक दाबी गर्दै पछिल्ला निर्णयलाई अभिलेखमा राख्न आग्रह गरेरै दोस्रोपटक पत्र बुझाएका छन् । अहिलेसम्म सीधै दल विभाजन भएको र त्यसका लागि प्रक्रिया पु¥याएर पार्टीको नाम र चुनाव चिह्नमा दाबी नगरी केन्द्रीय कमिटीको निर्णय मात्रै जानकारी गराएका कारण आयोगले कुन प्रक्रियाबाट कसरी विवादको छिनोफानो गर्ने विषयमै अन्योलमा देखिएको छ ।
आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले दुवै समूहबाट मंगलबार प्राप्त जवाफी पत्राचारको अध्ययनपछि मात्रै विवाद कसरी समाधान गर्ने विषय निक्र्योल हुने बताए । ‘हामीले उहाँहरूलाई २३ पुसमा राजनीतिक दलसम्बन्धी नियमावली २५ को दफाअनुसार सुधारसहितको विवरण पेस गर्न पत्राचार गरेका थियौँ, मंगलबार दुवैतर्फबाट ढिला गरी जवाफ पेस भएकाले अध्ययन हुन बाँकी छ,’ श्रेष्ठले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘उहाँहरूले यसपटक पेस गर्नुभएको पत्राचार अध्ययन गरेपछि मात्र के गर्ने, कसरी बढ्ने भन्ने निक्र्योल हुन्छ ।’
उनले अध्ययनपछि विवरण अपुग देखिएमा फेरि माग्न पनि सकिने बताए । ‘अध्ययनपछि अगाडि बढ्ने आधार देखियो भने आयोग अघि बढ्छ । तर, त्यसमा पनि अझै विवरण अपुगजस्तो देखियो भने थप विवरण माग्न पनि सक्छ । तर, त्यो कुरा अध्ययनबाटै थाहा हुन्छ,’ उनले भने ।
सहसचिव गौतमको सरुवाप्रति प्रचण्ड–नेपालको आशंका
‘निर्वाचन आयोगमा नेकपाको आधिकारिकतासम्बन्धी बहस चलिहरहेको अवस्थामा आयोगका वरिष्ठ कर्मचारीको सरुवा गरिएको बुझिएको छ । नियतमाथि शंका, षड्यन्त्रको आभास ।’ प्रचण्ड–नेपाल समूहका स्थायी समिति सदस्य योगेश भट्टराईले मंगलबार यस्तो ट्विट गरेपछि राजनीतिप्रति चासो राख्ने पंक्ति तरंगित बन्यो । सार्वजनिक भएको उनको यो ट्विटबाट प्रचण्ड–नेपाल समूहले निर्वाचन आयोगका कानुन महाशाखा प्रमुख तथा सहसचिव लक्ष्मीप्रसाद गौतमको सरुवालाई उसले आयोगको निष्पक्ष निर्णयमाथि प्रश्न उठाउँदै षड्यन्त्रका रूपमा आशंका गरेको देखिएको छ ।
सहसचिव गौतमलाई मंगलबार आयोगबाट सरुवा गरेर उनको स्थानमा गृह मन्त्रालयका कानुन सहसचिव पुष्कर सापकोटालाई ल्याइएको छ । तर, गौतमले सरुवाको पत्र बुझिसकेका छैनन् भने सापकोटाले पनि आयोगमा पुगेर जिम्मेवारी सम्हालिसकेका छैनन् । आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले गौतम सरुवा भएको चिठी आधिकारिक रूपमा आयोगमा आइनसकेको बताए । ‘मैले पनि सुनेको हुँ, तर उहाँ सरुवा हुनुभएको चिठी आयोगमा आइपुगिसकेको छैन,’ उनले भने, ‘यो कर्मचारीका लागि नियमित प्रक्रिया नै हो ।’ उनले गौतम मंगलबारसम्म आयोगकै नियमित काममा रहे पनि सरुवाबारे थप जानकारी नभएको बताए । ‘मंगलबार नियमित रूपमा हामीसँगै आयोगकै काममा हुनुहुन्थ्यो, बुधबार बिदा परेकाले भेट भएन,’ उनले भने ।
